न्या. कर्नान आणि सर्वोच्च न्यायालय

0
105

माझे मत
••एक मुद्दा शिल्लक आहे तो म्हणजे न्या. कर्नान यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लेखी पत्राद्वारे केले होते. त्याबाबत त्या सर्व न्यायाधीशांनी निदान स्पष्टीकरण तरी द्यायला हवे. त्या सर्वांनी अग्निपरीक्षा द्यावी असे नाही, पण पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या जबाबदार्‍या दुुर्लक्षून चालणार नाही.
••कुणीही कायद्याच्या वरचढ नाही. न्यायाधीश असेल तरीही त्यांना त्याच समानतेने कायदा लागू होईल हे न्यायतत्त्व आम्ही पाळतो. हे दाखविण्यासाठी जी मोठ्ठी किंमत आपण मोजतो आहोत त्याची दखल न्या. कर्नान यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईतून घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अभूतपूर्व निकाल देऊन कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नान यांना न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून सहा महिन्यांची शिक्षा देऊन तत्काळ अटक करण्याचे दिलेले आदेश चर्चेचा विषय झाला. अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे, अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. सर्वच जण सर्वोच्च न्यायालयाचा आपल्याकडून अवमान होऊ नये अशा पद्धतीने बोलताना दिसतात. कुणीच जर कायद्याच्या वर नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही अत्यंत तटस्थ विश्‍लेषण कायद्याच्या कसोटीवर करायला हवे, असे मला वाटते. जस्टिस कर्नान यांची बाजू घेण्याचा मुळीच प्रश्‍न उद्भवत नाही, कारण त्यांचे अनेक पातळ्यांवर चुकलेच आहे, पण म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुप्रीम कोर्ट मार्शल’ केल्याप्रमाणे न्या. कर्नानविरोधात केेलेली प्रक्रिया आणि त्या संदर्भात दिलेले आदेश पूर्णपणे कायदेशीर आहेत, असे म्हणता येत नाही. न्या. कर्नान यांची मनोविकारतज्ज्ञाकडून तपासणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिले, तर न्या. कर्नान यांनीही त्यांची मानसिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले. न्या. कर्नान यांनी दलित असल्याचे कार्ड खेळीत, दलित असल्याने त्यांना वाईट वागणूक मिळते, असा आरेप केला व स्वत:च स्वत:च्या समोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीविरोधात ऍट्रॉसिटी केस दाखल करून त्याचे कामकाज सुरू केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:समोर त्यांचा अवमान झाला ही केस सुरू केली. न्या. कर्नान यांना दिलेले सर्व आदेश तसे बघितले तर व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे (ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह नेचरचे) होते. न्यायालयाचा अवमान साधारणत: न्यायालयीन कामकाज प्रक्रियेचे (ज्युडिशिअल प्रोसेसचे) उल्लंघन केले तर होतो, पण अपवाद म्हणून न्या. कर्नान यांच्या विरोधातील केस असावी.
या पार्श्‍वभूमीवर एका महत्त्वाच्या कायद्याच्या तत्त्वाची पायमल्ली झाली तरी म्हणजे ‘नो वन कॅन बिकम जज् फॉर हिज ओन कॉज’ अर्थात स्वत:च स्वत:च्या प्रकरणात कुणी न्यायाधीश होऊ नये. त्यामुळे वरवर काहीही दिसत असले, तरी मुख्य मुद्दा इगोचा आहेे. स्वाभिमानाच्या संघर्षाची मेख या प्रश्‍नात आहे की, उच्च न्यायालय श्रेष्ठ की सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ? भारतीय संविधानाच्या योजनेनुसार उच्च न्यायालय कनिष्ठ व सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ असे नाहीच.
काही घटनात्मक तरतुदींमुळे सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ आहे, असे वाटण्यास वाव आहे. संविधानातील कलम १३९ अ नुसार सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही खटल्याचे कामकाज कोणत्याही इतर न्यायालयाकडे किंवा स्वत:कडे वर्ग करू शकते. कलम १४१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्यायनिर्णय संपूर्ण भारतात एक बंधनकारक कायदा म्हणून लागू होतो. कलम १४४ नुसार भारतातील सर्व दिवाणी व न्यायिक यंत्रणांनी सर्वोच्च न्यायालयाला मदतरूप ठरेल असे वागायचे आहे, तर कलम १३६ नुसार विशेष न्याय याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल करून घेण्याचे हक्क सर्वोच्च न्यायालयालाच