निवृत्त लष्कर मनुष्यबळ माओविरोधात वापरा

0
73

राष्ट्ररक्षा
आज माओग्रस्त भागात अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असूनही सुरक्षा दलेच सुरक्षित नाहीत तिथे निःशस्त्र सामान्य माणसांच्या सुरक्षेची किती दारुण अवस्था असेल याची कल्पना करा. देशाच्या वा राज्यांच्या राजधानींमधील वातानुकूलित कक्षात बसलेल्यांना माओग्रस्त भागामधील सामान्य जनतेची दुःखे कळू शकत नाहीत. केंद्र व राज्याचे गृहमंत्री सलग १५ दिवस माओग्रस्त भागात फिरले तर खर्‍या समस्या पुढे येतील. आयएएस, आयपीएस अधिकारी व गृहखात्यातील इतर कर्मचार्‍यांनादेखील माओग्रस्त भागात पाठवायला हवे. सुरक्षा आणि विकासाशी संबंधित असलेले मंत्री आणि अधिकारी समस्याग्रस्त भागात १०-१५ दिवस राहणार नाहीत, तोपर्यंत समस्येचे आकलनच होणे अशक्य आहे. प्रत्येक मंत्री, अधिकारी यांचा पाळीपाळीने या भागात समस्या हल होईपर्यंत मुक्काम करणे जरूरी आहे.

उत्तम प्रशिक्षण आवश्यक
पोलिसांना लढण्यासाठी उत्तम प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. लष्करी वळणाचे प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. जम्मू-काश्मीर व आसाममध्ये दहशतवाद्यांचा मुकाबला करणार्‍या लष्करी अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांना दहशतवादविरोधी मुकाबल्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. अति महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेले पोलिस व एनएसजीच्या जवानांच्या संख्येत त्वरित कपात करण्यात यावी. आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करू न इच्छिणार्‍या राजकारणी व नोकरशहांवर आता जनतेनेच बहिष्कार घालणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यात हजारो पोलिस दल सिक्युरिटी आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामाकरिता वापरले जाते.
जेथे-जेथे अशा कारवाया होत आहेत, तेथे-तेथे सशस्त्र दलांची संख्या वाढवावी. माओग्रस्त भागात गस्त घालण्यासाठी वाहनांचा वापर करण्यापेक्षा पायी गस्त घालणे कमी धोकादायक आहे.
त्यामुळेच सीमापार घुसखोरी रोखण्यासाठी ताबारेषेवर तैनात लष्कराबरोबर पोलिसांना प्रशिक्षण तातडीने दिले जाणे आवश्यक आहे. सध्याची प्रशिक्षणाची आवश्यकता व उपलब्ध पायाभूत सुविधा यातील मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्राने सैन्याच्या मदतीने प्रत्येक माओग्रस्त राज्यात प्रशिक्षण केंद्रे उभारणे जरूरी आहे. दरम्यानच्या काळात लष्कराची प्रशिक्षण केंद्रे व तज्ज्ञ प्रशिक्षकांची मदत घेता येऊ शकते.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना
माओग्रस्त भागांतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याच्या घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेकदा केल्या; पण त्या पूर्ण करण्याबाबत क्वचितच काही तरी झाले. देशातील माओग्रस्त राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांच्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे नागरी सुरक्षिततेच्या उपायांसाठी जादा मदतीची मागणी करण्यात येते. आगामी काळामध्ये ग्रामसुरक्षा समित्यांची निर्मिती करण्यावर शासनाने भर द्यावा. अशा समित्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण कराव्यात.
आदिवासींवर अत्याचार करता कामा नयेत
माओवादी व सरकारच्या या संघर्षात आदिवासी भरडले जाण्याचा धोका आहे. त्यावर उपाय म्हणजे माओवाद्यांपासून आदिवासींना अलग करणे. आदिवासांचे राजकीय नेतृत्व यात मोठी भूमिका बजावू शकते. माओवाद्यांच्या या रणनीतीला उत्तर द्यायचे असेल तर तिथे कार्यरत असणार्‍या सशस्त्र दलांनी आपली वागणूक कायद्याच्या चौकटीत ठेवून सूड म्हणून आसपासच्या आदिवासींवर अत्याचार करता कामा नये. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा टेहळणी, गुप्त बातम्या व जंगलात कारवाई करण्यासाठी देशाकडे असणार्‍या आधुनिक सामुग्रीचा उपयोग केला जाईल. रात्रीच्या वेळीही वापरता येऊ शकणारी शस्त्रप्रणाली इथे वापरण्याची गरज आहे.
रस्ते बांधणीसाठी सेनेची मदत
माओवाद्यांच्या आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास करता ठेकेदारांकडून खंडणी वसूल करणे हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या मोठाच मार्ग आहे. सरकारी अधिकारी आणि माओवाद्यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशांत दर्जेदार काम करणे खाजगी कंत्राटदारांना शक्य होत नाही. परिणामी अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात. त्यामुळे माओवाद्यांचा प्रादुर्भाव असलेल्या दुर्गम भागात असे रस्ते तयार करण्याचे काम सेनादलाकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक मजुरांना सहभागी करून घ्यावे. यातून एकाच वेळी तीन उद्दिष्टे साध्य होतील. पहिले म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल. दुसरे म्हणजे माओवाद्यांना त्यातून खंडणी मिळणार नसल्याने, त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत कमी होईल आणि तिसरे म्हणजे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्याने त्यांचा माओवादाकडील ओढा कमी होईल.
निवृत्त लष्कर मनुष्यबळ माओविरोधात वापरा
लष्कराच्या निवृत्त मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी संख्या ही माओविरोधात लढण्यासाठी वापरता येऊ शकते. सध्या अस्तित्वात असलेली धोरणे, तंत्रे तसेच अन्य विविध माओविरोधी कारवायांचा आढावा घेण्यासाठी गृह मंत्रालयाने निवृत्त जनरल दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. तसेच त्याच पातळीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चार माओग्रस्त राज्यांच्या राज्यपालपदी किंवा मुख्य लष्करी सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्यास ती फायदेशीर ठरेल. तसेच ब्रिगेडिअर दर्जाचा अधिकारी राज्य स्तरावर पोलिसचा सल्लागार, कर्नल दर्जाचा अधिकारी परिक्षेत्राच्या पातळीवर पोलिसचा सल्लागार तर लष्करी सेवेतील जेसीओ दर्जाचे अधिकारी पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलिसचा सल्लागार नियुक्त करून त्यांचा थेट सहभाग व सल्ला मिळवता येईल.
एकीकृत पद्धतीची लष्करी गुप्तहेर यंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. माओप्रभावित क्षेत्रांचे सर्वेक्षण, प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी यासारख्या कृतींमधून प्रत्यक्ष जनतेमध्ये आत्मविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करता येईल. अगदी लष्कराने आयोजित केलेल्या सायकलिंग, राफ्टिंग अशा उपक्रमांचीही यासाठी खूप मोठी मदत होईल. निवृत्त जवानांची पोलिस दलांमधील थेट भरती निश्‍चितच पोलिस दलाची मजबुती वाढवणारी ठरेल. लष्कराची मानवरहित टेहळणी विमाने किंवा हेलिकॉप्टर्स ही फौजांची ने-आण, जखमी जवानांना हॉस्पिटलात नेणे, लढाईच्या वेळेस पोलिसांना दारूगोळा पोहोचवणे या कामाकरिता करता येईल. बहुतेक राज्यांत हेलिकॉप्टरचा गैरवापर मुख्यमंत्र्यांना आणि पोलिसांच्या मोठ्या अधिकार्‍यांना माओ भागात जाण्यासाठी केला जातो. असे करू नये. कारण यामुळे सामान्य पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होतो. माओवाद्यांना सागरी मार्गाने होणारा पुरवठा रोखण्यासाठी नौदलाची मदत घेता येते.
पोलिस काऊंटर इमर्जन्सी व जंगल वॉरफेअर
छत्तीसगडच्या विलासपूर जिल्ह्यात लष्कराने एक सबएरिया हेडक्वार्टर्स स्थापन केले आहे. छत्तीसगडमधील सबएरिया हेडक्वार्टर्स प्रमुख ब्रिगेडिअर दर्जाचा अधिकारी आहे. सबएरिया- हेडक्वार्टर्स हे प्रशासकीय व प्रशिक्षण कार्यासाठीचे युनिट असते. सबएरिया हेडक्वार्टर्सचे रिपोर्टिंग मेजर जनरल प्रमुख असणार्‍या एरिया हेडक्वार्टर्सकडे असते. विलासपूरचे सब हेडक्वार्टर्स जबलपूरच्या एरिया हेडक्वार्टर्सकडे रिपोर्ट करते. विलासपूरमध्ये छत्तीसगड सरकारने लष्कराला जमीन दिली आहे. हिमाचलमध्ये असणारे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल छत्तीसगडमध्ये हलविण्याचाही विचार आहे. लष्कराच्या मध्यकमांड मुख्यालयावर माओ प्रभावित राज्यांमधील पोलिस दले प्रशिक्षित करणे व त्या राज्यांमधील माओविरोधी कारवायांचे समन्वयन करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तसेच राज्य पोलिस दले व निमलष्करी दलांसाठी लष्कराकडून त्यांच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विशेष जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.
