ड्रॅगनचा उपखंडाला विळखा!

0
168

गेल्या महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी काश्मिरातील ९ कि.मी. लांबीचा बोगदा देशाला समर्पित केला. या उपक्रमाचा उघडपणे विरोध, खोर्‍यातील पाकसमर्थित फुटीरवादी वगळता कुणीही केला नाही. चीन व पाकिस्ताननेदेखील याला विरोध करणारे विधान प्रसृत केले नाही. सध्या पाकिस्तानने अनधिकृतपणे कब्जा मिळविलेल्या काश्मीरचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे गिलगिट-बाल्टिस्तान व दुसरे तथाकथित आझाद काश्मीर. या दोन्ही भागांचा स्वातंत्र्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर या संस्थानात समावेश होता. गिलगिट-बाल्टिस्तानचे क्षेत्रफळ ७२००० वर्ग कि.मी. असून हा पाकव्याप्त काश्मीरचा ८५ टक्के हिस्सा आहे. भौगोलिकदृष्ट्या या भागाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्या कार्यरत असलेला चीन-पाकिस्तान एकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्प याच भागातून जातो. असे असले तरी गिलगिट-बाल्टिस्तान हा पाकिस्तानचा अधिकृत प्रांत म्हणून गणला जात नाही. पाकिस्तानच्या आजपर्यंतच्या भूमिकेनुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानसहित संपूर्ण काश्मीर हा वादग्रस्त टापू आहे.
पाकिस्तानची गेल्या ७० वषार्र्ंपासूनची ही अधिकृत भूमिका असली, तरी काही महिन्यांपूर्वी त्या देशाने असे जाहीर केले की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. असे करण्यात पाकिस्तानसमोर अनेक अडचणी आहेत. याची त्या देशाला कल्पना नसेल, हे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान स्वत:च्या पायावर धोंडा का पाडून घेत आहे? कारण उघड आहे. असे करण्यासाठी चीनकडून पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव आहे. असे करण्यातील पहिली अडचण म्हणजे १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार गिलगिट-बाल्टिस्तान व उर्वरित काश्मीर यांच्यात समान दुवा आहे. या ठरावानुसार सदर वादात भारत व पाकिस्तान या दोनच पक्षांचा समावेश आहे. चीनचा या ठरावात कुठेही उल्लेख नाही. २ मार्च १९६३ रोजी चीन-पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या सीमा करारानुसार काश्मीर प्रश्‍नाचे निराकरण झाल्यावर संबंधित पक्ष चीनबरोबर नव्याने वाटाघाटी करतील, अशी तरतूद आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे गिलगिट-बाल्टिस्तान हा शियाबहुल टापू आहे. नजीकच्या भूतकाळापयर्र्ंत उत्तर सीमेवर शियाबहुल प्रांत निर्माण करण्यात पाकिस्तानला धोका वाटत होता. मग आत्ताच असे काय घडले आहे? यासाठी चीन खेळत असलेल्या धूर्त व दुटप्पी चालीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. चीनने काही महिन्यांपासून त्याच्या शिंझ्यांन प्रांतातील काशघर या शहरापासून गिलगिट-बाल्टिस्तानला जोडणार्‍या पाच बोगद्यांचे काम धडाक्याने सुरू केले आहे. भारताने या वादग्रस्त भागात चीनने चालविलेल्या निर्माणकार्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेसहित अन्य पश्‍चिमी राष्ट्रांनीही चीनच्या या बेमुर्वत कृतीचा निषेध केला आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने भारतासाठी हा भाग संवेदनशील असल्याने आपल्या चिंता अनेकपटीने वाढल्या आहेत. अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारताच्या काश्मिरातील बोगदानिर्मितीला कोणत्याही देशाने विरोध केला नव्हता, हे विशेषशत्वाने नमूद करणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानवर गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत घोषित करण्यास्तव दबाव टाकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीन गुंतवणूक करत असलेल्या प्रचंड अशा ५० बिलियन डॉलर एकॉनॉमिक कॉरिडॉरला बळकटी देऊन त्याला सुरक्षा देणे हे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत चीनला त्याचे आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवायचे आहेत. भारताचा व जगाचा विरोध डावलून चीनने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे. पाकिस्तानसमोर मात्र चीनबरोबर फरफटत जात स्वत:चे निर्णयस्वातंत्र्य खुंटीला टांगण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिला नाही.
पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ पनामा पेपर प्रकरणात आकंठ बुडाल्याने त्यांचे स्थान डळमळीत झाले आहे. सैन्याने सर्व अधिकार हातात घेतल्याचे स्पष्ट संकेत अगोदरच मिळाले आहेत. ११ एप्रिल रोजी कुलभूषण जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. या संकटातून पाकिस्तानला बाहेर काढण्यासाठी चीन सरसावला नसता तरच नवल. हे करत असताना चीन, पाकिस्तानला त्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य व निर्णय गहाण ठेवण्यास भाग पाडत आहे. पाकिस्तानात मुलकी व सैनिकी प्रशासनाने गेली ७० वर्षे जो आंधळा भारतविरोध जोपासला त्यामुळे आता चीन जे जे निर्देश देईल त्याबरहुकूम तेथील प्रशासनास वागण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिला नाही.
प्रशासनाला याबाबत अजून जाग आली नसली, तरी पाकिस्तानातील माध्यमांना आता चीनच्या या कारस्थानातील धोके दिसू लागले आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कराची येथून प्रकाशित होणार्‍या प्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तपत्र डॉनमधील दि. ३० एप्रिल २०१७ रोजी प्रकाशित झालेले एक संपादकीय. या अग्रलेखाचे शीर्षक आहे- ‘ट्रेन टु चायना.’ या संपादकीयात भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
या वृत्तपत्रानुसार भीती काल्पनिक नसून, या अनुषंगाने नुकतीच एक झलक अनुभवास आली. पेशावर ते कराची दरम्यान रेल्वे लाईन निर्माण करण्यासाठी ८ बिलियन डॉलर इतक्या कर्जप्राप्तीसाठी चीन व पाकिस्तानदरम्यान वाटाघाटी सुरू होत्या. यात पाकिस्तानची अशी भूमिका होती की सदर कर्ज चिनी संस्था व आशियाई बँक या दोन संस्थांकडून प्राप्त व्हावे. चीनने मात्र यास स्पष्ट नकार दिला. चीनने प्रभावीपणे युक्तिवाद केला की, या प्रकल्पास दोन भिन्न संस्थांकडून पैसा मिळाल्यास कार्यान्वयनात अडचणी निर्माण होतील. चीनच्या या आक्रमक व आग्रही युक्तिवादापुढे पाकिस्तानला नमते घ्यावे लागले. असे केल्याने पाकिस्तान चीनवर पूर्णपणे अवलंबून राहील, याची चीनने चतुराईने सोय करून ठेवली आहे. डॉन वृत्तपत्रानुसार, पाकिस्तान व चीनच्या युक्तिवादात दम किती आहे? हा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला, तरी एक बाब मात्र यातून पुरेशी स्पष्ट होते. ती म्हणजे चीनने ज्या पद्धतीने त्यांची भूमिका पाकिस्तानच्या गळी उतरवली त्याने पाकिस्तानी प्रशासनाची हतबलता व कमकुवत बाजू उघड झाली आहे. या अनुषंगाने वृत्तपत्राने गंभीर चिंता व्यक्त केली की, भविष्यात चिनी आर्थिक संबंधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होईल तेव्हा पाकिस्तान स्वत:चे आर्थिक हितरक्षण करू शकेल का? डॉनच्या मते, यापुढे पाकिस्तानचे आर्थिक हित धोक्यात आल्यास सुरू असलेले प्रकल्प थांबविण्याची हिंमत पाकिस्तानला दाखवावी लागेल. भूतकाळात चीनच्या कोणत्याच उद्देशांवर पाकिस्तानी माध्यमांनी असे प्रश्‍नचिन्ह लावले नव्हते. ही या दिशेने झालेली सुरुवात आहे. असे समजण्यास हरकत नसावी.
पाकिस्तान चीनच्या किती दबावाखाली वावरतो, हे खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होते.
१९३६ सालच्या चिनी जनगणना आकडेवारीनुसार त्या देशात ४ कोटी ८१ लाख मुसलमान राहात होते. २०१० च्या सर्वेक्षणानुसार ही संख्या २ कोटी ३० लाख इतकी आहे.
जगात सर्वत्र मुस्लिम लोकसंख्येत वाढ होत असताना चीनमध्ये मात्र यात घट का होत आहे? हे विचारण्याचे धैर्य ना पाकिस्तानी शासकांमध्ये आहे ना पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये, ना आपल्या देशातील डाव्यांमध्ये व तथाकथित सेक्युलरवाद्यांमध्ये आहे. चीनच्या शिंझ्यांग प्रांतात मोठ्या प्रमाणावर उगीर मुस्लिम लोकसंख्या आहे. त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर चीनने मोठ्या प्रमाणावर जाचक निर्बंध लादले आहेत. रमझान महिन्यात या मुसलमानांना पूर्ण मुभा मिळू नये याची काळजी चीन डोळ्यात तेल घालून घेत असतो. ५ एप्रिल २०१७ रोजी एका भारतीय इंग्रजी वाहिनीद्वारे माजी पाकिस्तानी अध्यक्ष जन. मुशर्रफ यांची दुबई येथे घेण्यात आलेली मुलाखत प्रसारित करण्यात आली. यात मुलाखतकर्तीने मुशर्रफ यांना आठवण करून दिली की, ते भारतात मुस्लिमांवर होत असलेल्या कथित भेदभावाविरुद्ध नेहमीच आवाज उठवत असतात. असे करत असताना चीनमध्ये मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत कानाडोळा केल्याने त्यांची दुटप्पी भूमिका उघडी होत नाही का? यावर मतप्रदर्शन करताना व सफाई देताना जन. मुशर्रफ यांना बचावात्मक भूमिका घेत बरीच शाब्दिक कसरत करावी लागली. प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांना जी केविलवाणी धडपड करावी लागली तिचे स्पष्टपणे दर्शन झाले. ही चीनची अंतर्गत बाब आहे, असे म्हणत त्यांनी वेळ मारून नेली.
चीनने एकीकडे अरुणाचलबाबत भारतावरही दबाव ठेवणे सुरू ठेवले आहे. काही दिवसांपूर्वी माजी चिनी वार्ताकाराने, ‘‘भारताने तवांगवरील ताबा सोडल्यास चीन अक्साई चीनमधील काही भूभागावरील ताबा सोडू शकतो.’’ अशा आशयाचे पिलू सोडून दिले. गेल्याच महिन्यात एकतर्फी कृती करत अरुणाचल प्रदेश राज्यातील सहा गावांची विद्यमान नावे बदलून त्यांना नवीन चिनी नावे देत असल्याची घोषणा केली. हे सगळे एका सुनियोजित कटाचा भाग आहे.
दोन वर्षांनंतर आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा त्यांच्या वारसदाराची नियुक्ती करणार आहेत. चीनचा याबाबत असा आटापिटा आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत दलाई लामांचा वारसदार हा तिबेटबाहेरील असता कामा नये. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी चीन साम-दाम-दंड-भेद या सर्व नीतींचा अवलंब भारताविरुद्ध करणार, हे उघड आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारपुढे या अनुषंगाने बाका प्रसंग प्रसंग आल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.
चीनची सध्याची नीती अशी आहे की, भारताला भूमार्गाने तसेच सागरी मार्गाने घेरत जेरीस आणावयाचे. या अनुषंगाने त्यांनी श्रीलंका, बांगला देश व मालदीव या देशांबरोबर करार करत मोक्याच्या ठिकाणी नाविक तळी पदरी पाडून घेतली आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ चीनच्या या कृतीस सागरमाला असे संबोधतात. पाकिस्तानला एकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये सहभागी करून घेत अगोदरच मिंधे करून ठेवले आहे. भारत व पाकिस्तान या दोनही देशांची सामरिक कोंडी करण्याची योजना त्यांनी बर्‍याच आधी आखली असावी. या योजनेतील धोके भारताला कळून चुकले आहेत. पाकिस्तानी शासकांना मात्र याची अजूनपर्यंत जाणीव झाल्याचे दिसत नाही. भविष्यात मात्र अशी वेळ येऊ शकते की, चीनच्या अनिर्बंध विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेपुढे व आर्थिक उन्मादापुढे भारत-पाकिस्तानला एकत्र येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. पाकिस्तानला मात्र अहंकार सोडत व पूर्वग्रहाचा त्याग करत खरा शत्रू कोण आहे, हे ओळखावे लागेल. पाकिस्तानी शासनकर्त्यांना ज्या दिवशी ही सुबुद्धी होईल तो भारतीय उपखंडासाठी सुदिन ठरेल!
– सतीश भा. मराठे/९४२२४७७६६८