शेतकर्‍यांचे आंदोलन आणि भाजपा सरकार

0
95

दिल्लीचे वार्तापत्र

कर्जमाफीच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि अन्य काही राज्यांत सध्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. मध्यप्रदेशात आंदोलक शेतकर्‍यांवर समाजकंटकांनी केलेल्या गोळीबारात ५ शेतकर्‍यांचा बळी गेल्यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे, ती स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. मात्र या घोषणेनंतरही महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन संपले नाही. सरसकट कर्जमाफी आणि डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी या आणि अन्य काही मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरूच आहे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या मुद्यावर मंगळवारी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा तसेच कर्जमाफीचा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची सूचनावजा विनंती पवारांनी या भेटीत पंतप्रधान मोदी यांना केली आहे. पवार हे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री असल्यामुळे त्यांच्या या विनंतीला महत्त्व येणे स्वाभाविक आहे.
उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार सभेत केली होती. राज्यात भाजपाचे सरकार आले तर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासनही मोदी यांनी दिले होते. पंतप्रधानांनीच कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिल्यामुळे त्याला महत्त्व आले होते. त्याच वेळी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा देशातील अन्य राज्यातही उपस्थित होईल, हे स्पष्ट झाले होते. अपेक्षेप्रमाणे उत्तरप्रदेशात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफीची घोषणा केली. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे १ लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करत भाजपाने दिलेला शब्द पाळला. उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यातील शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढल्या आणि त्यांनी आंदोलन छेडले.
कोणतेही आंदोलन सुरू झाले की, त्यात राजकीय पक्ष उतरतात आणि त्यात गैर असे काहीही नाही. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससारखे पक्षही उतरले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही या आंदोलनात उतरली. त्यामुळे सरकारची अडचण होणे स्वाभाविक आहे.
केंद्रात आणि राज्यात आतापर्यंत कॉंग्रेसची सत्ता असल्यामुळे तसेच या सत्तेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचाही सहभाग असल्यामुळे त्यांना शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनात सहभागी होण्याचा नैतिक अधिकार पोहोचतो का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कारण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सत्तेत असताना शेतकर्‍यांच्या व्यापक हितासाठी काही केले असते, तर आज शेतकर्‍यांवर कर्जमाफीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती. नाही म्हणायला संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात शेतकर्‍यांसाठी ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती. पण, त्याचा फायदा खरोखर शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचला का हा प्रश्‍नच आहे.
मुळात कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवरचा कायमस्वरूपी नाही तर तात्कालिक उपाय आहे. आज शेतकर्‍यांच्या समस्येवर तात्कालिक नाही तर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यावर अर्धपोटी राहण्याची, दारिद्र्यात जगण्याची, आत्महत्या करण्याची आणि कर्ज घेण्याची कधी वेळच येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे. शेतकर्‍याची पुढची पिढीही शेती करण्यासाठी आनंदाने तयार होईल असे वातावरण तयार करावे लागेल.
विशेष म्हणजे त्याची सुरुवात पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन मोदी यांनी दिले आहे. पण, त्याचा दृश्य परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी काही निर्णय सरकारने तातडीने घेतले पाहिजे. दुसर्‍याचे पोट भरण्यासाठी आपल्या शेतात राबणार्‍या शेतकर्‍याला अर्धपोटी राहावे लागते, ही दुर्दैवी बाब आहे. दरवर्षी १२ हजार शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, हा सरकार आणि विरोधकांच्याच नव्हे तर समाजाच्याच चिंतेचा विषय व्हायला पाहिजे.
शेतकर्‍याच्या उत्पादनाला मिळणारा हमीभाव आणि त्याच उत्पादनाची बाजारातील किंमत यात प्रचंड तफावत आहे. या तफावतीतच शेतकर्‍यांच्या आर्थिक विपन्नतेचे कारण लपले आहे. शेतकर्‍यांच्या या स्थितीसाठी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही. त्यातही स्वत:ला ‘जाणता राजा’ म्हणवणार्‍या शरद पवारांची जबाबदारी तर सर्वांत जास्त आहे. कारण संपुआ सरकारमध्ये पवार दहा वर्ष कृषिमंत्री होते. दहा वर्षांचा कार्यकाळ हा कमी नाही. शेतकर्‍यांच्या कल्याणाची सर्वाधिक जबाबदारी कृषिमंत्री म्हणून पवारांवरच होती. त्यामुळे आज डॉ. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या पवारांनी कृषिमंत्री असताना डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी का केली नाही, याचे उत्तर दिले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, अशी विनंती पंतप्रधान मोदी यांना करणार्‍या पवारांनी कृषिमंत्री असताना शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय केले याचे उत्तरही दिले पाहिजे. अन्यथा ‘तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म’ असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांसोबत देशातील नागरिकही विचारू शकतात. कॉंग्रेसही यातून स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकत नाही.
शेतकर्‍यांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण हे आंदोलन हिंसक होणार नाही, आंदोलनाच्या आपल्या व्यासपीठाचा कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी दुरुपयोग करणार नाही, याची काळजी शेतकर्‍यांनी घेतली पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या आडून जाळपोळ आणि हिंसाचार करणार्‍यांविरुद्ध सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे. मात्र त्यात निरपराध शेतकरी भरडले जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन हाताळताना बळाचा कमीत कमी वापर कसा करता येईल, हे पाहिले पाहिजे, यासाठी आपले प्रशासकीय कौशल्य पणास लावले पाहिजे. विरोधी पक्षांत असताना शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी भाजपाने वेळोवेळी आंदोलने केली होती. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर भाजपावरची जबाबदारी वाढली आहे. विरोधी पक्षात असताना आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्याची संधी जनतेने आपल्याला सत्ता दिल्यामुळे मिळाली आहे, याचे भान भाजपाने ठेवले पाहिजे.
भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तसेच मोदी सरकारनेही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची गंभीरपणे दखल आहे. पण, आपल्या सरकारच्या तीन वर्षांच्या समाधानकारक राजवटीवर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे गालबोट लागणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा येणार्‍या काळात विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यातही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे लोण पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही. निवडणुका असलेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांना भाजपा कर्जमाफीचे आश्‍वासन देते आणि निवडणुका नसलेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करते, असा संदेश आपल्या कृतीतून जाणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे आपण फक्त निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून पाहात नाही, हे पटवून द्यावे लागेल. शेतकर्‍यांच्या व्यापक कल्याणासाठी तयार केलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी लागेल. तेव्हाच शेतकर्‍यांच्या समस्यांबद्दल भाजपा सरकार गंभीर आणि प्रामाणिक आहे, याची सर्वांची खात्री पटेल.
श्यामकांत जहागीरदार, ९८८१७१७८१७