वेध

0
93

ज्ञानाच्या गावी जावे
काही शब्दच असे असतात की, ते ऐकूनच मन मोहरून जाते, मनाचा अलगूज वाजू लागतो, मनमंदिरातील घुंगरांचा किणकिणाट होऊ लागतो, हृदयातील टाळा एकमेकांना स्पर्शून अस्तित्वाची जाणीव करून देऊ लागतात आणि मनातील आनंद ओसंडून वाहू लागतो. तसाच एक शब्द कानी पडला आणि वर नमूद केलेल्या अवस्थेत कधी येऊन पडलो ते कळले नाही. पुस्तकाचे गाव हे ते दोन शब्द… खरंच पुस्तकाचे गाव असू शकतं का? असा पहिला प्रश्‍न उभा राहिला. बोराचं झाड, चिकूची बाग, केसांचा झुपका, पाखरांचा थवा, सिंहांचा कळप ही सारी नावे अशीच वेगवेगळ्या तंद्रीत घेऊन जाणारी… पण पुस्तकाचे गाव हा शब्द त्याहून निराळा… तंद्रीतून धुंदीत नेणारा… काय बरे असेल ही संकल्पना, असा मनोमनीच प्रश्‍न उपस्थित झाला… ठिकठिकाणी पुस्तकांचीच दुकाने असतील का? असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला… पण हळहळू बातमीत शिरल्यावर कळले की, महाराष्ट्रातील महाबळेश्‍वरमध्ये भिलार नावाचे गाव असून, जे स्ट्रॉबेरीसाठी प्रसिद्ध आहे ते आता पुस्तकांसाठीही ओळखले जाणार आहे. मनानेच प्रश्‍न केला म्हणजे काय? पुस्तकांसाठी ओळखले जाणार म्हणजे पुस्तकांची खाणबिण सापडली की काय तेथे? मग कळले की, राज्य सरकारने ही अभिनव कल्पना साकारली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी या उपक्रमाचे स्वागत केले. सोबतीला साहित्यिकांची मांदियाळीदेखील होती. मग डोक्यात लख्ख प्रकाशच पडला. सरकारमधील एका कल्पक व्यक्तीने हा सारा खटाटोप करून, हा योग जुळवून आणला आहे. कल्पना मांडणार्‍याला प्रणामच करायला हवा, नव्हे साष्टांग दंडवतच घालायला हवे. अहो, देशभरातील वाचनसंस्कृतीवर दूरचित्रवाणी, मोबाईल आणि कॉम्प्युटरने आक्रमण केले असताना, ती परंपरा मोडीत काढण्यासाठी पुस्तकाच्या गावाची मदत होणार आहे. त्यासाठी शासनाने गावात अनेक ठिकाणी पुस्तकांची, सभागृहांची, खुर्च्यांची, टेबलची आणि थंडगार पंख्याच्या हवेची सोय केली आहे.
येथे येणार्‍या पर्यटकांना सुटीसोबत पुस्तक वाचनाचा आनंददेखील देण्याची ही योजना आहे. बरे, पुस्तके २४ तास उपलब्ध राहणार आहेत. त्यामुळे वाचकांची गैरसोय होण्याचे कारणच नाही. सोबतीला वर्षभर मराठी भाषा समृद्ध करणारे उपक्रम राहणारच आहेत. शाब्बास राजे हो!
——
भारतीयांची घरवापसी
प्रत्येक देशाचे स्वतःचे कायदे कानून असतात आणि त्याबरहुकूम त्या त्या देशांचे दैनंदिन व्यवहार चालू असतात. काळानुरूप या कायद्यांमध्ये बदल होतात आणि त्याचा फटका कधी देशवासीयांना बसतो तर कधी बाहेरच्या देशांना. पण त्यासाठी राज्यकर्त्यांचा नाईलाज असतो. प्रत्येक राज्यकर्त्याला आपल्या देशातील नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक प्राधान्याने करावीच लागते. जगभरात सध्या व्यापारीदृष्ट्या स्वतःचे हित जपण्याकडे राज्यकर्त्यांचा ओढा दिसत आहे. मग तो अमेरिका असो की रशिया आणि चीन असो की भारत. ट्रम्प प्रशासन सत्तेत येताच त्यांनी मेक्सिकोची सीमा सील करण्याचा निर्णय घेतला. भारतातही सीमेचे रक्षण करण्यासाठी आणि घुसखोरी थांबविण्यासाठी अनेक ठिकाणी फेन्सिंग केले गेले. इंग्लंडला युरोपियन युनियनमध्ये स्वारस्य नसल्याचे ध्यानात येताच तो देश त्यातून बाहेर पडला. त्याचप्रमाणे सौदी अरेबियाने आता त्यांच्या नागरिकांचे हित जोपासण्यासाठी फक्त ज्या ठिकाणी गरज असेल त्याच क्षेत्रात विदेशी नागरिकांना नोकर्‍या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जास्तीतजास्त सौदी लोकांना नोकरी देण्याकडे सरकारचा कल असून, याअंतर्गत आपल्या देशातील १२ लाख लोकांना नोकर्‍या देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. निश्‍चितच याचा फटका सध्या नोकरीवर असलेल्या विदेशी लोकांना बसणार आहे. सौदी अरेबियामध्ये भारतीयांची संख्या फार मोठी आहे. पण जे अधिकृतपणे व्हिसा घेऊन नोकरीवर आहेत, त्यांना घाबरून जाण्याचे कारण नाही. पण ज्यांचा व्हिसा संपलेला आहे आणि जे अवैध रीत्या वास्तव्यास आहेत, त्यांच्यावर निश्‍चितच गंडांतर येणार आहे. यामागे अवैध रीत्या सौदीमध्ये वास्तव्य करणार्‍या लोकांना देशाबाहेर काढणे हादेखील सरकारचा उद्देश आहेच. एका आकडेवारीनुसार सौदीमध्ये सध्या ५० लाखांहून अधिक विदेशी नागरिक अवैध रीत्या वास्तव्यास असून, या सर्वांची घरवापसी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या सार्‍यांना सर्वसाधारण माफी योजनेंतर्गत मायदेशी पाठविले जाणार आहे. धार्मिक संस्थांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी बरेच विदेशी लोक सौदीत दाखल होतात आणि नंतर ते येथून परततच नाहीत, असे सरकारी प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे. आजवर २०,३२१ भारतीयांनी सर्वसाधारण माफी योजनेंतर्गत मायदेशी परतण्यासाठी अर्ज केले आहेत. भारतात परतणार्‍या कामगारांमध्ये तामिळनाडूतील १५०० कामगारांचा समावेश आहे. ते सर्व कामगार उच्चपदावर कार्यरत आहेत. तसेच अधिकतर कामगार उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील आहेत. ज्या कामगारांना मायदेशी परत यायचे आहे, अशा भारतीय नागरिकांसाठी रियाधमध्ये विशेष केंद्र स्थापन केले आहे. भारत सरकारचादेखील सौदी अरेबियाच्या या धोरणाला पाठिंबा आहे. काही ठिकाणी बेरोजगारांनी निदर्शने केली असता त्यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना फटके मारण्याशिवाय कैदेत ठेवण्याचीही शिक्षा ठोठावली. या पार्श्‍वभूमीवर सौदीतील भारतीयांनी थोडी सबुरी दाखवावी, तेथील सरकारला सहकार्य करावे आणि त्यांनी माफी योजनेचा लाभ घ्यावा, हेच फायद्याचे!
चारुदत्त कहू
९९२२९४६७७४