मोदींचा सामरिक महत्त्वाचा रशिया दौरा

0
76

अन्वयार्थ
आपल्या चार देशांच्या दौर्‍यांतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच रशियाला गेले. हा त्यांच्या दौर्‍याचा सर्वात महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. तेेथील सेंट पीटर्सबर्ग (याला कम्युनिस्ट राजवटीत लेनिनग्राड असे नाव देण्यात आले होते) येथे रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर इल्यिच पुतीन यांच्याशी चर्चा करण्याबरोबरच ते तेथील अग्रणी उद्योगपती, फायनान्स कंपन्यांचे सर्वेसर्वा आणि व्यापारी संस्थांचे अध्यक्ष यांना संबोधित केले. डावोस येथे होणार्‍या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमप्रमाणेच हे रशियातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित ‘सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक फोरम’ (स्पीच) आहे. मात्र, याशिवाय पंतप्रधानांच्या दौर्‍यातील मुख्य विषय कोणते आहेत?
रशिया संकटसमयी प्रत्येक वेळी नि:संदिग्धपणे भारताच्या बाजूने उभा ठाकला आहे. त्याने भारताशी असलेले मैत्रीचे नाते नेहमीच निभावले आहे. आताही ७० टक्क्यांहून अधिक संरक्षण साहित्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. रशियासमवेत राजनयिक संबंध स्थापित होऊन याच वर्षी बरोबर ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. म्हणजेच भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वीच म्हणजे १३ एप्रिल १९४७ रोजी रशियासमवेत आमचे राजनयिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील पंतप्रधान मोदींच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘ज्ञान’ प्रकल्पाच्या यशस्वितेत सर्वाधिक योगदान रशियाचेच आहे. रशियाशी असलेल्या आमच्या संबंधांनाच परराष्ट्र मंत्रालय भारतीय विदेश धोरणाचा मुख्य आधारस्तंभ मानते.
रशियाने पाकिस्तानला चार छोटी लष्करी हेलिकॉप्टर्स दिल्याचे वृत्त झळकल्यानंतर रशिया आमच्यापासून दुरावत असल्याची चर्चा ‘राजकीय पंडितांनी’ सुरू केली होती. वास्तवापासून हे कथित विद्वान किती दूर आहेत, हे त्यांच्या या विधानाने सिद्ध होते. वस्तुस्थिती ही आहे की, वर्तमान जागतिक राजकीय, आर्थिक पृष्ठभूमीवर रशियाला भारतासारख्या मित्राची आणि भारताला रशियासारख्या सहकार्‍याची आवश्यकता आहे. या दोन देशांमधील मैत्री भविष्यातील सामरिक धोरणांचा मुख्य आधार आहे. संरक्षणाबरोबरच रशियाशी कृषी, ऊर्जा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातही अधिकाधिक सहकार्य व भागीदारी वाढावी, अशी नरेंद्र मोदी सरकारची इच्छा आहे. सध्या रशिया-चीनदरम्यान ७० अब्ज डॉलर्स तर भारत-चीनदरम्यान ६० अब्ज डॉलर्सचा वार्षिक व्यापार होतो. मात्र, भारत-रशियात केवळ सात अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. हा व्यापार पुढील दोन वर्षांत दुप्पट करता येईल काय, या दृष्टीने भारत सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अणुऊर्जा क्षेत्रात रशिया सर्वाधिक विश्‍वसनीय देश आहे. कुडनकुलम (तामिळनाडू) येथील अणुऊर्जा प्रकल्प १ व २ ची उभारणी रशियाने आधीच करून दिली आहे. तिसरा आणि चौथा प्रकल्प २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर पाचव्या व सहाव्या प्रकल्प उभारणीचे काम हाती घेण्यात येईल. काही दिवसांपूर्वीच कामोव्ह २२६ हेलिकॉप्टर उत्पादन तसेच तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबत रशियाचा हिंदुस्थान एयरोनॉटिक्सशी सामंजस्य करार झाला आहे.
