दोन खटले, दोन कथा, दोन न्याय!

0
95

दिल्ली दिनांक
पाकिस्तानी तुरुंगात असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव आणि भारताच्या तुरुंगात असलेले भारतीय लष्कराचे अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित- या दोघांवर सुरू असलेल्या दोन खटल्यांच्या दोन कथा, न्यायाचे दोन मापदंड असल्याचे सांगणार्‍या आहेत.
कुलभूषण जाधव यांच्याबद्दल मोदी सरकार, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी घेतलेली भूमिका प्रशंसनीय होती. भारताने हे प्रकरण हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेेले आणि गुरुवारी हेगच्या न्यायालयाने जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने मोठा विजय मिळविला.
जाधव हे इराणमध्ये व्यवसाय करत होते. पाकिस्तानने त्यांना पकडले. पाकिस्तानात नेले. जाधव हे भारतीय नौदलाचे अधिकारी असल्याचा पाकचा आरोप आहे. ते भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’चे अधिकारी होते, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयात त्यांच्यावर खटला चालला आणि त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मग, हे प्रकरण गंभीर झाले. भारताने हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली व मोठा विजय मिळविला.
पाकला पाठिंबा
पाकिस्तान आता काय करील, याकडे भारताचे लक्ष लागले आहे. हेगचा निर्णय फेटाळणे पाकसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. याने जगात पाकची प्रतिमा आणखी बिघडणार आहे. दुसरीकडे पाकच्या लष्कराने हेगचा निर्णय आमच्यासाठी बंधनकारक राहणार नाही, असे म्हटले आहे. यात आणखी एक घटक आहे, तो म्हणजे चीन! चीन-पकिस्तान यांची मैत्री अधिक घट्‌ट झाली आहे. चीन फार मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानात गुंतवणूक करत आहे, भविष्यातही करणार आहे. तो कोणत्याही स्थितीत पाकला एकाकी पडू देणार नाही. अमेरिकाही पाकला पाठिंबा चालू ठेवणार आहे. भारतावर वचक ठेवण्यासाठी त्यांना पाकिस्तान हवा आहे. म्हणजे हेगचा निर्णय फेटाळल्याने पाकिस्तान जगात एकाकी वगैरे पडण्याची मुळीच शक्यता नाही. अशा स्थितीत हेगचा निर्णय कितपत अंमलात येईल, यावर एक प्रश्‍नचिन्ह आहे. हेग निर्णयाचा एक मर्यादित फायदा होईल, असे मानले जाते. तो म्हणजे पाकिस्तान सध्यातरी जाधव यांना फासावर लटकविणार नाही.
दुसरा खटला
दुसरा खटला भारतात सुरू आहे. भारतीय लष्कराचे एक अधिकारी प्रसाद पुरोहित १० वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. पुरोहित यांच्यावर वेगवेगळे आरोप लावले गेले. मालेगाव बॉम्बस्फोटांपासून, हिंदुराष्ट्रापर्यंत सारे आरोप त्यांच्यावर लागले. भारत- पाकिस्तान दरम्यान धावणार्‍या समझौता एक्सप्रेसमध्ये स्फोट घडवून आणण्यासाठी पुरोहित यांनी ६० किलो आरडीएक्सचा वापर केला, हे आरडीएक्स त्यांनी लष्कराच्या डेपोतून चोरले, असे सारे गंभीर आरोप त्यांच्यावर लावले गेले.
एक दशक
पुरोहित यांच्या अटकेस १० वर्षे लोटली आहेत. आजवर त्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणीही सुरू झालेली नाही. पुरोहित यांचे अपराध एवढे भयंकर- गंभीर होते, तर आजवर त्यांच्यावरील खटला का सुरू झाला नाही? त्यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे महाराष्ट्र एटीएसजवळ होते व आहेत, तर त्या प्‌ुराव्यांना एखाद्या संग्रहालयात शोभेसाठी ठेवण्यात आले आहे काय? या सार्‍याचा जाब महाराष्ट्र एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांना विचारता आला असता. दुर्दैवाने ते आज या जगात नाहीत.
कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी
पुरोहित यांची कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी झाली. नंतरचा टप्पा असतो- समरी ऑफ इव्हिडन्स आणि शेवटचा टप्पा असतो- कोर्ट मार्शल. ही सारी प्रक्रिया आजवर पूर्ण झाली नाही. यात फक्त कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी झाली. लष्कराच्या एकाही अधिकार्‍याने पुरोहित यांच्याबद्दल प्रतिकूल मत नोंदविलेले नाही. पुरोहित यांनी महाराष्ट्र एटीएसला प्रशिक्षण दिले होते. पुरोहित यांचा उल्लेख, ‘एक कर्तबगार अधिकारी’ असा केला जात होता. ते केवळ कॅबिनमध्ये बसणारे अधिकारी नव्हते. जम्मू-काश्मीरच्या आघाडीवर त्यांनी कामगिरी बजावली होती. असा अधिकारी अचानक गद्दार कसा ठरविला गेला? खरोखरीच आज हेमंत करकरे हयात असावयास हवे होते. त्यांना हे सारे प्रश्‍न विचारता आले असते.
