काश्मीरमध्ये लष्कराची ‘किल लिस्ट!’

0
107

दिल्ली दिनांक
द किल लिस्ट! फेड्रिक फोरसिथ नावाच्या लेखकाचे हे एक पुस्तक आहे. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये एका गोपनीय जागेत एक खास तिजोरी आहे आणि त्या तिजोरीत एक फाईल आहे. या फाईलमध्ये एक ‘किल लिस्ट’ आहे. अमेरिका आणि अमेरिकन नागरिकांच्या जिवाला धोका पोहोचविणार्‍या अतिरेक्यांची ही यादी आहे. या यादीतील अतिरेक्यांना कसे संपविण्यात येते, याची कहाणी सांगणारे पुस्तक म्हणजे ‘द किल लिस्ट!’ हे पुस्तक म्हणजे केवळ कल्पनाविलास नाही, तर कठोर वास्तवावर ते लिहिण्यात आले आहे. ओसामा बिन लादेन हे याच यादीतील एक नाव होते. त्याला संपविण्यात आले. अशा कितीतरी अतिरेक्यांना, माफियांना संपविण्यात आले आहे. कधी उघडपणे, तर कधी गोपनीय पद्धतीने.
हिट लिस्ट
पंजाबमध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यावर अतिरेक्यांची ‘हिट लिस्ट’ हा शब्दप्रयोग सुरू झाला. तो बराच गाजत होता. पंजाब, काश्मीर येथील अतिरेकी ‘हिट लिस्ट’ तयार करून त्यातील सावजांना टिपण्याचे काम करीत होते. भारतीय सुरक्षा दळांकडून मात्र अशी कोणतीही यादी वगैरे तयार केली जात नव्हती. पंजाबमध्ये ज्युलियो रिबेरो तैनात असताना त्यांनी ‘बुलेट फॉर बुलेट’ अशी भूमिका घेतली होती.
भारताला धोका पोहोचविणार्‍या अतिरेक्यांची एक ‘किल लिस्ट’ प्रथमच तयार करण्यात आली आहे. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांच्या सूचनेनुसार लष्कराने काश्मीर खोर्‍यातील अतिरेक्यांची एक ‘किल लिस्ट’ जारी केली आहे.
३०० नावे
लष्कराने तयार केलेल्या यादीत जवळपास ३०० अतिरेक्यांची नावे आहेत. ही नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. यामागे दोन उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. या अतिरेक्यांवर मानसिक दबाव तयार करणे. लष्कराने आपल्याला मारण्याची योजना आखली आहे, याचा संदेश त्यांना देणे व दुसरा उद्देश आहे, या अतिरेक्यांना आश्रय देणार्‍यांना सावधगिरीचा इशारा देणे. काश्मिरी जनता अतिरेक्यांना साथ देत आहे. या घोषित अतिरेक्यांना तुम्ही साथ दिल्यास तुमच्यावरही कारवाई होऊ शकेल, तुम्हीही संकटात येऊ शकाल, असा संदेश लष्कराकडून दिला जात आहे.
प्रत्येक गटासाठी
काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेले हे ३०० अतिरेकी गटागटात सक्रिय आहेत. त्यांना संपविण्यासाठी लष्कराने आपले गट स्थापन केले आहेत. यात शार्प शूटर आहेत, गुप्तचर विभागाचे जवान आहेत, दळणवळणतज्ज्ञ आहेत. म्हणजे अतिरेक्यांच्या प्रत्येक गटासाठी लष्कराचा एक गट, अशी योजना तयार करण्यात आली आहे. विशेषत: दक्षिण काश्मीर भागात अतिरेक्यांचा जोर असल्याचे मानले जाते. काही भागात तर पाकिस्तानी झेंडाच लावला जातो. लष्कराच्या योजनेतही दक्षिण काश्मीरवर विशेष भर देण्यात आला आहे. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एक बैठक श्रीनगरमध्ये आयोजिली. आजवर कोणत्याही लष्करप्रमुखाने असे केले नव्हते. जनरल रावत यांनी काश्मीरमधील स्थिती नियंत्रणात आणण्याचा निर्धार केला असल्यासारखे दिसते. वर्षभरापूर्वी हिजबुल कमांडर बुरहान वानी याला ठार करण्यात आल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचाराचा डोंब उसळला होता. काही दिवसांपूर्वी बुरहानचा वारसदार सब्जार अहमद बट्‌ट याला एका चकमकीत ठार करण्यात आल्यानंतर खोर्‍यातील स्थिती पुन्हा एकदा हाताबाहेर जाईल, असे वाटत होते. सुदैवाने तसे झालेले नाही. याचे श्रेय जनरल रावत यांच्या सक्रिय भूमिकेला देण्यात आले पाहिजे.
पंजाबात यश!
