काश्मीर : आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा रंगमंच!

0
109

दिल्ली दिनांक
चीन-पाकिस्तान युती होणे आणि दोन्ही देशांनी भारताविरुद्धच्या सीमा तापविणे, हा घटनाक्रम अशुभ संकेत करणारा आहे. या दोन्ही आव्हानांना लष्करी व मुत्सद्देगिरी या दोन्ही आघाड्यांवर हाताळण्याची व्यूहरचना भारताला नव्याने करावी लागणार आहे.

‘‘इस्रायलचा पंतप्रधान म्हणून मी आपल्याला एक वचन देऊ इच्छितो. पॅलेस्टिनी लोकांनी आमच्याविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. या युद्धात आम्हाला एकटे लढावे लागले तरी चालेल, ‘आम्ही एकटे लढू’ हे ते वचन आहे.’’- इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन न्यातान्याहू यांनी अमेरिकन कॉंग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात एक अप्रतिम भाषण करताना हे विधान केले आणि संपूर्ण सभागृह त्यांच्या सन्मानार्थ उभे ठाकले!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्यापासून इस्रायलच्या दौर्‍यावर जात आहेत. विशेष म्हणजे ते अमेरिकेच्या दौर्‍यावरून नुकतेच परतले आहेत. भारताच्या, पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही सीमा तापत असताना, भारताने लक्षात ठेवावी अशी आणखी एक बाब इस्रायलच्या पंतप्रधानाने अमेरिकन कॉंग्रेसला सांगितली होती- ‘‘अमेरिका आम्हाला पाठिंबा देत आहे, त्याचे स्वागत आहे. अमेरिका मदत देत आहे, त्याचेही स्वागत आहे. मात्र, पॅलेस्टिनींशी कसे लढावे याचा सल्ला आम्हाला नको आहे, तो निर्णय आम्ही करू.’’ भारताला पाकिस्तानच्या संदर्भात नेमकी अशी भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सलाउद्दीन प्रकरण
अमेरिकेने पाकिस्तानच्या सलाउद्दीनला जागतिक अतिरेकी घोषित केले. भारतात यावर समाधान आहे. पण, अमेरिका भारतासाठी सलाउद्दीनला ठार करील, या भ्रमात भारताने राहता कामा नये, ते काम भारताला करावे लागेल. सलाउद्दीनला अतिरेकी घोषित केल्याची तीव्र प्रतिक्रिया खोर्‍यात शुक्रवारी उमटली. हुरियत कॉन्फरन्सने सलाउद्दीनला पाठिंबा देण्यासाठी काश्मीर खोर्‍यात बंद पुकारला आणि त्याला जबर पाठिंबा मिळाला. हा सारा घटनाक्रम चिंताजनक असा ठरत आहे.
मैत्रीचे परिणाम
वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मैत्रीचे सुपरिणाम दिसण्यास वेळ असला, तरी चीनने या मैत्रीच्या दुष्परिणामांची जाणीव भारताला करून देणे सुरू केले आहे. चीनने अचानक भारतविरोधी पवित्रा घेतला आहे. पाकिस्तानातील आणखी एक अतिरेकी मसूूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी घोषित करण्यास चीनने यापूर्वीच विरोध केला आहे. सलाउद्दीनच्या संदर्भातही चीन पाकिस्तानच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहण्याचे संकेत आहेत.
चीनची दादागिरी
भारत-अमेरिका मैत्रीचा परिणाम म्हणून चीन अचानक आक्रमक झाल्यासारखा वागत आहे. भारताला १९६२ च्या युद्धाचे स्मरण करून देण्यापर्यंत चीनची मजल गेली आहे. भूतानच्या ताब्यात असलेल्या एका भूभागावर सुरू असलेल्या रस्तेबांधणी कार्यक्रमाला चीनने आपला विरोध नोंदविला आहे. चीनने भूतानच्या सैन्यास धमकावणे सुरू केले आहे. भूतानच्या सैन्यास प्रशिक्षण देण्यासाठी भारताचे एक ब्रिगेड सैन्य तैनात आहे. प्रत्यक्षात हे सैन्य भूतान-चीन सीमेवर गस्त घालण्याचे कामही करीत आहे. ही बाब चीनला पसंत पडलेली नाही. म्हणून त्याने कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग रोखण्याची खेळी खेळली. चीन केवळ त्यावरच थांबलेला नाही, तर त्याने भारताला वेगवेगळ्या प्रकारे इशारे देणे सुरू केले आहे. आपल्या एका नव्या रणगाड्याची चाचणी त्याने भारत सीमेलगत केली व याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात येऊ नये, असे विधानही केले. चीन आजवर मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत बोलत होता, प्रथमच तो दादागिरीच्या भाषेत बोलू लागला आहे.
भारत-अमेरिका
