महिला धोरण अंमलबजावणी

0
165

२००१ साली राष्ट्रीय महिला धोरण आलं आणि आता २०१६ साली दुसरं राष्ट्रीय महिला धोरण आलं. जानेवारी १९९२ मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली. (नॅशनल कमिशन फॉर वुमन ऍक्ट १९९०, ऍक्ट २०) घटनात्मक आणि कायद्यानुसार स्त्रियांना देण्यात येणार्‍या सोयीसवलतींचे पुनर्निरीक्षण करणे, कायद्यात सुधारणेच्या शिफारशी करणे, तक्रारींचे निवारण करणे आणि महिलांविषयक धोरणे ठरविण्यात सरकारला मदत करणे ही महिला आयोगाची कामे आहेत. महिला बालकल्याण मंत्रालय, समाजकल्याण विभाग, स्थानिक स्तरावरच्या सगळ्या महिला बालकल्याण समित्या अगदी महानगरपालिकेपासून तर नगरपरिषदेपर्यंतच्या या सर्व महिला धोरणाची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा आहेत. नुसते धोरण फुलप्रूफ असून, उपयोगी नाही, त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्याची गरज आहे.
स्त्रियांसाठी धोरणं, योजना, कायदे, कायदेबदल कोण ठरवतं? त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय करारांचा भाग किती आणि देशांतर्गत अभ्यास, मागण्या किती? याचा अभ्यास करताना लक्षात येतं. भारताच्या राज्यघटनेने त्याच्या प्रास्ताविकात मूलभूत हक्क आणि काही विशेष घटकांसाठी सकारात्मक कृती करण्याची तरतूद केली आहे. घटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ द्वारे स्त्री-पुरुष समानता, कायद्यासमोर सगळे समान आहेत हे सांगितलेले आहेच. आपल्या घटनेने स्त्रियांना इतके काही दिले आहे की, आंतरराष्ट्रीय करारांचा, दबावाचा प्रश्‍नच नाही.
तरीही भारताने ‘सिडॉ’ – कन्व्हेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मस् ऑफ डिस्क्रीमिनेशन अगेस्ट वुमन या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे. बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर ऍक्शन, बीजिंग प्लस फाईव्ह या सर्व घटनांचा परिणाम महिला धोरणावर होतो. २००१ साली राष्ट्रीय महिला धोरण आलं आणि आता २०१६ साली दुसरं राष्ट्रीय महिला धोरण आलं. जानेवारी १९९२ मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली. (नॅशनल कमिशन फॉर वुमन ऍक्ट १९९०, ऍक्ट २०) घटनात्मक आणि कायद्यानुसार स्त्रियांना देण्यात येणार्‍या सोयीसवलतींचे पुनर्निरीक्षण करणे, कायद्यात सुधारणेच्या शिफारशी करणे, तक्रारींचे निवारण करणे आणि महिलांविषयक धोरणे ठरविण्यात सरकारला मदत करणे ही महिला आयोगाची कामे आहेत.
महिला बालकल्याण मंत्रालय, समाजकल्याण विभाग, स्थानिक स्तरावरच्या सगळ्या महिला बालकल्याण समित्या अगदी महानगरपालिकेपासून तर नगरपरिषदेपर्यंतच्या या सर्व महिला धोरणाची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा आहेत. नुसते धोरण फुलप्रूफ असून, उपयोगी नाही, त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्याची गरज आहे. अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा पुरेशा तज्ज्ञ, माहीतगार, संवेदनशील, स्त्री प्रश्‍नांची जाण असणार्‍या असल्या तरच महिला धोरण, त्यातल्या सोयीसवलती, तरतुदी महिलांपर्यंत पोहोचतील.
महिलांच सक्षमीकरण, त्यांना सर्व प्रकारच्या संधी देणं, त्यांचा समग्र विकास, कुटुंबात, समाजात, कामाच्या ठिकाणी, सरकारमध्ये समान संधी आणि समान हक्क मिळवून देणे, घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग घेता येईल असे वातावरण निर्माण करणे आणि त्यांना त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करता येईल असे वातावरण निर्माण करणे हे महिला धोरणाचे मिशन आहे.
