जेनेरिक औषधांचा आग्रह योग्यच

0
67

वेध
आरोग्य ही माणसाची मूलभूत गरज आहे आणि उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे. अशा स्थितीत औषधपाण्यावरील खर्च कमी झाला, तरी सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. डॉक्टर जी औषधे लिहून देतात, ती कंपन्यांची ब्रॅण्डेड औषधे असतात. वास्तविक, त्यातील घटकद्रव्ये समान असलेली जेनेरिक औषधे त्यापेक्षा कितीतरी अल्प किमतीत उपलब्ध असताना, कंपन्यांच्या हितासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांना मोठी किंमत मोजावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका रुग्णालयाच्या उद्घाटन समारंभात जेनेरिक औषधांच्या वापराचा आग्रह धरला. शिवाय जेनेरिक औषधेच डॉक्टरांनी रुग्णांना लिहून द्यावीत, असा कायदा करणार असल्याची घोषणाही मोदींनी केली होती. ही घोषणा प्रत्यक्षात आल्यास, डॉक्टर आणि औषधनिर्मिती कंपन्यांमधील मोठ्या साखळीला धक्का बसणार आहे. डॉक्टर सामान्यत: ब्रॅण्डेड औषधेच लिहून देतात. रुग्णाला जो औषधघटक देणे आवश्यक आहे, त्याचेच नाव लिहून दिल्यास संबंधित कंपनीने न बनविलेली तीच औषधे रुग्णाला स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. अनेक मोठ्या शहरांमधून आता जेनेरिक औषधांची खास दुकाने उघडली गेली आहेत. मात्र, त्यांचा म्हणावा तसा प्रचार, प्रसार झालेला नाही. त्यामुळे रुग्णांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. गरिबांना औषधे लिहून देताना डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून द्यायला हवीत, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, दुकानांची संख्याही कमी असल्यामुळे डॉक्टर ब्रॅण्डेड औषधेच लिहून देतात आणि त्यातून औषध कंपनीपासून डॉक्टरांपर्यंत एक मोठी साखळी तयार होते. या साखळीतील प्रत्येक घटकाचा नफा गृहीत धरता औषधाच्या किमती वाढत जातात. ब्रॅण्डेड औषधासारखाच परिणाम साधणारी जेनेरिक औषधे मात्र आपल्याला किमान पाच ते दहापट कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकतात. जेनेरिक औषधे विनापेटेंट बनविली जातात. त्यामुळे ती खूपच स्वस्त असतात. जेनेरिक औषधांच्या मिश्रणाचे पेटेंट होऊ शकते; परंतु ती बनविण्यासाठी वापरलेल्या मूळ घटकांचे पेटेंट होऊ शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार बनविलेल्या जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत कुठेच कमी नसते. दर्जाच्या बाबतीत खात्री झाल्यानंतरच ती औषधे दुकानात येतात. डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास सुरुवात केल्यास, विकसित देशांमध्ये आरोग्यावरील खर्च ७० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.

पाण्याचे गंभीर संकट
गतवर्षी समाधानकारक मान्सून बरसूनही यंदा राज्याच्या तसेच देशाच्या काही भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. वाढत्या तापमानामुळे धरणांनी तळ गाठला आहे. एकंदरीत जागतिक परिस्थिती पाहता, आगामी काळात पाणीप्रश्‍न गहन होणार आहे. भारतही त्याला अपवाद नसेल. उलट, भारतात पाण्याची उपलब्धता कमी प्रमाणात आहे. अशा वेळी पाणी कुठून येणार, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. त्यावर पर्याय म्हणजे जलपुनर्वापर!
आज जगभरात डिसॅलिनेशन किंवा रिव्हर्स ऑस्मोसिस किंवा समुद्राच्या पाण्याचे पेयजलात रूपांतर केले जात आहे. मात्र, यातून मिळणार्‍या पाण्याची किंमत जास्त असल्याने ते परवडणारे नसते. आताचे वाढते तापमान आणि टंचाईची परिस्थिती पाहता, चांगला पाऊस पडूनही भीषण पाणीटंचाईने डोळ्यांत पाणी येणार, अशी परिस्थिती दिसते आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या दुष्काळाच्या अनुभवामुळे ही चिंता वाटते आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राज्यात कडक उन्हामुळे धरणांमध्ये असलेला पाणीसाठा वेगाने कमी होऊ लागला आहे. राज्यातील लहान, मध्यम आणि मोठ्या धरणांमध्ये सुमारे ४७४ टीएमसी म्हणजेच सरासरी ३३ टक्के इतकाच पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा पाणीसाठा दुपटीहून अधिक असला, तरी या घटलेल्या पाणीसाठ्यामुळे अनेकांना तहानलेले राहण्याची वेळ येत आहे. गतवर्षी देशातील जवळपास १३ राज्ये पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली होती. त्यामुळे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, पोलाद उद्योग, कृषिआधारित अन्नप्रक्रिया, पेयपदार्थ उद्योग, कापड उद्योग तसेच पल्प आणि पेपर उद्योग यांचे उत्पादनही क्षमतेपेक्षा कमी झाले. गेल्या वर्षी नीती आयोगाने पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला होता, त्यानुसार जगाच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या १७ टक्के आहे, पण त्याच्या तुलनेत स्वच्छ पाणी फक्त चार टक्के इतकेच आहे. मात्र, पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते जेव्हा आहे त्या पाण्याचे असमान वाटप होते.
या पाहणी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे भारतात प्रतिव्यक्ती फक्त १७०० ते १००० क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध केले जाते. जागतिक निकषांचा विचार करता, प्रतिव्यक्ती १५५४ क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध होत असेल, तर पाणीप्रश्‍न गहन होणार आहे. या निकषांचा विचार करता भारतात जलसंकट गंभीर स्वरूपाचे आहे. यंदा महाराष्ट्राच्या काही भागात आतापासूनच पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. तेव्हा पाण्याचा अतिशय काटकसरीने वापर करणे, हेच हिताचे आहे.
– अभिजित वर्तक
९४२२९२३२०१