दुसरीकडे, भारत-अमेरिका मैत्री आकारास येत असली, तरी या मैत्रीचा अद्याप कस लागलेला नाही. कधीकाळी अमेरिका पाकिस्तानला पाठिंबा देत होती. नंतर अमेरिकेच्या धोरणात थोडा बदल झाला. अमेरिकेने भारताशी मैत्री करण्याचा संकेत दिला असला, तरी पाकिस्तानशी वैर घेतलेले नाही. सलाउद्दीनला आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी घोषित करणे हे एक चांगले पाऊल आहे, मात्र वेळ पडल्यास अमेरिका भारताच्या मदतीस धावून येईल काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर आज ‘होय’ असे देता येणार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प आज भारताचे गोडवे गात असले, तरी काहीच दिवसांपूर्वी त्यांनी, पॅरिस क्लायमेट चेंज समझोत्यातून बाहेर पडताना, भारताने केवळ कोट्यवधी डॉलर मिळविण्यासाठी या करारावर सह्या केल्या, असा आरोप केला होता.
चीनला शह देण्यासाठी
अमेरिका दोन कारणांसाठी भारताच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे मानले जाते. एक म्हणजे भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. बर्गर विकणार्‍या मॅक्‌डोनाल्ड कंपनीपासून लढाऊ विमाने बनविणार्‍या लॉकहिड कंपनीपर्यंत सर्वांना भारताची बाजारपेठ हवी आहे. दुसरे कारण आहे चीनला शह देण्याचे. चीनने आता जुन्या सोवियत युनियनची जागा घेतली आहे. त्या वेळी अमेरिका पाकिस्तानसोबत होती. सोवियत युनियन भारतासोबत होता. चीन कुठेच नव्हता. आज रशियाचे सुपर पॉवर पद संपुष्टात आले आहे आणि त्याची जागा चीनने घेतली आहे. पाकिस्तान चीनसोबत आहे, याची खात्री पटल्याने अमेरिका भारताला आपल्यासोबत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
उत्तर कोरिया प्रकरण
अमेरिकेने चीनच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे उत्तर कोरियाला असलेला चीनचा पाठिंबा. पाकिस्तान व उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमांना चीनचा उघड पाठिंबा आहे. उत्तर कोरिया आज जो डरकाळ्या फोडतो, त्यामागचे कारण चीनचा पाठिंबा हे आहे. चीनने उत्तर कोरियाचा आण्विक कार्यक्रम रोखावा, असे अमेरिकेला वाटते. चीन ते करण्यास तयार नाही. त्याची एक प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिका भारताला जवळ करत आहे. एकीकडे भारत-अमेरिका मैत्री आकारास येत आहे, तर दुसरीकडे चीन-उत्तर कोरिया-पाकिस्तान या तीन आण्विक शक्ती एकत्र आल्या आहेत.
चीन-पाकिस्तान यांची घट्‌ट युती व्हावी, हा भारतासाठी योग्य संकेत नाही. याचा अर्थ, भारताला तीन आघाड्या सांभाळाव्या लागणार आहेत. एक पाकिस्तान आघाडी, दुसरी चीन आघाडी आणि तिसरी काश्मीर अंतर्गत असलेली आघाडी. चीनची ही भूमिका पाहता, तो काश्मीर प्रकरणात पाकिस्तानला उघड साथ देणार, हे स्पष्ट झाले आहे. मग, काश्मीर हे चीन-अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धातील एक प्यादे होणार काय, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ लागला आहे.
पाकिस्तानला जोर
उत्तर कोरिया एकापाठोपाठ एक अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेत आहे, त्याला चीनचा पाठिंबा असल्याने तो हे करत आहे. पाकिस्तानने अचानक भारताच्या विरोधात घेतलली भूमिका पाहता त्यालाही चीनचा पूर्ण पाठिंबा असावा, असे मानले जात आहे. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचे लष्करी बळ कमी आहे. तरीही त्याने ज्या आक्रमकतेने पुंछ, नौशेरा, बालाकोट, केरन या भागात वारंवार युद्धबंदीचे उल्लंघन सुरू केले आहे, ते जरा आश्‍चर्यकारक आहे. पाकिस्तान आजवर काश्मिरी अतिरेक्यांना समोर करत होता. आता त्याने काश्मिरी अतिरेक्यांना पाठिंबा देत असतानाच स्वत:ही सक्रिय कारवाया सुरू केल्या आहेत. ही सक्रियता चीनच्या पाठिंब्याशिवाय शक्य नाही, असे मानले जाते.
नवे आव्हान
भारत-अमेरिका मैत्री होत आहे, ही चांगली बाब आहे. पण, त्या मैत्रीचा परिणाम म्हणून चीन-पाकिस्तान युती होणे आणि दोन्ही देशांनी भारताविरुद्धच्या सीमा तापविणे, हा घटनाक्रम अशुभ संकेत करणारा आहे. या दोन्ही आव्हानांना लष्करी व मुत्सद्देगिरी या दोन्ही आघाड्यांवर हाताळण्याची व्यूहरचना भारताला नव्याने करावी लागणार आहे. या सार्‍या घटनाक्रमात काश्मीर, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक रंगमंच ठरणार नाही, याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे…
रवींद्र दाणी