केजरीवालांकडून अपेक्षा!

0
115

अग्रलेख
••अरविंद केजरीवाल यांच्यावर झालेल्या २ कोटी रुपये स्वीकारल्याच्या आरोपाचे काय? राजधानीतील टँकर घोटाळ्याचाही नवा आरोप कपिल शर्मा यांनी त्यांच्यावर केला आहे. यासंदर्भात लाय डिटेक्टर टेस्ट घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
••इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या माध्यमातून आणि सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या काठीचा आधार घेऊन राजकारणात आलेले आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यामागील शुक्लकाष्ठ सुटण्याची चिन्हे सध्या तरी दृष्टिपथात दिसत नाहीत. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पक्षावर एकामागून एक गंडांतरे येतच आहेत. कधी या पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, तर कधी यांच्याच पक्षातील नेते त्यांच्या सहकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून या पक्षाच्या नेत्यांच्या नाकीनऊ आणतात. आरोप, खुलासे, स्पष्टीकरण, धरणे, मोर्चे असा या पक्षाचा प्रवास सुरू आहे. आता पुन्हा या पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल त्यांच्याच पक्षातील माजी मंत्र्यांने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत. आम आदमी पार्टीतून निष्कासित झालेले मंत्री कपिल मिश्रा यांनी, केजरीवाल यांना मी स्वतःच्या डोळ्याने त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सदस्य सत्येंद्र जैन यांच्याकडून २ कोटी रुपये स्वीकारताना पाहिल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली आहे. राजकीय पक्ष म्हटला तर तो धुतल्या तांदळासारखा असत नाही, हे सर्वसामान्यांनाही आता पटलेले आहे. त्यात सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात निवडणुकांकडेदेखील एक इव्हेंट म्हणून पाहिले जाण्याच्या दिवसांत अनेक राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडून या देशातील जनतेला आशादेखील नाही. पण आम आदमी पक्षाचा उदयच भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाल्याने भारतातील उच्चभ्रू वर्गाला आणि त्यांच्यामागे लागणार्‍या कनिष्ठ मध्यम वर्गाला या पक्षाबद्दल प्रचंड आशा होती. देशातील नकारात्मकतेचे वारे मोडून, या पक्षाचे नेते देशाला वेगळी दिशा देतील, अशी त्यांना आशा होती. म्हणूनच या पक्षाच्या स्थापनेपासून, कॉर्पोरेट जगतातील नामवंत, या देशासाठी काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द असणारे तरुण, मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक, उच्चभ्रू वर्ग आणि तळागाळातील जनतादेखील त्यांच्या पाठीमागे लागली. ज्या वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत केजरीवालांमध्ये दडलेला अर्थतज्ज्ञ बोलत असे त्या वेळी त्यांचे विचार भल्या भल्यांना मोहिनी घालू लागत. एक उच्चपदस्थ भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी नोकरीला लाथ मारून समाजसुधारणेच्या ध्येयाने पछाडून राजकारणात येतो काय आणि राजकारणातील शुद्धीकरणाची शपथ घेतो काय, सार्‍यांसाठीच नवलाईचे होते. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून तर आम आदमी पार्टीने कमालच करून टाकली. मग काय विचारता, त्यांनादेखील दिल्ली दिग्विजयाने पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली. कुठलाच जनाधार नसताना, मतदारसंघांमध्ये कार्यकत्यार्र्ंची फळी नसताना २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात ३०० जागा लढण्याची घोषणा या पक्षाने केली आणि पैसेवाल्या मंडळींना निवडणुकीत उतरवलेदेखील. प्रसिद्धिमाध्यमांनी खूप हवा भरली आणि भारतीय जनता पक्षाला पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीचा उदय होत असल्याचे चित्र रंगवले. आम आदमी पार्टीने प्रचाराची निम्न पातळी गाठून विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांच्या वैयक्तिक बदनामीचा तळ गाठला. पण यातून काहीच साध्य होऊ शकले नाही. केजरीवालांची भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची घोषणा हवेतच विरली. