शाहबानो ते शायराबानो…

0
120

अग्रलेख
वंचित आणि स्त्रियांनीच आपल्या हक्कांसाठी लढा उभा केला तर धर्मसत्ता, राजसत्ता किंवा कुठलीही सत्ता त्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करू शकत नाही. ‘त्रिवार तलाक’सारख्या प्रथा अडगळीत निघतीलच, कारण आता मुस्लिम स्त्रियांनीच त्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
••‘त्रिवार तलाक’ हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. तसा भारतात या विषयावरचा वाद १७६५ पासून सुरू झाला. त्या काळात अर्थातच मोगलांची सत्ता होती. त्या वेळी या विषयाचा तड लागण्याचे तसेही काही कारण नव्हते. अखंड हिंदुस्थान म्हणून जो भूभाग होता त्याला राष्ट्रभान त्या वेळी यायचे होते. मोगलांच्या सत्तेचा परिघ किती मोठा करता येतो, त्यावरच सत्तेचा ‘नक्शा’ तयार होत होता. विविध राजेरजवाडे अन् बादशहांमध्ये हिंदुस्थान विभागला होता. मुस्लिम स्त्रिया इस्लामच्या नावाखाली जे काय कायदे कानून चालायचे त्याच्या शिकार होत राहिल्या. त्यावेळच्या समाजाच्या कर्त्यांचा बुद्ध्यांक किती आणि कसा आहे, यावर त्या सामाजिक नियमांचे दीर्घकालीन अस्तित्व अवलंबून असते. नियम करताना त्यात कालानुरूप बदलांची जागा असावी इतकी लवचीकता असायला हवी. धर्म, समाज यांचे नियम बदलणे म्हणजे धर्म किंवा समाजाशी द्रोह ठरावा, अशी धारणा तयार होणार नाही, काळाच्या ओघात कट्‌टरतवाद्यांच्या हातात सूत्रं जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची प्रगल्भता समाज किंवा धर्माच्या तत्कालीन कर्त्यांमध्ये असतेच असे नाही. ती मुस्लिम धर्ममार्तंडांमध्ये होतीच, असा दावाही कुणी करू नये. त्यामुळे कुठल्याही धर्माचे नियम अपरिवर्तनीय आहेत, असा कट्‌टरतावाद कुणी राखू नये. ‘त्रिवार तलाक’ या विषयाला १९८४-८५ च्या काळात शहाबानो प्रकरणाने पुन्हा एकदा तोंड फुटले. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने, शहाबानोला पोटगी द्यावी, असा निर्णय दिला होता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि शरीयत यांच्या विरोधासमोर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने लोटांगण घातले आणि मतांच्या राजकारणाचा विजय झाला. राजीव गांधींनी संसदेत कायदा करून शहाबानोचा हक्क हिरावून घेतला आणि मुस्लिम महिलांच्या अधिकाराचे हनन केले. कॉंग्रेसचा परंपरागत मतदार म्हणून मुस्लिम समाजाकडे बघितले जायचे आणि हा मतदार फतव्यांनुसारच मतदान करतो, हे वारंवार सिद्ध झाले असल्याने, मुस्लिम कट्‌टरतावाद्यांचे तेव्हा फावले होते. आता काळ बदलला आहे. नव्या परिप्रेक्ष्यात उत्तराखंडच्या शायराबानो या ‘त्रिवार तलाक’पीडित महिलेने या कुप्रथेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. ‘त्रिवार तलाक’ आणि बहुपत्नीत्व या प्रथांच्या विरोधात शायराबानोने आवाज उठविला. त्यानंतर असंख्य मुस्लिम महिला आणि संघटनाही या प्रश्‍नाची तड लावायचीच, या निर्धाराने पुढे आल्या. न्यायालयात ‘त्रिवार तलाक’ला आव्हान देणार्‍या आणखी काही याचिका दाखल झाल्या. सहारनपूरच्या आलिया साबरी, रामपूरच्या गुलशन परवीन यांच्यासह अनेक महिलांनी एल्गार केला. आता देशात परिवर्तनाची लाट आलेली आहे. केवळ सत्ताधारीच बदलले नाहीत, तर सार्वजनिक जीवनातील सर्वच आयामांमध्ये परिवर्तनाची नांदी दिसू लागली आहे. उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची सत्ता आली आणि आता यांना हा देश हिंदुस्थान करायचा आहे, असा बागुलबोवा निर्माण करून पुन्हा एकदा हिंदुएतर अल्पसंख्य आणि हिंदूंमधील अभिजनेतर बहुजनांत असुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी कथित बुद्धिवाद्यांनी कंबर कसली. नव्या सत्तेच्या पहिल्या दोन वर्षांत याचे असंख्य प्रयोग करण्यात आले. अगदी गोहत्या बंदीपासून तर दलितांच्या हक्कापर्यंत अनेक बाबींचे भांडवल करण्याचा कुरूपपणा करण्यात आला. मात्र, शिक्षणाची