‘ए सोल्जर इज नेव्हर ऑफ डयुटी!’

0
146

दिल्ली दिनांक
••काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरू झाला २७-२८ वर्षांपूर्वी आणि उमर फयाजचे वय होते केवळ २३ वर्षे! म्हणजे दहशतवादाच्या वातावरणात त्याचा जन्म झाला, त्यातच तो वाढला आणि तरीही त्याच्या देशभक्तीवर विपरीत परिणाम झाला नाही. काश्मीरमध्ये भारतविरोधी वातावरण तापविले जात असताना त्याने लष्करात जाण्याचा निर्णय घेतला. काश्मीर खोर्‍यात राष्ट्रवादी शक्ती अद्यापही बळकट होऊ शकतात, याचे हे एक उदाहरण आहे.
‘ए सोल्जर इज नेव्हर ऑफ डयुटी!’ या एका हिंदी चित्रपटात, सुटीवर असलेला एक लष्करी अधिकारी, बॉम्बस्फोट घडविणार्‍या अतिरेक्यांना कसे पकडतो आणि शेवटी त्यांना ठार करतो, याचे कथानक सांगण्यात आले आहे. मात्र, चित्रपट आणि वास्तव वेगळे असते. काश्मीर सोफिया भागात सुटीवर असलेल्या एका लष्करी अधिकार्‍याचे अपहरण करण्यात आले आणि नंतर त्याची हत्या करण्यात आली. लष्करी अधिकार्‍याचे अपहरण करून त्याला ठार करण्याची ही अलीकडच्या काळातील पहिलीच घटना असल्याचे मानले जाते. काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा हा संकेत मानला जातो.
भारतीय लष्कर असो की केंद्रीय सुरक्षा दळे, यांच्यावर दररोज होणारे हल्ले हा गंभीर विषय ठरत आहे. यात एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. पूर्वी फक्त पाकिस्तानातून आलेेले अतिरेकी असे हल्ले करीत होते, तर आता काश्मीरमधील स्थानिक अतिरेकी यात पुढाकार घेत आहेत. काश्मीरमध्ये जे काही होत आहे, ते पाकमधून येणारे अतिरेकी करीत आहेत, असे सांगितले जात होते. ते खरेही होते. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. स्थानिक अतिरेकी व त्यांना पाठीशी घालणारी स्थानिक जनता यात सहभागी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. एका अतिरेक्याच्या अंत्यविधीसाठी काही प्रमुख अतिरेकी येतात आणि त्यांना स्थानिक जनता मदत करते, हेही दृश्य काश्मीर खोर्‍यात दिसले. काश्मीरमधील स्थिती किती गंभीर होत आहे, याचा हा पुरावा मानला जात आहे.
उमर फयाज हा एक युवा अधिकारी होता. पुणे येथील राष्ट्रीय सरंक्षण अकादमीतून उत्तीर्ण झाल्यावर त्याची लष्करात नियुक्ती झाली होती. काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरू झाला २७-२८ वर्षांपूर्वी आणि उमर फयाजचे वय होते केवळ २३ वर्षे! म्हणजे दहशतवादाच्या वातावरणात त्याचा जन्म झाला, त्यातच तो वाढला आणि तरीही त्याच्या देशभक्तीवर विपरीत परिणाम झाला नाही. काश्मीरमध्ये भारतविरोधी वातावरण तापविले जात असताना त्याने लष्करात जाण्याचा निर्णय घेतला. काश्मीर खोर्‍यात राष्ट्रवादी शक्ती अद्यापही बळकट होऊ शकतात, याचे हे एक उदाहरण आहे.
नेतृत्व नाही
जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार तर आहे पण नेतृत्व नाही, ही स्थिती दिवसेंदिवस जाणवू लागली आहे. भाजपाचा सारा प्रभाव जम्मू भागात आहे. भाजपाकडून काश्मीरच्या जनमताला प्रभावित करण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. हे काम मेहबुबा मुफ्तींच्या पीडीपीकडून अपेक्षित होते. पण, जनतेपासून पीडीपी दुरावली असल्याचे दिसत आहे. काश्मीर खोर्‍यात त्यातही दक्षिण काश्मीरमध्ये लोकप्रतिनिधींना काम करणे अशक्य झाले आहे. बहुतेक आमदार जम्मू भागात वास्तव्यास आहेत. त्यांना आपापल्या मतदारसंघात जाणे अवघड होत आहे. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचा प्रशासनावर फार वचक राहिला नसल्याचे म्हटले जाते. याने खोर्‍यातील स्थिती गंभीर होत आहे. आगामी दोन-तीन महिन्यांचा काळ महत्त्वाचा असेल, असे सूचक विधान त्यांनी केले आहे ते यासाठी.