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले. काही मंत्री कारागृहात गेले, तर काहींनी वैयक्तिक निंदा-नालस्तीतून बदनामी पदरात पाडून घेतली. केजरीवालांनी नायब राज्यपालांना बाजूला सारून घेतलेले अनेक निर्णय घटनाबाह्य ठरले. त्यातून नायब राज्यपालांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याने उभयतांमध्ये सतत खटके उडू लागले आणि ही जंग अनुभवत असताना लोकांची करमणूकही झाली. इतक्या मोठ्या पातळीवरील लोक छोट्या-छोट्या कारणांनी हमरीतुमरीवर येतात, राष्ट्रीय प्रसिद्धिमाध्यमांपुढे तू तू मैं मैं करतात, याचादेखील देशातील जनतेने अनुभव घेतला. यातून विश्‍वसनीयता कमी झाली ती केजरीवालांचीच. लोकांना मोफत वीज आणि पाणी देण्याच्या त्यांच्या घोषणांमुळेदेखील वाद उत्पन्न झाले. वीज कंपन्यांनी त्यांच्याविरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकवला. सरकारी खात्यामध्ये नातेवाईकांची भरती नको, या नियमाकडेसुद्धा दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांनी कानाडोळा करून, आपल्या बगलबच्च्यांची नेमणूक केली. पक्षाने घोषणा केली होती की, आम आदमी पार्टीतील कोणत्याही नेत्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची अंतर्गत समितीमार्फत चौकशी होईल आणि दोषी आढळणार्‍यास बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. पण केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर संशय उपस्थित करणार्‍यांना धमक्या दिल्या गेल्या आणि त्यांना पक्षात एकटे पाडले गेले. इतकेच कशाला, अरविंद केजरीवाल यांच्या हुकूमशाहीला कंटाळून हळूहळू पक्षातील ज्येष्ठा-श्रेष्ठांनीही पक्षाबाहेर जाणे पसंत केले. जाणार्‍या प्रत्येक नेत्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली. पण यातूनही त्यांना काही बोध झाल्याचे दिसले नाही. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला दुय्यम लेखून आम्हीच क्रमांक दोनचा पक्ष राहू अशी वल्गना केली. लोकांना वाटले दिल्लीप्रमाणे इतरत्रही जादूची कांडी फिरेल आणि आम आदमी पार्टीची सरकारे २-३ राज्यांमध्ये बसतील. पण काय झाले, सत्तेची स्वप्ने पाहणार्‍या केजरीवालांच्या बहुतांश उमेदवारांच्या अनामत रकमाही जप्त झाल्या. अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा असे म्हणतात. निरनिराळ्या राज्यात झालेल्या पराभवानंतरही केजरीवाल यांनी काही बोध घेतलेला नाही आणि त्यांनी आता गुजरातमधील विधानसभेच्या निवडणुका लढून तेथे सत्तापरिवर्तन घडवण्याची तयारी चालवली आहे. असो. पक्ष लहान असो की मोठा पक्षनेतृत्वाला तो वाढवण्याचा, कार्यकर्ते तयार करण्याचा, निवडणुका लढवण्याचा अधिकार आहे. तो नाकारता येणार नाही. पण अरविंद केजरीवाल यांच्यावर झालेल्या २ कोटी रुपये स्वीकारल्याच्या आरोपाचे काय? राजधानीतील टँकर घोटाळ्याचाही नवा आरोप कपिल शर्मा यांनी त्यांच्यावर केला आहे. यासंदर्भात लाय डिटेक्टर टेस्ट घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. एवढे सारे झाल्यानंतर केजरीवाल आणि त्यांचे साथीदार भडकले नसते तरच नवल. त्यांनी कपिल शर्मा यांना मंत्रिपदावरून काढल्यामुळे झालेल्या नाचक्कीतून आरोप करीत असल्याचा खुलासा केला आहे. खरे काय, खोटे काय हे चौकशी संस्थांनीच ठरवायचे आहे. राजकीय आखाड्यात आरोप-प्रत्यारोप होतच राहतील. पण राजकारणातील साधनशुचिता पाळण्यासाठी जसे वर्तन अपेक्षित आहे, तसे केजरीवालांनी करून राजीनामा द्यावा, एवढी अपेक्षादेखील जनसामान्यांनी करू नये का?