स्वच्छतेमधला ‘स्व’ म्हणजे मी!

0
115

स्वच्छतेसाठी सरकारने कितीही निधी खर्च केला, तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. नागरिकांनीच ठरविले की, मी सार्वजनिक ठिकाणी केव्हाही कचरा करणार नाही, तरच आपले शहर स्वच्छ होऊ शकेल. अन्यथा नाही…

देशात सार्वजनिक चर्चेचे मुद्दे किंवा बिंदू कुठले असावेत, हे ठरविण्याचे कार्य साधारणत: प्रसिद्धिमाध्यमे म्हणजे मीडियाच्या अखत्यारित आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व आता सोशल मीडिया यांचा समाजावर, त्यातही, सुशिक्षितांवर प्रचंड प्रभाव असल्याने त्यांच्याकडे हे कार्य अनाहूतपणे आलेले आहे आणि मीडियादेखील हे कार्य अत्यंत मन लावून, तळमळीने करीत असल्याचे दिसून येईल. फक्त गडबड होते ती प्राधान्यक्रमात. गोरक्षा, आरक्षण, लव्ह जिहाद, देशाच्या कुठल्यातरी कोपर्‍यात एखाद्या मुस्लिमाला खरचटणे, त्यांच्यावर हल्ला होणे इत्यादी विषयांपासून, तर पाकिस्तान व माओवादी करीत असलेला हिंसाचार इथपर्यंतचे विषय सध्या सार्वजनिक चर्चेत आहेत. या सर्व गदारोळात केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने देशभरातील ४३४ शहरांमध्ये यंदा केलेल्या ‘स्वच्छता सर्वेक्षणा’ची क्रमवारी गुरुवारी जाहीर केली. ही यादी प्रातिनिधिक असली, तरी सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत भारतातील एकूणच परिस्थिती या सर्वेक्षणातून बाहेर आली आहे. खरे तर, सार्वजनिक स्वच्छता हा विषय मीडियाच्या प्राधान्यक्रमात सर्वात वर असायला हवा. तो तसा असता, तर देशभरात सार्वजनिक स्वच्छतेवर सातत्याने चर्चा झाली असती व हा विषय तसेच या विषयाची तातडी लोकांच्या लक्षात आली असती. कदाचित त्यांच्या आचरणातही त्याने सकारात्मक फरक पडला असता. पण, या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे, हे मान्यच करावे लागेल. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सर्वेक्षणात, महाराष्ट्राने सर्वांनाच निराश केले आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू या त्रयींच्या पुरोगामी विचारांवर ज्या महाराष्ट्राची जडणघडण झाली आहे, तो महाराष्ट्र, सार्वजनिक स्वच्छतेच्या बाबतीत इतका मागासलेला का, हा सर्वांनाच अंतर्मुख करणारा प्रश्‍न आहे. नवी मुंबई या शहराने यंदा देशपातळीवर आठवा क्रमांक मिळवून, देशातील सर्वात स्वच्छ १० शहरांमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. दुसरीकडे, आपल्याच राज्यातील भुसावळ शहराने अस्वच्छतेपणात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. एकूण ४३४ शहरांच्या यादीत भुसावळ ४३३ व्या क्रमांकावर आहे. नवी मुंबईचा अपवाद सोडला, तर गेल्या वर्षी सर्वेक्षणात नावे असलेल्या राज्यातील सर्व शहरांंचा क्रमांक घसरला आहे. पिंपरी-चिंचवडचा गेल्या वर्षी ९ वा क्रमांक होता. यंदा हे शहर ७२ व्या स्थानावर गेले आहे. बृहन्मुंबई १० व्या स्थानावरून २९ व्या स्थानावर आले आहे. पुणे ११ वरून १३, ठाणे १७ वरून १९६, नागपूर २० वरून १३७, नाशिक ३१ वरून १५१, औरंगााबद ५३ वरून २९९ क्रमांकावर आले आहे. ही महाराष्ट्राला व तेथील जनतेला भूषणावह स्थिती नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राची वैचारिक ओळख, स्वच्छतेच्या क्षेत्रात आलेल्या अपयशाने कलंकित झाली आहे हे सर्वप्रथम सर्वांनी मान्य केले पाहिजे. चार-पाच गुन्हे वाढले की, त्या शहराचे नाव गुन्हेगार-शहर ठेवण्यात आघाडीवर असलेल्या मीडियाने याची दखल घेतली पाहिजे. भारतीय माणूस वैयक्तिक पातळीवर बर्‍यापैकी स्वच्छ राहतो. गरिबीमुळे अस्वच्छता वाढते, हे एक सर्वमान्य समीकरण आहे. परंतु, ते तितकेसे बरोबर नाही. गरिबांची घरेदेखील अत्यंत स्वच्छ व देखणी असतात. स्वच्छता हा गुण आर्थिक निकषांवर ठरत नाही. तो अंगातच असला पाहिजे. तो स्व-भाव असला पाहिजे. तरच त्याचे प्रकटीकरण आपले घर, आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यात होईल. आमच्या स्वभावातच स्वच्छता हा गुण नसल्यास, आमची शहरे स्वच्छ राहूच शकणार नाही. याचे खापर राज्य अथवा केंद्र शासनावर फोडणे, अपरिपक्वपणाचे लक्षण आहे. जबाबदारी टाळण्याची ही कृती आहे. लोककल्याणाचे व्रत सरकारने घेतले असले, तरी स्वच्छतेच्या बाबतीतही सरकारनेच सर्वकाही प्रयत्न केले पाहिजे, आम्ही वाटेल तिथे, वाटेल त्या प्रकारचा आणि वाटेल तेव्हा कचरा करायचा व त्याची विल्वेवाट सरकारने लावायची, ही मनोधारणाच चुकीची आहे. सरकारने कितीही निधी स्वच्छतेसाठी खर्च केला, तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. नागरिकांनीच ठरविले की, मी सार्वजनिक ठिकाणी केव्हाही कचरा करणार नाही, तरच आपले शहर स्वच्छ होऊ शकेल. अन्यथा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमकी हीच बाब ओळखली आहे. त्यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू करताना, जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, ती लोकसहभागाचीच आहे. देशातील सव्वाशे कोटी लोकांनी प्रयत्न करायचा आहे. प्रत्येकाने एकेक पाऊल पुढे टाकायचे आहे. यासाठी ते नेहमी वेळीअवेळी आवाहन करीत असतात. त्याचाही परिणाम होत नाही असे नाही. काल परवा एका चहाच्या टपरीवर बसलो असता, चार नवयुवक तिथे आले. पाण्याच्या पाऊचने पाणी प्यायले. पॅकबंद पुडक्यातील फराळाचे पदार्थ खाल्ले. रिकामी पाकिटे इतस्तत: फेकली असती, तर त्यांना कुणी हटकलेही नसते. पण, त्यांनी उठून टपरीमालकाला कचर्‍याचा डबा कुठे आहे म्हणून विचारले व ती रिकामी पाकिटे त्यात टाकली. नरेंद्र मोदींच्या सततच्या आवाहनाचा हा परिणाम आहे, हे निश्‍चित! सांगणार्‍याचे आचरण कसे आहे, यावर त्या आवाहनाचा इतरांवर होणारा परिणाम ठरत असतो. परंतु, ही प्रक्रिया समाधानकारक नाही. गतीही मंद आहे. पण, काहीच न करता, काहीतरी धडपड सुरू असणे केव्हाही स्वागतार्ह असते. सरकारला आम्ही स्वच्छतेचा कर देतो. म्हणून सार्वजनिक जागा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. ही अपेक्षा चुकीची आहे, असे कुणीही म्हणणार नाही. परंतु, या सर्व घडामोडीत माझे स्वत:चे योगदान किती आहे, हे तपासून पाहिले पाहिजे. स्वच्छतेचा कर देतो म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी आम्ही कचरा केलाच पाहिजे का? कुणी असे म्हटले की, तुम्ही आरोग्य विमा काढला आहे, त्यामुळे वर्षातून एकदा तरी आजारी पडलो पाहिजे, म्हणजे भरलेला विम्याचा हप्ता सत्कारणी लागला, असे होईल. हा विचार जसा मंदबुद्धीचा आहे, तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीतही आहे. देशभरातील अस्वच्छतेबाबत विद्यमान सरकारांना (राज्य व केंद्र) दोष देऊन त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार करणार्‍या मीडियानेदेखील आपला दृष्टिकोन बदलविण्याची गरज आहे. मीडियाने स्वच्छतेच्या प्रसाराबाबत भारतीय जनतेत सातत्याने जागरुकता निर्माण केली पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी कागदाचा लहानसा तुकडादेखील टाकण्याची आम्हाला लाज वाटली पाहिजे. सरकार काय करेल ते करेल, आम्ही स्वच्छतेबाबत किती गंभीर आहोत, हे आमच्या कृतीतून दिसले पाहिजे. सरकारचा एकही पैसा खर्च न होता, आपल्या आसपासचा परिसर, शहर स्वच्छ करण्याची शहराशहरांतील नागरिकांत चढाओढ लागली पाहिजे. मी स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूक आहे, दुसर्‍यांचे मला काय करायचे, अशी खूणगाठ मनाशी बांधणेही चुकीचे आहे. मी एकट्याने करून काय फरक पडणार आहे? हे सुचविणेही चूक आहे. इतर लोक काय करतात, माझे शेजारी काय करतात, यापेक्षा मी काय केले, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून एवढे जरी घडले, नागरिकांचा मनोभावच बदलला, तरी ते या वर्षीतरी पुरेसे ठरणार आहे…