बँकांच्या मुळावर उठलेला एनपीए!

0
88

तिसरा डोळा
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठी शस्त्रक्रिया अपेक्षिली जात होती, पण ती फोल ठरली. देशाच्या विकासाचा मार्ग अवरुद्ध करणारी खरी गोम बँकिंग क्षेत्रातील बेसुमार वाढणार्‍या अनुत्पादित संपत्तीत आहे, ही बाब ज्या वेळी मोदी सरकारच्या ध्यानात आली, त्याच वेळी यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि त्याची जबाबदारी दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या खांद्यावर टाकली गेली. यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी जो खल सुरू होता, त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे केंद्र सरकारने या संदर्भात नुकताच काढलेला वटहुकूम होय. या वटहुकुमाबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे…

जागतिक मंदीपासून बँकिंग आणि वित्तीय सेवा देणार्‍या क्षेत्रांमध्ये अनेक भूकंप आले. त्यानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था जसजशी बाळसे धरू लागली तसतशी या क्षेत्रातील व्यवसायाची भावनादेखील साशंकता बाळगून का असेना सकारात्मकतेकडे वळू लागली. पण, बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादित संपत्तीत अर्थात बुडीत कर्जात सातत्याने होणार्‍या वाढीमुळे या क्षेत्रावर अवकळा आल्याचीच स्थिती होती. परतफेडीची क्षमता नसतानाही दिलेले कर्ज, अनुत्पादित कर्जांची रक्कम भरण्यासाठी संबंधित कर्जांचे नूतनीकरण, चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप, कर्जदारांना विनातारण दिलेली मोठी रक्कम अशा अनेक प्रकारच्या आर्थिक अनियमितता झाल्यामुळे बँकांच्या अनुत्पादित संपत्तीत वाढ होत गेली. बँकांचा एनपीए वाढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे धोरणही तितकेच कारणीभूत ठरले. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील बँकांची एनपीएची स्थिती सावरण्यासाठी पाश्‍चिमात्य उपाययोजना केल्या, ज्या यशस्वी ठरल्या असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे. नाही म्हणायला त्यांनीदेखील वाढत्या एनपीएबाबत सरकारला सावध केले होते.
देशभरातील अनेक सहकारी बँका बुडाल्या किंवा अवसायनास काढाव्या लागल्या, त्याचे कारणच मुळी एनपीएमध्ये झालेली प्रचंड वाढ हेच होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणा किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळापासून बुडीत कर्जावर तोडगा कसा काढावा, यावर खल सुरू होता. पण, धोरणलकव्यामुळे आणि
राजकीय इच्छाशक्तिअभावी एनपीएमधून बाहेर पडण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठी शस्त्रक्रिया अपेक्षिली जात होती, पण ती फोल ठरली. देशाच्या विकासाचा मार्ग अवरुद्ध करणारी खरी गोम बँकिंग क्षेत्रातील बेसुमार वाढणार्‍या अनुत्पादित संपत्तीत आहे, ही बाब ज्या वेळी मोदी सरकारच्या ध्यानात आली, त्याच वेळी यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि त्याची जबाबदारी दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या खांद्यावर टाकली गेली. यानंतर बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी जो खल सुरू होता त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे केंद्र सरकारने या संदर्भात नुकताच काढलेला वटहुकूम होय. या वटहुकुमाबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणात अधिकार मिळणार असून, यापुढे बँकांमधील डिफॉल्टर्स व दिवाळखोरी घोषित करणार्‍यांंच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याचे तसेच बँकांच्या अडकलेल्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेला देता येतील. यासाठी बँकिंग नियामक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या
दुरुस्ती अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची स्वाक्षरी झाली आहे. या वटहुकुमामुळे पुढील सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ४०-५० मोठ्या प्रकरणांचा निपटारा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या एनपीएमुळे जसा तोटा वाढत चालला आहे, तसेच देशाच्या विकासमार्गावरही काटेदेखील अंथरले जाऊ लागले आहेत, हे सांगायलाच नको! गेल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार एनपीएमुळे बँकांचा तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. यात बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय यांसारख्या बँकांचा समावेश आहे; तर एसबीआय, पीएनबी आणि कॅनरा बँकेच्या नफ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. बँक ऑफ बडोदाला ३,३४२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एखाद्या बँकेचे हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे तिमाही नुकसान आहे. आयडीबीआय बँकेला २,१८४ कोटी रुपयांचा, तर बँक ऑफ इंडियाला १,५०५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. याशिवाय युको बँकेला १,४९७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ६० टक्के म्हणजेच सुमारे ३.५ लाख कोटी रुपयांचा एनपीए याच प्रकरणातील आहे.
