खेडीही एलईडी दिव्यांनी उजळणार

0
109

-ग्राम पंचायती खर्च करणार ७ कोटी
नागपूर, १८ मे
ग्रामीण भागात ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे योजनेअंतर्गत ऊर्जाबचतीसाठी ‘सीएफएल‘ऐवजी ‘एलईडी‘ पथदिवे लावण्याचा जिल्हा परिषदेने निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे थेट ५० ते ६० टक्के विजेची बचत होऊन आर्थिक बचत साधता येणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेने अथवा ग्राम पंचायतीने त्यांच्या निधीतून खर्च करणे तसेच आमदार किंवा खासदार निधीतून, १४ वा वित्त आयोग, बीआरजीएफ, डीपीडीसी योजनेतून ही योजना ९० टक्के अनुदानावर अथवा १०० टक्के अनुदानावर राबविण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे आता गावे ‘सीएफएल‘ऐवजी ‘एलईडी‘ दिव्यांनी उजळणार आहेत.
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्रामयोजना, तंटामुक्त गाव, जलयुक्त शिवार योजना यासारख्या योजनांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेतलेल्या गावांमध्ये योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आली आहे. ऊर्जा संवर्धन कायदा २००१ ची व निगडित योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पदनिर्देशित संस्था म्हणून राज्यस्तरावर महाऊर्जाची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यात २०१४ च्या आर्थिक पाहणीनुसार साधारणत: ४३ हजार ६६५ लहान-मोठी गावे आहेत. या प्रत्येक गावात सरासरी ५० पथदिवे आहेत. याठिकाणी एलईडी दिवे लावण्यात येणार आहे. सद्यःस्थितीला असलेले दिवे सरासरी ६० वॅटचे असल्यास अतिउच्च मागणी कालावधीत गावातील पथदिव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विजेची मागणी निर्माण होते. परंतु, राज्यातील गावात पथदिव्यांत ऊर्जा बचतीसाठी ‘सीएफएल‘ऐवजी ‘एलईडी‘ पथदिवे लावले जाणार आहेत. पथदिव्यामंध्ये एलईडी पथदिव्यांचा वापर केल्याने थेट ५० ते ६० टक्के विजेची बचत होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय या दिव्यांचे आयुष्य अधिक असल्याने आर्थिक बचतदेखील होणार आहे.
ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे योजनेकरिता निवड केलेल्या गावांत ९० टक्के अनुदानावर पथदिवे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उर्वरित दहा टक्के खर्च ग्राम पंचायतीद्वारे करण्यात येईल. जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतीने एलईडी दिव्यांसाठी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ७ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. शिवाय या योजनेंतर्गत आदिवासी उपयोजनेतील गावांत योजनेची अंमलबजावणी १०० टक्के अनुदानावर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात लघु ऑडिट करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी दिले.