अग्रलेख

पैशाला काजळी आणि माणसांचे काजळणे...

0
125

पैशाला काजळी आणि माणसांचे काजळणे…

भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निर्मूलनासाठी गेल्या वर्षी नोेव्हेंबरात पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द करण्यात आल्या. नकली नोटांना आळा घालण्यापासूनच भ्रष्ट्राचार आणि कळा पैसा या रोगांवरचा हा इलाज होता. त्याने अर्थगंगेचे बर्‍यापैकी शुद्धीकरण साधले असले, तरीही प्रशासनातील भ्रष्टाचार अद्याप थांबलेला नाही.

‘लाच घेऊ नको. कारण लाच डोळसांना आंधळे करते आणि नीतिमानांच्या म्हणण्याचा विपर्यास करते.’ असे मोशेच्या नियमशास्त्रात सुमारे साडेतीन हजार वर्षांपूर्वीच म्हणण्यात आले आहे. केवळ ख्रिस्तीच नव्हे, तर हिंदू, ग्रिकांपासून अनेक नीतिशास्त्रांत भ्रष्टाचारावर भाष्य करण्यात आले आहे. हिंदू दार्शनिकांनुसार भ्रष्टाचार हा अत्याचारच आहे, असे म्हणण्यात आले आहे. कारण त्यामुळे सामान्य आणि गरिबांवर अन्याय, अत्याचारच होत असतो. महात्मा गांधींचे जीवनतत्त्वज्ञान गीतार्थ विशद करणारेच होते आणि बापू म्हणायचे, कुठल्याही क्षेत्रातील सत्ताधार्‍यांनी त्यांची सत्ता धर्मादाय म्हणूनच राबवावी… तरीही तसे काहीच होत नाही आणि अथक आणि अनंत प्रयत्नांनंतरही भारतासारख्या देशातूनही भ्रष्टाचार हद्दपार होऊ शकलेला नाही. परवा मुंबई आयकर विभागातील बी. बी. राजेंद्रप्रसाद या बड्या अधिकार्‍याला तब्बल १०० कोटींची लाच मागण्याच्या प्रकरणात १९ कोटी रोख रकमेसह पकडण्यात आले. देश स्वतंत्र झाल्याझाल्याच त्यावेळचे संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्या नावे असलेला लष्करासाठी जीप खरेदी करण्याचा घोटाळा केवळ ८० लाख रुपयांचा होता. आता आयुक्तपदावरचा एक अधिकारी १०० कोटींची लाच मागतो. याचा अर्थ, या आधी यापेक्षाही जास्त रकमेची लाच मागितली आणि दिली गेलेली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आजतागायत सार्‍या घोटाळ्यांची एकूण बेरीज ७६७००,०००, ००,००,००० रुपये… तुम्ही एकम, दहम करता करता थकाल इतकी आहे.
या सार्‍यांचा सामान्यांच्या जगण्यावर परिणाम होत असतो. यातून काळा पैसा निर्माण होतो. तो परदेशी पाठविला जातो. त्यातून महागाई वाढते. रुपयाचे अवमूल्यन होते… या भ्रष्टाचाराचा फटका प्रामाणिक लोकांना बसतो. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या अभ्यासानुसार, भारताचा भ्रष्टाचाराचा निर्देशांक ३.३ इतका होता. त्याची कारणे नोकरशाहीपासून सत्ताधार्‍यांपर्यंत पोहोचतात. भारतातले राजकारण हे गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार यांच्या हातात हात घालूनच समोर सरकत असते. निवडणुकांत धन आणि मनगटाचेच बळ चालते. अगदी साधी नगरसेवकाची निवडणूक म्हटली, तरीही पन्नासेक लाख रुपये खर्च करावेच लागतात. आमदार, खासदारासाठी कोट्यवधींच्या घरात वैयक्तिक खर्च जातो. हा साराच खर्च धनवंत करतात. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना जे पैसे पुरवितात ते मग त्याची वसुलीही करून घेत असतात. संबंधित पक्षाला किंवा नेत्याला त्यानंतरही सत्ता हवीच असते आणि त्यासाठी निवडणुका जिंकायच्या असतात. त्यामुळे ज्याने पैसे दिले त्याच्याशी प्रामाणिक राहावेच लागते. त्यातून भ्रष्टाचाराचा एक मार्ग सुरू होतो. पुढे तो विशाल स्वरूप धारण करतो. हा प्रवाह ‘वरून’च येत असल्याने खाली मग त्या संदर्भात अत्यंत निर्ढावलेली निर्भयता पसरत असते. ही भ्रष्टाचाराची कीड इतकी पसरली आहे की, त्यामुळे राष्ट्र भावना, मानवी संबंध आणि प्रामाणिकपणाचा गळाच घोटलेला आहे. अमेरिकेसारख्या देशातही लॉबिंगसारखा प्रकार कायदेशीर करावा लागला आहे. त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध करणे आणि राजकारण पारदर्शक करण्यासाठी अनेक कायदे केलेत. आपल्या देशात आत्ता कुठे