मास्टर स्ट्रोक…!

0
249

बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतिपदासाठी रालोआचा उमेदवार घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मास्टर स्ट्रोक’ मारला आहे! त्यांचा हा विजयी फटका तर आहेच आहे, पण विरोधकांची चांगलीच कोंडी करणारा आहे.

बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतिपदासाठी रालोआचा उमेदवार घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मास्टर स्ट्रोक’ मारला आहे! त्यांचा हा विजयी फटका तर आहेच आहे, पण विरोधकांची चांगलीच कोंडी करणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे वैशिष्ट्यच हे आहे की, ते आता काय निर्णय घेणार आहेत, याची कल्पना विरोधकांना तर येतच नाही, पण त्यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळात वावरणार्‍या मंडळींनाही येत नाही! माध्यमांची तर या भल्या गृहस्थामुळे- पंतप्रधानांमुळे- फारच पंचाईत होत आहे. त्यांना पंतप्रधानांच्या पुढील निर्णयाची आकलने येत नाहीत, त्यामुळे भाकितेही करता येत नाहीत. विमुद्रीकरणासारखा एखादा निर्णय इतकी गोपनीयता पाळून घेतला तर समजता येते, पण मोदींचा व आता तसाच अमित शाह यांचा निर्णयही तितकाच गोपनीय व अंदाज न बांधता येणारा राहतो, याचा पुन्हा अनुभव आला.
भारताचे भावी राष्ट्रपती वा रालोआचे संभाव्य उमेदवार म्हणून माध्यमांतून वेगवेगळी नावे चर्चेला आलीत. पहिले नाव अर्थातच भाजपाचे माजी उपपंतप्रधान व माजी भाजपाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांचे होते. लालजी हे निश्‍चितपणाने त्या पदासाठी लायक आहेत. भारतीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. पण, त्यांच्याबरोबरच माध्यमांनी डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांचेही नाव चर्चेला आणले. या दोघांनाही भाजपाप्रमाणेच रा. स्व. संघाचीही पार्श्‍वभूमी होती. मागे ज्या वेळी भाजपाला संधी मिळाली त्या वेळी अटलजींनी वेगळ्याच शैलीत चिंतन करून भारताचे ‘मिसाईल मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची निवड केली होती. तसेच रालोआ यावेळीही करील, म्हणून मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन्, परमसंगणककार डॉ. विजय भटकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर यांची नावे चर्चेत माध्यमांनी आणलीत. या शिवाय झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुरमु, व्यंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज आणि सुमित्राताई महाजन यांची नावेही माध्यमांनी चर्चेत ठेवलीत. हे कमी होते म्हणून की काय, भारताचे माजी सरन्यायाधीश व केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम् यांचेही नाव आले. सेनेने आपल्या परीने रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या नावाचा आग्रह धरला. वास्तविक, पहिल्या वेळी नाव माध्यमात आणले गेले तेव्हाच मोहनजींनी स्पष्ट केले होते की, या जन्माततरी ती गाडी चुकली आहे. संघाचा प्रचारक झालो आणि जीवनप्रवासाची दिशा नक्की झाली. आता त्यात बदल होणे नाही. तरीही शिवसेना अगदी कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावरही भागवत यांच्या नावाची भलावण करीत होती. त्यानंतर त्यांनी डॉ. स्वामिनाथन् यांचे नाव पुढे केले.
मोदी व शाह यांचे वैशिष्ट्य होते की, ते संभाव्य उमेदवाराचे नाव सोडून बाकी सर्व बोलत होते. भाजपाने व्यंकय्या नायडू, राजनाथसिंह व अरुण जेटली यांची एक समिती गठित केली. स्वत: शाह यांनी भाजपाच्या सर्व गटांशी आणि रालोआतील घटक पक्षांशी चर्चा केली. ते त्यासाठी देशभर फिरलेत. विविध राज्यांत विविध मंडळींना भेटलेत. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, रासपाचे महादेव जानकर, रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले, जन सुराज पक्षाचे विनय कोठे या सर्वांशी त्यांनी चर्चा केली. अगदी खा. राजू शेट्‌टींशीही त्यांना चर्चा करायची होती, पण शेट्‌टी यांना त्याची गरज वाटली नाही. त्यांनी भेट घेतली नाही. ते दिल्लीला निघून गेले.
