‘जीएसटी’चा संदेश…

0
138

अग्रलेख
अखेर बहुचर्चित आणि देशाच्या हिताचा ‘जीएसटी’ १ जुलैपासून लागू झाला. दीर्घकाळ चर्चा झाल्यानंतर आणि सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय केल्यानंतर केंद्र सरकारने जीएसटी अर्थात ‘गुडस् ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स’ अंमलात आणला. मराठीत याला वस्तू आणि सेवाकर असे म्हटले जाईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णायक क्षण मानला पाहिजे. आतापर्यंत देशात राज्य सरकारांचे अन् केंद्र सरकारचे जे वेगवेगळे कर होते, त्यातून नागरिकांची सुटका झाली आहे. संपूर्ण देशासाठी एकच करप्रणाली जीएसटीच्या माध्यमातूत लागू झाली, ही आनंदाची बाब म्हटली पाहिजे. करप्रणाली आता अतिशय सुलभ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गुडस् ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स’ला ‘गुडस् ऍण्ड सिंपल टॅक्स’ असे जे म्हटले आहे, ते योग्यच होय. उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्र सरकारचा विक्रीकर असे अनेक प्रकारचे कर देशात अस्तित्वात होते. ते सगळे आता संपुष्टात आले आहेत. जे काही २०-२२ प्रकारचे कर होते ते आता इतिहासजमा झाले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या मार्गातील सगळे अडथळेही आता दूर झाले आहेत. संपूर्ण वित्तीय तंत्र सक्षम करण्यात जे विविध करांचे अडथळे होते, ते दूर करण्यात केंद्र सरकारला यश आले, ही देशाच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची अन् महत्त्वाची बाब मानली पाहिजे. करांसाठी आतापर्यंत अनेक विभाग कार्यरत होते. राज्य सरकारांची आपली वेगळी व्यवस्था होती. आता त्या सगळ्या व्यवस्थांचा संगम जीएसटीच्या रूपाने झाला असून, करप्रणाली सुटसुटीत झाली आहे. जीएसटीमुळे कर भरणार्‍यांचे प्रमाणही वाढेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. महसूल वाढल्याने विकासालाही गती मिळेल अन् नागरिकांचे जीवनमान आणखी सुकर होईल, यात शंका नाही. जीएसटीची आदर्श अंमलबजावणी होण्यासाठी काही दिवस लागतील. अंमलबजावणीच्या संदर्भात काही प्रश्‍न निश्‍चितपणे उपस्थित केले गेले आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याला एका मार्मिक उदाहरणाद्वारे उत्तरही दिले आहे. आपण डोळ्यांवर नवीन चष्मा लावल्यानंतर त्याची सवय व्हायला जेवढा वेळ लागतो, तेवढाच वेळ जीएसटीची आदर्श अंमलबजावणी व्हायला लागेल, असे सांगून मोदींनी देशवासीयांना आश्‍वस्त केले आहे. ३० जून संपताना आणि १ जुलै सुरू होत असताना मध्यरात्री संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात एक देखणा सोहळा आयोजित करत केंद्र सरकारने जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली, त्यावर विरोधी पक्षांनी टीका केली. विरोधकांचे ते कामच आहे. परंतु, राजकीय मतभेद बाजूला सारत विरोधी पक्ष त्या सोहळ्यात सहभागी झाले असते तर अधिक चांगले झाले असते. तसेही जीएसटी लागू करताना विरोधी पक्षांनी सहकार्य केलेच आहे. विरोधी पक्षांच्या सहकार्याशिवाय जीएसटी पारित होणे कठीण होते. जीएसटी पारित करताना सहकार्य तर केलेच, मग मुख्य सोहळ्याला अनुपस्थित राहून विरोधकांनी काय साध्य केले, हा प्रश्‍नच आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. विविध भाषा, प्रांत, धर्म, पंथ, रीतिरिवाज आणि संघीय ढांचा, अशी रचना असतानाही दीर्घकाळ चर्चेनंतर का होईना, जीएसटी लागू झाला, ही स्वागतार्ह बाब मानली पाहिजे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेत काय बदल होतील, ती मजबूत होईल अशी आशा आहेच, ती जास्त मजबूत होईल का, हे येणारा काळच सांगेल. जीएसटीच्या रूपाने पहिली अशी व्यापक आर्थिक सुधारणा झाली आहे, ज्यावर देशभर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली, मतं मांडण्याची सगळ्यांना संधी मिळाली. १९९० च्या दशकात ज्या आर्थिक सुधारणा झाल्यात, त्यांची नीट माहितीही देशातील बहुतांश लोकांना नव्हती. त्याचा प्रचार-प्रसारही केंद्र सरकारने केला नव्हता. पण, आज ज्या आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या जात आहेत, त्यात केंद्र सरकारकडून जनतेला सहभागी करून घेतले जात आहे, विविध माध्यमांचा वापर करून जनतेला त्याची