शेतकरी कर्जमाफी झाली- पुढे काय?

0
66

प्रासंगिक
यादेशात ८५ वर्षांनंतर शेतकर्‍यांचा संप झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील अन्नदात्यांचा हा पहिलाच संप! तरीही हा यशस्वी होईल की नाही याची खात्री नव्हती. शेतकरी कधीच एकत्र येऊ शकत नाही, हे विद्यमान सरकारसोबतच इतरही सर्वच समजून होते. हा संप फार टिकणार नाही, हेसुद्धा तितकेच खरे होते. शेवटी काही का असेना, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी जिद्द दाखवून संप काही प्रमाणात यशस्वी केला. अठरापगड पक्ष शेतकर्‍यांचे हित जपण्यापेक्षा सरकारला विरोध म्हणून एकत्र आले. शेतकरी अवघा एक, असे मात्र झाले नाही. येथेही आपल्या शेतकरी जमातीचे हित न पाहता भाजपाधार्जिणे कास्तकार आंदोलनापासून अलिप्त राहिले. आता मात्र सर्वच पक्षांचे नेते श्रेय लाटण्याचा प्रकार करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु, त्याला आता वेगवेगळे निकष लावून अंमलबजावणी करण्याचे ठरविल्यामुळे, शेतकर्‍यांवरचे संकट कायम आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जाला निकष लावतो म्हटले तर त्याला वर्षही अपुरे पडेल! शिवाय आता ऐनवेळी निकष लावणे अन्यायसुद्धा होईल. निकष लावायचाच झाला, तर शासनाला खालील गोष्टी काटेकोरपणे तपासाव्या लागतील :
शेतकरी सलग किती वर्षांपासून पीककर्ज घेत आहे व त्याने आतापावेतो कितीवेळा कर्जफेड केली. त्याच्यावर शासकीय, बँकांचे तसेच खाजगी सावकारांचे किती कर्ज होते? त्यापैकी त्याने कोणते कर्ज फेडण्यास प्राधान्य दिले? शेतीसाठी घेतलेले कर्ज त्याच कामासाठी वापरले, की त्यातून भव्य लग्नसमारंभ, तेरवी, वाढदिवस यावर खर्च केला? कर्ज भरण्याची ऐपत असूनही ते पुढे केव्हातरी माफ होते म्हणून किती लोकांनी कर्ज भरले नाही? काही शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, पण त्यांच्या घरी मुलगा, सून किंवा इतर नोकरी करणारे असल्यामुळे भरपूर पगार येतो त्यांचे काय? खरोखरच अत्यंत दारिद्र्यात असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या किती आहे? ज्यांच्याकडे काहीच शेती नाही, परंतु ते शेतीतच मजुरी करून गुजराण करतात त्यांचे काय?
असे कितीतरी निकष आहेत. ते आता न लावता सर्वांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. त्यानंतर मात्र अशी वेळ शेतकरी व शासन दोघांवरही येणार नाही अशी योजना कार्यान्वित करावी. स्वामिनाथन् आयोगाच्या शिफारशी शेतकर्‍यांच्या उत्पादन वाढीसाठी, त्यांच्या मालाला योग्य भाव व त्यावर नफा मिळण्यासाठी उपयुक्त असल्या, तरी ती पुरेशी व्यवस्था नाही. कारण शेती ही शेवटी निसर्गावर अवलंबून आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने आताच आपले हात वर केले असून, हा संपूर्ण भार राज्य शासनाने उचलावा, असे म्हटले आहे. त्यातच आता शासकीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत आहे. हा सर्व आर्थिक भार सांभाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला कुठूनतरी पैसा उभारावा लागणार. त्याचा अप्रत्यक्ष भार पर्यायाने सर्वसामान्य जनतेवर पडणार, यात शंका नाही. त्यात शेतकरीच अधिक पिचून निघणार आहे, कारण त्याचे उत्पन्न शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे स्थिर नाही.
शेतकर्‍यांना कितीही सवलत दिली, तरी अल्पभूधारक शेतकर्‍याचे खर्च वजा जाता वार्षिक उत्पन्न (नफा धरून) सरासरी ५० हजारांपेक्षा अधिक होणे नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना मात्र साधारणत: पुढीलप्रमाणे मासिक वेतन मिळते : वर्ग-१ : ५०,००० रु. वर्ग-२ : ४०,००० रु. वर्ग ३ : ३०,००० वर्ग-४ : २०,०००. आय. ए. एस., आय. पी. एस. दर्जाच्या अधिकार्‍यांना तर दीड ते दोन लाखापर्यंत पगार मिळतो. या शिवाय वेळोवेळी वाढीव महागाईभत्ता, तीन वर्षांतून एकदा शासकीय पैशाने पर्यटनाची सोय, आजारपण, बाळंतपण याचा खर्च, बाळंतपणासाठी ६ महिने पगारी रजा इत्यादी सोयी-सवलती मिळतात. याशिवाय अनेक कार्यालयात महत्त्वाच्या टेबलवर काय वरकमाई असते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. तसेच सेवानिवृत्तिवेतनावरही मर्यादा नाही. वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक यांच्यासारख्या कर्मचार्‍यांना तर ७०,००० रुपयांपेक्षाही अधिक पेन्शन मिळते. त्यात पती-पत्नी दोघेही पेन्शनर असतील तर बघायलाच नको! घरी बसून एका माणसाला उदरनिर्वाहासाठी खरंच किती पैसा लागतो, याचा विचार होऊन पेन्शनवर नियंत्रण आले पाहिजे. भरमसाट पगार व पेन्शनवर नियंत्रण आणले तर तो पैसा शेतकर्‍यांसाठी कामी येईल. त्याला वृद्धत्वासाठी त्यातून मदत करता येईल. याकडे सामान्य शेतकरी किंवा त्यांच्या कोणत्याच नेत्यांनी लक्ष दिले नाही. तसेच शेतकर्‍याच्या घरात सुशिक्षित मुलगा, मुलगी असली तर त्यामध्ये किमान एकाला नोकरी अथवा एखाद्या उद्योगासाठी आवश्यक असलेली मदत कर्जरूपाने दिली गेली पाहिजे. तसेच कर्जबुडव्यांना शासनही केले पाहिजे.
शेतकर्‍यांचा संप सुरू असताना कानोसा घेतला असता, शहरी माणसाची प्रतिक्रिया शेतकरीविरोधी असल्याचेच निदर्शनास आले. खेड्यापाड्यात भागवतासारखे त्याच त्या कथा सांगणारे कार्यक्रम रोज सुरू असतात. गावाचा, शेतकर्‍यांचा, सर्वसामान्यांचा विचार असलेली राष्ट्रसंतांची ग्रामगीता कुणी वाचत नाही. सांगत नाही. गाडगेबाबांचे अंधश्रद्धेविरुद्धचे विचारधन आणि ग्रामगीतेचा प्रचार, प्रसार झाला तर शेतकरी सुखी होईल, हे निर्विवाद सत्य आहे!
– साहेबराव घोगरे
८१४९८७४०४६