पंजाबमध्ये दहशतवाद सुरू असताना, तत्कालीन पोलिस महासंचालक कंवरपालसिंग गिल यांनी अशीच व्यूहरचना तयार केली होती. गिल यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांनी अतिरेक्यांच्या कारवाया विचारात घेऊन त्यांच्यासाठी अ, ब, क, ड अशा चार श्रेणी तयार केल्या होत्या. एखाद्या अतिरेक्याचे नाव ‘अ’ श्रेणीत आल्यानंतर त्याला सहा महिन्यात टिपण्याची योजना गिल यांनी राबविली. याचा परिणाम असा झाला की, पंजाबमधून दहशतवादाचा खातमा झाला. पण, पंजाब आणि काश्मीर यांच्या राजकीय व भौगोलिक स्थितीत फार मोठे अंतर आहे. गिल राज्याचे पोलिस महासंचालक असताना, बियंतसिंग हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते व त्यांनी गिल यांना पूर्ण मोकळीक दिली होती; शिवाय बियंतसिंग यांचे राजकीय वजनही चांगले होते. काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची ती स्थिती नाही. त्या फक्त नामधारी मुख्यमंत्री आहेत असे दिसते. दुसरा फरक म्हणजे भौगोलिक परिस्थिती. पंजाबलगतची पाकिस्तान सीमा समतल आहे, तर काश्मीरलगतची सीमा अतिशय दुर्गम! पंजाबमध्ये अतिरेक्यांचा खातमा करण्यात सुरक्षा दळांना यश मिळाले, काश्मीरमध्ये तसेच यश काश्मीरमध्ये मिळेल, यावर मात्र राजकीय नेत्यांमध्ये दुमत आहे.
दुसरी एक यादी
काश्मीरबाबत लष्कराने अतिरेक्यांची यादी तयार करून त्यांना संपविण्याची योजना आखली असताना आणखी एक यादी समोर आली आहे, जी फार गंभीर आहे. काश्मीर खोर्‍यात सक्रिय असणार्‍या अतिरेक्यांची शैक्षणिक पात्रता दाखविणारी ही यादी आहे. यात दहाव्या इयत्तेत शिकणार्‍याचे अतिरेकी गटात दाखल झालेल्याचे नाव आहे आणि पीएच. डी., एम. फिल., बी. टेक., बी. ई. झालेल्यांचीही नावे आहेत. अझर उद्दीन खान याने अरेबिकमध्ये डॉक्टरेट केली होती. एका शाळेत शिकवीत असतानाच तो भूमिगत झाला. नंतर त्याने हिजबुल मुजाहिदीनमध्ये प्रवेश केल्याचे वृत्त आले आणि या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरक्षा दळांशी झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. त्याने हिजबुलमध्ये सामील होण्याचे कारण होते, त्याच्या घराजवळ एका निषेध मोर्चात घडलेली घटना. आपल्या एका शेजार्‍याचा मृत्यू त्याने पाहिला आणि दुसर्‍या दिवशी त्याने घर सोडले. तो सरळ हिजबुल मुजाहिदीनमध्ये रुजू झाला. २२ वर्षांचा आसिफ दार हा पंजाबमध्ये कॉम्प्युटर इंजिनीयरिंगच्या शेवटच्या वर्षाला शिकत होता. सुटीत तो काश्मीरमधील आपल्या गावी गेला आणि त्या वातावरणाचा परिणाम होत त्याने शिक्षण सोडले आणि त्यानेही हिजबुलमध्ये प्रवेश केला. बी. टेक. करणार्‍या रइस अहमद डारने २०१६ मध्ये लष्कर-ए-तोयबात प्रवेश केला होता. नंतर तो एका चकमकीत ठार झाला. काश्मीर खोर्‍यात एम. फिल. करणारे चार अतिरेकी सक्रिय असल्याचे मानले जाते. सर्वांत युवा अतिरेकी आठव्या इयत्तेत शिकणारा १४ वर्षांचा आहे.
राजकीय पुढाकार हवा
काश्मीरमध्ये लष्कराने तयार केलेल्या ‘किल लिस्ट’मध्ये असलेल्या अतिरेक्यांना ठार करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. या सर्वांना ठार करण्याची लष्कराची योजना आहे. पण, पुन्हा नवे अतिरेकी तयार होतील, असे अनेकांना वाटते. त्यांची संख्या कमी असेल वा जादा असेल, याबाबत आज काही सांगता येणार नाही.
हुरियतच्या नेत्यांना पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळत होता. ही नवी बाब नाही. केवळ पाकिस्तानकडूनच मिळत नव्हता, तर भारताकडूनही दिला जात होता. पाकिस्तान त्यांना हिंसाचार घडविण्यासाठी पैसा देत होता, तर भारत हिंसाचार थांबविण्यासाठी पैसा देत होता. आता हुरियतच्या नेत्यांची चौकशी सुरू आहे. हे योग्यच आहे. मात्र, हुरियतविरुद्ध कारवाई, लष्करी कारवाई यासोबतच राजकीय पुढाकारही घेण्यात आला पाहिजे, असे अनेकांना वाटते.
अतिरेक्यांचा खातमा, हुरियतचा बंदोबस्त आणि काश्मिरी समाजाला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया, या तिन्ही बाबी एकाच वेळी व्हाव्यात, असे काश्मीर-जाणकारांना वाटत आहे.
– रवींद्र दाणी