वृद्धांचे एकाकी जीवन

0
120

मुलांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर ज्येष्ठांनी डोळे मिटून स्वाक्षरी न करता ती कागदपत्रे पूर्ण वाचून आणि कायदेशीर कागदपत्रे असतील तर वकिलाचा सल्ला घेऊनच स्वाक्षरी करावी. या संदर्भात जागरूकता निर्माण होणेही गरजेचे आहे.
मागील काही दशकांपासून आपल्या देशातील बरीचशी मुले परदेशी स्थायिक झाल्यामुळे विशेषकरून अनेक ज्येष्ठ नागरिक आपले एकाकी जीवन जगत आहेत. जी समाजाकरिता चिंतेची बाब आहेे. परंतु बर्‍याच ठिकाणी मुलांबरोबर राहणार्‍यांनाही अनेकदा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती देखील तेवढीच दिवसेंदिवस भीषण बनत आहे. या संदर्भात नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने आई-वडिलांच्या मालकीच्या घरात मुले केवळ त्यांच्या दयेवरच राहू शकतात. त्यांना पालकांच्या घरात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. आपणही कालांतराने ज्येष्ठ नागरिक होणार आहोत आणि आता आपण करत असलेला छळ पाहणारी आपली मुलेही आपल्याला अशाच प्रकारे वागवू शकतात, याचे भान सुटलेली अनेक मुले आपल्याला आजूबाजूला दिसतात. आई-वडिलांना कमी लेखणारी मुले आणि सुना यांचे प्रमाण आज प्रचंड म्हणावे एवढे वाढले आहे. हे आई-वडील अनेकदा या मुलांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नसतात. अनेकदा उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून ते निवृत्त झालेले असतात. अनेकदा प्रसिद्ध व्यक्तीही यातून सुटत नाहीत, कारण अखेर त्यावेळी त्या ज्येष्ठ बनलेल्या असतात.
म्हणूनच मुलाने किंवा मुलीनेही आपल्याला उतरत्या वयात आधार दिला तर ते त्यांचे कर्तव्य आहे असे वाटण्याऐवजी अनेक आई-वडील त्यांना वचकून राहतात.
उद्या आपली मुलंही इतरांसारखी वागू लागली तर.? असा विचार बहुतेक ज्येष्ठ नागरिकांना छळत राहतो. त्यामुळे मुले जवळ नसतील तरीही ती परदेशी आहेत म्हणून एकाकीपणा आणि जवळ असली तर त्यांच्या छळाविषयी या ज्येष्ठांना बोलणे शक्य होत नाही; त्यामुळे कदाचित आणखी छळ वाढेल या भीतीपोटी आलेला एकाकीपणा. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे जिणे अनेक ठिकाणी असह्य झाल्याचे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस वैद्यकीय क्षेत्रात होत जाणार्‍या प्रगतीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे आणि तेवढ्याच प्रमाणात त्यांच्या समस्याही भीषण होत चालल्या आहेत. ज्येष्ठांचे दागिने पळवणारे, मंगळसूत्रे हिसकावणारे चोरटे जेवढे त्यांना त्रासदायक ठरत आहेत तेवढेच किंवा त्याहूनही काकणभर अधिक प्रमाणात पोटची मुले त्यांना त्रासदायक ठरत असल्याच्या अनेक घटना हे भीषण सामाजिक वास्तव सातत्याने अधोरेखित करत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुलांना आई-वडिलांच्या घरात हक्काने नव्हे तर त्यांच्या दयेवरच राहता येईल असा स्पष्ट आदेश दिला आहे, तो स्वागतार्हच आहे. फक्त आता आई-वडिलांनी खंबीर बनले पाहिजे. समाज काय म्हणेल, लोक काय म्हणतील याचा बाऊ न करता आपले काय होतेय्, याचा विचार केला पाहिजे. आयुष्यभर कुटुंबासाठी राबल्यानंतर आपल्याच हक्काच्या घरात आपण समाधानाने राहू शकत नसू तर का उपयोग याचा विचार त्यांनी केलाच पाहिजे. मुलांना आपली जबाबदारी घ्यायची नसेल तर हरकत नाही; पण त्यांची जबाबदारी आपण किती काळ घ्यायची आणि ही जबाबदारी स्वीकारूनही जणू काही त्यांच्याकडून होणारा छळ का सहन करायचा, हा प्रश्‍नही स्वतःला विचारला पाहिजे.
यावर उपाय म्हणून त्यांनी सर्वांशीच जागरूकतेने व्यवहार केले पाहिजेत. मुलांना सगळी माहिती सांगण्यापेक्षा कागदपत्रांच्या रूपात त्यांना आपल्या मृत्यूनंतर ती कळेल अशी व्यवस्था करणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. मृत्युपत्राविषयी मुलांना माहिती न देणे याचाही यात समावेश होतो. शिवाय संपत्ती आणि दागिन्यांचे वाटप करायचे असेल, तेव्हा सगळ्या मुलांच्या उपस्थितीतच ते करावे. शक्यतो आपल्या हयातीनंतर ते त्यांना मिळेल अशी व्यवस्था करणं महत्त्वाचं ठरते. त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर डोळे झाकून सही न करता कागदपत्रे पूर्ण वाचून आणि कायदेशीर कागदपत्रे असतील तर वकिलाचा सल्ला घेऊनच सही करावी. या संदर्भात जागरूकता निर्माण होणेही गरजेचे आहे.
– प्रा मधुकर चुटे
९४२०५६६४०४