त्याची सुरुवात झाली आहे. राजकीय पक्षांना रोख रकमेत देण्यात येणारा निधी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही, असा कायदा आत्ता करण्यात आला. नोटाबंदीनंतर देशाचा अर्थप्रवाह अधिक शुद्ध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले, मात्र त्याला सगळ्याच राजकीय पक्षांचे पुरेसे समर्थन नसल्याने, ही प्रक्रिया गतिमान झालेली नाही. जगातील काही देशांमध्ये तर तुम्ही कुणाचा खिसा गरम करत नाही तोपर्यंत तुमचे कोणतेही काम होत नाही. ऑरनो मॉण्टबर या पॅरिसमधील एका वकिलाचे असे म्हणणे आहे की, पदोपदी होणार्‍या या भ्रष्टाचारामुळे लोक अगदी लाचार झाले आहेत. व्यापारीजगात लाच मोठ्या प्रमाणात दिली व घेतली जाते. जगातील बड्या कंपन्या तर लॉबर्सची नेमणूक करतात. बोफोर्स प्रकरणी क्वात्रोची हे इटालियन कंपनीने नेमलेले दलाल होते. कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील ४० टक्के रक्कम सरकारी अधिकार्‍यांना लाच देण्यासाठी राखून ठेवतात. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या मासिकानुसार, दरवर्षी शस्त्रांच्या व्यापारावर होणार्‍या खर्चात ४० टक्के रक्कम लाच म्हणून दिली जाते. येत्या दहा वर्षांत, भ्रष्टाचारामुळे कित्येक राष्ट्रांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडणार आहे. आज भ्रष्टाचार सर्वसामान्य होत चालला आहे. पहिले कारण, अनेकांच्या मते, काम करून घेण्याचा हा सहसा सोपा आणि कधीकधी तर एकमेव मार्ग असतो. दुसरे कारण म्हणजे त्यांना होणारी शिक्षा किंवा दंड ते लाच देऊन टाळू शकतात. तिसरे कारण म्हणजे नेते, पोलिस, न्यायाधीश यांसारखे प्रतिष्ठित लोकच भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतात किंवा स्वतःच भ्रष्टाचार करतात. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निर्मूलनासाठी गेल्या वर्षी नोेव्हेंबरात पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द करण्यात आल्या. नकली नोटांना आळा घालण्यापासूनच भ्रष्ट्राचार आणि कळा पैसा या रोगांवरचा हा इलाज होता. त्याने अर्थगंगेचे बर्‍यापैकी शुद्धीकरण साधले असले, तरीही प्रशासनातील भ्रष्टाचार अद्याप थांबलेला नाही. भ्रष्टाचार हा काही केवळ आर्थिक स्वरूपाचाच असतो, असेही नाही. पूर्वग्रहदूषित वागणे, कामचोरपणा, अन्याय, बेजबाबदारपणा हेदेखील भ्रष्टाचारातच मोडतात. सत्ताधार्‍यांनी घेतलेले राष्ट्र उन्नतीचे आणि लोकोपयोगी निर्णय अत्यंत प्रामाणिकपणे राबविणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. निश्‍चलीकरणाच्या निर्णयानंतर अनेक बँकर्स नोट बदलवून देताना सापडले. अनेकांकडे नव्या नोटांची बंडले सापडली. नव्या नोटांच्या रूपात काळा पैसा पुन्हा निर्माण झाला, हे प्रशासनाचे पाप आहे. त्यामुळे विकासात्मक कामांना हवी ती गती देता येत नाही. या देशातील ४० टक्के लोक अद्यापही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. सी. पी. श्रीवास्तव यांच्या ‘भ्रष्टाचार : भारताचा अंत:स्थ शत्रू’ या वसंत पटवर्धन यांनी भाषांतरित केलेल्या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘भारतातील कोट्यवधी जनतेच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण का होऊ शकत नाहीत? कारण भ्रष्टाचार!’ साठे वर्षे आधी श्रीवास्तव यांनी हे पुस्तक लिहिले. ते एक मुलकी अधिकारी होते. लाल बहादूूर शास्त्री पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी त्यांना मुख्य सचिव म्हणून नेमले होते. त्यांचे म्हणणे हेच की, या देशात प्राणाणिक लोकांना जगणे कठीण आहे. हे त्यांनी किमान साठ वर्षे आधी लिहून ठेवले होते. ते आताही तितकेच खरे आहे. भ्रष्टाचारामुळे पैशाला काजळी चढतेच आहे आणि माणसे काजळून जात आहेत… कुठवर हे चालणार, याचे उत्तर किमान वर्तमानात कुणाचकडे नाही…!