इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी शिक्षणातील संधी

0
69

रविवारची पत्रे
मार्च ते जून या चारमाहीत समस्त विद्यार्थी आणि पालकांना परीक्षा, निकाल आणि नव्या अभ्यासक्रमात प्रवेश, अशा चक्रव्यूहाचा सामना करावा लागतो. उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजे जीवनाचा टर्निंग पॉइंट असतो. बारावीनंतर अनेक पर्याय विद्यार्थ्यापुढे असतात. पालकांनी आपल्या पाल्याला त्याची आवड आणि कल पाहूनच खरे तर करीअर निवडू द्यावे. अभियांत्रिकी शिक्षणातील इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअरिंग हा त्या अर्थाने संधीची अनेक दालने खुली करणारा अभ्यासक्रम आहे.
मागील शतकात इंटग्रेटेड चिप (आयसी) डिझाईनमधे झालेल्या आमूलाग्र संशोधनामुळे आता इलेक्ट्रॉनिक्स नाही असे कोणतेही क्षेत्र नाही. अभियांत्रिकीतील इतर कोणत्याही विद्याशाखेशी संबंधित मोठमोठे कारखाने, संयंत्र आणि तत्सम प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक्समधील मायक्रोकंट्रोेलरवर आधारित असते. याचा सरळ अर्थ हाच की, अगदी घरगुती उपकरणांपासून अजस्त्र उत्पादने करणार्‍या सर्वच कारखान्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंते मोठ्या प्रमाणात लागतात.
इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विद्याशाखा मूलतः इंटिगेट्रेड आयसी डिजाईन, डिजिटल लॉजिक डिझाईन, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेण्ट, इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेन्टेशन मायक्रोप्रोसेसर, मायक्रोकंट्रोेलर, अनलॉग आणि डिजिटल कम्युनिकेशन, मायक्रोवेव्ह, सिमॉस व्हीएलएसआय डिजाईन इत्यादी अनेक विषयांची माहिती करून देणारे प्रभावी साधन आहे. विमान, रॉकेट आणि डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीममधेदेखील इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्यांना चांगली मागणी असते.
नागपूर-विदर्भाचा विचार केल्यास, आगामी काळात मिहानमधे विमान आणि डिफेन्स सिस्टीमशी संबंधित अनेक कंपन्या येऊ घातल्या आहेत. त्यातदेखील इलेक्ट्रॉनिक्स पदवी घेतलेल्या अनेकांना सुसंधी आहे. मेट्रो प्रकल्पातदेखील दळणवळण आणि सिग्नलिंग यंत्रणा कार्यान्वित आणि नियंत्रित करायला इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्याचे कौशल्य पणाला लागेल.
याशिवाय भारत संचार निगम, विविध मोबाईल कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिस हार्डवेयर क्षेत्र, भारतीय रेल्वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक उपक्रम यामध्ये देखील इलेक्ट्रॉनिक्स विद्याशाखेच्या युवक/ युवतींना रोजगाराच्या संधी आहेतच. ज्यांना पदवीनंतर पुढे पदव्युत्तर अभियांत्रिकीचे शिक्षण घ्यायचे आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीएलएसआय डिझाईन इत्यादी शाखेत एम. टेक. किंवा एम. इ. करता येईल. जीआरई/टोफेल परीक्षा देऊन आंतरराष्ट्रीय नामांकित विद्यापीठातून एम. एस.देखील करता येऊ शकते. यासाठी अनेक विद्यापीठं शिष्यवृत्तीदेखील देतात.
म्हणजेच घरातील टीव्ही, मोबाईल, वॉशिंग मशीनपासून रेल्वे, विमान आणि अगदी रॉकेट सायन्सपर्यंत सर्वत्र इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा असल्याने रोजगाराच्या संधींची कमतरता नाही. तर चला मग… गुणवत्तापूर्ण अभ्यास आणि संधीचे सोने करण्यासाठी लागणारा आत्मविश्‍वास घेऊन घेऊ या भरारी इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीसोबत.
