राष्ट्रपती निवडणुकीचा दलित रंग!

0
91

दिल्ली दिनांक
बिहारच्या सिवान जिल्ह्यात जन्मलेले डॉ. राजेंद्रप्रसाद तब्बल १२ वर्षे देशाचे राष्ट्रपती होते. राजेंद्रप्रसाद म्हणजे एक निष्णात वकील, गणिताचे अभ्यासक, पर्शियन भाषेचे पंडित आणि स्वातंत्र्यलढ्यात सारे काही झोकून देणारा नेता ही त्यांची ओळख. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाची राज्यघटना लागू झाली. पहिला प्रजासत्ताक दिन सोहळा दिमाखात साजरा होणार होता. एक दिवस अगोदर रात्री उशिरा त्यांच्या बहिणीचे निधन झाले. डॉ. राजेंद्रप्रसाद प्रथम प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यास गेले, सलामी घेतली आणि तेथून परतल्यावर बहिणीचा अंत्यविधी केला. राजेंद्रप्रसाद यांची जात कोणती होती हे अनेकांना आजही सांगता येणार नाही.
बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना भाजपा आघाडीने राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर सर्वप्रथम समोर आला तो त्यांचा दलित मुद्दा. २०१९ च्या निवडणुकीत दलित मतांवर डोळा ठेवून भाजपाने कोविंद यांना उमेदवारी दिली असा प्रचार सुरू झाला. दुर्दैवाने हाच मुद्दा महत्त्वाचा मानला गेला. याला उत्तर म्हणून कॉंग्रेसनेही दलित कार्ड खेळले आणि लोकसभेच्या माजी सभापती श्रीमती मीराकुमार यांना विरोधी पक्षांचे उमेदवार घोषित केले. आता ही निवडणूक दलित विरुद्ध दलित अशी झाली आहे. विशेष म्हणजे मीराकुमार वा कोविंद यांची प्रतिमा दलित नेते अशी राहिलेली नाही. निवडणुकीचा रंग मात्र दलित विरुद्ध दलित असा झाला आहे.
पंचायत ते राष्ट्रपती
ग्रामपंचायत, पंचायत, आमदार, खासदार यांच्या निवडणुकीला जातीचा रंग येणे एकवेळ समजू शकते. पण, देशाचा राष्ट्रपती निवडण्यासाठी होत असलेल्या निवडणुकीलाही जातीचा रंग यावा हे योग्य झालेले नाही. यात कोविंद यांच्यावरही अन्याय होत आहे. त्यांच्या कामाची चर्चा न होता फक्त त्यांच्या जातीची चर्चा होत आहे आणि २०१९ लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून भाजपाने हा निर्णय घेतला असे म्हटले जात आहे. राजकारणात असे होत नसते. २००२ मध्ये भाजपाने डॉ. अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली होती. त्यांना ती उमेदवारी मुस्लिम म्हणून देण्यात आली नव्हती. डॉ. कलाम यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने किती मुस्लिमांनी भाजपाला मतदान केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. मुस्लिमांनी भाजपाला मतदान केले असते तर तेवढा मोठा पराभव झाला नसता. नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दलितांनी मायावतींना मतदान केले असते तर त्यांचाही एवढा मोठा पराभव झाला नसता.
पहिले दलित राष्ट्रपती
१९९७ मध्ये कॉंग्रेसने परराष्ट्र सेवेचे एक अधिकारी नारायणन यांना राष्ट्रपती केले होते. नारायणन दलित होते. पहिला दलित राष्ट्रपती केल्याचा दावा कॉंग्रेसमधून केला जात होता. याने दलित मते आपल्याला मिळतील असा कॉंग्रेसचा अंदाज होता. नारायणन यांच्या कार्यकाळात १९९८ व १९९९ अशा दोन लोकसभा निवडणुका झाल्या व या दोन्ही निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. त्यामुळे राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीने लोकसभा वा विधानसभा निवडणुक प्रभावित होऊ शकते असा अंदाज करण्याचे कारण नाही.
