१० नव्या अणुभट्ट्या स्थापण्यास मंजुरी

0
77

– सात हजार मेगावॅटची भर पडणार
– आसामात नवी कृषी संशोधन संस्था
– केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय
नवी दिल्ली, १७ मे
देशाची अणुऊर्जा क्षमता वाढविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आज बुधवारी केंद्र सरकारने १० नवीन अणुभट्ट्या स्थापण्याचा निर्णय घेतला. एवढ्या मोठ्या संख्येने संपूर्ण देशी बनावटीच्या अणुभट्ट्या उभारण्याची ही पहिलीच वेळ राहील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, प्रत्येकी ७०० मेगावॅट वीज उत्पादन क्षमतेच्या या दहा अणुभट्ट्या कार्यान्वित झाल्यावर देशाची ऊर्जाक्षमता ७००० मेगावॅटने वाढेल. यासाठी अणुऊर्जा विभागाने प्रेशराईज्‌ड हेवी वॉटर (गुरुजल) रिऍक्टर विकसित केलेले आहे. याद्वारे देशाला स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या देशात कार्यान्वित २२ संचांमधून ६७८० मेगावॅट एवढी वीज निर्मिती होते. सध्या उभारणी सुरू असलेल्या संचाद्वारे आगामी २०२१-२२ पर्यंत ६७०० मेगावॅट विजेची भर पडणार आहे. प्रस्तावित १० अणुभट्ट्या मही बन्सवरा (राजस्थान), चुटका (मध्य प्रदेश), कैगा (कर्नाटक) आणि गोरखपूर (हरियाणा) येथे उभारण्यात येतील.
ईशान्यकडील राज्यांमध्ये दुसरी हरित क्रांती घडविणे आणि कृषी शिक्षणाचा प्रचार करण्यासाठी आसामात १५५ कोटी रुपये खर्चून भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयएआरआय) उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. वर्ष १९६७ मध्ये देशाची राजधानी नवी दिल्लीत पहिल्या आयएआरआयची स्थापना करण्यात आली होती. मोदी सरकारने २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात अशा प्रकारच्या चार आयएआरआय उभारण्याची योजना असल्याचे जाहीर केले होते. गोयल म्हणाले की, झारखंडची राजधानी रांची येथे आयएआरआय उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. आसाममधील पूर्वीच्या सरकारने जमीन न दिल्याने येथे संस्था उभारणीच्या कार्यास विलंब झाला. विद्यमान सर्वानंद सोनोवाल सरकारने ५८७ एकर जमीन उपलब्ध करून दिल्याने आता आसामात संस्थेचे काम सुरू झाले आहे.
आसाम राज्यातील धेमाजी येथे आयएआरआय उभारण्याच्या कृषी मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. शिवाय येथील ९८ पदांच्या भरती प्रक्रियेलाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. ही संस्था जास्तीत जास्त कृषी संशोधनावर भर देणारा आहे. येथे एम. एससी.चे ६७ आणि पीएच. डी.चे १०६ विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. ही संस्था कृषी संशोधनाचा प्रचार करणार असून त्याचा ईशान्यकडील आठ राज्यांना फायदा होईल, अशी आशा गोयल यांनी व्यक्त केली. (वृत्तसंस्था)