माणुसकी आणि औदार्याचा प्रत्यय!

0
41

वेध
नक्षल्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी २५ फ्लॅटस् दान करून अभिनेता विवेक ओबेरॉय यांनी माणुसकी आणि औदार्याचा प्रत्यय दिला आहे. समाजातील दु:खी, कष्टी आणि गरीब लोकांना मदत केली पाहिजे, असे प्रवचन देणार्‍या राज्यभरातील भोंदूबाबांकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे. मात्र, समाजातील याच गरीब आणि दु:खी लोकांना मदत करण्याची दानत त्यांच्यात नाही. आता हेच भांेंदूबाबा कधी स्वार्थी राजकारण्यांच्या भरोशावर आपल्या आश्रमांसाठी लाखो रुपयांची जमीन बळकावतात, तर कधी धार्मिकतेचा मुद्दा पुढे करून अवैध पैसा गोळा करतात. मात्र, ते समाजासाठी काहीच करीत नाहीत. दानीदेखील त्यांच्याच आश्रमांना दान करून धन्य होतात. मात्र, अभिनेता विवेक ओबेरॉय यांनी, शहीद झालेल्या सीआरपीएफ जवानांच्या कुटुंबीयांना २५ फ्लॅटस् दान करून समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे. विवेक ओबेरॉयने दाखविलेल्या या दानशूरपणाबद्दल आणि त्याने जवानांबद्दल दाखविलेल्या प्रेमाबाबत विवेकचे जाहीर आभारही मानले आहेत. विवेक ओबेरॉयचा ठाणे जिल्ह्यात रियल इस्टेटचा एक प्रकल्प साकारला जात असून, या ठिकाणी सीआरपीएफच्या शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना फ्लॅटस् देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. चार जवानांच्या शहीद कुटुंबीयांना त्याने फ्लॅटस्‌च्या किल्ल्या दिल्या असून, उर्वरित महाराष्ट्रातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना लवकरच फ्लॅटस् दिले जाणार आहेत. राज्यभरातील कितीतरी बिल्डर्सने अवैध बांधकामे करून शासकीय नियम पायदळी तुडविले आहेत. अवैध बांधकामातून लाखो रुपये लाटले आहेत. मात्र, या कथित बिल्डर लॉबीपैकी एकानेही शहीदांच्या कुटुंबीयांना फ्लॅटस् देण्याची दानत दाखविली नाही. अभिनेता विवेक ओबेरॉयसोबतच यापूर्वी बॉलिवूडस्टार अक्षय कुमार यानेदेखील सीआरपीएफच्या १२ शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रत्येकी ९ लाख रुपये देऊन माणुसकीचा प्रत्यय दिला होता. एक माणूस अडचणीत असताना त्याच्या मदतीला धावून जाणे, हा माणुसकीचा धर्म आहे. मात्र, समाजात धर्माच्या नावावरच भांडणार्‍या लोकांना आता माणुसकीच्या धर्माचा विसर पडला आहे. माणुसकीचा धर्म सांभाळणारी विवेक आणि अक्षय कुमारसारखी फार थोडी माणसं समाजात शिल्लक आहेत आणि अशाच दुर्मिळ माणसांमुळे समाजातील माणुसकी टिकून आहे.
गब्बर शाळांची गब्बर फी!
राज्यभरातील शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, अशी घोषणा कालच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केल्याने, गब्बर फी घेऊन गब्बर झालेल्या शाळा व्यवस्थापकांच्या मनात धडकी भरली आहे. राज्यभरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पीक आले असून, या शाळांना आता बाजाराचे स्वरूप आले आहे. पूर्वी अगदी तोकड्या पैशातदेखील प्रत्येकाला शिक्षण मिळायचे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक क्षेत्रात झपाट्याने झालेला बदल, सर्वसामान्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यास कारणीभूत ठरू लागला आहे. चांगल्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळावा अशी प्रत्येकच पालकांची इच्छा असते. मात्र, स्मार्ट गणल्या गेलेल्या या शाळांच्या शुल्कामध्ये झालेली भरमसाट वाढ, यामुळे अनेकांना इच्छा असूनही अशा शाळांमध्ये प्रवेश मिळू शकत नाही. शिक्षणाच्या बाजारीकरणात उतरलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी अवास्तव प्रसिद्धी करून आधी आपले ब्रॅण्ड तयार केले आणि आता याच शाळा पालकांकडून खोर्‍याने पैसा वसूल करू लागल्या आहेत. काही शाळांनी तर क्वालिटीपेक्षा क्वाण्टिटी एज्युकेशन सुरू केले आहे. जास्तीत जास्त मुलांना प्रवेश द्यायचा आणि त्या माध्यमातून पैसा गोळा करायचा, असा गोरखधंदा जणू राज्यभरातल्या शाळांनी चालविला आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर प्रशासनाचा फारसा वचक नसल्याने, या शाळा इमारत फंड, डिजिटल शिक्षण, लायब्ररी शुल्क, स्पोर्टस् ऍक्टिव्हिटीच्या नावाखाली भरमसाट शुल्क आकारू लागल्या आहेत. काही शाळांनी तर आपल्याच शाळांमधून पुस्तके खरेदी करावे, युनिफॉर्म खरेदी करावे, असा अट्‌टहास चालविला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे. अनेक पालक यावर आक्षेप घेतातही. मात्र, त्यांचा कुणीच वाली नसल्याने बिचारे नंतर गप्प बसतात. प्रत्येक ठिकाणी दलाली खाण्याचा प्रकार या शाळांमधून सुरू आहे आणि आमचे प्रशासन मात्र चुप्पी साधून आहेत. शाळांच्या फी वाढीवर आणि पुस्तकांच्या खरेदीवर शिक्षणमंत्री तावडे यांनी काल बैठक बोलावून, यापुढे शाळांमधून पुस्तके खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. शाळांनी केवळ आपल्या सूचना फलकावर अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या पुस्तकांची यादी व विक्रेत्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षणमंत्र्यांच्या या निर्देशाची किती शाळा दखल घेतात, हे मात्र कोण तपासणार आहे? लहान मुलांना प्रोजेक्टसाठी आग्रह धरणार्‍या शाळा बघितल्यावर संताप होतो. मात्र, पालकांकडे काहीच पर्याय नसतो. ज्या मुलांना प्रोजेक्ट काय असते, त्या प्रोजेक्टचा आणि त्याच्या अभ्यासाचा काही एक संबंध नसताना संबंधित शाळा अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव आणतात. पैसे उकळू शाळांच्या मुस्कटदाबीसाठी शिक्षणमंत्र्यांनी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
– नंदकिशोर काथवटे
९४२३१०१९३८