आरडीएक्सचा इन्कार
पुरोहित यांना गोवणार्‍या समझौता स्फोट प्रकरणाची चौकशी एनआयए म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीकडे सोपविण्यात आली. एनआयएने आपल्या चौकशीत, आरडीएक्स मुद्दा खोटा असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. एक प्रकारे त्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे. पुरोहित यांनी काही हिंदू संघटनांसोबत गुप्त बैठकी केल्या, हिंदुराष्ट्राचे कारस्थान आखले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. पुरोहित हे काही अंगठाबहाद्दर अधिकारी नाहीत. लष्करी शिस्तीत, लष्करी वातावरणात वाढलेले अधिकारी आहेत. ते असा खुळा प्रकार करणार नाहीत. लष्करात राहून ते हिंदुराष्ट्र स्थापनेसाठी बैठकी घेणार? आणि आता तर, पुरोहित यांनी ज्या गुप्त बैठकीत सहभाग घेतला असा त्यांच्यावर आरोप आहे, त्याचा वृत्तान्त त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना दिला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. याचा अर्थ, पुरोहित ज्या मिलिटरी इंटेलिजेन्सचे अधिकारी होते, ते आपले काम चोखपणे बजावीत होते व त्यांचे वर्तन त्या भूमिकेशी सुसंगत होते, असे मानले जाईल. यात कारस्थान कुठून आले?
बोगस चौकशी
देशातील पोलिस व चौकशी संस्था यांच्यावर बोगस चौकशीचे आरोप लागले आहेत. चौकशीचा दर्जा हा एक मोठा मुद्दा राहिला आहे. एका दहशतवादी घटनेत पकडल्या गेलेल्या, ११ वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटलेल्या आरोपीने एक पुस्तक लिहिले आहे. आपली कशी खोटी नार्को टेस्ट करण्यात आली, याचा धक्कादायक तपशील त्याने त्यात दिला आहे. आपल्याला विचारले जाणारे प्रश्‍न वेगळे असावयाचे व त्या चाचणीचा अहवाल वेगळा असावयाचा, याचा तपशील त्याने दिला आहे. उदाहरणार्थ- प्रश्‍न असावयाचा, टीव्ही कशाने सुरू केला जातो? याला त्याने स्वाभाविक उत्तर दिले, रिमोटने! अहवालात वेगळेच लिहिण्यात आले- बॉम्बस्फोट कशाने करण्यात आला? उत्तर होते, रिमोटने! म्हणजे प्रश्‍न बदलून सारा खेळ करण्यात आला. विशेष म्हणजे नार्को स्पेशालिस्ट म्हणविणार्‍या डॉ. मालिनीला निलंबित करण्यात आले आहे. यावरून पोलिसांच्या सांगण्यावरून त्या कशा बनावट नार्को चाचण्या घेत होत्या, हे सिद्ध होते. पोलिस जेव्हा खर्‍या गुन्हेगारास पकडू शकत नाहीत, तेव्हा ते सरकारच्या, माध्यमांच्या दबावात येऊन, निर्दोेष लोकांना पकडतात. त्यांना गुन्हेगार ठरवितात. त्यासाठी पुरावा तयार करतात. एक पुरावा फेटाळला गेला की, दुसरा पुरावा सादर करतात. असेच पुरोहित प्रकरणात झाल्यासारखे दिसते. करकरे यांनी आपल्या राजकीय वरिष्ठांना खुष करण्यासाठी पुरोहितला पकडले.
महत्त्वाचा प्रश्‍न
दहशतवादाच्या घटनेत ८-१० वर्षांत निकाल लागून जातो. आरोपींना सजा होते वा ते निर्दोष सुटतात. पुरोहितला हाही अधिकार नाही काय? १० वर्षांत पुरोहितला साधी जमानतही मिळाली नाही. ना खटला सुरू झाला, ना जमानत मिळाली. कुलभूषण जाधवबद्दल भारत सरकारने खरोखरीच प्रशंसनीय कामगिरी बजावली. मग, पुरोहितसाठी वेगळा न्याय का? पुरोहित दोषी असेल, तर आजवर त्याला शिक्षा ठोठावली जाणे अपेक्षित होते, त्याचे कोर्ट मार्शल होणे अपेक्षित होते. ते काहीच झाले नाही.
पाकिस्तानात कुलभूषण जाधववर अन्याय होत आहे आणि भारतात प्रसाद पुरोहितवर अन्याय होत आहे. हे आहेत न्यायाचे दोन मापदंड…!
– रवींद्र दाणी