गर्दीत गारद्यांच्या…

0
84

अग्रलेख

••उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशाने सरन्यायाधीशांसह सात न्यायमूर्तींनाच शिक्षा ठोठावण्यापर्यंत मजल गाठली. व्यवस्थेच्या पंगुत्वाचे असे दर्शन देशवासीयांनाच नव्हे तर परदेशातही घडले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांनाच शिक्षा ठोठावली आहे.
••न्या. कर्नन प्रकरणाने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, आपल्या देशात केजरीवालांची संख्या सर्वच क्षेत्रात वाढते आहे. खरेतर याला केजरीवाल प्रवृत्ती असे म्हणायला हवे. विरोधकांचा अंगरखा आपल्यापेक्षा कसा घाण आहे, हे सांगण्याचा अत्यंत सोपा मार्ग अलीकडे केजरीप्रवृत्तीच्या लोकांनी शोधून काढला आहे आणि तो म्हणजे, समोरच्यावर वाट्टेल ते बेछूट आरोप करणे. यांचे कौशल्य यात इतकेच की, आपली जीभ हवी तेव्हा टाळ्याला लागते, हा त्यांना असलेला आत्मविश्‍वास. तो जसा केजरीवालांमध्ये आहे, तसाच तो दिग्विजयसिंहांकडे आहे, तसा तो निवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजूतही आहे. मात्र आता न्या. कर्नन यांनी या सार्‍याच बाबींचा कडेलोट केला आहे. योगायोग असा की, या अखिल भारतीय चिखलफेक संघटनेचे अध्वर्यू आदरणीय केजरीवाल यांच्यावर त्यांच्याच एका साथीदाराने तेच अस्त्र चालविले असताना न्या. कर्नन यांच्या प्रकरणाने कळसाध्याय गाठला आहे. गेला दीड महिना झाला, हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेत चर्चेचा विषय ठरलेले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांच्या मानसिक आरोग्याची तपासणी करण्याचे आदेश १ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिले होते. कोलकाता सरकारी इस्पितळाचे मेडिकल बोर्ड ही तपासणी करणार होते. मात्र त्याला न्या. कर्नन यांनी नकार दिला. कर्नन यांनी गेल्या दीड महिन्यात जे वर्तन केले आहे त्याकडे बघून अत्यंत सामान्य माणूसही त्यांचे मानसिक संतुलन ठीक नाही, असा निर्वाळा देऊ शकतो. आता कर्नन हे काही रोजगार हमीवरील मजूर नाहीत. सामान्य माणसांच्या असल्या वेडपटपणाकडे दुर्लक्ष करता येते. तो समाजाला, देशाला परडवणारा असू शकतो. तरीही अत्यंत सामान्य माणसाच्या वेडपटपणाचा त्रास होतो आहे, अशी तक्रार पोलिसात केल्यावर त्याची तपासणी करून त्याला मेंटल असायलममध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया बाकायदा आहे. न्या. कर्नन यांच्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने वेडाचार केले तर ते रामशास्त्री बाणा जोपासणार्‍या भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत वाईट ठरते. आता त्यांच्यासारख्या अत्यंत हलक्या बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतेची व्यक्ती इतक्या उच्चपदी नेमलीच कशी जाते, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मागे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती केहर यांच्या डोळ्यात पंतप्रधान मोदींसमोर अश्रू आले होते. ते न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी अपुरी पडत असलेली बौद्धिक मनुष्य क्षमता यावरून होते. असे असताना एखादी अक्षम व्यक्ती इतक्या उच्चपदापर्यंत पोहोचत असेल तर त्या व्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह लावले जाऊ शकते. सुरुवात फेब्रुवारीपासून झाली. न्या. कर्नन मद्रास उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात आगपाखड केली. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे २० न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा दावा केला. एखादी व्यवस्थाच सरसकट भ्रष्ट ठरविणे आणि तेही आपणच त्या व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असताना असे करणे अत्यंत चुकीचेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील काही विशिष्ट न्यायाधीशांविरोधात कर्नन यांच्याकडे काही तपशीलवार माहिती, सज्जड पुरावे असते तर त्यांनी ते उघड करायला हवे होते. त्यासाठी संवैधानिक मार्ग होते. भारतीय घटनेची बांधणीच अशी आहे की, कुठलाही सत्ताधारी, अधिकारी अमर्याद अधिकाराचा धनी नसतो आणि म्हणूनच तो अनिर्बंध सत्तेचा धनीही होऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्नन यांना वैधानिक मार्ग होते. त्यांनी बेलगाम आरोप केले. त्यावर स्पष्टीकरणही न देता, हे माझे आरोप नाही तर हा माझा निर्णय आहे, अशा थाटात ते वावरत राहिले. हे सारेच बेजबाबदारपणाचे आणि न्यायालयाच्या अवमान कारवाईस निमंत्रण देणारे होते. तशी कारवाई सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. हे सगळे माध्यमांद्वारे जाहीर होत राहिले आणि त्यावर चर्चाही सुरू झाल्या. एखाद्या राजकीय पक्षात सामान्यपणे सहन करण्यासारखा प्रकार न्यायालयीन सर्वोच्च वर्तुळात होतो, हे अत्यंत गंभीरच होते. कर्नन यांच्यावर सुरू झालेली खातेअंतर्गत कारवाई न्यायालयाच्या वर्तुळात आली. खरेतर एका राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे प्रमुख पद सांभाळणार्‍याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणे ही समोरची पायरी होती. संतप्त सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांच्या विरोधात जामीनपात्र अटकेचा आदेश जारी केला. हे ऐतिहासिक होते. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीविरोधात महाभियोग चालवून त्यांना दूर करण्याची तरतूद नियमांत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच सहकार्‍याच्या अटकेचा आदेश दिला. कर्नन यांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली. सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांना दूर केले जावे, अशी मागणी केली. तसे करताना पुन्हा त्यांनी संबंधित न्यायमूर्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. तिथेच थांबले असते तर ते न्या. कर्नन कसले? त्यांनी सीबीआयला या न्यायमूर्तींच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यांच्या परदेश दौर्‍यावरही निर्बंध घातले. ते इथेच थांबले असते तरीही त्यांच्यात शहाणपण थोडे शिल्लक आहे, असे म्हणता आले असते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जातीयवादी असल्याचा आरोप केला. आपण दलित असल्यानेच आपल्याला असली वागणूक दिली जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांना परदेशात जाऊ दिल्यास हे न्यायाधीश त्या देशांत जातीयवादाचा विषाणू पसरवतील, असा शहाजोग निष्कर्षही कर्नन यांनी काढला. तेव्हाच या सार्‍या प्रकाराकडे सरकारने, राष्ट्रपतींनी आणि न्यायालयीन प्रणालीने लक्ष घालायला हवे होते. न्यायालयीन प्रक्रियेचे विदूषकीकरण त्यामुळे टाळता आले असते. योग्य वेळी या प्रवृत्तीस पायबंद घातला जायला हवा होता. तो न झाल्याने प्रकरण इतके हाताबाहेर गेले की, उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशाने सरन्यायाधीशांसह सात न्यायमूर्तींनाच शिक्षा ठोठावण्यापर्यंत मजल गाठली. व्यवस्थेच्या पंगुत्वाचे असे दर्शन देशवासीयांना नव्हे तर परदेशातही घडले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांनाच शिक्षा ठोठावली आहे. अर्थात हे प्रकरण आता इथेच थांबणार नाही. कर्नन यांचे कुठलेही वक्तव्य माध्यमांनी प्रकाशित करू नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अन्याय झाला की आपण कुठे सक्षम नव्हतो, याचा विचार न करता जात आणि धर्मातच त्याची कारणे शोधण्याची अत्यंत हिणकस पद्धत अलीकडे जोर धरते आहे. कर्नन प्रकरणाने त्या वादाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करू नये, याची खबरदारी समाजातील सुबुद्धांनी घ्यायला हवी. आताही गर्दीत गारद्यांच्या रामशास्त्र्यांनी सामील होऊ नये, नाहीतर व्यवस्थेच्या मढ्याला मेल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही!