शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गरज

0
96

दिल्ली दिनांक
राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अखेर जाहीर झाली. निवडणुकीचा निकाल २० जुलै रोजी घोषित होईल व नव्या राष्ट्रपतीचा शपथविधी २५ जुलै रोजी होईल. मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी या पदासाठी पुन्हा इच्छुक असले तरी त्यांच्या नावाचा विचार भाजपाकडून होण्याची शक्यता जवळपास नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीचे जे निर्वाचक मंडळ आहे, त्यातील एक- राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसले तरी भाजपाचा राष्ट्रपती निवडून येण्यास कोणतीही अडचण दिसत नाही. नवा राष्ट्रपती कोण असेल यावर वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावापासून आणखी काही नावे चर्चेत आहेत. पण, जी नावे चर्चेत असतात ती ऐनवेळी मागे पडतात असा अनुभव आहे. मोदी यांची कार्यशैली पाहता एखादे अनपेक्षित नाव समोर येण्याची शक्यता आहे. तो फार अनुभवी नसण्याची शक्यता आहे. साधारणत: विधानसभा सभापती हा अनुभवी असतो असे मानले जाते. मोदींनी गुजरातमध्ये ४६ वर्षांच्या एका आमदारास सभापती केले होेते. तसाच प्रयोग राष्ट्रपती निवडणुकीतही होण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्ष
विरोधी पक्षांच्या वतीने उमेदवाराचा शोध सुरू आहे. राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांनी आपल्याला या पदात रस नसल्याचे सांगितले आहे. विरोधी पक्षांचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने, पवार पराभूत होण्यासाठी निश्‍चितच उभे राहणारे नेते नाहीत. या निवडणुकीत सर्वांचे लक्ष शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लागले आहे. मागील दोन्ही निवडणुकीत सेनेने भाजपा उमेदवाराला पाठिंबा दिलेला नाही. या वेळी सेना कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. २००७ च्या निवडणुकीत सेनेेने महाराष्ट्राची अस्मिता हा मुद्दा करीत श्रीमती प्रतिभा पाटील यांना पाठिंबा दिला होता, तर २०१२ मध्ये एका आद्यौगिक घराण्याच्या सांगण्याखातर प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा दिला होता. या वेळी सेनेची भूमिका निर्णायक वगैरे राहणार नाही. मात्र, युतीत राहण्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास सेनेची भूमिका निर्णायक राहील असे दिसते. शेतकरी जागा झाला!
शेतकरी जागा झाला आहे! राज्याराज्यांत शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सुरू केललेे आंदोलन राजकीय नेत्यांना-सरकारांना जागे करणारे आहे. शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने केलीत, पण शेतकर्‍यांच्या पदरात काही पडलेच नाही. शेतकर्‍याचे आंदोलन झाले की, काही मागण्या मान्य करून विषय संपविला जातो. कर्जमाफी हे शेतकर्‍याच्या समस्येचे उत्तर नाही. उत्तरप्रदेशात भाजपाने कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते आणि हे आश्‍वासनच आता उत्तरप्रदेश सरकार व भाजपासाठी अडचणीचे ठरत आहे. देशभरातील शेतकर्‍यांवर काही लाख रुपयांचे कर्ज आहे. ते माफ केले तर बँका बुडणार. पुन्हा कर्ज तयार होणार. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक होते.
वेगळा अर्थसंकल्प
मोदी सरकारने या वर्षीपासून एकच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिश काळापासून रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. रेल्वेचा पसारा पाहता वेगळा अर्थसंकल्प आवश्यक असल्याचे कारण दिले जात होते. रेल्वेत ८-१० लाख कर्मचारी काम करतात. रेल्वेचे जाळे सार्‍या देशात आहे म्हणून वेगळा अर्थसंकल्प आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केेले जात होते. या वर्षीपासून मोदी सरकारने रेल्वेचा अर्थसंकल्प बंद केला हे योग्यच झाले. पण, देशातील शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करता येईल का याचा विचार झाला पाहिजे, असे काहींना वाटते. असा विचार काही वर्षांपूर्वी झाला होता, मात्र तो सोडून देण्यात आला.
शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, त्यांच्या समस्या, अधिक उत्पादन वाढविण्याची गरज, पूरस्थिती, अवर्षण, नैसर्गिक आपत्ती हाताळण्याची उपाययोजना या सार्‍यांचा अंतर्भाव असणारा अर्थसंकल्प दरवर्षी सादर व्हावा, असे सुचविण्यात आले होते. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काहीतरी जुजबी योजना घोषित केल्या जातात, ज्यातील बहुतेक योजना कागदावरच राहतात.
मूलभूत विचार
मोदी सरकार आल्यावर रेल्वे, सडक परिवहन, विमान वाहतूक, जहाज वाहतूक यांना एकत्र करण्याचा विचार झाला होता. वास्तविक हा योग्य विचार होता. देशातील सारे दळणवळण एका मंत्रालयांतर्गत आणण्याचा विचार यामागे होता. असे मंत्रालय गठित करून ते नितीन गडकरी यांना देण्यात आले असते तर आजवर त्यांनी रेल्वेत चमत्कार करून दाखविला असता. दुर्दैवाने ते होऊ शकले नाही.
शेतीसाठीही असाच विचार करण्याची गरज आहे. कृषी, पाटबंधारे, फळे प्रक्रिया, रसायन व खते या मंत्रालयांना एका छत्राखाली आणल्यास त्याचा फार मोठा फायदा देशाला होऊ शकतो.
गंगा-कावेरी
चार-पाच दशकांपूर्वी डॉ. राव नावाच्या एका तज्ज्ञाने गंगा-कावेरी यांना जोडण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली होती. या योजनेची चार उद्दिष्टे होती. शेतीला पाणीपुरवठा, पूरनियंत्रण, अवर्षणाला लगाम आणि ऊर्जानिर्मिती; परंतु पैशाअभावी ही योजना सोडून देण्यात आली. दरवर्षी पूरनियंत्रणावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. अवर्षणग्रस्त भागात पाणी पुरविण्यासाठी रेल्वेचा वापर केला जातो. गंगा-कावेरी कालवा यावर सर्वोत्तम उपाय ठरला असता, असे तज्ज्ञांना वाटते. पण, असे काहीच झाले नाही. महत्त्वाकांक्षी असा कोणताही प्रकल्प हाती घेण्यात आला नाही. गंगा शुद्धीकरण योजना अनेकदा हाती घेण्यात आली. प्रत्यक्षात गंगा अद्याप मैलीच आहे. हजारो कोटी रुपये गंगेत वाहून गेले आहेत.
मलमपट्टी कामाची नाही
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर केली जाणारी मलमपट्टी कामाची नाही. येणार्‍या काळात देशाची लोकसंख्या जगात पहिल्या क्रमांकावर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे चीनलाही भारत मागे टाकणार आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला अन्नपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. आज देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. काही बाबी आयात कराव्या लागत असल्या तरी देशात अन्नधान्याचा तुटवडा नाही. सरकारची निवड पाच वर्षांसाठी होत असली तरी त्याने २५-३० वर्षांचा अंदाज घेत योजना आखल्या पाहिजे. देशात शेतकर्‍यांची संख्या कमी होत आहे. शेतीखालील क्षेत्र कमी होत आहे. ही घसरण अशीच चालू राहिल्यास जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्येच्या देशावर अन्नधान्यासाठी हात पसरविण्याची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी काही मूलभूत विचार झाला पाहिजे, असे तज्ज्ञांना वाटते.
ताळेबंद
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजाच्या सर्वच घटकांनी भाजपाला भरघोस मतदान केले. यात युवा व शेतकरी हे दोन महत्त्वाचे समाजघटक होते. या दोन्ही घटकांमध्ये नाराजीची भावना तयार होत आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या उग्र होत आहेत, तर युवावर्ग रोजगाराच्या मागे धावत आहे. शेतकर्‍यांच्या भावनांचा उद्रेक होत आहे. यातही युवा चेहरे दिसत आहेत. याचा तातडीने विचार भाजपा व केंद्र सरकारला करावा लागेल. पाच वर्षांपैकी तीन वर्षे सरली आहेत. मोदी सरकारच्या कामापैकी किती कामे जनतेपर्यंत पोहोचली, किती योजना युवांपर्यंत पोहोचल्या याचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आलेली आहे.
– रवींद्र दाणी