भ्रष्टाचार्‍यांचा थयथयाट!

0
80

अग्रलेख
••बरं, सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा आरोप कोण करतंय् ते तरी बघा! ज्यांनी आपले सरकार टिकवण्यासाठी, तर कधी संसदेतले एखादे विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी कधी ममताविरुद्ध, तर कधी मायावती, मुलायमसिंहांविरुद्ध सीबीआयचा कायम गैरवापर केला, ती तमाम मंडळी आता सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा आरोप करीत धाय मोकलून रडताहेत!
••भ्रष्टाचाराचे लाख आरोप झाले, कारवाईचा पत्ता नाही, कारागृहात राहून आले तरी माज अजून गेला नाही, संसद असो वा मग घर, जेल असो वा बिहारची विधानसभा, सर्वदूर एकाच माजोर्‍या तोर्‍यात वागणार्‍या लालूप्रसाद यादवांची परवाच्या धाडीनंतरची मग्रुरी नवलाईची अशी नाहीच. अन् आपल्याविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला जाताच तो सरकारद्वारे होणारा सीबीआयचा गैरवापर असल्याचा साक्षात्कार चिदम्बरम् यांना व्हावा, यातही नवे काहीच नाही. सत्ता हाती आली की सारे काही ओरबाडून न्यायचे, प्रचंड लूट माजवायची, बेदिलीने वागत राहायचे याची सवय जडलेले कॉंग्रेस नेते आणि त्यांच्याच छत्रछायेत वावरत नीडर बनलेले लालू यादवांसारखे लोक, परवाची सरकारी यंत्रणेची धाड अनुभवल्यानंतर आतून पुरते हादरले असतानाही चेहर्‍यावर उसने अवसान आणत मुजोरीची भाषा त्यांनी बोलणे हा भारतीय राजकारणातील दुर्दैवी अध्याय आहे. जणू काही हरिश्‍चंद्राचे अवतार असल्याच्या थाटातले त्यांचे बेदरकारपणे वागणे, कारवाईलाच आव्हान देण्याचा त्यांनी चालवलेला प्रकार तर आणखीच दुर्दैवी आहे. वाट्टेल तसा धिंगाणा घातला तरी या देशात राजकारण्यांवर कारवाई होत नाही, हा सामान्य माणसाच्या मनातला समज दूर होण्याची जराशी शक्यता आयकर विभाग आणि सीबीआयच्या कारवाईमुळे निर्माण होऊ घातली असताना, त्यात खोडा घालण्याचा प्रकार संतापजनक ठरावा असाच आहे. लोकांनी विश्‍वासाने सोपविलेल्या सत्तेचा कायम दुरुपयोग करीत राहिलेले हे नेते चोर्‍या करूनही राजेशाही थाटात वावरत आले आहेत. त्यामुळेच की काय पण, न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याशिवाय इथे ना ए. राजाला शिक्षा झाली, ना सुरेश कलमाडीला. ना, टू जी घोटाळा उघडकीस आला असता ना कोळसा घोटाळा. लूटमार करूनही साळसूदपणाचा आव आणून सारे चिडीचूप बसले होते. वर्षानुवर्षे गरिबीत पिचलेल्या, कायम मागास राहिलेल्या बिहारचे भले करायला निघालेल्या लालूप्रसाद यादवांच्या कुटुंबीयांनी, त्यांच्या मित्रांनी अन् इथल्या काही व्यावसायिकांनी लालूंच्या वतीने आणि लालूंसाठीच सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या जमिनीचे ‘व्यवहार’ केले. बरं, ही मंडळी हुशार एवढी की, या व्यवहारापोटी सरकारखाती कर जमा करण्याचीही गरज त्यांना वाटली नाही. बरोबर आहे! खाबुगिरीचीच सवय जडली असताना स्वत:च्या खिशातून पैसे काढून ते लोकांसाठी खर्च करण्याची कल्पना इथे सुचणार कोणाला? अन् सुचली तरी ती प्रत्यक्षात अंमलात आणणार कोण? असल्या ‘खादाड’ लालूंच्या या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी परवा आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी धाडी टाकल्या. याबद्दल लाज वाटायची बात तर दूरच, पण लालू तर धमक्या देत सुटले आहेत. चारा घोटाळ्यात गुन्हा सिद्ध झाला म्हणून जेलची हवा खाऊन आलेल्या लालू आणि त्यांच्या ‘गोरगरीब’ कुटुंबीयांच्या नावे दिल्लीत सुमारे ११५ कोटी रुपयांची जमीन आहे म्हणतात! जय हो! आणि हा नेता निलाजरेपणाने म्हणतो की, मी असल्या धाडींना घाबरत नाही. केंद्रातले सरकार जातीयवादी असल्याच्या, चावून चोथा झालेल्या आरोपाचे, धार बोथट झालेले शस्त्र त्यांनी यानिमित्ताने पुन्हा उगारले आहे. धाड यांच्या घरात पडली की सरकार लागलीच जातीयवादी? जनतेची लूट करून यांनी कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार केले तरी कारवाई करायची नाही यांच्यावर कुणीच? आणि कारवाईची हिंमत केलीच कुणी तर