सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगावर जर्मन मलम!

0
73

अग्रलेख
माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात सोशल मीडियाचा वापर अनिवार्य झाला आहे. म्हटले तर सोशल मीडियाचे अनेक फायदे आहेत, पण त्याचे तोटेसुद्धा अनेक आहेत. क्षणात या ठिकाणची माहिती त्या ठिकाणी पोहोचविणे सोशल मीडियामुळे शक्य झाले आहे. पण, ही माहिती सकारात्मक, रचनात्मक, कुणाचे कौतुक करणारी, माहिती देणारी, मनोरंजन करणारी आणि लोकशिक्षण करणारी असेल, तर कुणालाच त्याचे वावगे असण्याचे कारण नाही. आजची तरुणाई विशेषतः सोशल मीडियावर प्रचंड ऍक्टिव्ह दिसते. कुणी फेसबूकवर, तर कुणी इन्स्टाग्रामवर. कुणी व्हॉटस् ऍपवर, तर कुणी ट्विटरवर ऍक्टिव्ह दिसतात. यात दररोज नवनव्या ऍप्सची आणि सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सची भर पडत जाते. ज्या साईट्‌स लोकप्रिय ठरतात, त्या पुढे जातात आणि ज्यांना प्रतिसाद मिळत नाही, त्या बंदच कराव्या लागतात. सोशल मीडियाचा वापर आजच्या पिढीने सुरू जरी केलेला असला, तरी त्यासाठी जी साक्षरता असायला हवी, त्याचा अभाव आहे. काहींनी तर त्याच्या दुरुपयोगालाही प्रारंभ केला आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठी सायबर क्राईम सेल भारतात सुरू झाला आहे. पण, अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने गोंधळी मंडळी कायद्याच्या कचाट्यातून दूरच दिसतेय्. कुणाची बदनामी, कुणाचे चारित्र्यहनन, कुणाची फसवणूक, बनावट नावाने अकाऊंट उघडून टीनएजर्सची भलावण, आर्थिक घोटाळे, अश्‍लील व्हिडीओज्, समाजस्वास्थ्य बिघडविणारे साहित्य, अभिरुचिहीन चर्चा… असे सारे प्रकार या माध्यमात सर्रास चालताना दिसत आहेत. बरे, या माध्यमांमध्ये वावरणार्‍या व्यक्ती आपल्यापासून किती जवळ आणि किती दूर आहेत, त्या वयाने किती मोठ्या आहेत, स्त्री आहेत की पुरुष, सद्वर्तनी आहेत की दुर्वर्तनी, याचा थांगपत्ता लागत नसल्याने, गोंधळींचे म्हणा किंवा असामाजिक तत्त्वांचे अधिकच फावत आहे. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर निरनिराळ्या देशांनी आपापले कायदे कठोर करण्याची तयारी केलेली आहे. पण, त्यातल्या त्यात जर्मनीचे कायदे अधिक सशक्त ठरावे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्या कायद्यांनुसार इतर देशांनीसुद्धा आपल्या देशातील सोशल मीडियाच्या नाड्या कसण्याची आवश्यकता आहे. गेल्याच आठवड्यात जर्मनीच्या संसदेने एक कायदा करून, सोशल नेटवर्किंग साईटवरील निंदात्मक, अनैतिक, वांशिक प्रकारासाठी इंटरनेट कंपन्यांनाच दोषी धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंटरनेट कंपन्यांनी अशा प्रकारचे साहित्य निहित कालावधीत रद्दबातल करावे अथवा ५० दशलक्ष युरोपर्यंतचा दंड भरण्याची तयारी ठेवावी, असा सज्जड दमच सरकारने दिल्यामुळे या कंपन्यांची बोलती बंद झाली आहे! जगातील लोकशाहीवादी देशांची तुलना करता, हा कायदा आजवरच्या सर्व कायद्यांपेक्षा कठोर आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदारीतून मोकळीक देणार्‍या अमेरिकी धोरणांना आव्हान देणारा आहे. जर्मनीने पारित केलेल्या कायद्याच्या विरोधात कोल्हेकुई सुरू होणार, त्यावर टीका होणार, हे तर अध्याहृतच होते. आणि तशी टीका सुरूदेखील झाली. या क्षेत्रात काम करणार्‍या आयटी कंपन्यांनी हा लोकशाहीचा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया देऊन, जर्मनीच्या या कायद्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. पण, जर्मनीचे न्यायमंत्री आणि हा कायदा यावा यासाठी प्रयत्नशील असणारे हिको मास यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देऊन विरोधकांची बोलतीच बंद करून टाकली आहे. जेथे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संपते तेथे गुन्हेगारी