त्रिवार तलाकची सुनावणी पूर्ण

0
58

घटनापीठाने निर्णय ठेवला राखून
नवी दिल्ली, १८ मे 
मुस्लिमांमधील त्रिवार तलाकच्या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आज गुरुवारी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय घटनापीठाने त्यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
११ मे पासून आजपर्यंत सहा दिवस चाललेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार अ. भा. मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळ (एआयएमपीएलबी), अ. भा. मुस्लिम महिला वैयक्तिक कायदे मंडळ (एआयएमडब्ल्यूपीएलबी) आणि इतर पक्षांनी मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने ऐकून घेतले. पाच सदस्यीय घटनापीठातील अन्य न्यायाधीशांमध्ये कुरियन जोसेफ, आर. एफ. नरिमन, यु. यु. लळीत आणि अब्दुल नाजीर यांचा समावेश आहे. हे पाचही न्यायमूर्ती शिख, ख्रिश्‍चन, पारसी, हिंदू आणि मुस्लिम या पाच वेगवेगळ्या धर्मांचे आहेत. मुस्लिमांमधील त्रिवार तलाक पद्धती त्यांच्या धर्माचा मूलभूत भाग आहे काय, हे आपण तपासणार असल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले. या धर्मातील बहुपत्नीत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथांबाबत नंतर विचार करणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारकडून ऍटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी त्रिवार तलाकविरोधात बाजू मांडली. वरिष्ठ कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी एआयएमपीएलबीची बाजू मांडली. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाने कोणत्याही धार्मिक बाबींमध्ये लुडबूड करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद केला. हा त्या धर्माचा नाजूक मुद्दा असून न्यायालयाने त्यात पडण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले. यावर न्यायालयाने सिब्बल यांना ‘एक प्रथा जी धर्मशास्त्रानुसार पाप आहे, ती एखाद्या समाजाच्या परंपरेचा भाग कसा असू शकते’ अशी विचारणा केली.
सिब्बल यांनी रामजन्म आणि गोरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, कोर्टाने त्यांना राजकीय मुद्यांवर भाष्य न करण्याचे आवाहन करत फक्त त्रिवार तलाकवर युक्तिवाद करण्याच्या सूचना दिल्या. ‘त्रिवार तलाकची परंपरा १४०० वर्षे जुनी आहे. त्याचे पालन सुन्नी मुसलमानांचा एक मोठा वर्ग करतो. त्यामुळे देशातील १६ कोटी जनतेशी संबंधित मुद्यावर न्यायालयाने निर्णय देऊ नये’ अशी विनंती सिब्बल यांनी केली.
मुकूल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. त्यांनी हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यासारख्या अनिष्ट प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाकची प्रथा संपुष्टात आणल्यास केंद्र सरकार मुस्लिमांच्या विवाह नियमनासाठी कायदा करण्यास तयार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. (वृत्तसंस्था)