राजकारणातली वट वापरून हे पुन्हा दंडुकेशाहीचा प्रत्यत आणून देणार? त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईची उचलली गेलेली पावलं म्हणजे गिधाड धमक्या असतील, तर मग लालूंनी केलेली खाबुगिरी काय, भरचौकात त्यांचा सत्कार व्हावा अशी कर्तबगारी आहे? यांना अधिकार तरी उरतो का राममनोहर लोहिया अन् जयप्रकाश नारायण यांचा राजकीय वारसा सांगण्याचा? मुख्यमंत्री असताना तिकडे लालूप्रसाद यादवांनी सरकारी खजिन्याची लूट केल्यानंतरही त्यांचे वागणे तसूभरही बदललेले नसताना इकडे पी. चिदम्बरम् यांच्या सीबीआय तपासणीचे वृत्त समोर आले आहे. मंत्री असताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून त्यांनी आयएनएक्स मीडिया प्रा. लि. नामक कंपनीला विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी दिल्याचे प्रकरण ऐरणीवर आहे. यात केवळ पी. चिदम्बरम्‌च नाही, तर त्यांच्या मुलाचा सहभागही महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. कारण त्यांचा सहभाग आणि स्वारस्य असल्यानेच या कंपनीसाठी चिदम्बरम् साहेबांना आपले मंत्रिपद पणाला लावावेसे वाटले होते. तत्कालीन मंत्र्यांनी अथक प्रयत्न करून ‘मिळवून दिलेल्या’ या परवानगीचे ‘फळ’ अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या पुत्राच्या म्हणजेच कार्ती चिदम्बरम् यांच्या कंपनीला नंतरच्या काळात प्राप्त झाले. बड्या कंपन्यांचे लक्षावधी रुपयांचे शेअर्स कार्ती यांच्या कंपनीला अचानक प्राप्त झाले होते. खरे तर हे प्रकरण २००७ मधले. एका मंत्र्याने आपल्या पोराच्या फायद्यासाठी कुण्या एका कंपनीच्या विदेशातील गुंतवणुकीसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तक्रारी झाल्या. चौकशी झाली. अहवाल सादर झालेत. फक्त कारवाई मात्र झाली नव्हती. कारण निर्णय घेणारे मंत्री कॉंग्रेस पक्षातले एक बडे प्रस्थ होते. कोळसा घोटाळ्याचे झाले तसेच, याही प्रकरणाचे झाले. ना हाक ना बोंब! लूटमार करूनही सारे चिडीचूप! ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांनी चकार शब्दही काढण्याचा प्रश्‍नच उद्भवणार नव्हता. पण ज्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते, तेही त्या वेळी मौन बाळगून बसले राहिले. परिणामी कारवाई झाली नाही ती नाहीच! आता कॉंग्रेसला चिदम्बरम् यांच्याविरुद्ध पुरावे हवे आहेत. कारवाई कशाच्या भरवशावर चाललीय् हे त्यांना जाणून घ्यायचे आहे. हा सीबीआय नावाच्या यंत्रणेचा दुरुपयोग असल्याचा साक्षात्कार झालाय् कॉंग्रेसच्या नेत्यांना. विद्यमान सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करीत असल्याचा तद्दन फालतू आरोप करायलाही हे नेते धजावले आहेत. बरं, सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा आरोप कोण करतंय् ते तरी बघा! ज्यांनी आपले सरकार टिकवण्यासाठी, तर कधी संसदेतले एखादे विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी कधी ममताविरुद्ध, तर कधी मायावती, मुलायमसिंहांविरुद्ध सीबीआयचा कायम गैरवापर केला, ती तमाम मंडळी आता सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा आरोप करीत धाय मोकलून रडताहेत! स्वत:च्या घाणेरड्या राजकारणासाठी या यंत्रणेच्या गैरवापराची परिसीमा ज्यांनी आपल्या सत्तेच्या काळात गाठली, वर पुन्हा निलाजरेपणे त्याचे समर्थनही केले, त्यांना आज सीबीआयची एक कारवाई म्हणजे सरकारने केलेला त्या यंत्रणेचा दुरुपयोग वाटावा, यासारखी आश्‍चर्यजनक अन् हास्यास्पद बाब दुसरी नाही. सीबीआयला लक्ष्य केले, कारवाईला राजकारणाचा रंग दिला की चिदम्बरम् यांनी केलेल्या कारनाम्यांवरचे लोकांचे लक्ष आपसूकच विचलित होते. लालूप्रसाद यादवांसाठी झालेले कोट्यवधींच्या व्यवहारावरही मग पांघरूण घालता येते. वर्षानुवर्षे हेच करत आले कॉंग्रेस सरकार. आताही त्यांना तीच परिपाठी सुरू राहिलेली हवी आहे. लालू आणि चिदम्बरम् यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाताच सुरू झालेला त्यांचा थयथयाट त्यासाठीच आहे…