मुख्यमंत्री सदैव शेतकर्‍यांच्या पाठीशी

0
158

प्रासंगिक
महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात आहे. राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्याची पूर्ण जाणीव आहे. अशा संकटसमयी शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जरूर आंदोलन करावे. मात्र, गेले दोन दिवस झालेले आंदोलन आणि त्याचे दिसलेले दृश्य पाहून समाजमन सुन्नच नव्हे तर विचलितदेखील झाले.
काल टीव्ही ९ या वाहिनीवर निखिल वागळे यांचा आविर्भाव हिडीस होता. आंदोलनकर्तेदेखील माननीय लावल्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख करीत नव्हते. त्याच वेळी अतिशय असुरी आनंदाने वागळे आंदोलनकर्त्यांना ‘महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ‘ढ’ आहेत का’, असा प्रश्‍न ओरडून ओरडून विचारत होते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाची तळमळ त्यांच्या वागण्यात नव्हती. व्यक्तिगत आकस, द्वेष आणखी काय काय याची अभिव्यक्ती होती. एकूणच खालच्या थराला जाऊन अपप्रचाराचे रान उठवले गेले.
हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात झाले नाही. महाराष्ट्रातील चार किंवा पाच जिल्ह्यातच आंदोलन पेटले होते. तेही काहीच स्थानांवर. पण हे आंदोलन पाहून समाजमन सुन्न झाले. शेतकर्‍यांकडून विकत घेतलेला आणि ट्रकमध्ये बाजाराकडे जाणारा शेतमाल, ट्रक अडवून रस्त्यावर फेकण्यात आला. लक्षावधी रुपयांचे दूध रस्त्यावर ओतण्यात आले. टँकरच्या टँकर रस्त्यावर रिकामे केले गेले. वाहने जाळली. महाराष्ट्रातल्या जनतेला एवढी खात्री नक्कीच आहे की, हाडाचा बळीराजा असे वागूच शकत नाही. मग हा हैदोस घालणारे कोण होते, या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याची गरज नाही. ही अतोनात नासधूस करणारी मंडळी प्रायोजित होती, हे सांगणेही आवश्यक नाही.
काल अत्यंत असुरी उत्साहात असलेल्या मंडळीने जनतेच्या काही भाबड्या प्रश्‍नांची उत्तरेही दिली पाहिजे. संपूर्ण राज्यातील शेतकरी जर संपावर होते तर ट्रकच्या ट्रक भरून बाजारात जाणारा शेतीमाल अर्थात भाजीपाला आणि दूध हायवेवर आलंच कुठून? मीठभाकरीसुद्धा वाया न घालवणारा शेतकरी, काळी आई गहाण असेल तर हंबरडा फोडणारा शेतकरी स्वकष्टाने पिकवलेला आपलाच लाखो रुपयांचा शेतीमाल वाया घालवू शकतो? पायदळी तुडवू शकतो? जवळ पैसे नाहीत म्हणून, डोक्यावर कर्ज झालं म्हणून आत्महत्या करणारा शेतकरी लाखो रुपयांचा माल वाया घालवताना कुठलाच विचार करत नसेल काय? अशी टगेगिरी शेतकरी करूच शकत नाही. राज्यात टगेगिरी करणारे कोण, याचे उत्तर द्यायची आवश्यकताच नाही.
गेले काही दिवस कॉंग्रेस आणि राकॉंचे पुढारी पोपटासारखे बोलत होते. त्यांच्या संघर्ष यात्रेला लोकप्रतिसाद का मिळाला नाही, याचे आत्मचिंतन त्यांनी प्रथम करावे. १९९९ पासून सलग सत्तेत तुम्ही होते. शेतकरी प्रश्‍न तुम्ही चिघळवला. बळीराजाची आज खस्ता असलेली हालत या अडीच वर्षांत खालावलेली नाही. शेतकर्‍यावर असलेला कर्जाचा डोंगर केवळ या अडीच वर्षातील नाही. हे तुमचे पाप आहे. या तुलनेत फडणवीस सरकारचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत. म्हणूनच देवेंद्रजींच्या चर्चेला शेतकर्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शेतकर्‍यांनी संप मागे घेतला, पण पोटशूळ उठलेली मंडळी पहाटेपासूनच चिथावणी देते आहे. यानिमित्ताने राजकीय सुडनाट्याचे खरे चित्र महाराष्ट्रासमोर स्पष्ट झाले आहे.