प्रा. भालचंद्र हरदास
काटोल मार्ग, नागपूर

केेरळमधील नृशंस गोहत्याकांड
तभा, ११ जूनच्या पत्रांमधील प्रा. ममता चिंचवडकर यांचे ‘केरळमधील नृशंस गोहत्याकांड’ हे पत्र वाचले. त्यांनी जी परखड मते मांडली आहेत त्याबद्दल त्यांचे व तरुण भारतचे अभिनंदन! अम्ही सर्व जण त्यांच्या मतांशी सहमत आहोत. सध्या कन्नूर (केरळ)मध्ये जे काही घडते आहे हे अतिशय निंदनीय व मानवतेला काळिमा फासणारे आहे. युथ कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता व राहुल गांधींचा निकटवर्तीय युवक रजित मुकुट्टी या हरामखोरांनी भरचौकात लहान बछड्याची क्रूरपणे हत्या केली! ही अतिशय संतापजनक घटना आहे. आम्ही याचा तीव्रपणे निषेध करतो. परंतु, आता नुसते निषेध करून चालणार नाही. या नराधमाने ज्या क्रूरपणे भरचौकात त्या लहान निष्पाप बछड्याची हत्या केली, त्याच क्रूरतेने या रजितला पकडून त्याच चौकात त्याला उभे चिरले पाहिजे. तेव्हाच त्या बछड्याच्या आत्म्याला शांती मिळेल व पुढे असे दुष्कृत्य करण्यास कुणी धजावणार नाही. दहशत बसायलाच पाहिजे. त्या बछड्याच्या मानेवर फिरवलेली सुरी खरे म्हणजे आमच्या गळ्यावर फिरवली गेली आहे. तरी आम्ही शांत? काय म्हणावे या सहिष्णुतेला? पशुक्रूरता अधिनियमाची धज्जीयॉं उडविल्याने या हरामखोराला शौर्य गाजवल्यासारखे वाटते आहे काय? मानवतावादी आता गप्प का? कुठे गेले आहेत सगळे? थिरुअनंतरपुरम् येथे वामपंथी छात्र संगठन एसएफआय यांनी गोहत्याबंदी कायद्याच्या निषेधार्थ कॉलेजसमोर गोमांस शिजवून त्याची बीफ पार्टी केली. हे अत्यंत संतापजनक व निषेधात्मक आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याचा निषेध वेगळ्या प्रकारे करता आला असता, परंतु या धर्मांधांना कोण शिकविणार? गाईला आपण माता मानतो, ही धार्मिक श्रद्धा आहे. जगात सर्व हिंदूंसाठी गोरक्षण हा धार्मिक विषय आहे. या नराधमांनी क्रूरतेची परिसीमाच गाठली आहे. केरळच्या युथ कॉंग्रसने सर्व लाजलज्जा सोडून एका निष्पाप जीवाची हत्या केली आहे. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, हे निश्‍चित!
अनंत ताम्हणे
०७१२-२२४८२७१

ज्येष्ठ नागरिकांची सोय
सध्याच्या भाजपा सरकारने जनतेच्या सुखसोयीसाठी व रेल्वेप्रवास सुखकर होण्याच्या दृष्टीने अनेक गाड्या सुरू करून सुविधा प्राप्त करून दिल्या आहेत. लांब पल्ल्याच्या गाडीतून प्रवास करण्यासाठी लोक आरक्षित डब्यातून प्रवास करणे निवडतात. द्वितीय श्रेणी स्लीपरकोचमध्ये लोअर, मिडल व अप्पर अशी व्यवस्था असते. सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्षांपुढील) आरक्षण फॉर्ममध्ये ऑनलाईन बुकिंग करताना लोअर बर्थच नमूद करतात, पण तो बर्थ मिळेलच याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळे मिडल वा अप्पर बर्थवर कसेबसे समाधान मानून प्रवास सुखद करून घ्यावा लागतो. परंतु, त्या प्रवासात त्यांना किती त्रास सहन करावा लागतो, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत! चढणे व उतरणे त्रासाचे होते. तरी सरकार वा रेल्वेमहामंडळाने साधारण ६० वर्षांवरील प्रवाशाला लोअर बर्थच प्राप्त होईल, याची सोय करून द्यावी वा हे लोअर बर्थ प्रत्येक बोगीत वृद्धांसाठीच आरक्षित ठेवण्यात यावे, ते इतरांना उपलब्ध करण्यात येऊ नये, असा नियमच करावा. जेणेकरून ६० वर्षांवरील वृद्ध सुखाने प्रवास करू शकतील. नुकतेच वर्तमानपत्रात वाचण्यात आले की, लोअर बर्थसाठी जास्त रक्कम द्यावी लागणार, पण हेही वृद्धांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यावरही सरकारने सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा असे वाटते.