या दौर्‍याचे निमित्त साधून मोदी-पुतीन यांच्यात ‘नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर’ला अधिक मजबूत बनविण्यास ठोस निर्णय घेण्याबाबत चर्चा झाली. ७२०० किलोमीटर लांबीच्या या जल-भूमी मार्गाची चीनच्या ‘वन-बेल्ट-वन-रोड’ अथवा ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’शी तुलना होऊ शकते. पण, अशी तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर म्हणजे भारत-रशिया राजनयिक संबंधाचे उत्तम फळ आहे. हा मार्ग भारताच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवरून इराणमार्गे अझरबैजानला जाऊन अस्त्राखान व सेंट पीटर्सबर्गपर्यंत जातो. मार्गात अंजाली बंदर, तेहरान, अब्बास बंदर, बाकू आणि मॉस्को यासारखी शहरे येतात. मुंबईला थेट बाकू (अझरबैजान)शी जोडणारा हा मार्ग परंपरागत मार्गापेक्षा ४० टक्के जवळचा आणि वेळेची बचत करणारा आहे. याच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये भारत, रशिया, इराण या देशांचा समावेश आहे, तर अन्य सदस्य राष्ट्रांत अझरबैजान, आर्मेनिया, कजाकस्तान आणि बेलारूस यांचा समावेश आहे. तुर्कमानिस्तानच्या दौर्‍याच्या वेळी पंतप्रधान मोदींनी त्या देशालाही या प्रकल्पाचे सदस्यत्व स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. रशियाच्या दौर्‍यापूर्वी याच वर्षी मार्चमध्ये सरकारने या मार्गाला अधिक परिणामकारक बनविण्यासाठी टी.आय.आर. कन्वेेंशन अर्थात कस्टम ड्युटीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारालादेखील मान्यता दिली.
राजनयिक धर्म केवळ आपल्या राष्ट्रहितावर टिकून राहतो. कुठलाही देश अन्य कुठल्याही देशाबरोबर चॅरिटी, धर्मार्थ भावनेने मुळीच मैत्री करीत नाही. जर आमचे संरक्षणविषयक आणि आर्थिक हित कुणाशी मैत्री केल्यामुळे जपले जात असेल, आमचा अधिकाधिक फायदा होत असेल तरच आम्ही दुसर्‍या देशाशी मैत्रीचा हात पुढे करू. आज केवळ एकटा रशिया बलाढ्य पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांसमोर प्रतिरोधक शक्ती म्हणून उभा आहे. तो चीनकडून सर्वाधिक संरक्षण साहित्य खरेदी करणारा देश आहे. भारताशी सामरिक हितसंबंध वृद्धिंगत करण्यास रशिया इच्छुक आहे. आपल्या ताकदीला कुणाकडूनही आव्हान मिळू नये, असा रशियाचा प्रयत्न असतो. पुतीन रशियाचे पोलादी पुरुष आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून ते अखंडपणे सत्तेत आहेत. तेथे २०१८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक ते सहज जिंकतील आणि २०२४ पर्यंत रशियाचे नेतृत्व करतील अशी तेथील परिस्थिती आहे. (तेथील संसदेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो) भारताचे मोदी एक शक्तिशाली निर्णायक लोहपुरुष म्हणून विश्‍वविख्यात झाले आहेत. एक सशक्त आणि जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे भारताचे वर्णन केले जाते. या देशाचा नेता या नात्याने ते पुतीन यांना भेटले आणि मोदीही २०१९ ची निवडणूक निश्‍चित जिंकतील, हा विश्‍वास सर्वांनाच आहे. त्यामुळे मोदी-पुतीन दोघेही जगातील शक्तिशाली नेते म्हणून २०२४ पर्यंत बरोबरीने वाटचाल करतील. हा सहप्रवास समस्त दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशियाच नव्हे, तर जगातील वेगाने बदलणार्‍या राजनैतिक समीकरणांत भारतासाठी लाभदायीच आहे. कुठल्याही तिसर्‍या देशामुळे भारत-रशिया द्विपक्षीय संबंध कधीच बाधित झाले नाहीत. जर अमेरिकेसोबत भारताचे संबंध वृद्धिंगत झाले तर त्याचा परिणाम भारत-रशिया मैत्रीवर होईल काय? याचे उत्तर केवळ भारताचा राजनयिक सावधपणा आणि संतुलन याद्वारे मिळू शकते. रशियाने पाकिस्तानशी संबंध प्रस्थापित केल्याने ज्यांना चिंता वाटते ते एक गोष्ट विसरतात की, अफगाण प्रश्‍नाच्या पृष्ठभूमीवर पाकिस्तानशी संबंध ठेवणे रशियाला काही प्रमाणात आवश्यक आहे. या संबंधांमुळे रशिया भारतापासून दुरावला आहे, असे मानणे अपरिपक्वतेचे ठरेल.
भारत आणि रशिया हे असे एकमेव देश आहेत की, या दोघांमध्ये सातत्याने शिखर बैठका होत असतात. या वेळीची मोदी-पुतीन शिखर बैठक या अखंड शृंखलेतील १८ वी बैठक आहे. सदैव संशय घेणार्‍या व शंकाकुशंका व्यक्त करणार्‍या पत्रकारांचा भ्रम या शिखर बैठकीमुळे दूर होणार आहे. एवढेच नव्हे तर बदलत्या जागतिक राजकीय परिस्थितीत हे दोन शक्तिशाली देश नवीन अध्याय लिहितील हे निश्‍चित आहे.
– तरुण विजय