विद्यापीठात पुन्हा रंगणार निवडणुकीचा फड

0
28

– नवीन विद्यापीठ कायद्याची नियमावली जाहीर
– निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा लवकरच
नागपूर, १९ मे
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक २०१६ आज विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. यापूर्वी हा कायदा १ मार्च २०१७ पासून अस्तित्वातही आला. परंतु या कायद्याची नियमावलीच तयार न झाल्याने राज्यातील ११ विद्यापीठांचे कामकाज पूर्णतः ठप्प होण्याची वेळ आली होती. पण १७ मे रोजी शासनाच्या वतीने नियमावली जाहीर केली गेली. त्यामुळे विद्यापीठ परिसरात निवडणुकीचा फड पुन्हा एकदा रंगणार आहे. यासाठी सोमवारपासून प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ रद्दबातल केला. त्यानंतर नवीन कायदा तयार करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. अरुण निगवेकर व डॉ. राम ताकवले या तीन समित्या स्थापण्यात आल्या. या समित्यांनी दिलेल्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसीनुसार नवा विद्यापीठ कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या समितींच्या शिफारसींच्या अहवालानुसार एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ मंजूर केला होता. त्यानुसार राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर १ मार्च २०१७ पासून हा कायदा राज्यभरात लागू करण्यात आला. मात्र या कायद्याची नियामवलीच तयार न केल्याने त्याचा फटका राज्यातील विद्यापीठांना बसत होता. अखेर ही नियमावली जाहीर झाल्यामुळे आता सर्व प्रश्‍न सुटणार आहे.
नवीन कायद्याची काही वैशिष्टे
– महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुन्हा सुरू होणार.
– विद्यार्थी विकास मंडळ तयार केले जाणार असून विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थी विकास कक्ष व विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे. क्रीडा क्षेत्रातील नवीन योजना राबविण्यासाठी क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळाची स्थापना.
– अभ्यासक्रम व परीक्षांबाबत शास्त्रीय नियोजन.
– निवडणूक व नामनिर्देशन पद्धतीतीत समतोल राखणार.
– उद्योग तसेच व्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग.
– स्वायत्ततेचा पुरस्कार.
– सल्लागार परिषदेची रचना.
– परिणामकारक तक्रार निवारण व्यवस्था स्थापन होणार.
– उच्चशिक्षण व्यवस्थेतील नफाखोरी व गैरव्यवहारांना आळा बसणार.