तुम्ही सत्तेत असताना सिंचन घोटाळ्यात कोट्यवधी हडपले. फडणवीस सरकारने शाश्‍वत शेतीचा कार्यक्रम हाती घेऊन जलयुक्त शिवार निर्माण केले. तुम्ही मावळमध्ये बेछूट गोळीबार करून निष्पाप शेतकर्‍यांंचा बळी घेतला. फडणवीस सरकारने आंदोलकांशी सौहार्दपूर्ण, आत्मीयतेने चर्चा करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची उपाययोजना आखली. थोडी फार धुसफूस दोन दिवस चालेलच. चर्चेला गेलेल्या शेतकर्‍यांना बदनाम केले जाईल. हा संप संपूच नये, तो अधिक हिंसक व्हावा म्हणून मंडळी अजून जिवाच्या आकांताने भिडेल. पण महाराष्ट्रातील जनतेसमोर ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ असे चित्र या आंदोलनामुळे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकर्‍यांचा संप संपवावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही अतिरंजित राजकीय गाजर दाखवले नाही. दूरगामी उपाययोजनांचे पॅकेज त्यांनी घोषित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकरी नेते यांच्यात मध्यरात्री बाराच्या सुमारास बैैठक सुरू झाली. चार तास चाललेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते व मुख्यमंत्र्यांमध्ये समझोता झाला व सरकारने शेतकर्‍यांच्या ७० टक्के मागण्या पूर्ण केल्या. चर्चेतील शेतकरी नेत्यांचे पूर्ण समाधान झाल्यानंतरच त्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांवर आपण एक नजर टाकू. राज्यातील अल्पभूधारक आणि कर्ज थकीत असलेल्या, अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येईल. यासंदर्भात एक समिती गठित करून ती यासंदर्भातील प्रारूप व कार्यपद्धती निश्‍चित करेल. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हा निर्णय अंमलात आणला जाईल. या समितीत शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असतील. हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणे, हा गुन्हा ठरविणारा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल. याशिवाय, राज्य कृषिमूल्य आयोग एक महिन्यात गठित करण्यात येईल. दुधाचे दर वाढविण्यास सरकार तयार आहे. २० जूनपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. दुधाचे दर ठरविण्यासंदर्भात नियामकाची (रेग्युलेटर) नियुक्ती करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येईल. आतापर्यंत शासन नेत्यांच्या दूध संघाचे हित पाहायचे. सरकारी ब्रँड कुजवून नेत्यांचे ब्रँड तेजीत आणले. दूध उत्पादकांच्या शोषणावर जुने राज्यकर्ते गब्बर झाले. देवेंद्रजींचा सरकारी ब्रँड मजबूत करण्याचा मानस आहे. दूध उत्पादकाला चांगला भाव लवकरच मिळणार, यात शंकाच उरलेली नाही.
वीजदराचा फेरविचार करण्यात येईल. जुन्या थकीत रकमेसंदर्भात योजना तयार करण्यात येईल. गोडाऊन-कोल्डस्टोरेज, वेअरहाऊस चेन वाढविण्यासाठी जोरकस प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात येईल. या आंदोलनादरम्यान ज्या शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते गुन्हे परत घेण्यात येतील. परंतु ज्यांनी केवळ हिंसा केली आणि जे शेतकरी नाहीत, त्यांच्यावरील गुन्हे परत घेण्यात येणार नाहीत. लोकांची वाहने जाळणारे आणि शेतमाल व दूध रस्त्यावर फेकणारे हिंसक लोक शेतकरी असूच शकत नाहीत. चौकशीअंती ही मंडळी कोण होती, हे लपून राहणार नाही. पाठोपाठ त्यांचे बोलविते धनीही उघड होतील. या आंदोलनादरम्यान अशोक मोरे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारतर्फे मदत देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेतून शेतकर्‍यांच्या सत्तर टक्के मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. आंदोलन दडपण्याचा मार्ग न निवडता चर्चेतून ठोस समाधान करण्याची राजकीय परिपक्वता देवेंद्रजींनी दाखवली आहे. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. आंदोलकांवर आगपाखड न करता अतिशय संयमाने ते परिस्थितीला सामोरे गेले.
वागळे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ‘ढ’ नाहीत. ते जनतेशी प्रामाणिक आहेत. कर्तबगार आहेत आणि संवेदनशीलदेखील आहेत. तुम्ही जिवाच्या आकांताने कितीही खोटी आवई उठवली तरी फरक पडणार नाही. कारण जनता सोबत आहे. या संपामुळे शेतकर्‍यांचेच जास्त नुकसान होणार होते. वेळेची निकड लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण करण्याची व न्याय देण्याची भाजपाची प्रामाणिक भावना आहे. शाश्‍वत शेती, समृद्ध शेतकरी, हा या सरकारचा नारा आहे.