सर्वांशी चर्चेच्या फेर्‍या आटोपल्यावर सोमवार, १९ जूनला भाजपा संसदीय पक्षाची बैठक झाली आणि त्या बैठकीत रामनाथ कोविंद यांचे नाव नक्की झाले. हे नाव नक्की होताच, स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना त्याची कल्पना दिली; तर भाजपाचे विविध नेते विविध मित्रपक्षांशी व विरोधी पक्षातील नेत्यांशी संपर्क साधते झालेत.
अमित शाह यांची पत्रपरिषद सुरू होण्यापूर्वीच सर्व राजकीय पक्षांना या निर्णयाची माहिती दिली गेली. आता आश्‍चर्यचकित होण्याची वेळ माध्यमांची होती! माध्यमांनाही हे नाव नवीन होते. मग प्रश्‍न सुरू झालेत- कोण हे कोविंद? अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल आहेत. मग माध्यमांना लक्षात आले की, बिहारमध्ये भाजपाविरोधी पक्षाची सत्ता असताना, जदयु व राजद यांचे सरकार असताना, अत्यंत शांतपणाने व संयमाने या राज्यपालांनी कार्यभार सांभाळला होता. कोविंद यांना जेव्हा ८ ऑगस्ट १५ मध्ये बिहारचे राज्यपाल नेमण्यात आले, तेव्हा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी माध्यमांमध्ये तक्रार केली होती की, माझ्याशी चर्चा न करता राज्यपाल नेमण्यात आले. पण, कोविंद यांनी त्यावरही भाष्य केले नाही. त्यामुळे नितीश व लालू यांच्या सरकारशी कसलाही वाद न होऊ देता, एक अतिशय शांत, खंबीर व संयमी राज्यपाल म्हणून त्यांचा नावलौकिक होता. त्यामुळेच कोविंद यांचे नाव घोषित होताच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना राजभवनात जाऊन त्यांची भेट घ्यावीशी वाटली व स्वच्छपणाने नितीशकुमार यांनी सांगितले की, व्यक्तिश: माझा कोविंद यांच्या उमेदवारीला विरोध नाही. पण, पक्ष म्हणून निर्णय जदयु एकत्र बसून घेईल. रालोआने जाहीर केलेले राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना, टीडीपी व टीआरएस यांनी लागलीच पाठिंबा दिला आहे. टीडीपीचे सर्वेसर्वा व आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू व टीआरएसचे प्रमुख तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीचा पुरस्कार करीत आपण त्यांच्या बाजूने मतदान करू, अशी ग्वाही दिली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे तसे नरेंद्र मोदी यांचे टोकाचे विरोधक. पण, गेल्या काही दिवसात त्यांची भूमिका बदलत आहे. निश्‍चलणीकरणाला नितीश यांचा पाठिंबा होता, तर आताही संपुआने विशेषत: सोनिया गांधी यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला नितीशकुमार हजर राहिले नव्हते व त्यांनी त्या बैठकीसाठी राजदचे लालूप्रसाद यादव यांना पाठविले होते. लागलीच दुसर्‍या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह प्रात:कालीन न्याहरीला ते हजर राहिले होते. या सर्व घटनाक्रमांचा अर्थ आता लावता येऊ शकतो. त्यामुळे किमान जदयुने कोविंद यांना पाठिंबा दिला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. अण्णा द्रमुकनेही कोविंद यांना पाठिंबा दिला आहे. कोविंद हे उत्तरप्रदेशातील कानपूरजवळच्या एका खेड्यातील मूळ निवासी आहेत. बसपाच्या नेत्या बहेन मायावती म्हणाल्या की, आमची भूमिका नकारात्मक नाही. कोविंद यांच्या उमेदवारीने मला आनंद झाला आहे. तेे दलित उमेदवार आहेत. विरोधकांनी जर दलित उमेदवार संपुआचा म्हणून दिला नाही तर आमचा पाठिंबा कोविंद यांनाच असेल.
नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचा आणखी एक धक्का म्हणून या प्रतिक्रियांकडे बघावे लागेल. एका अजीबात वादग्रस्त नसलेल्या दलित नेत्याला उमेदवारी देण्याची कार्यशैली नरेंद्र मोदी यांनी वापरली आहे. त्याने विरोधक एकदम गळपटले आहेत. त्यांचे अवसान गळाले आहे. या खेळीमुळे राष्ट्रपतिपदासाठी साडेपाच लाख मतांची गरज असणार्‍या रालोआला आता फक्त १८ हजार मते कमी पडत होती. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती व वाय. एस. आर. कॉंग्रेस यांनी पाठिंबा दिला आहे व अण्णाद्रमुक पाठिंबा देण्याच्या मन:स्थितीत आहे. त्यामुळे ५५ टक्के मते भाजपा व रालोआकडे जमा झाली आहेत, तर विरोधकांकडे फक्त ३८ टक्के मते आहेत. यात भाजपाने जदयु, बसपा व समाजवादी पक्ष यांची मते स्वत:कडे अजून गृहीत धरलेली नाहीत. मात्र एक भाग खरा आहे की, राष्ट्रपतिपदासाठी कोविंद यांच्या रूपाने एका ज्येष्ठ दलित नेत्याला सर्वोच्च घटनात्मक पदाचा सन्मान देण्याच्या मोदी यांच्या या खेळीने विरोधकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
या निवडीवर सर्वात वाईट अशा दोन प्रतिक्रिया आल्या आहेत. एक प्रतिक्रिया आहे सोशल मीडियावरील. एक जण विचारतो, कोण रे हा कोविंद? दुसरा उत्तरतो, भाजपामधील प्रतिभा पाटील! या प्रतिक्रियेतून कोविंद यांच्या शैलीबद्दलचे अज्ञान तेवढे झळकते. दुसरी प्रतिक्रिया आहे महाराष्ट्रातील प्रकाश उपाख्य बाळासाहेब आंबेडकर यांची. ते म्हणतात, संघाची पार्श्‍वभूमी असलेल्या कोविंद यांना सर्वोच्च पदावर बसवून घटना संपविण्याचा संघाचा डाव आहे. खरं म्हणजे विरोध आणि विकृती यातील फरक यातून अधोरेखित होतो. भाकप, माकप हे खर्‍या अर्थाने भाजपाचे विरोधक म्हणून त्यांनी कोविंद यांना संघ विचारसरणीचे मानणे याचा अन्वयार्थ लावता येतो. पण, बाळासाहेबांचे काय? तेही डावे होत आहेत, असे म्हणावयाचे काय?
चला तर, जाणून घेऊ या कोण आहेत हे रामनाथ कोविंद… भाजपा दलित आघाडीचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या रामनाथ कोविंद यांचा जन्म १ ऑक्टोबर १९४५ ला उत्तरप्रदेशातील कानपूरनजीकच्या देहट जिल्ह्यातील. कानपूर विद्यापीठातून बी. कॉम., एलएल. बी.ची पदवी घेतलेले कोविंदजी हे सनदी सेवेत जायचे म्हणून दिल्लीला गेले. दोन वेळेला त्यांनी सनदी अधिकार्‍याची परीक्षा दिली, पण यश मिळाले नाही. ते तिसर्‍या वेळेला उत्तीर्ण झालेत, पण त्यांचा क्रमांक बराच खाली असल्यामुळे त्यांना चांगली सेवा मिळाली नाही. परिणामत: त्यांनी वकिली सुरू केली. १९७७ मध्ये आणिबाणीनंतर जे जनता पार्टीचे सरकार आले त्यात तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांचे ते खाजगी सचिव झालेत. नानाजी देशमुख यांच्याशीही त्यांचा फार जवळचा संबंध होता. पण, त्यांच्यावर सर्वाधिक प्रभाव होता तो उज्जैनचे खासदार हुकुमचंद कछवाह यांचा. जनसंघापासून ते हुकुमचंदजींबरोबर होते. मधल्या काळात राजकारणाला दुय्यम स्थान देत त्यांनी आपल्या वकिली व्यवसायाकडे लक्ष दिले. ते १६ वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयातही वकील होते. अनुसूचित जाती-जमातीमधील महिलांना त्यांनी विनाशुल्क कायदेशीर सल्ला दिला. एकही पैसा न घेता त्यांनी वकिली केली. या १६ वर्षांत ते भारतीय संविधानाचे दांडगे अभ्यासक म्हणून ओळखले जाऊ लागलेत.
१९९१ साली कोविंद यांनी घटमपूर (राखीव) मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढविली, पण ते जनता दलाचे किशोरीलाल यांच्याकडून पराभूत झालेत. त्यांना ४३ हजार मते कमी पडलीत. उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात ते कल्याणसिंह यांच्या नजीकचे मानले जातात. कल्याणसिंह सध्या राजस्थानचे राज्यपाल आहेत. कल्याणसिंह यांच्यामुळेच ते राज्यसभा सदस्य झालेत. १९९४ ते २००६ या काळात ते दोन वेळेला राज्यसभा सदस्य होते. २००७ ला ते पुन्हा उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत उभे राहिलेत. या ठिकाणीही ते विजयश्रीला मनवू शकले नाहीत. भोगीतपूर हा त्यांचा मतदारसंघ होता. १९९८ साली कुशाभाऊ ठाकरे हे भाजपाध्यक्ष असताना त्यांना अनुसूचित जाती-जमाती आघाडीचे प्रमुख करण्यात आले.