मधुसूदन भावे
९४०४०८९९१७

शेतकर्‍यांनी समृद्धीला जमीन द्यावी
आज संपूर्ण महाराष्ट्र प्रगतीच्या मार्गावर पाऊल टाकत आहे. दळणवळण हे देशाच्या प्रगतीचे मुख्य साधन झाले आहे. शेतकर्‍यांनी या कार्यात सरकारला सहकार्य करून आपली शेती या प्रगतीच्या कार्याला देण्यात काही हरकत नसावी. कारण आज बाजारभावापेक्षा कितीतरी पट जास्त, सरकार शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्यास तयार आहे. त्याचा योग्य तो फायदा शेतकरी बांधवांनी करून घ्यावा. त्यांनी शेती हाच व्यवसाय करावा, परंतु पारंपरिक शेतीऐवजी आधुनिक पद्धतीने शेती करून आपल्या पुढच्या पिढीसाठी त्यांच्या भविष्याची तरतूद करावी, हे शेतकर्‍यांनी विसरता कामा नये. या समृद्धी मार्गाकरिता सरकार आपल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त मोबदला देण्यात तयार आहे. म्हणून काही अंतरावर किंवा दुसर्‍या गावात कमी भावात शेतीमध्ये पर्यायी गुंतवणूक करून यापेक्षा जास्त जमीन विकत घेऊन आदर्श शेती करावी. याशिवाय शेतीला जोडधंदा करण्यास पैसासुद्धा उपलब्ध होऊ शकेल, त्याचा फायदा आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यात मदतही होऊ शकेल.
केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन शेतकर्‍यांनी आपले व आपल्या मुलाबाळांचे नुकसान करू नये. या बाबतीत शेतकर्‍यांनी सारासार विचार करून आपल्या भविष्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा व आपली जमीन या योजनेला देऊन राष्ट्राच्या प्रगतीच्या आड न येता आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य सुधारावे.
रमेश इंगोले
धामणगाव (रेल्वे)

त्यांना कर्जमाफी देऊ नये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती की, आपण पुढाकार घेऊन केंद्र शासनामार्फत शेतकर्‍यांना पीक कर्जमाफी द्यावी. माफी देताना ज्याच्याकडे चार चाकी गाडी आहे अशा शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ नये. ट्रॅक्टरचे कर्ज माफ करू नये. कारण शेतीसाठी उपयोग कमी व बिल्डिंग मटेरियल सप्लाय करण्याकरिता जास्त वापर होताना दिसतो. ट्रॅक्टरची शेतीव्यतिरिक्त कमाई आहे. शेतकर्‍याने विहिरीकरिता कर्ज घेतले असेल, तर माफ करण्यास हरकत नाही. ज्या शेतकर्‍याकडे प्रतिष्ठान आहे, सावकारी किंवा तत्सम धंदा आहे अशा शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ नये, उलट अशा शेतकर्‍यांकडून सक्तीची कर्जवसुली करावी. शासकीय नोकरीत असलेल्या किंवा पेन्शनर शेतकर्‍याचे कर्ज माफ करू नये. उरलेल्या संपूर्ण शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज माफ करावे. याकरिता २०,००० कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. पेट्रोल व डिझेलचे भाव ५ रुपयांनी वाढवून या पैशाची ५० टक्के तरी वसुली होऊ शकते. २५ टक्के रक्कम राज्य शासनाने द्यावी, २५ टक्के रक्कम केंद्र शासनाने द्यावी, ५० टक्के कर जनता सोसेल. एकदा पीक कर्जाचा ७/१२ कोरा करावा असे वाटते.
