अग्रलेख

0
183

शेतमजुरांच्या समस्येचे काय?

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणावर एका रात्रीत तोडगा काढणे शक्य नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मत अतिशय योग्य वेळी आले, असेच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारने आत्महत्या रोखण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजनांच्या परिणामासाठी कमीतकमी एक वर्ष वाट बघावी, असा सल्लाही त्यांनी याचिकाकर्त्याला दिला. एवढी वर्षे सत्तेत असूनही शेतकर्‍यांविषयी काहीएक न केलेल्या व आता विरोधी पक्षात असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कावकावीला आळा बसेल, अशी आशा आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या जितक्या जीर्ण आहेत, तितक्याच त्या व्यामिश्र आहेत. त्यामुळे त्या सोडविताना, उपाययोजनांचा मार्ग जरी योग्य असला, सरकारचा हेतू प्रामाणिक असला, तरी त्याचे परिणाम काही काळानंतरच दृष्टीस पडणार आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात, शासकीय उपाययोजनांची माहिती, त्याची प्रगती सादर केली. त्यावर न्यायालय संतुष्ट असले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या समस्या मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सुरू झालेल्या नाहीत. ब्रिटिशांनी भारताचा ताबा घेतल्यापासून शेती व शेतकरी यांची जी हेळसांड सुरू आहे, ती आजतागायत सुरू राहिली आहे. ब्रिटिशांना तर भारताचे शोषणच करायचे होते. ते त्यांनी इमानेइतबारे केले. यासाठी त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर काय? नाइलाज म्हणून शेती करावी लागत आहे, ही जी परिस्थिती आज उत्पन्न झाली आहे, ती, अगदी स्पष्ट सांगायचे, तर कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीमुळे झाली आहे. ज्यांना आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणतात त्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना शेतीपेक्षा भारताच्या औद्योगिकीकरणात जास्त रस होता. त्यांच्या काळापासून शेतीला दुय्यम वागणूक मिळणे सुरू झाली. पण, उद्योगाच्या क्षेत्राचीही त्यांनी काहीतरी अर्धवट स्थिती करून ठेवली. नेहरूंच्या काळात भाक्रा-नांगल धरण झाले आणि त्यामुळे पंजाब, हरयाणाची शेती समृद्ध झाली. त्याचे अनुकरण इतर राज्यात का झाले नाही? सिंचनाची सोय असेल तर शेतकर्‍याला एक आधार असतो. तो देण्यात आला नाही. देशात कॉंग्रेस पक्षाचा एकछत्री अंमल असताना, खरेतर जागोजागी लहान-मोठी धरणे बांधण्याचा कार्यक्रम राबविता आला असता. कुणाचा विशेष विरोधही झाला नसता. उत्तरप्रदेश, बिहारसारखे अत्यंत सुपीक प्रदेश, कॉंग्रेस सरकारच्या अदूरदृष्टीमुळे आज कंगाल झालेले दिसून येत आहेत. हे खरे आहे की, लोकांना शहराचे आकर्षण आहे. त्यामुळे सातत्याने खेड्यातून शहरात स्थलांतर होत गेले. खेडी ओस पडत गेली आणि शहरात बजबजपुरी माजली. शिक्षण कशासाठी, तर नोकरीसाठी, या मानसिकतेला खतपाणी घालण्यात आले. त्यामुळे गावखेड्यातील हुशारी शहरात स्थायिक झाली. सामान्य नागरी सुविधादेखील फक्त शहरातच उभारण्यात आल्या. खेड्यात वीज नाही, पक्के रस्ते नाहीत, शाळा नाहीत. त्यामुळे खेड्यातील जीवन नरकाचे जगणे झाले. अशा स्थितीत सर्वांना शहराचे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्येची मेख इथे आहे. ज्या दिवशी लोकांना स्वेच्छेने व आनंदाने शेती करावीशी वाटेल, त्या दिवशी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या असतील. तशी परिस्थिती निर्माण करणे सरकारचे धोरण असले पाहिजे. ज्या ज्या नागरी सुविधा शहरात सहज उपलब्ध असतात, त्या सर्वच्या सर्व प्रत्येक खेड्यात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. हे जरी झाले, तरी शहरात येणारा ग्रामीण तरुणांचा लोंढा बर्‍याच प्रमाणात कमी होईल. आज अशी स्थिती झाली आहे की, ग्रामीण लोकांचे शहरात सतत स्थलांतर होत असल्यामुळे शहरात समस्या वाढल्या आहेत. तिथे नागरी सुविधा पुरविताना नाकीनऊ येत आहेत. तिकडे ग्रामीण भागात काम करणारे मिळत नाहीत. शेतकर्‍यांना शहरातून मजूर न्यावे लागत आहेत. आज कुणाही शेतकर्‍याला