कर्जमाफीनंतर…

0
68

प्रासंगिक
महाराष्ट्र सरकारने काही निकषांवर शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. पण, सरकार आता पेचात येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण १९ लाख राज्य कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचे नवे संकट सरकारसमोर उभे आहे. जवळपास ३७ हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांनी न फेडलेल्या कर्जाची रक्कम आहे आणि सरकारने ते कर्ज सरसकट माफ करावे, अशी मागणी होत आहे. शेतकरी कर्जमाफी आणि सातवा वेतन आयोग यामुळे महाराष्ट्र सरकारचं कंबरडं मोडणार आहे.
जुलैपासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने राज्यातही तो तातडीने लागू करण्याची मागणी राज्य कर्मचार्‍यांनी उचलून धरली आहे. अन्यथा १२ जुलैपासून तीन दिवसांचा इशारा संप करण्याचा इशारा सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दिल्यामुळे हा यक्षप्रश्‍न फडणवीस सरकार नेमके कसे सोडवणार, हे मोठे कोडे आहे. राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी, पेन्शनर यांना सातवा वेतन आयोग द्यावा, अशी आमची रास्त मागणी असल्याचे सांगत आहेत.
आम्ही १२ जुलैपर्यंत सरकारला वेळ दिला आहे. या दरम्यान यावर मार्ग काढला नाही, तर १२, १३ आणि १४ जुलैला राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी संपावर जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शिवाय, सरकारने मुदत मागितल्यास देणार नाही. कारण वेतन आयोग देणे, हे क्रमप्राप्त असल्याचेही ते म्हणत आहेत.
फडणवीस सरकारला कामच करू द्यायचे नाही, असा चंग विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सत्तेतला भागीदार शिवसेना यांनी बांधला आहे. कुणी सत्तेबाहेर फेकले गेल्यामुळे अस्वस्थ आहेत, तर काहींना नोटाबंदीच्या जखमा फार खोलवर झाल्या आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या घटकांना बिथरवून सरकारच्या अंगावर सोडले जात आहे. एका प्रश्‍नाची सोडवणूक केली नाही तोच नवीन प्रश्‍न निर्माण केले जात आहेत. शेतकरी आंदोलनानंतर आता सातवा वेतन आयोग, समृद्धी महामार्ग, उद्या आणखी काहीतरी… या त्रिकुटाचे डावपेच उधळून लावताना देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा पाटील प्रभृतींची दमछाक होत आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रातील विचारी जनतेने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
गेले काही दिवस शेतकरी आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनात तोडफोड करणार्‍या, दूध, भाजीपाला-फळफळावळ रस्त्यावर फेकून देणार्‍या शेतकर्‍यांचे नवीनच रूप बघायला मिळाले. ग्रामीण विरुद्ध शहरी असा वाद निर्माण करायचा प्रयत्न झाला. अन्नदाता असे करील यावर विश्‍वास बसत नाही. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्याच्या कुटुंब प्रमुखाविषयी- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी- अत्यंत शिवराळ भाषा वापरली गेली. तरीही मुख्यमंत्री यांनी आंदोलनाच्या पहिल्या चर्चेतच अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा केली असूनही आंदोलन थांबले नाही. कारण सरसकट शेतकर्‍यांना कर्जमाफी हवी अशी आंदोलनाचे प्रायोजक कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची मागणी आहे. यांना शेतकर्‍यांविषयी फार कळवळा आहे, असे नाही. यांना फक्त खेळखंडोबा करायचा आहे. ज्यांना कर्जमाफीची खरंच गरज आहे, जो शेतकरी खरोखर अडचणीत आहे त्यांना कर्ज माफी मिळायला हरकत नाही, पण ज्यांच्याकडे होंडा सीटीसारख्या गाड्या आहेत, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, गावातील सोसायटी, आमदार, खासदार इत्यादी निवडणुकीसाठी लाखो रुपयांचा चुराडा करणारांना कर्जमाफी द्यावी काय? राज्य आर्थिक अडचणीत असताना त्यांनी ती मागावी का? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. एका शेतकर्‍याने चौदा एकरावरील ऊस कारखान्यात घातला आणि त्याच चौदा एकरावर तुरीचा पेरा दाखवून ती तूर सरकारला विकली! यांनाही कर्जमाफी हवी आहे. आता बोला! याबाबत शासनाने अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना लगेच कर्जमाफी व पुढील पीककर्ज जाहीर करून अन्य कर्जदारांना तत्त्वतः कर्जमाफी मंजूर केली आहे. या निर्णयास एक दिवसही पूर्ण झाला नाही तोच सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अडचणी! कर्मचारी करणार संप! या बातम्या वृत्तपत्र व वाहिन्यांवर झळकू लागल्या आहेत. शेतकरी संपाला पाठिंबा देणारे आता कर्जमाफीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटणार म्हणून घाबरवत आहेत… कुटुंबप्रमुखाकडे काही मागण्याचा हक्क कुटुंबातील प्रत्येकाला आहेच. परंतु, काळ-वेळ-परिस्थितीचा विचार, हेतुशुद्धता यात दिसून येत नाही. अमक्या तमक्याला दिलेत, मग काहीही करा आणि आम्हालाही द्याच. आपल्या कुटुंबात प्रत्येक सदस्याला काही ना काही सतत हवं असतं, पण म्हणून आपण जे कोणी आपले कुटुंबप्रमुख असतील त्यांना अवधी देतो की नाही? परिस्थिती समजू शकतो की नाही? हे न समजता चाललंय की जाणीवपूर्वक? बाबा, या महिन्यात धाकट्याला गाडी घेऊन दिलीत. काही हरकत नाही. मला पुढच्या महिन्यात दिली तरी चालेल. हा झाला समजूतदारपणा! असो. कुटुंबप्रमुखाला आपण अडचणीत आणले तर जसे कुटुंब उद्ध्वस्त होते तसे राज्याचेही होईल. भले कुटुंबप्रमुख बदलले तरी समस्या तशीच राहणार. या समस्यांचे मूळ मानसिकतेत आहे. आपला समाज, आपले राज्य, आपला देश म्हणून विचार करायचा की मी, माझे… मला काय त्याचे… हा विचार करायचा? हा विचार प्रत्येकाने आपल्या अंतर्मनाला विचारून कोणाच्या मागे फरपटत जाण्याऐवजी स्वतंत्र निर्णय घेऊन कृती करायला हवी. चिडलेला कुटुंबप्रमुख कधीकधी म्हणतो, मिळतंय ते घे नाहीतर तेही मिळणार नाही, जा. सतत कर्जमाफी करूनही तुला शेती परवडत नसेल तर शेती सरकारजमा कर आणि हो बाजूला! महागाई भत्त्यात वाढ, वेतनवाढ देऊनही तेवढ्यात तुझे भागत नसेल तर नोकरी सोड आणि तुझ्या आवडीच्या क्षेत्रात जा! कर्जमाफी मिळणार नाही, वेतनवाढ मिळणार नाही, असे नाइलाजाने, पण परखडपणे सांगणारे सरकार सत्तेवर येणारच नाही असे नाही. अमुक अमुक पदांसाठी, अमुक अमुक अर्हता धारण करणारे आणि कमीतकमी पगारावर काम करू इच्छिणारांनीच अर्ज करावेत, अशी जाहिरात दिली तर हजारांनी अर्ज येतील! यात तुमची माझी लेकरंही असतील! भविष्यात तशी परिस्थिती उद्भवू शकते! सरकार कुणाला काही देते म्हणजे कुणाच्या तरी खिशातून काढून घेत असते. सर्वच घटक मागू लागले तर सरकारने कुणाच्या खिशात हात घालायचा? राहिला प्रश्‍न सातव्या वेतन आयोगाचा, तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकरी आंदोलनापूर्वीच राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देणार व त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहेच. आपण मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलनं जरूर करावीत. परंतु, अडचणी निर्माण करण्याचा हेतू नसावा. आपण शेती करतो, नोकरी करतो, व्यवसाय करतो म्हणजे कुणावर उपकार करतो असे नाही. आपण स्वतःसाठी राबत असतो आणि आपले जगणे इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच आपण एकमेकांना आणि सरकारलाही समजून घेतले पाहिजे.
– सोमनाथ देविदास देशमाने
९७६३६२१८५६