वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिवांना हायकोर्टाची अवमानना नोटीस

0
148

– सुपरस्पेशालिटी ओएसडी नेमणूक प्रकरण
नागपूर, १९ एप्रिल
मेडिकल तसेच इतर सरकारी रुग्णालयांमधील विकासकार्यांवर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल आहे. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात विशेष कार्यासन अधिकारी (ओएसडी) नेमण्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याविरुध्द अवमान नोटीस बजावत २७ एप्रिलला व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने या जनहित याचिकेवर वेळोवेळी आदेश देऊन विकासकामे करवून घेतली आहेत. दरम्यान सुरपस्पेशालिटीमध्ये अनेक पदांवर अपात्र लोकांची भरती करण्यात आली असल्याचा मुद्दा न्यायालयीन मित्रांनी उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने अपात्र लोकांवर कारवाई करून त्यांच्याऐवजी पात्र लोकांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि सर्व विभागप्रमुखांमध्ये वरिष्ठ असणार्‍या व्यक्तीला ओएसडी म्हणून नेमावे. अन्यथा ज्याचा कोणत्याही विभागाशी संबंध नसेल असा एक स्वतंत्र ओएसडी नेमावा, असे आदेश १६ मार्च २०१७ रोजी राज्य सरकारला दिले होते.
याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन मित्रांनी सांगितले की, विभागप्रमुखांमध्ये सेवाजेष्ठतेनुसार चौथ्या क्रमांकावर असलेले हृदयविकार विभागाचे प्रमुख डॉ. मुकुंद देशपांडे यांची सुपरच्या ओएसडीपदी नेमणूक करण्यात आली. तसेच त्यांच्याकडे हृदयविकार विभागाच्या प्रमुखपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देखील सोपविण्यात आला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही नियुक्ती न्यायालयाच्या आदेशाची अवमान करणारी आहे, असे मत व्यक्त केले. यापूर्वीही मेडिकल आणि मेयो येथील विकासकामे ठराविक मुदतीत पूर्ण न करण्यासाठी मुख्य सचिवांविरूद्ध अवमान नोटीस बजावण्यात आली असून, अद्याप ती नोटीस मागे घेण्यात आली नाही.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग वारंवार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करत असल्याचे सांगत न्यायालयाने राजगोपाल देवरा यांच्यावर अवमान नोटीस बजावून २७ एप्रिलला व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच भारतीय वैद्यक परिषदेच्या पथकाने २० मार्च २०१७ रोजी मेयोचे निरीक्षण करून निदर्शनास आणून दिलेल्या ३ सहयोगी प्राध्यापक व अधिव्याख्यात्यांची ६ रिक्त पदे, शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि शस्त्रक्रियेनंतरच्या २०५ खाटांच्या रुग्णालयात वातानुकूलीत यंत्र नसल्याची त्रुटी या सर्व बाबींवर राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले. यावेळी न्यायालयीन मित्र म्हणून ऍड. अनुप गिल्डा तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.