एका निवृत्त ब्रिगेडियर पन्वर, (मराठा रेजिमेंट) चालवलेल्या छत्तीसगडच्या पोलिस काऊंटर इमर्जन्सी व जंगल वॉर फेअर स्कूलला लष्करदेखील पाठबळ देते. छत्तीसगड पोलिसांच्या एका स्पेशल टास्क फोर्सच्या प्रमुखपदी एका निवृत्त कर्नलची नेमणूक करण्यात आली आहे. या सर्व मार्गांनी लष्कर या भागावर अधिक लक्ष केंद्रित करीत आहे. भारतीय लष्करामध्ये तज्ज्ञ प्रशिक्षक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. त्यांच्या तज्ज्ञतेचा वापर करून घेता येईल. महाराष्ट्रामध्ये गार्डरेजिमेंटल सेंटर नागपूर, मराठा लाइट इन्फटरी सेंटर बेळगाव अशा भारतीय लष्करी संस्था आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, भुसावळ, औरंगाबाद येथेही भारतीय लष्कर आहे. प्रशिक्षण आधुनिक असून, त्यांचा उपयोग करून पोलिस दलाच्या संपूर्ण प्रशिक्षणाची व्यवस्था ही राज्यातल्या राज्यातच केली जाऊ शकते.
लष्करी कारवाई करण्याची वेळ
माओवाद्यांचे लढण्याचे आधुनिक गनिमी काव्याचे तंत्र, घनदाट जंगलात असलेले त्यांचे छुपे तळ, त्यांचा रोजचा सराव, अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावरील शस्त्रसाठा लक्षात घेता त्यांच्याशी लढण्यास पोलिस अपुरे पडतात असे दिसते. म्हणूनच ही हिंसक चळवळ मुळातूनच उखडून टाकायची असेल, तर लष्करी कारवाई परिणामकारक ठरेल. अर्थात, अशी सशस्त्र कारवाई करताना आदिवासी-वनवासींची जीवनशैली, त्यांची अस्मिता, सांस्कृतिक संदर्भ यांचे भान ठेवून व पुरेशी संवेदनशीलता बाळगूनच कोणतेही पाऊल उचलावे लागेल.
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड यांच्या सीमा जेथे भिडतात, तो माओग्रस्त भाग एकाच वेळी घेरणे तसेच बिहार, झारखंड आणि झारखंडची सीमा जेथे छत्तीसगडला मिळते, हा भागही त्याच वेळी घेरून माओवाद्यांच्या तळांना वेढा घालणे अशा स्वरूपाची लष्करी कारवाई करण्याची वेळ आलेली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये लष्करी दलांच्या साहाय्याने १९७०-७१ मध्ये धडक कारवाई करून सैन्याच्या मदतीने काही दिवसांमध्येच ही चळवळ मोडून काढली होती. आता ही चळवळ बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश अशा अनेक राज्यांत विखुरली गेली आहे. म्हणून केंद्रानेच पुढाकार घेऊन या चळवळीचा बीमोड करणे आवश्यक आहे.
भारतीय लष्कर तयार आहे
दृढ निश्‍चय करून लढलो तर ९/१० वर्षांत आपण जिंकू शकतो. सैन्याला बोलावले तर १/२ वर्षांत परिस्थितीवर नियंत्रण करू शकतो. लढाईची मानसिकता, लढाऊ प्रशिक्षण व अशा नेतृत्वाअभावी पोलिस माओवाद्यांशी थेट लढू शकत नाहीत. गृह मंत्रालयाने त्यांच्या अखत्यारीच्या असलेल्या २४ लाख पोलिस व निमलष्करी जवानांना कडवा लढा करण्याची संधी २०१७ सालात दिली पाहिजे आणि तरीही परिस्थिती नियंत्रणात आली नाहीच, तर मदतीला भारतीय लष्कर कधीही तयार आहेच.
भारतीय सैन्य कारवाई
४०,०००-५०,००० सैनिक वापरून काही आठवड्यांच्या आत पूर्ण दंडकारण्य जंगलावर सरकारचा ताबा परत मिळवता येईल. जसे सैन्य जंगलाच्या आत घुसेल तसे माओवादी आपले शस्त्र लपवून सामान्य नागरिकांत मिसळण्याचा प्रयत्न करतील. सैन्याशी लढण्याची त्यांची फारशी क्षमता नाही. त्यानंतर अर्धसैनिक दलाला पूर्ण भागात आपल्या चौक्या उभाराव्या लागतील. लगेच पाठोपाठ सैन्याच्या हाताखाली विकास सेना पाठवून रस्ते, पूल, हॉस्पिटल, शाळा, विहिरी, पाणीपुरवठा योजना बांधता येईल. सगळा सर्वंकष विकास झाल्यानंतर काही महिन्यांच्या आत सैन्य आपल्या कॅन्टोनमेन्टमध्ये परत जाऊ शकेल.
विकासाच्या धडक योजना
केंद्राने या संदर्भातील आपली जबाबदारी पार पाडल्यानंतर या भागांमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांची पोकळी निर्माण होऊ न देणे ही जबाबदारी संबंधित राज्यांची राहील. तलाठी, पोलिस, वनाधिकारी यांच्या कचाट्यात येथील आदिवासी पुन्हा सापडला, तर माओवादी बरे होते ही भावना पुन्हा मूळ धरू लागण्याची भीती आहे, तसे होऊ नये म्हणून माओवाद्यांच्या बीमोडानंतर या भागात विकासाच्या धडक योजना आखाव्या लागतील.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३