सायप्रसला भारताकडून आशा

0
36

वेध
भूमध्य सागरालगतच्या सायप्रस या द्वीप-देशाचे अध्यक्ष निकोस ऍनास्टासिदेस नुकतेच भारतात येऊन गेलेत आणि तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोजन सध्या भारताच्या दौर्‍यावर आहेत. हा एक योगायोग मानता येणार नाही. सायप्रस आणि तुर्कस्तान यांच्यात ४० वर्षांपासून वाद सुरू आहे. त्याचे निराकरण, या दोन नेत्यांच्या लागोपाठच्या दौर्‍याने होईल का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. १९७४ साली तुर्कींनी सायप्रसमध्ये घुसून त्याचा सुमारे ३७ टक्के भूभाग कब्जात घेतला. तेव्हापासून सायप्रसची भूमी ग्रीक सायप्रिओट्‌स आणि तुर्किश सायप्रिओट्‌समध्ये विभागली गेली. या दोन भागांना विभागणारी सीमा सध्या युनोच्या निगराणीत आहे. तिला युनोची हरित सीमा म्हणून संबोधले जाते. निकोस यांनी जेव्हा भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्राध्यक्ष प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी, सायप्रसच्या दोन्ही भागाच्या एकीकरणासाठी भारताची मदत मागितली असावी, असा अंदाज आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने सायप्रसला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे आणि सायप्रसनेदेखील जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्‍नावर भारताची बाजू उचलून धरली आहे. दुसरे असे की, भारत आणि तुर्कस्तान यांचे संबंध चांगले आहेत. जे देश तुर्कस्तानशी निकट संबंधांनी जुळले आहेत, तेच आम्हाला ही समस्या सोडविण्यासाठी मदत करू शकतात, असे निकोस यांनी म्हटले आहे.
ग्रीक व तुर्की सायप्रिओट्‌स यांच्यात संविधानाबाबत सहमती झाल्यानंतर १९६० साली सायप्रस ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला. परंतु, पहिले राष्ट्राध्यक्ष आर्चबिशप मॅकारिओस यांनी संविधानात काही दुरुस्त्या सुचविल्यानंतर या दोघांत गतिरोध निर्माण झाला. शेवटी युनोने हस्तक्षेप केला आणि तिथे शांततासैन्य तैनात केले. १९७४ साली तुर्कीने सायप्रसच्या उत्तरी भागात घुसखोरी केली आणि तिथल्या बहुसंख्य ग्रीक सायप्रिओट्‌सना हाकलून लावले. अनेकांनी तेथून पलायन केले आणि दक्षिण भागात गेलेत. १९८३ साली ताब्यात घेतलेल्या भागाला तुर्कीने ‘उत्तर सायप्रसचे तुर्की गणराज्य’ असे नाव दिले. या देशाला केवळ तुर्कीचीच मान्यता आहे. सायप्रसमधे इतरत्र असलेले तुर्की सायप्रिओट्‌स या उत्तर भागात राहायला गेले. एवढेच नाही, तर तुर्कस्तानातूनही मोठ्या संख्येत लोकांना या प्रदेशात वसविण्यात आले. अशा रीतीने ग्रीक सायप्रिओट्‌सना या भागात जाण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला. आता भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील चर्चेत सायप्रसचा विषय निघतो का, ते बघायचे.

निष्फळ दौरा?
मागील आठवड्यात नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी भारताच्या दौर्‍यावर होत्या. या दौर्‍याने भारत-नेपाळ यांच्यातील परस्पर विश्‍वास वाढला, असे काही म्हणता येणार नाही. विद्यादेवी भंडारी यांचा भारत दौरा अत्यंत यशस्वी झाला, असे सरकारी सूत्रांनी जाहीर केले असले, तरी त्याने राजकीय निरीक्षकांचे समाधान झालेले नाही. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध म्हणावे तितके घनिष्ठ नाहीत. माओवादी नेता प्रचंड यांना नेपाळच्या सत्तावर्तुळात प्रवेश मिळाल्यापासून, शतकानुशतकांच्या भारत-नेपाळ मैत्रीला तडा जाण्यास सुरवात झाली. हे संबंध विरळ होऊन, आपल्याला त्यात शिरकाव करण्यास वाव मिळावा म्हणून चीन वाटच बघत होता. त्यात चीनला बर्‍यापैकी यश आले आहे, असे म्हणता येईल. नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान प्रचंड हे कम्युनिस्ट असल्यामुळे त्यांचाही स्वाभाविक ओढा चीनकडेच असणार. नेपाळच्या राजसत्तेविरुद्ध प्रचंड यांच्या नेतृत्वात माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जो सशस्त्र लढा दिला, त्याला चीनची सर्व प्रकारची मदत होती, हे सर्वज्ञात आहे. आता प्रचंड या मदतीची भरपाई करीत आहेत. ती केली नाही तर त्यांची काही खैर नाही!
भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंध खराब होण्याची सुरवात, आज राष्ट्रपती असलेले प्रणव मुखर्जी जेव्हा संपुआ सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते, तेव्हापासून झाली आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणून मुखर्जी यांनी नेपाळसंबंधात जी धोरणे अवलंबली, त्याच्या परिणामांची कल्पना विद्यमान मोदी सरकारला आलीच असावी.
नेपाळमधील माओवादी आणि त्यांचे कट्‌टरवादी राजकारण नेपाळमध्ये मध्यवर्ती स्थान घेत असताना, भारताने त्यांना सर्वतोपरी मदत केली होती. त्यामुळे नेपाळमधील मवाळ व पारंपरिक राजकीय शक्ती हळूहळू बाजूला सारल्या गेल्यात. आज नेपाळी राजकारणाचा जो धिंगाणा सुरू आहे, त्याला भारताचे हे धोरण बव्हंशी कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. आता माओवाद्यांनी ‘युद्ध’ सोडून ‘बुद्धा’ला स्वीकारले असले, तरी नेपाळमध्ये आजही राजकीय अस्थिरता दिसत आहे आणि त्यामुळे राज्याच्या संप्रभुतेचे जे क्षरण झाले, त्याला तेच कारणीभूत आहेत. चीनने याचा पुरेपूर फायदा उचलला आहे. नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षा भंडारी ज्या दिवशी भारतात येण्यास निघाल्या, तेव्हाच तिकडे काठमांडूमध्ये नेपाळ-चीन यांची दहा दिवसांची संयुक्त लष्करी कवायत सुरू होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यात भारतीय कम्युनिस्टांनी जी काही देशविघातक कृत्ये केलीत, त्यातील नेपाळबाबतची ही घाण मोदी सरकारलाच साफ करावी लागणार आहे.
नेपाळमधील माओवादी क्रांती, नेपाळी जनतेचे खरे प्रतिनिधित्व करत आहे, हे २००५ साली भारताने मानले, तेव्हापासून संबंध कसे आणि कुठे बिघडत गेले, याचे वस्तुनिष्ठ आकलन करण्यात आले, तरच भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला नेपाळशी संबंध सुधरविता येतील.
– श्रीनिवास वैद्य
९८८१७१७८३८