तपशीलवार माहिती दिली जात आहे. नोटाबंदी झाली, आता जीएसटी लागू झाला. याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहेत, नागरिकांना त्याचे कसे लाभ होणार आहेत, हे प्रभावीपणे समजावून सांगितले जात आहे, हे महत्त्वाचे आहे. देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना ज्या आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या, त्याच्या परिणामी २००३ ते २०१२ या काळात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्क्यांपेक्षाही जास्त वाढला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण, वाजपेयी सरकारने ज्या आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या होत्या, त्याचीही दखल कथित जाणकारांनी घेतली नव्हती, हे त्यांचेच दुर्दैव म्हटले पाहिजे! जीएसटीचे मात्र तसे नाही. जीएसटीने संपूर्ण देशवासीयांचे लक्ष आपल्याकडे आकर्षित केले. प्रसारमाध्यमांनी यात मोठी भूमिका बजावली, हे नाकारून चालणार नाही. जीएसटी अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व संबंधितांमध्ये सहमती घडवून आणण्याची मोठी भूमिका केंद्रातल्या मोदी सरकारने पार पाडली, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सहमती घडवून आणण्यासाठी सरकारने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आणि जीएसटी प्रत्यक्षात आणला, यासाठी सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. ही करसुधारणा जास्तीत जास्त लोकांचे लक्ष आकर्षित करीत आहे, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ही सुधारणा प्रत्यक्ष लोकांशी जुडली आहे. जे व्यावसायिक आहेत, त्यांना त्यांचा व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी जीएसटीएनशी जुडणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे तेही या सुधारणेशी प्रत्यक्ष जुडले आहेत. व्यावसायिकांना, व्यापार्‍यांना तर आतापासूनच जीएसटीनुसार कर भरण्याची प्रक्रियाही सुरू करावी लागली आहे. मोदींनी जीएसटीची तुलना नव्या चष्म्याशी केली असली, तरी अर्थव्यवस्थेत व्यापक हालचाली होतील आणि त्याची जाणीव सरकारलाही आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच संबंधितांना तयारी करण्यासाठी सरकारने पुरेसा अवधीही दिला आहे. जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी निर्धारित मुदतीत काही सूटही दिली जात आहे. जुलैमध्ये भरावयाचे रिटर्न आता सप्टेंबरपर्यंत भरण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. असंघटित क्षेत्रातील जे छोटे व्यापारी आहेत, त्यांची पंचाईत होणार आहे. कारण, जीएसटीमुळे तेही आता कराच्या कक्षेत येणार आहेत. प्रत्यक्षात या कक्षेबाहेर असल्याने आतापर्यंत ते आपल्या उत्पादनांचे भाव कमी ठेवू शकत होते आणि या कमी किमतीच्या बळावरच ते बाजारात टिकाव धरून होते. मात्र, आता असंघटित क्षेत्रातले हे सगळे छोटे व्यावसायिक संघटित क्षेत्राचा एक भाग बनतील. यामुळे महागाई वाढेल का, अशी एक शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र, या आघाडीवर फार चिंता करण्याची गरज नाही. कारण, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकात सामील ५० टक्के वस्तूवरील कररचनेत जीएसटीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ३० टक्के वस्तूंवरील कर तर कमी करण्यात आले आहेत. २० टक्के वस्तूंवरील करातच वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे महागाई वाढेल अन् आपले कसे होईल, याची चिंता करण्याची गरज नाही. वस्तू अपेक्षेनुसार स्वस्तच होणार आहेत आणि सेवा महागणार आहेत, हाच जीएसटीचा संदेश आहे. या वर्षी मान्सूनही चांगला बरसणार असल्याने कृषी उत्पादनही चांगले होईल अन् त्यामुळेही वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहतील, अशी आशा आहे. ‘बेस इफेक्ट’चा परिणाम कमी होत असल्याने आकड्यात महागाई जरूर वाढलेली दिसेल, पण प्रत्यक्षात वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या नसतील हे जे जाणकारांचे मत आहे, त्यात किती तथ्य आहे, हे येणारा काळ दाखवून देईलच. पण, तोपर्यंत जीएसीटीचे स्वागतच केले पाहिजे अन् अर्थव्यवस्थेला क्रांतिकारी वळण देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनही केले पाहिजे…