एकत्र निवडणुका ही काळाची गरज

0
95

दिल्लीचे वार्तापत्र
२०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेतला आहे. या दृष्टीने त्यांनी नीती आयोगाला काम करण्याची सूचना केली असून, एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी तुम्हाला काय व्यवस्था करावी लागेल, अशी विचारणाही निवडणूक आयोगाला केली आहे.
मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर अनेक क्रांतिकारक असे निर्णय घेतले आहेत. देशाचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलऐवजी १ जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानंतर मोदी यांनी देशात लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
याआधी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली होती. विशेष म्हणजे, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनीही देशात एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.
१९९९ मध्ये न्या. बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वातील विधी आयोगाने आपल्या १७० व्या अहवालात लोकसभा तसेच विविध राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना केली होती. मात्र याआधीच्या सरकारने या शिफारशीवर कोणतीच कारवाई केली नाही. आधीच्या संपुआ सरकारने या आयोगाच्या शिफारशींवर योग्य तो निर्णय घेतला असता तर आतापर्यंत देेशात लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र व्हायला सुरुवात झाली असती.
डिसेंबर २०१५ मध्ये कायदा मंत्रालयाच्या सांसदीय स्थायी समितीनेही लोकसभा आणि विविध राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली होती. विशेष म्हणजे लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी काय करावे लागेल, याची शिफारसही या समितीने केली होती.
लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी काही विधानसभांची मुदत वाढवावी लागेल तर काही विधानसभांची मुदत कमी करावी लागेल. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यातच महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेची मुदत सहा महिन्यांनी कमी केली तर लोकसभेसोबत महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेची निवडणूक घेता येऊ शकते. याच नियमाने काही विधानसभांना वर्ष-दोन वर्षांची मुदतवाढही मिळू शकते, तर काहींचा कालावधी वर्ष-दोन वर्षांनी कमी होऊ शकतो.
सध्या लोकसभेच्या तसेच विविध राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होत असल्यामुळे सरकारी पैशांची आणि वेळेची तर उधळपट्टी होतेच, पण सरकारी यंत्रणाही निवडणुकीच्या कामात वारंवार व्यस्त राहात असल्यामुळे विकासाची कामेही ठप्प होतात. त्यामुळेच देशातील विविध क्षेत्रात सुधारणा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि विविध राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होण्याचा मुद्दा अतिशय गंभीरपणे घेतला आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर मे २०१६ पर्यंत म्हणजे जवळपास सव्वादोन वर्षांच्या काळात १५ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. कोणत्याही निवडणुका घोषित होताना आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यापर्यंतचा कालावधी जवळपास दोन महिन्यांचा असतो. या काळात सरकारला विकासकामांच्या संदर्भात कोणतेही निर्णय घेता येत नाही वा घोषणा करता येत नाही. त्याचप्रमाणे नवीन कामे सुरू करता येत नाही. त्यामुळे सरकारी प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली असते.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर संपूर्ण देशात फक्त दोन महिने विकासकामे ठप्प राहतील. उर्वरित ४ वर्षं दहा महिने मात्र यात कोणताही अडथळा येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकत्र निवडणुका घेण्यामुळे पैशाचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. कारण एकाच मतदान केंद्रावर मतदाराला लोकसभा आणि विधानसभेसाठी मतदान करता येईल. मतदान केंद्रावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी फक्त दोन वेगवेगळ्या ईव्हीएमची व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळे लोकसभा आणि देशातील विविध राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना उपयुक्त वाटते.
मात्र एकत्र निवडणुका घेण्याचा मुद्दा वाटतो तितका सोपा नाही. यासाठी देशातील सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील पक्षांचे मतैक्य साधावे लागेल आणि असे मतैक्य साधणे वाटते तितके सोपे नाही. कारण या मुद्यावर एखादवेळी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख राजकीय पक्षांचे एकमत झाले तरी प्रादेशिक पातळीवरील पक्षांचे एकमत होईल का याबाबत शंका वाटते.
आपल्या देशात आजही प्रादेशिक पातळीवरील पक्षांचा राजकारणात प्रभाव आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारही प्रादेशिक पातळीवरील पक्षांच्या पाठिंब्यावरच चालत होते. त्यामुळे आपल्या पायावर धोंडा पाडणार्‍या या सूचनेला प्रादेशिक पक्ष पाठिंबा देतील का याबाबत शंका वाटते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा मुद्दा कठीण वाटत असला तरी अशक्य मात्र नाही. मात्र यासाठी दृढ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. या मुद्यावर विविध राजकीय पक्षांची सहमती मिळवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हा निर्णय राजकीय हेतूने नाही तर व्यापक देशहितासाठी घेतला जात आहे, हे पटवून द्यावे लागेल.
लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर देशात एकाच पक्षाची राजवट येण्याची शक्यता वाढेल आणि त्यात गैरही काही नाही. याचा फायदा जसा कधी भाजपाला मिळू शकेल तसाच कधी कॉंग्रेसलाही मिळू शकेल. लोकसभेसाठी ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले त्याच पक्षाच्या उमेदवाराला विधानसभेसाठीही मतदान केले जाऊ शकते.
आज लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होत असल्यामुळे लोकसभेसाठी एका पक्षाला तर विधानसभेसाठी दुसर्‍या पक्षाला मतदारांनी मतदान केल्याचे आपल्याला दिसून येते. या व्यवस्थेचे काही फायदे आणि तोटे आहेत. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीसारख्या शहरात विधानसभेसाठी वेगळ्या पक्षाला मतदान केल्यामुळे उद्भवलेल्या पेचप्रसंगाचा अनुभव दिल्लीतील जनतेला सध्या येत आहे.
यामुळे राजकारणातील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो, वेळप्रसंगी त्यांचे अस्तित्वही संपू शकते. त्यामुळेच लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला प्रादेशिक पातळीवरील पक्षांकडून विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या तर देशाच्या राजकारणात फक्त राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांचे अस्तित्व कायम राहू शकते.
देशाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करता ही व्यवस्था फायद्याची राहू शकते. प्रादेशिक पक्ष आपल्या फायद्यासाठी धर्म आणि जातीचे संकुचित राजकारण करत असतात. हे राजकारण करताना देशाच्या व्यापक हिताकडे त्यांचे कळत नकळत दुर्लक्ष होत असते. याउलट राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांचे राजकारण काही अपवाद वगळता हे देशाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन केले जात असते.
खरं म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेसोबतच ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेतल्या गेल्या पाहिजे. म्हणजे पाच वर्षांत मतदाराला एकाच दिवशी मतदान करावे लागेल.
लोकसभा तसेच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना आज प्राथमिक अवस्थेत आहे. या मुद्यावर व्यापक आणि सर्व पातळ्यांवर विचारमंथन होण्याची गरज आहे. यातून काही घटनात्मक मुद्देही उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या सर्व मुद्यांचे निराकरण केल्यानंतरच लोकसभा तसेच विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्यावर अंतिम निर्णय घेता येऊ शकेल. असा निर्णय होणे ही काळाची गरज आहे.
– श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७