किंगफिशर एअरलाइन्स आणि युनायटेड ब्रेव्हरेजेस समूहाचा मालक करबुडव्या विजय माल्ल्या याने तर अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे ९ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून इंग्लंडमध्ये पळ काढलेला आहे. त्याच्या गैरव्यवहारांमुळेदेखील बँकिंग क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. सध्या बँकांना अडकलेल्या कर्जाच्या बदल्यात तरतूद करावी लागते. म्हणजेच निश्‍चित रक्कम वेगळी ठेवावी लागते. त्यामुळे बँकेचा नफा कमी होतो. ही रक्कम कर्ज म्हणूनही देता येत नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए ६.०६ लाख कोटी रुपये झाला होता. मार्च २०१६ मध्ये हा आकडा ५.०२ लाख कोटी आणि मार्च २०१५ मध्ये केवळ २.६७ लाख कोटी होता. कुठल्या क्षेत्रातून एनपीए वाढत आहे, याचा विचार केला तर पोलाद, सिमेंट, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि एव्हिएशन सेक्टरची नावे प्राधान्याने घ्यावी लागतील. एखादे क्षेत्र एनपीए होण्याचा परिणाम त्याचाशी निगडित क्षेत्रावरही होतो. उदाहरणार्थ, ऊर्जाक्षेत्र अनुत्पादित झाले तर त्याचा परिणाम कोळसा क्षेत्रावर होणारच आहे. त्याचप्रमाणे सिमेंट क्षेत्र एनपीए झाले तर त्याचा परिणाम रस्तेबांधणी आणि इमारतबांधणीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील एनपीएचा विचार करता तो एकूण कर्जाच्या १७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
ग्राहकांना दिलेले कर्ज हे बँकांची संपत्ती म्हणून गणले जाते. यातून व्याजरूपात आणि हफ्त्यांमार्फत बँकेला मिळकत होते. हे हफ्ते दिलेल्या मुदतीत भरले गेले नाही, तर ते बॅड लोनमध्ये रूपांतरित होते. आणि हे हफ्ते ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांनी थकवले गेल्यास ते एनपीए अर्थात थकित कर्ज होते. एनपीए आणि एकूण कर्जाची सरासरी हे मानक कोणत्याही बँकेचे आरोग्य
दर्शविते. कर्जदाराने ९० दिवसांनंतरही हफ्ते चुकविले तरी बँका हे कर्ज बुडीत खात्यात जमा करीत नाही. कारण तसे केल्यास त्यांना या बुडीत कर्जापोटी भांडवलाचा मोठा वाटा नुकसानभरपाईसाठी वळवावा लागतो. तसे केल्यास बँकांच्या व्यवहारांवर मर्यादा येतात. एनपीए आणि अडकलेल्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिवाळखोरीच्या कारवाईचा अधिकार सध्याही बँकांकडे नाही असे नाही, मात्र तपास यंत्रणांच्या भीतीमुळे बँका तशी कारवाई करत नाहीत. अनेकदा कर्जदारांना कर्जाचे हफ्ते बांधून दिले जातात किंवा हफ्ते भरण्यासाठी कर्जाचे नूतनीकरण करून दिले जाते. मग कर्जबुडवे या स्थितीचा आणखीच फायदा घेतात आणि बँकांवरील बोजा वाढतच जातो. आता कर्जबुडव्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेला देता येतील. या अध्यादेशानुसार रिझर्व्ह बँक पाळत ठेवण्यासाठी (ओव्हरसाईट) समिती नेमणार आहे. ही समिती बँकांना सल्ला देईल. बँका एनपीएची प्रकरणे या समितीकडे पाठवतील. एका पद्धतीने तपास यंत्रणेपासून बँकांचे संरक्षण करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात बँका किती कर्ज माफ करू शकतील, याचा निर्णयदेखील ही समिती घेणार आहे. यात थोडे नुकसान सहन करून एनपीएच्या विक्रीचाही मार्ग खुला राहील. यासाठी रिझर्व्ह बँक सध्याच्या नियमातही सूट देऊ शकेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एनपीएचा लिलाव करतील. ज्या क्षेत्रातील एनपीए असेल, त्याच क्षेत्रातील नगदी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना खरेदीचे निर्देश देण्यात येतील.
