सीबीआय आरोपपत्राचा अर्थ आणि अनर्थ!

0
142

दिल्ली दिनांक
बाबरी ढांचा कोसळण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १७ वर्षे घेतली. यासाठी न्या. लिबरहान दोषी नाहीत काय? आणि आता कारस्थानाचा खटला चालविण्यासाठी २०१७ उजाडावे लागले. २५ वर्षांच्या विलंबासाठी कोण जबाबदार आहे?

ए फॉर अयोध्या, बी फॉर बोफोर्स! भारतीय राजकारणाला जवळपास पाव शतक म्हणजे २५ वर्षे या दोन शब्दांनी प्रभावित केले आहे. १९८६ च्या सुमारास उघडकीस आलेले बोफोर्स प्रकरण संपले संपले असे वाटत असतानाच बोफोर्सचे भूत पुन:पुन्हा जागे होत होते आणि कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर बसत होते. अयोध्या प्रकरण भाजपासाठी काहीसे तसे झाले आहे. अयोध्या विषय संपला असे वाटत असताना, अचानक सर्वोच्च न्यायालयात काहीतरी घडामोडी होतात आणि हे प्रकरण पुन्हा ताजे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका नव्या आदेशाने ही स्थिती तयार झाली आहे.
अयोध्येतील कथित बाबरी ढांचा पाडल्याच्या आरोपाखाली भाजपानेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह काही नेत्यांवर दैनंदिन खटला चालविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या एका याचिकेवर दिला. आजवर हा खटला रायबरेलीच्या न्यायालयात सुरू होता, तो आता लखनौत स्थानांतरित होत आहे. दोन वर्षांत या खटल्याची सुनावणी पूर्ण व्हावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, खटला चालेेल. याचा वादग्रस्त पैलू म्हणजे, नवी दिल्लीत व लखनौत भाजपाचे सरकार असताना सीबीआयने घेतलेली भूमिका हा आहे.
मोदींवर अन्याय
अडवाणी व जोशी यांना राष्ट्रपतिपदाच्या स्पर्धेतून बाद करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असे अनेकांना वाटत आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार असताना, सीबीआय असा निर्णय सरकारच्या इशार्‍याशिवाय घेऊ शकत नाही, असे काहींना वाटते. म्हणजे राष्ट्रपती निवडणूक व सीबीआयची भूमिका यांना घट्‌टपणे जोडून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. या आधारावर सारे राजकीय आराखडे बांधले जात आहेत. जे मुळातच चुकीचे आहेत. सीबीआयच्या या निर्णयाचा राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीशी कोणताही संबंध नाही. सीबीआयच्या भूमिकेमुळे अडवाणी व जोशी यांचे राष्ट्रपतिपद हुकले, असा निष्कर्ष काढणे बरोबर नाही. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे सीबीआयने अशी भूमिका घेतली नसती तर अडवाणी, जोशी यांच्यापैकी एकाचे राष्ट्रपतिपद पक्के होते, असे काहींना वाटते. म्हणून ते राष्ट्रपतिपद हुकल्याचा निष्कर्ष काढत आहेत. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अशी भूमिका घेतली नसती, तरी अडवाणी वा जोशी यांनी राष्ट्रपती होण्याची शक्यता फारच कमी होती. अडवाणी यांचे वय ९० च्या घरात आहे व आजवर या वयाचा राष्ट्रपती झालेला नाही. अडवाणी वा जोशी यांच्या नावांची चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात होती, प्रसारमाध्यमे करीत होती. मात्र, ज्या ठिकाणी याचा निर्णय होणार आहे तेथे यावर चर्चा होत नव्हती. अशा स्थितीत या दोघांना बाद करण्यासाठी सीबीआयचे हत्यार वापरण्यात आले, हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. असा आरोप करणे हा मोदींवर करण्यात येत असलेला एक प्रकारचा अन्याय आहे.
सामान्य प्रक्रिया
बाबरी खटला एक संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यात अचानक सीबीआय घूमजाव करू शकत नव्हती, असे दिसते. बाबरी ढांचा पाडण्याचे कोणतेही कारस्थान नव्हते, हे एक सत्य आहे. उमा भारती यांनी ते आपल्या शैलीत सांगितले आहे. जे वास्तव आहे. मुलायमसिंह मुख्यमंत्री असताना झालेली कारसेवा रोखण्यासाठी त्यांनी एक प्रकारे अयोध्येची नाकेबंदी केली होती. कारसेवकांना अयोध्येत जाऊ दिले नव्हते. याचा राग जनतेत होता. कारसेवकांमध्ये होता. त्या रागाचा स्फोट ६ डिसेंबर १९९२ रोजी झाला. ढांचा कोसळला. त्यासाठी एखादे कारस्थान रचण्यात आले असते, तर अडवाणी-जोशी तेथे उपस्थितच राहिले नसते. कारसेवकांना अयोध्येत पाठवून ते नवी दिल्लीत राहिले असते. कारण, अशा वातावरणात परिस्थिती कोणते वळण घेईल हे सांगता येत नसते, मग कोणताही नेता आपला जीव कशाला धोक्यात घालील? ढांचा पाडण्याचे कारस्थान, योजना असे काहीही नव्हते. वेळेवर घडलेली ही घटना, असे त्याचे स्वरूप होते.