उन्हाळा सुरू झाला की बर्फ वितळू लागतो, दुर्गम भागातील रस्ते मोकळे होतात व त्याचा परिणाम अतिरेक्यांच्या कारवाया वाढण्यात होतो, हा अनुभव आहे. काश्मीरमधील वाढता हिंसाचार त्याचा एक परिणाम असला, तरी खोर्‍यातील स्थिती खालावत आहे, हेही लक्षात येत आहे.
केजरीवाल अडचणीत
आम आदमी पक्ष आपल्याच एका नेत्याच्या आरोपाने अडचणीत आला आहे. दिल्ली सरकारमधील एक बरखास्त मंत्री कपिल मिश्रा यांच्या आरोपाने अरविंद केजरीवाल यांची बोलती जणू बंद झाली आहे. एका जमीन खरेदी व्यवहारात केजरीवाल यांनी मोठी रक्कम घेतली. सारा व्यवहार आपल्या डोळ्यांसमोर झाला. केजरीवाल यांना दोन कोटी रुपये घेताना आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहिले, असे मिश्रा यांनी म्हटले आहे. ते स्वत: भ्रष्टाचारविरोधी पथकासमोर जाऊन केजरीवाल यांच्या विरोधातील काही पुरावे त्यांना देऊन आले आहेत. दिल्लीच्या काही भागात टँकर लॉबी हे एक मोठे प्रस्थ आहे. पाण्याचा तुटवडा निर्माण करावयाचा व मग पाणी पुरवठा करण्यासाठी टँकरचा वापर करावयाचा, अशी या लॉबीची कार्यशैली राहिली आहे. यातून दरवर्षी टँकर घोटाळा होतो. केजरीवाल हेही टँकर घोटाळ्यात आहेत, असा मिश्रा यांचा दावा आहे. या आरोपांनी केजरीवाल हादरले आहेत. मिश्रा यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे याची कल्पना नाही. पण, राजकीय नेत्याला घात होतो तो यातूनच. बोफोर्स गाजले ते कॉंग्रेस नेते विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांच्यामुळे. केजरीवाल अडचणीत आले आहेत ते त्यांच्याच एका बरखास्त मंत्र्यामुळे!
लक्ष आयोगाकडे
दिल्ली मनपा निकालांचे हादरे आम आदमी पक्षाला बसू लागले आहेत. सर्वप्रथम कुमार विश्‍वास यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात दंड थोपटले. त्यांना कसेबसे शांत करण्यात आले. विश्‍वास यांना आजवर पूर्णपणे डावलण्यात आले होते. त्यांना आता राजस्थानचे प्रभारी करण्यात आले आहे. विश्‍वास किती दिवस शांत राहतात, हा एक प्रश्‍नच आहे.
आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांविरुद्ध लाभाचे पद प्रकरण सुरू आहे. निवडणूक आयोगात त्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सर्व आमदारांना अपात्र ठरविले जाईल, असे दिसते. तसे झाल्यास त्यांच्या मतदारसंघात पोटनिवडणुका कराव्या लागतील. हे सर्व आमदार आम आदमी पक्षाचे असल्याने त्यातील किमान १५ जागा तरी आम आदमी पक्षाला जिंकाव्या लागतील. आम आदमी पक्षाला नुकत्याच झालेल्या दिल्ली मनपा निवडणुकीत जबर धक्का बसला. तो पाहता या पक्षाला १५ जागा मिळणे अवघड आहे. या पोटनिवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा धुव्वा उडाल्यास या पक्षाचे आमदार पक्षाबाहेर पडतील आणि केजरीवाल सरकार अल्पमतात येईल, असा अंदाज आहे.
मुदतपूर्व अटळ
केजरीवाल सरकारवर राजकीय अनिश्‍चिततेचे सावट गडद होत असून, येणार्‍या काळात सरकार व पक्ष दोन्ही ठिकाणी संकट वाढण्याची चिन्हे आहेत. राजधानीतील राजकीय घटनाक्रम पाहता, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका २०१८ मध्ये होतील, असे जवळपास ठामपणे सांगता येईल. दिल्लीच्या जनतेने केजरीवाल यांना भरभरून सत्ता दिली. पण, केजरीवाल यांची ओंजळ एवढी लहान निघाली की, त्यांना ही सत्ता सांभाळता आली नाही. हाताच्या मुठीत धरलेली वाळू कधी निसटून जाते हे कळत नाही, मूठ रिकामी झाल्यावरच ते कळते! केजरीवाल यांच्या मुठीत असलेली सत्ता हळूहळू निघून जात आहे. याची जाणीव त्यांना बहुधा सत्ता गेल्यावरच होईल.
– रवींद्र दाणी