युनोमध्येही त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ते भाजपाचे प्रवक्तेही होते. कोविंदजी हे एक स्वयंप्रकाशित व स्वकर्तृत्वावर पुढे आलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. ते खासदार असताना, खासदार फंडातून अनेक शाळांना मदतीचा हात दिला. इंदिरानगर झोपडपट्टी परिसरातील शाळांनाही त्यांचा सक्रिय पाठिंबा होता. कोविंदजी भाजपाचे खासदार असले तरी दलित, शोषित, पीडित यांची बाजू मांडण्यात सदैव आघाडीवर राहिलेत. कामगार अंगाशीही त्यांची हुकुमचंदजी कछवाहमुळे जवळीक होती. द्वारका, गुजरात येथील श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सोहळा टीव्हीवर दाखविला जावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती.
ऑगस्ट २०१५ ला ते बिहारचे राज्यपाल झालेत. पं. बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्याकडून जवळजवळ ९ महिन्यांनी त्यांनी बिहारची सूत्रे स्वीकारलीत. बिहारचे राज्यपाल म्हणून ते बिहारमधील विद्यापीठांचे कुलपती होते. त्यांनी सर्व विद्यापीठांशी आपला संवाद जारी ठेवला होता. कुलपती व राज्य सरकार यात एक सुसूत्रता होती. बिहार एक्ससाईज बिल २०१६ व बिहार प्रोव्होबिशन ऍक्ट २०१६ यात खरं बघता नितीशकुमार व राज्यपाल यांच्यात तणावाचे संबंध होऊ शकले असते. पण, बिहार भाजपाचा दबाव बाजूला सारून त्यांनी या विधेयकावर पसंतीची मोहर उमटविली होती.
७१ वर्षीय रामनाथ कोविंद यांच्या पत्नी सविता कोविंद या सरकारी सेवेत होत्या. आता त्या सेवानिवृत्त झाल्या आहेत, तर प्रशांतकुमार हा त्यांचा मुलगा एका खाजगी विमान कंपनीत आहे. शिवाय त्यांना एक विवाहित कन्याही आहे.
एक समन्वयवादी दलित विचारवंत, ही त्यांची प्रतिमा आहे. वास्तविक बघता, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांची निवड सर्वसहमतीने व्हायला हवी. पण, तशी शक्यता दिसत नाही. कारण, राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अविरोध होऊ द्यायची नाही, ही या देशाची परंपरा आहे. आणिबाणीनंतर नीलम संजीव रेड्‌डी हे फक्त सर्वसंमतीने राष्ट्रपती झाले होते. पण, याच रेड्‌डी यांना इंदिरा गांधींमुळे पराभूतही व्हावे लागले होते. १९६९ साल होते. तेव्हा नीलम संजीव रेड्‌डी यांना सिंडीकेट म्हणजे एस. विजलिंगप्पा यांनी उमेदवारी दिली होती. इंदिरा गांधी यांनी जगजीवनराम यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला होता (आज त्यांची कन्या मीराकुमार यांचे नाव कॉंग्रेसच्या वतीने सुचविले जात आहे.) प्रत्यक्षात व्ही. व्ही. गिरी यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली होती व ते विजयी झाले होते. त्यांना ४ लाख २० हजार, तर रेड्‌डी यांना ४ लाख ५ हजार मते मिळाली होती. सी. डी. देशमुख विरोधी पक्षाचे उमेदवार होते. त्यांना १ लाख १३ हजार मते मिळाली होती.
आता १४ व्या राष्ट्रपतींची निवडणूक होत आहे. त्यात रामनाथ कोविंद यांचा विजय निश्‍चित मानला जात आहे. पण, ही निवडणूकही सहमतीने होईल की नाही, हा प्रश्‍न आहे. मीराकुमार यांच्याखेरीज कॉंग्रेसच्या वतीने कृषी क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन् यांचे नाव घेतले जात आहे. याच स्वामिनाथन् यांचे नाव शिवसेनेनेही पुढे केले होते. आता मात्र सेनेने कोविंद यांना पाठिंबा दिला आहे. एकमात्र खरे की, भाजपाने कोविंद यांची उमेदवारी घोषित करून ‘मास्टर स्ट्रोक’ हाणला आहे!
सुधीर पाठक/८८८८३९७७२७