सलाउद्दीनची दर्पोक्ती!

0
71

अग्रलेख
पाकिस्तानातील सर्व दहशतवादी संघटनांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने बंदी आणावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार लावून धरली आहे. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे ६० देशांना भेटी दिल्या. त्यात अगदी लहान लहान देशांचाही समावेश होता. त्या वेळी त्यांनी पहिला अजेंडा हा दहशतवादच असल्याचे ठासून सांगितले आणि सर्वांनीच त्यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला. दहशतवाद हा आता काही एकदोन देशांचा प्रश्‍न नाही, तर या दहशतवादाचा सर्वच देशांनी कमीअधिक प्रमाणात अनुभव घेतल्याचे त्यांचे विधान अगदी योग्यच म्हणावे लागेल. अमेरिकेच्या ट्विन टॉवर्सवरील हल्ला असो की, फ्रान्स, इंग्लंड यांसारखे देश असोत. या सर्वच देशांना दहशतवादाने ग्रासून टाकले आहे. पण, एक बाब या सर्व दहशतवादाच्या मागे सदैव कारणीभूत होती आणि ती म्हणजे यातील बहुतेक दहशतवादी संघटना यांचे मूळ पाकिस्तानात होते. अमेरिकेवर हल्ला करणारा ओसामा बिन लादेन याला शोधण्यासाठी अमेरिकेने १० वर्षे जंगजंग पछाडले. अखेर त्याला पाकिस्ताननेच आयएसआयच्या बंदोबस्तात आश्रय दिल्याचे उघड झाले आणि अबोटाबाद येथे अमेरिकेने मोठी लष्करी कारवाई करून ओसामा बिन लादेन याचा खात्मा केला. तेव्हापासून अमेरिकेतील जनमानसात पाकिस्तानबाबत प्रचंड घृणा निर्माण झाली. ती सतत वाढतच आहे. तिथल्या सर्वच पक्षाच्या खासदारांनी, पाकिस्तान हा दहशतवादपोषित देश असून याची संपूर्ण रसद कायम बंद करावी, अशी मागणी वारंवार केली ती त्यामुळेच. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानला जी मदत देऊ केली होती ती कर्जाच्या स्वरूपात असून ती अमेरिकेला परत करावी लागेल, असा फतवा काढला. याच साखळीतील नवी घटना म्हणजे क्रूरकर्मा सय्यद सलाउद्दीन याच्या हिजबुल मुजाहिदीन या संघटनेवर अमेरिकेने नुकतीच घातलेली बंदी आणि ही संघटना जागतिक दहशतवादी असल्याची घोषणा. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनॉल्ड ट्रम्प यांची निवड झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच अमेरिकेला भेट दिली. पण, भेट देण्याआधीच ट्रम्प प्रशासनानेे सय्यद सलाउद्दीन याची हिजबुल मुजाहिदीन संघटना ही ‘ग्लोबल टेररिस्ट’ संघटना असल्याचे जाहीर केले आणि त्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. ही भारतासाठी एक मोठी उपलब्धीच मानावी लागेल. या सलाउद्दीनने नुकतीच एक मुलाखत पाकिस्तानच्या जिओ वाहिनीला दिली. ती भारतातील सर्व वाहिन्यांवर आता दाखविली जात आहे. त्यात तो क्रूरकर्मा म्हणतो, आम्ही याआधीही भारतात अनेक ठिकाणी दहशतवादी कारवाया केल्या आहेत आणि पुन्हा भारतात अशा कारवाया केव्हाही करू शकतो. कारण, आमचे हस्तक भारतात अनेक ठिकाणी पसरलेले असून, त्यांच्या मदतीने आम्ही पुन्हा आमच्या इराद्यांना अंजाम देऊ शकतो. आमचे सध्या लक्ष्य हे काश्मीरमधील सुरक्षा दले आहेत. काश्मीर हे आमचे घर आहे. तेेथे कार्यरत लष्कर आणि पोलिसांची ठाणी हे आमचे पहिले लक्ष्य आहे. त्यांच्यावर आधी हल्ले करणे हा आमचा अग्रक्रम आहे. मुंबईतील हल्ला हा आम्हीच केला होता, याची कबुलीही त्याने दिली आहे. आम्हाला शस्त्रांची कमतरता नाही. आम्ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातून हवी तेवढी शस्त्रे विकत घेऊ शकतो, एवढा पैसा आमच्याजवळ आहे. याच सलाउद्दीनने, बुरहान वानीच्या हत्येनंतर, आम्ही लष्कराला काश्मिरात कब्रस्तान बनवू, असे उद्गार काढले होते. याच बुरहान वानीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेत जाहीरपणे सांगितले होते की, बुरहान वानी हा काश्मीरच्या आजादीचा चेहरा होता. सलाउद्दीन म्हणतो, आमची संघटना ही दहशतवादी संघटना नाही. ती एक स्वातंत्र्यसैनिकांची संघटना आहे आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही अखंडपणे लढतच राहू. वाचकांना स्मरतच असेल की, बुरहान वानी मारला गेल्यानंतर हिजबुलने अनेक संघटनांना हाती घेऊन लष्कराच्या अनेक तळांवर, त्यांच्या ताफ्यावर हल्ले केले आहेत. त्यात आमचे अनेक जवान शहीद झाले आहेत. सलाउद्दीनने बुरहान वानीला आमचा स्वातंत्र्यसैनिक म्हणणे आणि नवाज शरीफ यांनी बुरहान वानीला ‘काश्मीरकी आवाज’ म्हणणे, ही दोन्ही विधाने एकमेकांना पूरक अशीच आहेत. यावरून पाकिस्तान हा अतिरेक्यांना कसे संरक्षण देतो, याची कल्पना यावी. सलाउद्दीन म्हणतो ते खरेच आहे. मुंबईतील कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी केलेल्या हल्ल्यात स्थानिक स्लीपर सेलने मोठी भूमिका वठविल्याचे नंतर तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यांपैकी कसाब हा जिवंत पकडला गेला आणि सर्वच दहशतवादी संघटनांचे बिंग फुटले! सलाउद्दीनने स्वत: आपल्या काळ्या कृत्यांची कबुली देतानाच, आमचे लोक भारतात सर्वत्र असल्याचे जे विधान केले आहे, ते भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे. सर्वात आधी अशा स्लीपर सेलना हुडकून काढण्याची गरज आहे. ते अनेक रूपात असू शकतात. अत्याधुनिक संचारप्रणालीमुळे अनेकांनी सायबर कॅफे काढल्याचे केरळ आणि अन्य राज्यांमध्ये याआधीच उघड झाले आहे. काही लोकांनी टूर कंपन्या काढल्या आहेत, तर काही लोक झोपडपट्‌ट्यांमध्ये कार्यरत आहेत. या सर्व लोकांना हुडकून काढणे हे अत्यंत कुशलतेचे काम आहे. त्यामुळेच आम्हाला आमचा सायबर विभाग अतिशय कार्यक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. साध्या वेशातील लोक आणि स्थानिक नागरिक यांना सतर्क करावे लागेल. अशा लोकांसाठी असलेल्या निधीत वाढ करून त्यांना भरघोस बक्षिसे दिली गेली पाहिजेत. नागरिकांच्या मदतीशिवाय हे काम यशस्वी होणार नाही, हे पुन:पुन्हा सांगणे न लगे! अलीकडे काश्मीरमध्ये लष्करावर दगडफेक करणार्‍या काही लोकांच्या हाती इसिसचे झेंडे असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचा अर्थ, पाणी कुठेतरी मुरते आहे. यासाठी जे विघटनवादी नेते आहेत, त्यांना आधी गजाआड केले पाहिजे. त्यांची सर्व संपत्ती जप्त केली पाहिजे आणि त्यांना राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक केली पाहिजे. हा एक उपाय आहे. पण, त्यामुळे काश्मीरचा प्रश्‍न सुटणारा नाही. त्यासाठी काश्मिरात काही काळासाठी का होईना, राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल. लष्कराला पूर्ण मोकळीक द्यावी लागेल. दगडफेक करणार्‍या लोकांना पकडावे लागेल. आधी तर या लोकांना अटक करण्याची मोठी मोहीमच हाती घेणे आता अपरिहार्य झाले आहे. कारण, दहशतवाद्याला अटक करण्यासाठी गेलेल्या लष्करावर हे लोक दगडफेक करतात आणि त्याचा लाभ उठवून दहशतवादी फरार झाल्याचीही उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. तेव्हा आता वेळ दवडण्यात अर्थ नाही. काश्मीर प्रश्‍न सोडवायचा असेल, तर केंद्राने अतिशय कडक आणि कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. तसे केले नाही, तर हा प्रश्‍न अधिकच चिघळत जाईल आणि नंतर त्यावर नियंत्रण मिळविणे कठीण जाईल. खोर्‍यात केवळ चार ते पाच जिल्ह्यांतच या दगडफेक करणार्‍या लोकांचा उपद्रव होत आहे. त्यांना सुतासारखे सरळ करणे फार मोठे काम नाही. केंद्राने यावर गांभीर्याने विचार करावा.