वाढती पातळी आणि माहितीच्या अधिकाराने सामान्य म्हणतात त्यांच्या असामान्य सुजाणत्व निर्माण केल्याचा सुखद अनुभव २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकानंतरच्या बहुतेक निवडणुकांतील जनतेच्या कौलाने दाखवून दिला आहे. यात समाजमाध्यमांतील जागरूकतेचा वाटा मोठा आहे. ‘त्रिवार तलाक’ हा विषयदेखील या सार्‍या परिवर्तनाच्या कक्षेतच येतो. आता मुस्लिम महिलांतही शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. स्वातंत्र्याच्या सुरवातीच्या काळात हिंदू स्त्रियांमध्ये जे सुजाणत्व दिग्दर्शित झाले होते ते आता मुस्लिम स्त्रियांमध्येही दिसते आहे. त्या उलट बुद्धिवादी आणि प्रगतिशील म्हणवून घेणारे दुभंग मानसिकतेत आहेत. अल्पसंख्यकांचा आंधळा अनुनय म्हणजेच पुरोगामित्व, अशा चुकीच्या गृहीतकापाशीच ही मंडळी थांबली आहे. वाईट हे की, त्यांच्या भूमिकाच अभिजात आहेत, असा भारतीय समाजाचा समज बर्‍यापैकी आहे. आर्थिक साक्षरतेसोबत समाजजागरूकताही निर्माण होत असल्याचे उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत दिसून आले. ‘त्रिवार तलाक’च्या मुद्यावर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम स्त्रिया भाजपाच्या समर्थनार्थ उभ्या झाल्या. त्या पृष्ठभूमीवर आता ‘त्रिवार तलाक’ हा विषय न्यायालयीन परिघात चर्चेला आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी, मुस्लिम बुद्धिवाद्यांना आवाहन केले होते. बुद्धिवादी दांभिक असू शकतात. खर्‍या अर्थाने सर्वसामान्य मुस्लिम समुदायातच जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने रामजन्मभूमीचा मुद्दादेखील पुन्हा एकदा सामाजिक शहाणपणाच्या कोर्टात ढकलला आहे. बदलत्या सामाजिक पर्यावरणात ‘त्रिवार तलाक’च्या विरोधात कायदा करणे सरकारला अडचणीचे नाही. मतदारांचे विकासात्मक भान जागृत झाले असताना धार्मिक आधारावर कुठल्याही सामाजाचा अनुनय करण्याची किमान वर्तमानात तरी गरज दिसत नाही. राजीव गांधींनी जे धारिष्ट्य दाखवायला हवे होते ते मोदी नक्कीच दाखवू शकतात. मोदींच्या धारणा आणि धैर्य त्यांनी या आधीही अनेक प्रकरणात दाखविले आहे. त्यामुळे शहाबानोवर अन्याय झाला, पण तो शायराबानोवर नक्कीच होणार नाही. खरेतर सामाजिक बदलांसाठी कायदे केले जातात, तेव्हा त्याला विरोध होतच असतो, मात्र तो केवळ त्या त्या क्षेत्रातील मार्तंडांचा असतो. त्यांना आपली धर्मसत्ता कायम ठेवायची असते. ‘त्रिवार तलाक’ची समस्या मानवाधिकारांचे हनन आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच त्या समस्येकडे बघायला हवे. जगात २२ देशांत ‘त्रिवार तलाक’ला बंदी घालण्यात आली आहे. कुराणातील या संदर्भातील कायद्यांची तपासणी केली, तर त्यात कुठेही ‘त्रिवार तलाक’ला धार्मिक मान्यता नाही. मुळात इस्लाममध्ये विवाह हाच विषय सामाजिक कंत्राट म्हणून येतो. हा करार तोडायचा अधिकार पती आणि पत्नीलाही आहे. विवाहाचा करार तोडू नये, असेच कुराणाचे सांगणे आहे. तलाकच्या चार पद्धती आहेत आणि त्यातल्या तीन महिलांच्या अधिकारातल्या आहेत. भारतात ९० टक्के सुन्नी मुस्लिम आहेत. त्यांची ‘त्रिवार तलाक’ला मान्यता आहेच असे नाही. या संदर्भात अनेक विचारप्रवाह मुस्लिमातच आहे, मात्र त्यात स्त्रियांच्या अधिकारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्त्रियांच्या आणि वंचितांच्या अधिकाराचे कायदे सबळ आणि पुरुषांनीच केलेले आहेत, मात्र त्यासाठी खूप मोठा संघर्ष उभा राहतो. त्यापेक्षा वंचित आणि स्त्रियांनीच आपल्या हक्कांसाठी लढा उभा केला तर धर्मसत्ता, राजसत्ता किंवा कुठलीही सत्ता त्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करू शकत नाही. ‘त्रिवार तलाक’सारख्या प्रथा अडगळीत निघतीलच, कारण आता मुस्लिम स्त्रियांनीच त्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. शहाबानोला नाही मिळाला, पण शायराबानोला नक्कीच न्याय मिळेल…