शिक्षा झाली, फाशी केव्हा?

0
118

अग्रलेख
••फाशी झालेल्या १५ गुन्हेगारांची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती. यात कित्येक जणांची हत्या करणारे, क्रूरतम बलात्कार करणारे अशा सर्वांचाच समावेश आहे. तर काही प्रकरणी राष्ट्रपतींकडून विलंब झाला तरीही शिक्षेत कोणताच बदल करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकारही दिला आहे. एकूणच व्यवस्थेच्या बाबतीत मात्र ही बाब मनाला वेदना देणारी आहे. मोदी सरकारने या भयानक समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
दिल्लीतील निर्भयाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावून संपूर्ण देशवासीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती आर. भानुमती आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या व्यापक पीठाने हा निकाल एकमताने दिला. शिक्षा जाहीर करताना, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी अतिशय कठोर शब्दात आरोपींच्या वर्तनाबद्दल निरीक्षण नोंदविले. हे आरोपी समाजाला कलंक आहेत. या चौघांनीही समाजाच्या विश्‍वासाला तडा दिला आहे. एका असहाय युवतीवर बलात्कार करून नंतर तिचे हाल हाल करून मारून टाकण्याचा निर्णय या नराधमांनी अतिशय शांत डोक्याने घेतला. या गुन्ह्याची कहाणी ही सभ्य समाजात घडलेली नाही. ती वेगळ्याच विश्‍वात घडल्याचे दिसत आहे. अशा लोकांना या जगात राहण्याचा मुळीच अधिकार नाही. हे प्रकरण अपवादातील अपवाद असल्यामुळेच आरोपींना दया दाखविलीच जाऊ शकत नाही. त्यांच्यासाठी फाशी हीच शिक्षा योग्य असल्याचे न्या. मिश्रा यांनी निकालपत्रात नमूद केले आहे. न्यायालयाने शिक्षा देण्यापूर्वी युवतीची मृत्युपूर्व जबानी अतिशय बारकाईने तपासली. तिने सांगितलेली घटना वाचून कुणाच्याही अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. सहा नराधमांनी लांडग्यासारखे त्या युवतीवर तुटून पडणे, तिच्या गुप्तांगामध्ये लोखंडी सळाख टाकणे, परिणामी तिच्या आतड्या बाहेर निघणे, १३ दिवसांनंतर ती सिंगापूरच्या इस्पितळात अखेरचा श्‍वास घेणे ही घटनाच मुळात समाजासाठी कलंक आहे. महिलांवर यापेक्षा घोर अत्याचार आणि क्रूर कृती असूच शकत नाही. आम्ही मृत्युपूर्व जबानी, तिच्यासोबत असणारा तिचा मित्र आणि एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, ८५ सरकारी साक्षीदार, डीएनए, न्यायवैद्यकीय अहवाल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची बारकाईने छाननी केली असता, सर्व सहाही जणांचा या गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निकाल काय लागतो, हे ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच संपूर्ण कोर्टरूम गर्दीने खच्चून भरले होते. आणि ती घडी आली… ‘आम्ही या चारही आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करीत आहोत’, असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी उद्गारताच कोर्टरूममध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. एखाद्या चित्रपटात आपण पाहतो, त्याप्रमाणे ते दृश्य होते. कोर्टरूमच्या भेट गॅलरीत या वेळी युवतीची आई आशादेवी आणि वडील बद्रीनाथ सिंग हेही उपस्थित होते. निकालानंतर त्यांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. त्यांना हुंदके आवरता आले नाहीत. येत्या १० मे रोजी माझ्या मुलीचा २८ वा वाढदिवस असता, असे म्हणून आशादेवी यांना अश्रू आवरणे कठीण झाले. शिक्षेबद्दल आपण समाधानी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. २८ वर्षीय मुकेश सिंग, २४ वर्षीय विनय शर्मा, ३१ वर्षीय अक्षय ठाकूर आणि २२ वर्षीय पवन गुप्ता यांना आता केव्हा फाशी होते, हेच पाहायचे. या चारही आरोपींना आधी पुनर्विचार याचिका करण्याची संधी आहे. ती फेटाळली गेल्यास क्युरेटिव्ह याचिका करण्याची संधी आहे. सर्वात शेवटची संधी ही राष्ट्रपतींकडे दयेची याचना करण्याची आहे. ही घटना १६ डिसेंबर २०१२ रोजी घडली होती. त्याला पाच वर्षांचा कालावधी आताच लोटला आहे. आता यापुढे विलंब लागू नये, अशीच संपूर्ण देशवासीयांची इच्छा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या चौघांना न्याय मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. केवळ एकच संधी आहे ती राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची. पण, आपली व्यवस्थाच एवढी दोषपूर्ण आहे की, राष्ट्रपतींकडे जाणार्‍या अनेक याचिका या वर्षानुवर्षे तशाच पडून राहतात आणि गुन्हेगारांना आणखी काही वर्षे जगण्याची संधी मिळते. या संदर्भात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केलेली मागणी अतिशय योग्य आहे. राष्ट्रपतींनी एका निर्धारित वेळेत दयेच्या याचिकांवर आपला निर्णय दिला पाहिजे, अशी ती रास्त मागणी आहे. ही मागणी कुणीही मान्य करेल. कसाबच्या शिक्षेच्या वेळीही उज्ज्वल निकम यांनी हीच मागणी केली होती. पण, त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती भवनाकडून काही विचार झाल्याचे दिसत नाही. उज्ज्वल निकम यांनी आतापर्यंत सरकारी वकील म्हणून लढलेल्या विविध प्रकरणांमध्ये ३३ जणांना फाशी तर ७१३ जणांना जन्मठेप झाली आहे. त्यांनी पुण्यातील राठी खून खटल्याचा संदर्भ देताना म्हटले आहे की, या गुन्ह्यात आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली आहे. पण, गेली दहा वर्षे आरोपींच्या दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. मग फाशीच्या शिक्षेला अर्थ काय उरतो? फाशी म्हणजे, सर्व पर्यायांचा वापर केल्यानंतर निर्धारित वेळेत गुन्हेगारांना फासावर लटकविण्यात आले पाहिजे. तरच त्या फाशीच्या शिक्षेला अर्थ उरतो. असेही घडले आहे की, राष्ट्रपतींकडून दयेच्या अर्जावर विचार होण्यास विलंब झाला की, मग न्यायालये फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करतात. कारण, एखाद्याला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याची मानसिक स्थिती ही खालावत जाते. त्याला स्मृतिभ्रंशासारखे आजार जडतात. अशा रोगी गुन्हेगाराला फासावर लटकवणे योग्य नाही, असे कारण दिले जाते. या व्यवस्थेत तत्काळ बदल होण्याची गरज निकम यांनी प्रतिपादित केली आहे. अशाच फाशीला विलंब झालेल्या १५ गुन्हेगारांची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती. यात यात कित्येक जणांची हत्या करणारे, क्रूरतम बलात्कार करणारे अशा सर्वांचाच समावेश आहे. आपल्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी तर हत्या आणि बलात्काराच्या ३५ जणांची फाशी रद्द केली होती, हे आपल्या स्मरणात असेलच. काही प्रकरणी राष्ट्रपतींकडून विलंब झाला तरीही शिक्षेत कोणताच बदल करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकारही दिला आहे. एकूणच व्यवस्थेच्या बाबतीत मात्र ही बाब मनाला वेदना देणारी आहे. आपल्या देशात दर दिवशी ९२ महिलांवर बलात्कार होतो आणि त्यापैकी राजधानी दिल्लीत ४ घटना घडतात. देशात गतवर्षी एक लाखावर बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. हे आकडे धक्कादायक आहेत. असे असताना प्रत्येक बलात्कार्‍याला फाशीचीच शिक्षा व्हावी, असा कायदा करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. एकीकडे सर्वच राज्यांचे पोलिस महिलांची सुरक्षा राखण्यात आम्ही किती आघाडीवर आहोत, असे ढोल बडवीत असतात. पण, वास्तव हे आहे की, आज आपल्या देशातील मुली, महिला अगदी चार वर्षांच्या बालिकेपासून तर ७० वर्षांच्या वृद्धेपर्यंतच्या महिलाही या नराधमांच्या तावडीतून सुटलेल्या नाहीत. असे असेल तर मग जरब कशी बसणार? मानवाधिकार आयोग आणि तथाकथित एनजीओ हे पंचतारांकित हॉटेलात बसून दारूचे पेग रिचवितात आणि आपली अक्कल पाजळतात. त्यांचे काहीही न ऐकता बलात्कार्‍यांसाठी फक्त फाशी हीच शिक्षा ठेवल्यासच महिला सुरक्षित राहू शकतात. मोदी सरकारने या भयानक समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.