दोन प्रतिक्रिया
रामनाथ कोविंद यांना भाजपाने केवळ दलित म्हणून उमेदवारी दिली नव्हती. या उमेदवारीवर दोन प्रतिक्रिया उमटल्या. एक नितीशकुमार यांच्याकडून तर दुसरीकडे कथित मित्रपक्ष शिवसेनेकडून. नितीशकुमार यांनी बिहारचा विचार करीत कोविंद यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. बिहारचा राज्यपाल देशाचा राष्ट्रपती होत असताना, त्याला कसा विरोध करावयाचा, असा रास्त विचार नितीशकुमार यांनी केला असे दिसते. त्यात दलित हा एक अतिरिक्त घटक ठरला. या घटकामुळे त्यांना कोविंद यांचा विरोध करता आला नाही. दुसरीकडे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे बालिश वागले. प्रथम त्यांनी कोविंद यांना केवळ दलित म्हणून पाठिंबा देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि नंतर निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर कोविंद यांना पाठिंबा देऊन ते मोकळे झाले. म्हणजे २४ तासात त्यांनी यू-टर्न घेतला. एकतर ठाकरे यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहावयास हवे होते वा मग विरोध न करता, पंतप्रधान मोदी घोषित करतील त्या नावास आम्ही पाठिंबा देऊ अशी परिपक्व भूमिका घ्यावयास हवी होती. यात नितीशकुमार यांची प्रतिष्ठा वाढली. कारण त्यांनी एक सैद्धांतिक भूमिका घेतली व त्या भूमिकेवर ते ठाम राहिले. दुसरीकडे ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा आपले हसे करून घेतले.
चुरस नाही
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत १७ विरोधी पक्षांनी आपला उमेदवार उभा केला असला तरी या निवडणुकीत फक्त औपचारिकता बाकी आहे असे म्हणता येईल. मतदानात फार मोठा उलटफेर होईल व मीराकुमार निवडून येतील अशी कोणतीही शक्यता नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे सत्तारूढ भाजपाजवळ असलेले पुरेसे बहुमत. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसले तरी देशाच्या विधानसभांमध्ये भाजपाचे जे संख्याबळ आहे त्या आधारे राष्ट्रपती निवडणुकीत रामनाथ कोविंद यांचा विजय निश्‍चित आहे असे म्हणता येईल. अगदी काही चमत्कार झाला तरच निकालात बदल होऊ शकेल. पण, राजकारणात असे चमत्कार होत नसतात.
मावळते राष्ट्रपती
२००७ च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या श्रीमती प्रतिभा पाटील यांच्या काळात राष्ट्रपतिपदाची शान लयास गेली होती. श्रीमती पाटील वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमध्ये अडकल्या होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रपती भवनातून अनेक सुरस कथा बाहेर येत होत्या. त्यांच्यानंतर राष्ट्रपती झालेले प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतिपदाची शान पुन्हा स्थापित केली. मुखर्जी म्हणजे परराष्ट्र व अर्थ मंत्रालयाचे तज्ज्ञ. त्यांच्याएवढा अनुभव आज कोणत्याही नेत्याजवळ नसावा. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना, सरकारचे सारे कामकाज मुखर्जी यांच्या सल्ल्यानेच चालत असे. मुखर्जी यांना वास्तविक पंतप्रधान व्हावयाचे होते. ते पद त्यांच्या हातून दोनदा निसटले. एकदा इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर आणि दुसर्‍यांदा मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाल्यावर. त्यांना राष्ट्रपती करण्यात आले. मुखर्जी यांच्या काळात २०१४ ची लोकसभा निवडणूक झाली. भाजपाला बहुमत मिळाले. मोदी पंतप्रधान झाले. यानंतर राष्ट्रपती विरुद्ध पंतप्रधान असा सामना सुरू होईल असे अनेकांना वाटले. तसे झाले नाही. याचे श्रेय राष्ट्रपती व पंतप्रधान दोघांनाही दिले पाहिजे. दोन्ही नेत्यांचे संबंध अतिशय समन्वयाचे राहिले. दोघांनीही आपापल्या मर्यादांचे पालन केले. राष्ट्रपती-पंतप्रधान यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण होण्याची एकही घटना या काळात घडली नाही हे एक सुखद आश्‍चर्यच मानले पाहिजे.
दलित किनार
२०१२ची निवडणूक मुखर्जी आणि संगमा यांच्यात लढली गेली. मुखर्जी हे ब्राह्मण तर संगमा थेट पूर्वोत्तर भागातील आदिवासी. पण, हे दोघेही राजकीय दिग्गज होते. त्याच भूमिकेतून त्यांच्या उमेदवारीकडे व त्या लढतीकडे पाहिले गेले. २०१७ च्या निवडणुकीवर दलित रंग चढला आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीला आलेली ही किनार शुभ मानली जाणार नाही. याऐवजी ही निवडणूक दोन्ही उमेदवारांच्या व्यक्तिमत्त्वावर लढली जावयास हवी होती.
– रवींद्र दाणी