कायदा सुरू होतो, असे त्यांचे परखड प्रतिपादन ऐकून इंटरनेट कंपन्यांनाही घाम फुटला आहे. खरे तर अशा कायद्याची गरज होतीच. एका खाजगी कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, १८ ते २४ वर्षे वयोगटातील ४० टक्के मुले-मुली नकळतपणे कुणाच्या बदनामीसाठी कारणीभूत ठरतात. कुणाला वाटू शकते की, सार्‍या सोशल नेटवर्किंग साईट्‌स सर्व्यव्यापी झाल्या असताना, अशा कायद्याचा काही उपयोग  होणार का? देशोदेशीचे कायदे या नेटवर्किंग साईट्‌वर कारवाई करण्यात थिटे पडत असताना या नव्या कायद्याने काय साध्य होणार आहे? त्यांची ही प्रश्‍नमालिका स्वाभाविकही आहे. पण, देशोदेशीची तरुणाई जी या नेटवर्किंगमुळे वाहात चालली आहे, त्यावर कुणीतरी नियंत्रण तर आणायलाच हवे ना! तीच भूमिका घेऊन जर्मनीने आणलेल्या या कठोर कायद्याचे समर्थन करायला हवे. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने त्याच्याबद्दलच्या निंदात्मक, बदनामीकारक मजकुराबद्दल किंवा पोस्टबद्दल तक्रार केल्यास, फेसबूक, ट्विटर अथवा ज्या कोणत्या सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सना २४ तासांच्या आत त्या पोस्ट काढून टाकाव्या लागतील. या कायद्यांतर्गत तक्रारकत्यार्र्ला हे प्रकरण कसे हाताळले, याची माहिती देणे अनिवार्य आहे. असे करण्यात असमर्थ ठरल्यास कंपनीला आणखी ५ दशलक्ष युरोचा दंड ठोठावला जाऊ शकेल. सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सना त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींबाबतचा अहवाल आणि त्या कशा प्रकारे दूर केल्या याबाबतची माहिती दर सहा महिन्यांनी प्रकाशित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे दुसर्‍यांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावणार्‍या, दुसर्‍यांची निंदा-नालस्ती करणार्‍या व्यक्तीची माहिती जाहीर करणेदेखील या कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. आजवर अनेकवेळा असे प्रकार जेव्हा घडले, त्या वेळी आरोपीची माहिती उघड करण्यास फेसबूक आणि ट्विटरने नकार दिलेला आहे. त्यांच्या या वर्तणुकीमुळे आरोपींचे फावत आहे आणि ते कारवाईतून सुटून जात आहेत. पण, यापुढे जर्मनीत असे करता येणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे हा कायदा रोगावरच थेट उपचार करणारा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. भारतात तर सोशल मीडियावरील वाह्यातपणाला बळी गेलेली तरुणाई जागोजागी बघायला मिळते. आई-वडिलांजवळ बक्कळ पैसा असलेली मुले रेव्ह पार्ट्यांवर टाकलेल्या धाडीत जेव्हा आढळली, तेव्हा हा सारा प्रकार सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सच्या माध्यमातून विनासायास सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. पण, आपल्याकडेही  थेट इंटरनेट कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस कुणी दाखवले नाही. एवढेच कशाला, अनेक दूरचित्रवाहिन्यांवर समाजहिताला बाधा पोहोचणार्‍या  जाहिराती दिवसरात्र दर्शकांच्या कानीकपाळी आदळत असतात, पण त्यासाठी संबंधितांवर कुठे कठोर कारवाई केली गेल्याचे आजवर निदर्शनास आले नाही. नाही म्हणायला फॅशन टीव्ही, एफबी-६, जैन टेलिव्हिजन यांसारख्या अश्‍लीलतेकडे झुकलेल्या वाहिन्यांवर बंदी घातली गेली, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. ‘जखम पायाला आणि इलाज डोक्याला!’ असा प्रकार झाला की कुणाला योग्य परिणामही मिळत नाहीत. पण, जर्मनीने मात्र अक्सिर इलाज करून इंटरनेट कंपन्यांची चांगलीच कोंडी केलेली आहे. काही मोठ्या कंपन्यांजवळ अशा प्रकारांवर आळा घालण्याची स्वतःची जी स्वतंत्र  यंत्रणा आहे, ती सशक्त करण्याची आणि लहान कंपन्यांनीदेखील त्यांचा आदर्श ठेवण्याची गरज आहे. तूर्तास, जर्मनीचा आदर्श इतरही देशांनी घेण्याची गरज आहे.