चार-पाच जिल्ह्यांत आंदोलन झाले म्हणून कोणी केलेले चांगले काम झाकले जात नसते. पूर्वीच्या ६० वर्षांत झाले नाही, तेवढे भाजपा सरकारने अडीच वर्षांत केले. सरकारने अडीच वर्षांत केलेले काम शिवारापर्यंत जाऊन शेतकर्‍यांना सांगण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवताच हिंसक आंदोलनाचे शस्त्र उपसले गेले. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने केलेल्या कामाकडेही नजर टाकणे क्रमप्राप्त आहे. या अडीच वर्षांत राज्य सरकारने जवळजवळ ३१ हजार कोटी रुपये शेतीसाठी खर्च केले. त्याचे चांगले परिणाम आहेत. यंदा शेतीचे उत्पन्न ४० हजार कोटींनी वाढले आहे. पण विरोधकांना भाजपाला राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणायचे आहे. जनमत भाजपासोबत आहे. विविध निवडणुकांमध्ये भाजपाला भरभरून यश मिळते आहे. यानेदेखील विरोधक त्रस्त आहेत. म्हणून त्यांनी शेतकर्‍यांचा आडोसा घेऊन लाखो लिटर दूध रस्त्यावर ओतले. जाळपोळ केली. त्यांच्या दुकानाला टाळे लावण्याची वेळ आली आहे.
या अडीच वर्षांत ११,४८३ गावांमध्ये २,६५,६७८ जलयुक्त शिवाराची कामे झाली. हे पूर्वी झाले नाही. फक्त ३,४२२ कोटी रुपयांत ११,६४,३४७ हेक्टर म्हणजे ४२ टीएमसी सिंचन क्षमता तयार झाली. राज्यात ९,००० गावे टँकरमुक्त झालीत. २०१९ पर्यंत राज्याची दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल आहे. हे तुमचे खरे दुखणे आहे. कारण मग त्यांना २०१९ च काय, २०२४ च्या पुढचेही दरवाजे बंद आहेत!
जरा झालेली कामेही सांगू द्या ना! १९९९ ते २०१४ या १५ वर्षांत अमरावती विभागात सिंचन अनुशेषांवर १,७५० कोटी रुपयांचा खर्च झाला. देवेंद्रजींच्या सरकारने फक्त २ वर्षांत ३,०६० कोटी रुपयांचा खर्च केला. ही आकडेवारी थक्क करणारी आहे.
गेल्या १५ वर्षांत अमरावती विभागाची सिंचन क्षमता १०,३१४ हेक्टर होती. या दोनच वर्षांत २१,७३५ सिंचन क्षमता निर्माण झाली. काही दिवस कळ सोसावी लागेल, पण गती चांगली आहे आणि कायमस्वरूपी आहे. सुमारे १०,००० शेततळे पूर्ण, ४५,००० शेततळ्यांना मंजुरी, अनेक गावांत प्रथमच पाणीसाठे, ५०० कोटी रुपयांचा लोकसहभाग आहे, हे अभिमानाने ठणकावून सांगण्यासारखे आहे.
दोन वर्षांत ३९,३९६ सिंचन विहिरींची निर्मिती, नवीन ६३,२६२ विहिरी मंजूर, विदर्भात ८७ सिंचन योजना पूर्ण, जालना सीडपार्क १०९ कोटी गुंतवणूक, चितळे समितीच्या ४२ पैकी २३ शिफारशींची अंमलबजावणी, वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत व्यक्तीच्या परिवारास ५ ऐवजी ८ लाख, २७ कोटींचा विमा हप्ता शासनाने भरला. संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना २ वर्षांत ११,३६८ कोटींची मदत अशी दमदार कामगिरी राज्य सरकारने केली आहे. या चढत्या आलेखाला खीळ लावण्यासाठी विरोधक या आंदोलनाकडे संधी म्हणून पाहत आहेत.
२०१५-१६ या एकाच वर्षात राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत शेतकर्‍यांना ४२०० कोटी मिळाले. पूर्वीच्या १५ वर्षांत सर्व मिळून ४६०० कोटी मिळाले होते. त्यांचे १५ वर्ष आणि आमचे १ वर्ष, तुलनाच होत नाही. एका वर्षात ७१ लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला. संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने २ वर्षांत ११,३६८ कोटी रुपयांची मदत केली आहे.
घसा कोरडा करणार्‍या विरोधकांनो, जरा ही तुलनात्मक आकडेवारी बघा. गाळमुक्त तलाव आणि गाळयुक्त शेती योजना राबविली गेली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने गेल्या १५ वर्षांत जे केले त्याच्या कितीतरी पट अधिक काम फडणवीस सरकारने अडीच वर्षांत केले आहे. या पूर्वीच्या सरकारने केवळ २० हजार टन तूर खरेदी केली होती. या सरकारने ६ लाख टन तूर खरेदी केली. सरकार प्रामाणिकपणे झटते आहे. दादा, बाबा, ताई, दादांचे काका तुम्ही वर्षानुवर्षे सत्तेत होतात. ही दुरवस्था तुम्ही आणली. संकटग्रस्त शेतकरी हक्काने काही अंशी आमच्यावर नाराजी दाखवेल. त्याचा तो अधिकार आहे. पण, तो तुमच्यासोबत मुळीच येणार नाही. या पापाचे खरे धनी तुम्हीच आहात!
नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारला ३ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मेरा देश बदल रहा है, ही भावना देशात निर्माण झाली आहे. बँकांचे राष्ट्रीयकरण ४८ वर्षांपूर्वी झाले तरी चाळीस टक्के कुटुंबांची बँकांमध्ये खाती नव्हती. पंतप्रधान जनधन योजनेत सर्वसामान्यांची २८ कोटी ३० लाख बँक खाती उघडून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील केले. यापैकी साठ टक्के बँक खाती ग्रामीण भारतात आहेत. त्यात शेतकर्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत गेल्या आर्थिक वर्षात ४८,००० किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते बांधले. दररोज १३३ किलोमीटर या वेगाने रस्ते बांधण्यात आले. जुन्या सरकारच्या तुलनेत हा वेग दुप्पट आहे. याचाही ग्रामीण विकासाला फायदा आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षे झाली तरी अजूनही १८,००० गावांना वीज नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावाला वीजपुरवठ्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि दोन वर्षांत यापैकी तेरा हजार गावांना वीजपुरवठा करण्यात आला आहे. याचा लाभ शेतकर्‍यांनादेखील मिळतो आहे.
गरिबांना, शेतकरी शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा लाभावी म्हणून प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना या योजना सुरू करण्यात आल्या. अत्यंत कमी विमा हप्ता भरून मोठे विम्याचे संरक्षण लाभले.
पंतप्रधान पीक विमा योजना
शेतकर्‍यांना कमीतकमी हप्त्यामध्ये जास्तीत जास्त विमा संरक्षण देणारी ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू केली आहे. दुष्काळ, पूर, किडीचा प्रादुर्भाव, अवकाळी पाऊस अशा कोणत्याही संकटामुळे शेतीचे नुकसान झाले तरी शेतकर्‍याला भरपाई मिळते. खरीप पिकांसाठी केवळ दोन टक्के तर रबी पिकांसाठी दीड टक्का इतका कमी विमा हप्ता भरावा लागतो.
सॉईल हेल्थ कार्ड ही योजना शेतकर्‍यांसाठी अतिशय फायद्याची आहे. शेतजमिनीचा पोत ध्यानात घेऊन योग्य खतांची मात्रा देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या सॉईल हेल्थ कार्ड योजनेचा मोठा परिणाम झाला आहे. या योजनेत साडेसहा कोटी सॉईल हेल्थ कार्ड वाटण्यात आली असून, शेतकर्‍यांना शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत आहे.
केंद्र सरकारने नीम कोटेड युरियाचा पुरवठा सुरू केल्यानंतर युरियाचा अन्य क्षेत्रातील गैरवापर थांबला. त्यासोबत युरियाचे उत्पादनही वाढविले आहे. परिणामी युरियाचा पुरवठा सुधारला असून, युरियाची टंचाई हा विषय इतिहासजमा झाला आहे. नीम कोटेड युरियामुळे जमिनीचा पोतही सुधारतो. आज कॉंग्रेस-राकॉंवाल्या नेत्यांनी पोपटासारखे बोलताना जरा त्यांच्या काळातील युरियाची काळाबाजारी आठवावी. साडेतीनशेचे पोते तुम्ही सहाशेला विकले होते.
एक आंदोलन झाले म्हणून केलेले प्रामाणिक प्रयत्न वाया जात नाहीत. या योजनांचे आगामी काळात चांगले परिणाम पाहायला मिळणार आहेत. या प्रयत्नांची जाणीव आहे, म्हणूनच आंदोलनाला राज्यभर प्रतिसाद नाही मिळाला. पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी खडखडाट असलेली तिजोरी हाती दिली होती. शेतकर्‍यांवरचे संकट दूर झालेच पाहिजे. भाजपादेखील शेतकर्‍यांच्या भावनेशी सहमत आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला भाव मिळालाच पाहिजे व तो आर्थिक संकटातून सावरून स्वयंपूर्ण झालाच पाहिजे. मुख्यमंत्री सातत्याने नम्रतापूर्वक हीच भूमिका मांडत आहेत. त्यांची त्याच दिशेने पावलं आहेत. जादूच्या कांडीगत सुटावी अशी ही समस्या नाही. त्यासाठी थोडा वेळ लागणार. राजकारण न करता शेतकरी संकटमुक्त कसा होईल, यासाठी सांघिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
– शिवराय कुळकर्णी
९८८१७१७८२७