आहेत. यासोबतच उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या बदल्या, बढती या संदर्भातील विशेष अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. अशा घटनात्मक तरतुदींमुळे आपल्याला असे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ आहे, पण तसे ते मुळीच नाही, याची नोंद घ्यावी लागेल. त्यामुळेच जस्टिस कर्नान प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सबुरीने व जरा वेगळ्या प्रकारे हाताळायला हवे होते, अशी प्रतिक्रियासुद्धा कायद्याच्या क्षेत्रातील अनेक जाणकार व्यक्त करीत आहेत. कर्नान यांच्याविरुद्ध दिलेल्या निर्णयातून एक चुकीचा पायंडा सर्वोच्च न्यायालयाने पाडला का, याचा विचार करायला पाहिजे.
कदाचित न्या. कर्नान निवृत्त होईपर्यंत म्हणजे १५ जून २०१७ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली असती, तर उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या संघर्षातून ही सर्कस लोकांना बघायला मिळाली नसती व त्यातून न्यायव्यवस्थेच्या विश्‍वासार्हतेबाबत निर्माण झालेले वातावरण तयार झाले नसते. तसेच सर्वोच्च न्यायालय जणूकाही उच्च न्यायालयांपेक्षा वरचढ किंवा श्रेष्ठ आहे, असे जे प्रस्थापित झाले आहे त्यातून उच्च न्यायालयांमध्ये कार्यरत न्यायाधीशांसाठी भयमुक्त वातावरण ढासळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि भीतियुक्त वातावरण तयार झाले आहे. केवळ प्रक्रियांच्या बाबतीत वरचष्मा असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूलभूत योजना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये श्रेष्ठ व कनिष्ठ अशा दर्जाची केलेली नाही, हे लक्षात ठेवायला हवे होते. न्या. आर. सी. लाहोटी यांनी एक निकाल देताना स्पष्ट केले होते की, घटनेने दोन्ही न्यायालयांचे अधिकार वेगवेगळे केले आहेत. सदर अधिकारांचा वापर करीत असताना या दोन्ही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये यांनी एकमेकांचा आदर राखावयाचा आहे. उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा दुय्यम अथवा कनिष्ठ मानण्यात येऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयांचे मोठे भाऊ म्हणून समजण्यात येऊ शकते, परंतु ते श्रेष्ठ आहे असे नाही. यावरून सार्‍या बाबी स्पष्ट व्हाव्या.
न्या. कर्नान यांच्या कोणत्याही वक्तव्याला माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आधुनिक युगातील नवहुकुमशाहीचा प्रकार आहे का, याचासुद्धा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. मुळात जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांपासून तर सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत सर्वच न्यायालयांवर लोकांचा अधिकार आहे. न्यायालयांमध्ये काय काय चालते हे माहिती करून घेण्याचे माध्यम म्हणून वृत्तपत्रे व टीव्ही चॅनेल्स यांचा मोठा आधार सामान्य नागरिकांना आहे. नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व माध्यमांचे वृत्तपत्रस्वातंत्र्य यावर अवाजवी बंधने लादण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा नाही. असे काहीतरी झाकून ठेवून लपविण्यापेक्षा सामान्य लोकांना नीट समजेल अशा प्रकारे या प्रकरणी माध्यमांनी समाजात व्यापक व सर्वंकष चर्चा घडवून आणण्यात मदत करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने केली असती, तर केवढा मोठेपणा दिसला असता. न्या. कर्नान हा वेडपट माणूस असला, तरी त्याने सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा तशाच वेडपटपणाच्या पातळीवर आणले, याचे न्यायव्यवस्थेवर प्रेम करणार्‍या कुणालाही दु:खच होईल. तरी एक मुद्दा शिल्लक आहे तो म्हणजे न्या. कर्नान यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लेखी पत्राद्वारे केले होते. त्याबाबत त्या सर्व न्यायाधीशांनी निदान स्पष्टीकरण तरी द्यायला हवे. त्या सर्वांनी अग्निपरीक्षा द्यावी असे नाही, पण पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या जबाबदार्‍या दुुर्लक्षून चालणार नाही.

प्रभात रोड, पुणे
(लेखक हे सामाजिक कायदेविषयक वकिली करणारे व मानवीहक्क संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत.)
– ऍड. असीम सरोदे