डॉ. जयंत गोविंदराव ओक
९७६४६४८३८३

शासनाचे एचएससी व्होकेशनल अभ्याक्रमाबाबत उदासीन धोरण
कौशल्य विकास हाच सध्याच्या परिस्थितीवर रामबाण उपाय आहे. त्याद्वारे अनेक नवनवीन रोजगारांची निर्मिती होऊन सध्या भेडसावत असलेल्या बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावर अत्यंत प्रभावी असा पर्याय समोर आला आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्‍नाला सामोरे जाऊन महाराष्ट्र शासनाने ‘कौशल्य विकास मंत्रालय’ असा नवा विभाग स्वतंत्रपणे सुरू केला, याबद्दल खरोखरच शासनाची प्रशंसा करावी असे वाटते. या विभागा अंतर्गत अनेक व्यवसाय अभ्यासक्रम, निरनिराळ्या संस्थांद्वारे राबविण्यात येत आहेत. सुरुवातीच्या काळात जनतेसमोर याची माहिती पूर्णपणे नसल्यामुळे काही अंशी या विभागाला उत्तम परिणाम दाखवता आले नाहीत. परंतु, आता मात्र चित्र बदलले आहे.
किमान कौशल्यावर आधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम (एचएससी व्होकेशनल) हासुद्धा याच विभागाच्या अंतर्गत राबविण्यात येत असलेला उपक्रम आहे. दहावीनंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. कौशल्यावर आधारित थेअरी आणि प्रात्यक्षिके याद्वारे विद्यार्थी घडत आहेत आणि स्वयंरोजगाराच्या राजवाटेवर आगेकूच करीत आहेत. वेळोवेळी यात निरनिराळ्या सुधारणा होत जाणार, यात शंका नाही. शासन आपले ध्येय समोर ठेवून कार्य करीत आहे. फक्त काही बाबींवर शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो.
शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना प्रशासकीय प्रक्रियेतून जावे लागते आणि त्यामुळे कधीकधी काही अपरिहार्य कारणास्तव उशीर होत जातो. याचा परिणाम म्हणजे अपेक्षित लक्ष्य पूर्ण होत नाही. त्यासाठी शासन स्तरावर या बाबीचा संशोधनात्मक पुनर्विचार व्हावा आणि यावर योग्य तोडगा निघावा, ही विनंती.
उदाहरणार्थ सत्र २०१६-१७ पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू केला, असे परिपत्रक शासनाने काढले. परंतु, ते काढण्याआधी त्यासंबंधीची पूर्णतयारी झाली आहे की नाही, याची शहानिशा केलेली नाही असे दिसते. नवीन सिलॅबस लागू झाल्यानंतर तब्बल एक वर्ष निघून गेले तरी अद्याप पुस्तके पुरविण्यास शासन कमी पडले. तसेच त्याला अनुसरून यंत्रसामुग्री, कच्चा माल कोणता व किती असावा हेसुद्धा नेमके कुणालाच माहिती नाही.