आरोग्य, शिक्षण, अर्थ हे महिला धोरणाचे प्राधान्याचे विषय आहेत. स्त्रिया पूर्वी लाभार्थी म्हणूनच धरल्या जायच्या त्या या महिला धोरणात. धोरण ठरविण्याचा, करण्याचा, निर्णयप्रक्रियेचा भाग होण्याचा महत्त्वाचा विचार यात आहे. तसेच स्त्री आरोग्याचा विचार केवळ बाळंतपण आणि गर्भारपण एवढाच न करता कॅन्सर, हृदयरोग, एचआयव्ही, एड्‌स असा सवर्र्ंकष करण्यात आला आहे. यात प्रोफेशनल हझार्डचा विचार करण्यात आला आहे. ६० वर्षांच्या वरच्या महिलांचा ज्या लोकसंख्येेत ८.४ टक्के आहेत, त्यांचाही वेगळा विचार या धोरणात केलेला आहे. फॅमिली प्लॅनिंगचा फोकस पुरुषांकडे करण्यात आला आहे. पुरुषांनी नसबंदी करावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पौंगडावस्थेतील आणि मेनॉपॉझल वयातल्या स्त्रियांच्या गरजा त्यांना विशेष आरोग्यसेवा देण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरण २०१४ नुसार स्त्रियांना मानसिक आजार होण्याची शक्यता जास्त असते. कारण त्यांना भेदभावाला, हिंसेला आणि गैरवर्तणुकीला तोंड द्यावे लागते. याचा विचार करून स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार आणि त्यासाठी लागणार्‍या औषधोपचारांचा विचार करण्यात आला आहे. कुपोषणाचा, आरोग्य सेविकांचा, सार्वजनिक वितरण महिला बचतगटांना देण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
शिक्षण, अंगणवाड्या सक्षम करण्याचा आणि त्यात मुलींना जास्तीत जास्त पाठविण्यासाठी समाजाला आणि पालकांना प्रोत्साहित करून, मुलींना लहान भावांना सांभाळण्याच्या जबाबदारीतून मोकळे करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. शिक्षणहक्क कायद्याचा उपयोग करून दिव्यांग, ऍटिस्टिक आणि इतर मुलींना शिक्षणाच्या दर्जेदार सोयी मिळाव्यात असे सुचविण्यात आले आहे.
(अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा जर नीट, सक्षम असतील तर मुलींची साक्षरता, नोंदणी १०० टक्के करता येईल.) वयात येणार्‍या मुलींनी शाळा सोडू नये म्हणून भरपूर शौचालये, स्त्री शिक्षिका, येण्याजाण्याची व्यवस्था, कौशल्यविकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण हे सगळं सुचविण्यात आलेलं आहे. शाळा आणि कॉलेजमधलं वातावरण मुलींना मोकळेपणानं वावरण्यायोग्य असावं यासाठी तक्रार निवारण्याची व्यवस्था, लैंगिक शोषणविरोधी समिती बंधनकारक केल्या आहेत. मनोरंजनाच्या आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या वाढीचाही विचार आहे.
जेंडर सेन्सेटायझेशनचा खास विचार करण्यात आला आहे. स्त्रीत्व आणि पुरुषत्वाच्या संकल्पना स्पष्ट करण्याचा आणि साचेबंद प्रतिमांना छेद देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. शाळा आणि कॉलेजमधले ‘जेेंडर चॅम्पियन्स’ शिक्षण पद्धतीत जेंडर सेन्सेटायझेशनला चालना देतील. भाषा, लिंग, संवेदशनील करण्यात येणार आहे. प्रौढ शिक्षणाचाही विचार करण्यात आला आहे.
आर्थिक क्षेत्र : स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर गरीब आहेत. सर्व गरिबी निर्मूलनाच्या योजनांचा केंद्रबिंदू स्त्रिया असतील. वेतनातील असमानता दूर करण्यात येईल. स्त्रियांच्या नावावर प्रॉपर्टी करताना त्यांना स्टॅम्प ड्युटी कमी लागेल. स्त्रियांसाठी आयकर स्लॅब कमी करण्यात येईल. गरीब स्त्रियांमध्ये अर्थसाक्षरता निर्माण करण्याचा, सरकारी योजनांमध्ये असलेल्या सबसिडी त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
स्त्रिया जे काम करतात, मुलांची काळजी घेणं, त्यांना शिकवणं, ज्येष्ठांकडे लक्ष देणं, आजारी व्यक्तीची सेवा करणं, स्वयंपाक करणं, स्वच्छता, सफाई या कामाचे त्यांना पैसे मिळत नाही. हे जे स्त्रियांचे अनार्थिक काम आहे, त्याची आर्थिक आणि सामाजिक दखल घेण्यासाठी सर्व्हे करण्यात येईल आणि त्यात स्त्रियांना काम कमी करण्यासाठी काही तंत्रज्ञानाचा, इन्फ्रास्ट्रक्चरचा, पालक-बालक काळजी (सुटी) रजा, पाळणाघर अशा सोयींचा विचार केला आहे.
स्थलांतरित मजुरांची नोंद, रेशन कार्ड, आधार कार्ड करणं पंचायतींना बंधनकारक आहे. स्थलांतरित, आदिवासी, घरकामगारांची नोंदणी २००८ सोशल, सिक्युरिटी ऍक्टनुसार बंधनकारक आहे. प्लेसमेंट एजन्सींच्या देखरेखीची आणि उत्तरदायित्वाची पद्धत विकसित करणं घरकामगारांच्या कल्याणासाठी आवश्यक आहे.
हे सगळं आदर्श, सत्यात उतरलं तर पुन्हा नव्या महिला धोरणाची गरजच पडणार नाही.
माधुरी साकुळकर/९८५०३६९२३३