नगरसेवकांच्या वॉर्ड फंडात दोन लाख रुपयांची वाढ

0
75

– मनपाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी
– नऊ तास चालली चर्चा
– मुंबईच्या धर्तीवर मागणार जीएसटी
नागपूर, १९ जून
नागपूर महानगपालिकेच्या शनिवारी सादर करण्यात आलेल्या २०१७-१८ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकावर आज सोमवारी नगरभवनातील सभागृहात सुमारे नऊ तास चर्चा झाली. या चर्चेत विविध विषयांची मांडणी करताना नगरसेवकांनी वॉर्ड फंडात वाढ करून मिळण्याची मागणी प्रामुख्याने लावून धरली. सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी दोन लाख रुपये वाढीचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावासह स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. एलबीटी आधारित नव्हे तर मुंबईच्या धर्तीवर ऑक्ट्रॉय आधारित जीएसटीचे अनुदान मिळावे, अशी भावनाही सभागृहात व्यक्त करण्यात आली.
मुंबई मनपाच्या धर्तीवर नागपूर महानगरपालिकेलाही जीएसटीचे अनुदान हे ऑक्ट्रॉय आधारित मिळावे, या मागणीसाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ व त्यांच्याकडे ही मागणी मान्य करण्यासाठी आग्रह धरू, असे संदीप जोशी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. पर्यावरण दिनापासून केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ओला व वाळला कचरा गोळा करण्याचे जे देशव्यापी अभियान राबविले जात आहे, त्यात नागपूर महानगरापालिकाही सहभागी झाली असून या कचरा संकलनासाठी महानगरपालिकेतर्फे नागरिकांना हिरवे व निळे डस्टबिन उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यासाठी नगरसेवकांच्या वॉर्ड फंडातून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे अनुदान वळते केले जाणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकासकामांना खीळ बसता कामा नये म्हणून त्यांच्या वॉर्ड फंडात दोन लाख रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी माहितीही संदीप जोशी यांनी दिली. बांधिल खर्च निधीसह गेल्या वर्षी नगरसेवकांचा वॉर्ड फंड हा १८ लाखांपर्यंत गेला होता. तो यंदा १५ लाख रुपयेच राहणार होता. आता मात्र दोन लाख रुपयांची वाढ केल्यामुळे तो १७ लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर व आयुक्त अश्‍विन मुदगल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीचा समारोप करताना संदीप जोशी म्हणाले की, साधारणत: स्थायी समितीचा अध्यक्ष काही ना काही नवीन योजना आणून अर्थसंकल्पावर आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मात्र, संदीप जाधव यांनी तसे न करता जुन्या प्रलंबित योजनांना पूर्ण करण्याचा विडा उचलला आहे. हा एक धाडसी निर्णय आहे, याबाबत त्यांचे कौतुक करावे ते थोडेच आहे. या योजनांना पूर्ण करणेही आवश्यक होते.
जीएसटी अनुदान म्हणून मनपाला १०६५ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मात्र, नेमकी राशी किती मिळणार याबाबत कोणालाही ठोस अशी माहिती नाही. कॅफोलाही ती माहिती सांगता आली नाही. हे अनुदान डिसेंबरमध्ये मिळणार असल्याची बाब खरी नाही. दोन महिन्यांनी हे अनुदान अपेक्षित आहे. तोपर्यंत मनपाचा डोलारा सांभाळता येईल, अशी स्थिती आहे. डिसेंबरदरम्यान नासुप्रचे विलीनीकरण मनपात होणार आहे. त्यामुळे त्यांचीही आवक मनपात जमा होईल. त्यानंतर मनपाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, असा विश्‍वासही संदीप जोशी यांनी व्यक्त केला.
जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकबाकीदारांना दंडाच्या रक्कमेत अनुक्रमे ९० व १०० टक्के सवलत देण्याची योजना राबविली जाणार आहे. आमच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आम्ही ही सवलत देऊन थकबाकीदारांना संधी देणार आहोत. त्यानंतर मात्र थकबाकीदारांची गय केली जाणार आहे, तर त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल, त्याचा लिलाव करून थकबाकी वसूल केली जाईल, असा इशाराही संदीप जोशी यांनी दिला.
ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, छोटू भोयर, संजय बंगाले, विविध समितीचे सभापती, झोनचे सभापती आणि नगरसेवक व नगरसेविकांनी चर्चेत भाग घेऊन हिरिरीने आपले मुद्दे मांडले.

गेल्या दहा वर्षांत नागपूर महानगरपालिकेने २० हजार कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात शहरात २० हजार कोटी रुपयांची कामे झालेली दिसत नाही. त्यामुळे या सार्‍या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, तसेच मनपातील अधिकार्‍यांच्या मालमत्तांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जावी.
– तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेता

एलबीटी आधारित नव्हे तर ऑक्ट्रॉय आधारित जीएसटी अनुदान मिळाले पाहिजे व त्यासाठी सत्तापक्षाने प्रयत्न करायला हवे. पंचांगासारख्या दिसणार्‍या या अर्थसंकल्पात विकास कामांचा मुहूर्त दिसून येईल असे वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ती नुसत्या आकडेवारीची पोथी निघाली. भाजपाने आपल्या संकल्पपत्रात दिलेल्या बहुतांश मुद्यांचा या अर्थसंकल्पात समावेश केला जाईल, असे वाटले होते. मात्र अपेक्षाभंग झाला.
– प्रफुल्ल गुडधे, ज्येष्ठ नगरसेवक

अमृत योजना, एलईडी लाईड आदी अनेक लोकाभिमुख योजनांचा विचार करून त्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी अर्थसंकल्पात तरतूद करून संबंधित नागरिकांना दिलासा दिला आहे. सीताबर्डी किल्ला दर आठवड्याला शनिवारी, रविवारी सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव प्राथमिक स्तरावर मंजूर झाला असून तेथे मनपा आपल्यातर्फे लाईट ऍण्ड साऊंड कार्यक्रमाची व्यवस्था करणार आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून १२०० ते १३०० कोटी रुपये, तसेच नासुप्रच्या विलीनीकरणानंतर त्या माध्यमातून प्राप्त होणारी राशी यामुळे मनपाची विस्कळीत आर्थिक गाडी रुळावर येऊ शकते.
– प्रवीण दटके, माजी महापौर

विरोधकांकडून समर्थन
साधारणत: विरोधी बाकावरून चर्चेत सहभागी होणारे सदस्य सत्तापक्षाच्या अर्थसंकल्पाला विरोध करीत असतात, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मात्र, आज उलटेच चित्र बघायला मिळाले. विरोधी बाकावर बसलेले कॉंग्रेसचे नगरसेवक पुरुषोत्तम हजारे आणि झिशाम अन्सारी यांनी आपापले मुद्दे मांडल्यानंतर या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करीत त्याला समर्थन दिले व स्थायी समिती अध्यक्षांचे अभिनंदन केले.