एनपीएबाबत आणखी एक गोम म्हणजे बँका, लहान कर्जदारांचे हफ्ते चुकले तर त्यांना नोटिसा जारी करून त्यांच्या संपत्तीवर टांच आणते किंवा त्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करते. पण, न्यायाची ही फुटपट्टी बड्या कर्जदारांना लावली जात नाही. त्यामुळे मोठे मासे कायद्याच्या कचाट्यातच सापडत नाहीत!
बँकांचा एनपीए वाढवण्यास कारणीभूत असलेल्या कर्जात फसलेल्या दहा समूहांमध्ये रिलायन्स १.१४ लाख कोटी, एस्सार ग्रुप १.०१ लाख कोटी, वेदान्ता ग्रुप ७९,४३३ कोटी, अदानी ग्रुप ७४,९०० कोटी, जेपी ग्रुप ६१,२८५ कोटी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ५६,००० कोटी, यांचा समावेश आहे. यातील किती कंपन्या कर्ज फेडणार आणि कोणते उद्योजक बँकांना टोपी घालणार, हे काळच सांगणार असला, तरी रिझर्व्ह बँकेला याबाबत कठोर पावले उचलावीच लागणार आहेत. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडले जात नाही, या नियमानुसार या कंपन्यांच्या आर्थिक मुसक्या आज ना उद्या बांधाव्याच लागतील. आजच्या स्थितीत धातू आणि धातू उत्पादन क्षेत्रातील एनपीएचा विचार करता त्यांची कामगिरी अतिशय निराशाजनक आहे. जून २०१६ च्या सरकारच्या आकडेवारीनुसार या क्षेत्राला दिलेल्या (४.३३ लाख कोटी) कर्जापैकी प्रत्येक तिसर्‍या कर्जाचा एनपीए झाला आहे. तो आकडा १.४९ लाख कोटी रुपये आहे. वस्त्रोद्योग, बेव्हरेजेस (कॉफी आणि चहा वगळून) आणि तंबाखूच्या क्षेत्राच्या त्या खालोखाल क्रमांक लागतो. वाढत्या एनपीएची दखल घेऊन सरकारने अनेक पावले उचलल्याची माहिती संसदेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात देण्यात आली होती. कर्जांची परतफेड वाढावी म्हणून इन्सॉलव्हन्सी ऍण्ड बॅक्रप्सी कोड, सरफेसी (सिक्युरिटायझेशन ऍण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ
फिनानन्शियल ऍसेट्‌स ऍण्ड एन्‌फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऍक्ट) आणि रिकव्हरी ऑफ डेट्‌स ड्यू टूू फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन यात सुधारणा केल्या गेल्या. याशिवाय कर्जाची परतफेड वाढविण्यासाठी सहा नवे कर्ज
परतावा न्यायाधीकरणांची स्थापना केली गेली. सरफेसी कायदा तर ऋणकोने परतावा चुकवल्यास त्याच्या निवासस्थानासह व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचा लिलाव करण्याची परवानगी देतो. यातून आलेल्या परताव्यातून बँकांचा एनपीए तर कमी होतोच शिवाय त्यांना कर्जाची पुनर्रचनादेखील करता येते. सरफेसी कायद्यांतर्गत देशभरातील बँकांनी २०१५-१६ मध्ये ऋणकोंच्या ६४,५१९ संपत्तींचा लिलाव करून बँकांची स्थिती सुधारण्याचे महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
सध्या एनपीए असलेल्या ५० मोठ्या खातेदारांवर कारवाई केल्याने सारे साध्य होईल, अशातला भाग नाही. पण, त्यामुळे इतरांना निश्‍चितच धडकी भरेल. मागील सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे प्रचंड दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. सध्याचे सरकार रेल्वे, रस्ते, दूरसंचार, घरबांधणी आदी अनेक क्षेत्रांकडे जातीने लक्ष देत आहे, त्यातूनच एनपीएची समस्या सुटणार आहे. बँकांचा एनपीए कमी झाल्याशिवाय पुन्हा भांडवल मिळणार नाही, ही बाबदेखील ध्यानात घ्यायला हवी. यातून तोडगा काढला नाही, तर एनपीएचा भस्मासुर बँकांच्या मुळावर उठल्याशिवाय राहणार नाही!
– चारुदत्त कहू/ ९९२२९४६७७४