या बाबतीत अधिकार्‍यांशी चर्चा केली तर तेसुद्धा आपली असमर्थता प्रदर्शित करतात. संस्थास्तरावर शिक्षकांनी काय करावे जेणेकरून हे अभ्यासक्रम उत्तम पद्धतीने राबवले जातील, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. वेतन अनुदानाच्या बाबतीत तर अत्यंत सावत्र भूमिका आहे, असे दिसते. गेल्या २५ वर्षांत हा प्रश्‍न शासनस्तरावर किंवा प्रशासन स्तरावर जसाच्या तसा आहे. वेतन अनुदान कधीच पुरेसे आणि वेळेआधी दिले जात नाही. त्यामुळे या विभागात काम करणार्‍या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना विनाकारण करावा लागतो. कशासाठी ही दिरंगाई होते कुणास ठाऊक? का हे अधिकारी अशी सावत्र वागणूक देतात? शासनाचे प्रशासनावर काहीही नियंत्रण नाही का? असे अनेक प्रश्‍न कर्मचार्‍यांसमोर येतात. मुख्यमंत्री या विभागाचे सर्वेसर्वा आहेत. कृपया त्यांनी या बाबींकडे स्वत: लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही त्वरित करावी, ही विनंती. तसेच या जाहीर पत्राद्वारे आपणाला आवाहन करतो की, आपल्या शासनाचे प्रशासकीय व्यवस्थेवर आणि अधिकारी यांच्यावर नियंत्रण नाही, असे चित्र कृपया जनतेसमोर येऊ देऊ नये.
नितीन म. जोेशी
७५८८०१९८५८

गाईप्रमाणे इतर प्राण्यांच्या
कत्तलीवर बंदी का नाही?
देशात हिंदू धर्मीयांना पवित्र असलेल्या गाईंच्या कत्तलीवर बंदी घालणारा कायदा नरेंद्र मोदी सरकारने अंमलात आणला होता. नुकतेच प्राण्यांची क्रूर कत्तल रोखण्यासाठी गाई-म्हशींसह जनावरांना गुरांच्या बाजारात विकता येणार नाही, असा काढलेला आदेश हा प्राणीदयेचा अतिरेक केला आहे, असे वाटते. जर आपल्या देशामध्ये या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास देशातल्या गोरगरीब शेतकर्‍यांना आपली भाकड, वयस्कर झालेली जनावरे विकता येणार नाही. त्यामुळे देशातील शेतकर्‍यांनाच जबर फटका बसण्याची शक्यता राहू शकते. तसेच देशातील चर्मोद्योग आणि ग्रामीण भागातील चर्मोद्योगावर उदरनिर्वाह करणार्‍या लाखो पारंपरिक कारागिरांनाही सरकारच्या या आदेशामुळे आर्थिक नुकसान तसेच बेघर होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. गुरांच्या बाजारात प्राण्यांचे होणारे हाल दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने हे नवे नियम लागू केल्याचा दावा हा काही प्रमाणात योग्य जरी असला तरी प्राण्यांचा छळ याची पर्यावरण मंत्रालयाने केलेली व्याख्या ही बैलांच्या, जनावरांच्या शिंगांना रंग लावणे, त्यांना सजवणे हे ही क्रूरता असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. ही बाब आश्‍चर्यचकित करणारी आहे. महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि अन्य राज्यात दरवर्षी पोळा सणाच्या दिवशी अन्नदाते शेतकरी आपल्या बैलांना सजवून त्यांची पूजा करून त्यांची मिरवणूक काढतात. या पशूंच्या कष्टामुळेच आपली शेती पिकते, अशा कृतज्ञतेनेच हा सण परंपरेने साजरा होतो. पण, पर्यावरणाचे ढोल बडवणार्‍यांना मात्र ही बाब क्रौर्यासारखी वाटते. आपल्या देशात जनावरांच्या बाजारात पशुंचा छळ होतो. म्हैस, गाय, उंट या जनावरांच्या कत्तली निर्दयीपणे केल्या जातात, असे वाटणार्‍या पर्यावरण मंत्रालयाला, देशात दररोज लक्षावधी कोंबड्या, मेंढ्या, बोकडांची कत्तल होते, ते मात्र क्रौर्य वाटत नाही. गाई-म्हशींना जगायचा हक्क आहे, तर कोंबड्या, बोकडांना, मेंढयांना तो का नाही याचे उत्तर प्राणीदया संघटना का देत नाहीत? की या प्राण्यांच्या मासांवर ताव मारतच ते आपल्या ढोंगी कार्यक्रमांची आखणी करतात का? सरकारने या सर्व मुद्यांचा सांगोपांग विचार करून सर्वसमावेशक असा निर्णय घ्यावा.
प्रा. मधुकर चुटे
९४२०५६६४०४