त्रिवार तलाक : महिलांना नकाराचा पर्याय आहे का?

0
46

सुप्रीम कोर्टाची पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारणा
नवी दिल्ली, १७ मे 
मुस्लिम महिलांना त्रिवार तलाक नाकारण्याचा पर्याय मिळू शकतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाकडे (एआयएमपीएलबी) केली.
निकाहनामा म्हणजे मुस्लिमांच्या विवाहाच्यावेळी मुस्लिम महिलांना त्रिवार तलाकला नकार देण्याचा पर्याय मिळू शकतो का? विवाहाच्या वेळी निकाहनामा बनविणार्‍या सर्व काझींना ही अट घालण्याबद्दल सांगता येईल का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठाने एआयएमपीएलबीला केली. या पाच सदस्यीय पीठातील अन्य न्यायाधीशांमध्ये कुरियन जोसेफ, आर. एफ. नरिमन, यु. यु. लळित आणि अब्दुल नाझीर यांचा समावेश आहे.
त्रिवार तलाक पद्धतीमध्ये नवरा तीन वेळा ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असे बायकोला बोलून घटस्फोट घेऊ शकतो. वैवाहिक नाते संपविण्याच्या या अनिष्ट पद्धतीला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिकांवर घटनापीठासमक्ष एकत्र सुनावणी सुरू आहे.
काल मंगळवारी एआयएमपीएलबीचे वकील व वरिष्ठ कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते की, इ. स. ६३७ पासून त्रिवार तलाकची प्रथा पाळली जात आहे. मुस्लिम धर्मात १४०० वर्षांपासून त्रिवार तलाकचे पालन होत आहे आणि हा त्यांच्या विश्‍वासाचा मुद्दा आहे.
यामुळे त्रिवार तलाक घटनाबाह्य आहे असे कसे म्हणता येईल? जर भगवान राम यांचा जन्म अयोध्येत झाला होता ही हिंदूंची आस्था घटनेला मान्य आहे, तर मग त्रिवार तलाकबाबत मुस्लिमांची आस्थाही मान्यच केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले होते.
तलाक हक्क नाही : केंद्र
त्रिवार तलाक हा इस्लामचा मूलभूत हक्क आणि अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे ही प्रथा संपुष्टात आणल्यास इस्लामचा पाया डगमगेल हे म्हणणे निरर्थक आहे, असे नमूद करत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा तलाक बंदीची मागणी केली.
हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यासारख्या अनिष्ट प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखलाही यावेळी ऍटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी दिला. सुनावणीच्या आज पाचव्या दिवशी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, या प्रश्‍नावर एक पाऊल पुढे जाऊन केंद्र सरकार विधेयक आणण्यास तयार आहे. त्रिवार तलाकचा विषय मुस्लिम समाजातील स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील आहे. याला बहुसंख्यक विरुद्ध अल्पसंख्यक असा रंग देणे योग्य नाही. याला १४०० वर्षांची परंपरा म्हणता येणार नाही, इतक्या वर्षांपासून छळ सुरु आहे असे म्हणावे लागेल. ही एका धर्मातील महिलांच्या अधिकाराची लढाई आहे, असे रोहतगी यांनी कोर्टात सांगितले. सौदी अरब, इराण, इराक यासारख्या मुस्लिम देशांमध्ये तीन तलाक प्रथा संपुष्टात येऊ शकते तर भारतात का नाही, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.