तुम्ही विचारले की, शेतीची सर्वात मोठी समस्या काय आहे, तर तो पटकन सांगेल की, मजुरांची कमतरता! शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या, अशी मागणी सतत होताना दिसते. परंतु, या उत्पादनखर्चात सर्वात मोठा हिस्सा मजुरीचा आहे, हे कुणालाच दिसत नाही. बियाणांचे भाव पन्नास रुपयांनी वाढले की ओरड होते; परंतु भरमसाट मजुरी देऊनही मजूर मिळत नाही, याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. ग्रामीण क्षेत्राला पुरेसे मजूर मिळावे, याकडे सरकारने लक्ष पुरविले पाहिजे. कम्युनिस्ट देशांप्रमाणे दडपशाही करून ते साध्य करता येणार नाही आणि ते योग्यही नाही. त्यासाठी ग्रामीण भागात सर्वसामान्य मानवाला राहण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणे सरकारच्या हातात आहे. ते त्यांनी प्राधान्याने केले पाहिजे. इथे पण ‘पी हळद अन् हो गोरी’ असला प्रकार चालणार नाही. त्यालाही काही वेळ द्यावा लागेल. परंतु, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. ग्रामीण भागात आज सर्वात सुखी कोण असेल, तर तो म्हणजे शेतमजूर! शेतमजुराने आत्महत्या केली, असे कधी ऐकिवात आले नसेल. आत्महत्या शेतकर्‍यांच्याच होताहेत. कारण शेतकरी मजुरापायी घाईस आला आहे. ज्या वेळी मजुरांची अत्यंत निकड असते, तेव्हाच ते मिळत नाहीत. जे मिळतात त्यांचे नखरे विचारू नका! ही समस्या जर सुटली, तर शेतकर्‍यांचे जीवन मोठ्या प्रमाणात सुसह्य होईल. एवढेच नाही, तर त्याचा उत्पादन खर्चदेखील जवळजवळ अर्ध्यावर येईल. शेतमजुरांना पुरेशी मजुरी मिळालीच पाहिजे, यात दुमत नाही. शेतकरी ती द्यायला तयार असूनही मजूर मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना उत्कृष्ट बियाणे, खते, औषधी माफक दरात उपलब्ध करून देणे, शेतमालाला उचित बाजारपेठ मिळवून देणे, हे जसे सरकारने बघितले आहे, तसेच शेतीसाठी मजुरांची उपलब्धता आहे की नाही, तेदेखील बघितले पाहिजे. सरकारच्या कृषिविषयक योजना बघितल्या, तर त्यात मजुरांच्या समस्येकडे लक्ष दिल्याचे आढळून येत नाही. दुसरे म्हणजे, आधुनिक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांत श्रम करण्याची लाज उत्पन्न होते. शेतकर्‍यांची मुले शिक्षण घेतात, पण नंतर आपल्याच शेतात काम करण्याची त्यांना लाज वाटते. त्याचाही फार मोठा फटका शेतीला बसतो. घरच्यांनी केलेल्या आणि मजुरांनी केलेल्या कामात गुणवत्तेचा फार मोठा फरक असतो. पूर्वी घरचे सर्व सदस्य शेतीत काम करायचे. त्यामुळे मजुरीचा फार मोठा खर्च वाचायचा. शिवाय कामही उत्कृष्ट व्हायचे. शेतकर्‍याचा दुहेरी फायदा व्हायचा. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे आजकाल नवी पिढी शेतात काम करेनाशी झाली आहे. दिवसभर बसस्टॅण्डवर बसून राहतील, पण शेतात जाणार नाही. तिकडे वडील मजुरांच्या शोधात दिवसभर भटकत राहतात. अशी ही विचित्र स्थिती तयार झाली आहे. ती स्थिती कितीही कर्जमाफी केली, हमीभाव दिला तरी बदलणार नाही आणि ही स्थिती जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या समस्या संपणार नाहीत. त्यामुळे मुळातून काम केले पाहिजे. श्रमाचे काम करणे कमीपणाचे नाही, उलट ते अधिक प्रतिष्ठेचे आहे, अशी मानसिकता निर्माण झाली पाहिजे. मी खेड्यात राहतो, असे अभिमानाने सांगता आले पाहिजे. यासाठी शासनाचे प्रयत्न जसे आवश्यक आहे, तसे शहरी समाजालाही पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. आज आम्ही ग्रामीण भागाला शहराची वसाहत बनवून टाकले आहे. शहराला सर्व कृषिउत्पादने स्वस्त आणि मस्त मिळाली की झाले! शहरवासीयांची अशी भावना बदलली पाहिजे. त्यासाठी शहरवासीयांच्या विचारप्रक्रियेत, मानसिकतेत क्रांतिकारी बदल होणे गरजेचे आहे.
हा बदल एक-दोन दिवसात होणार नाही. त्याला वेळ लागेल. पण, सुरवात तर कुणालातरी आणि केव्हातरी करावीच लागणार आहे. उत्तुंग पर्वतशिखर चढायचे असले, तरी पहिले पाऊल दीड फुटाचेच असणार. म्हणून शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटाव्या असे मनापासून वाटत असेल, तर सरकार व शहरी समाज या दोघांनी या दिशेने निश्‍चयात्मक बुद्धीने वाटचाल, लवकरात लवकर सुरू केली पाहिजे…