चलाखी भोवली
नरसिंह राव सरकारने आपले अपयश झाकण्यासाठी कारस्थानाचे कारस्थान शिजविले. अयोध्येत काय होत आहे, याचा पत्ताच नरसिंह राव व त्यांचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना लागला नाही. नरसिंह राव चलाखी करून हा प्रश्‍न हाताळीत होते. राव सरकारमधील एक मंत्री कमलनाथ, अयोध्या तोडग्याबाबत भाजपानेते लालकृष्ण अडवाणी यांना भेटत होते. ते सरकारच्या वतीने म्हणजे पंतप्रधानांच्या वतीने बोलत आहेत, हे अडवाणी यांनी गृहीत धरले होते. एक दिवस नरसिंह राव यांनी कमलनाथ यांचे पितृत्व नाकारले. कमलनाथ जे काही करत आहेत ते त्यांचे स्वत:चे प्रयत्न होते. त्याचा सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणून राव मोकळे झाले. भाजपाला आपण चर्चेत गुंतवून ठेवू, असे त्यांना वाटत होते. मात्र, अयोध्येत काय सुरू आहे, हे त्यांना ढांचा कोसळल्यावरच कळले. रावांचे हे मोठे अपयश होते. ते झाकण्यासाठी भाजपा व विहिंप नेत्यांना कारस्थानाच्या आरोपात गुंतविणे आवश्यक होते. यासाठी सीबीआयचा वापर करण्यात आला.
मोदी सरकारने हा खटला काढून घ्यावयास हवा होता, असा एक युक्तिवाद केला जातो. हा खटला काही नव्याने सुरू झालेला नाही. वाजपेयी सरकार असतानाही तो सुरू होता. म्हणजे अडवाणी व जोशी मंत्री असतानाही तो होता. तो त्या वेळी मागे घेण्यात आला नाही. कारण, तसे करणे शक्य नव्हते. जे त्या वेळी शक्य नव्हते, ते आज कसे शक्य होणार?
लिबरहान अहवाल
सीबीआयच्या जोडीला न्या. लिबरहान आयोगाचा अहवाल अस्तित्वात आहे. बाबरी ढांचा कोसळण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्या. लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग गठित करण्यात आला होता. १७ वर्षांनी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना तो संसदेत सादर करण्यात आला. या अहवालात केवळ अडवाणी, जोशीच नाही तर अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही दोषी ठरविण्यात आले आहे. कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली विनय कटियार, उमा भारती, कलराज मिश्रा यांनी हे काम केले. या सर्वांना वाजपेयी, अडवाणी व जोशी यांचा पाठिंबा होता, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला होता. वाजपेयी हेही एक दिवस अगोदर अयोध्येत होते. मात्र, भाजपाने आपले सेक्युलर रूप दाखविण्यासाठी मुद्दाम त्यांना अयोध्येबाहेर पाठवून दिले, असाही निष्कर्ष या आयोगाने काढला होता.
अडवाणी, जोशींवरही अन्याय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशात अडवाणी व जोशी यांच्यावरही एक प्रकारे अन्याय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय नेहमी वेगवेगळ्या प्रकरणात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सरकारला फटकारीत असते. बाबरी ढांचा कोसळण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १७ वर्षे घेतली. यासाठी न्या. लिबरहान दोषी नाहीत काय? आणि आता कारस्थानाचा खटला चालविण्यासाठी २०१७ उजाडावे लागले. २५ वर्षांच्या विलंबासाठी कोण जबाबदार आहे? बाबरी ढांचा पाडण्याचे कारस्थान तर नव्हतेच. त्यामुळे शेवटी अडवाणी, जोशी व अन्य सर्व नेते निर्दोष ठरणार आहेतच. पण, २५-३० वर्षे त्यांना या आरोपाचा सामना करावा लागला. याची जबाबदारी कुणाची असेल? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड! अडवाणी- जोशी यांच्यावर अन्याय होत आहे तो यासाठी!
– रवींद्र दाणी