कॉंग्रेसच्या २०१९ च्या राजकारणाचा पचका!

0
113

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीबाबत झालेली चूक मोदी सरकारने जीएसटी उद्घाटनाच्या समारंभाला सन्मानपूर्वक बोलावूनही त्या समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा करंटेपणा प्रकट करून कॉंग्रेसने आपल्या हाराकिरीचाच संकेत दिला आहे. वस्तुत: जीएसटी हे मुळात कॉंग्रेसचेच अपत्य. संपुआकाळातच तो विषय चर्चेला आला.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी, मागे आपल्या एका ब्लॉगमधून स्कँडेनेव्हियन देशातील आत्मघातकी प्रवृत्ती असलेल्या पक्ष्यांच्या (बर्डस्) प्रजातीचा उल्लेख केल्याचे आठवते. कॉंग्रेस पक्षही आज त्याच वाटेने जात आहे, असे त्याच्या नेत्यांच्या वागण्या-बोलण्यावरून वाटायला लागले आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपला पराभव झाला, हे त्या पक्षाने अद्याप मनोमन समजूनच घेतले नाही. माणसाने चुकीच्या वस्तुस्थितीच्या आधारे विचार केला तर तो चुकतच जातो, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. पण, त्याचाच विसर पडल्याने कॉंग्रेसची आजची अवस्था झाली आहे, हे कुणालाही मान्य व्हावे. मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यापासूनच कॉंग्रेसची ही अवस्था झाली आहे. पराभवाचा धक्काच प्रचंड असल्याने प्रारंभीच्या काळात अशी अवस्था होणे समजू शकते. पण, कालांतराने तरी वस्तुस्थितीचे भान यायला हवे आणि त्यानुसार मार्ग बदलायला हवा. पण, कॉंग्रेसला आत्मघाताच्या व्याधीने एवढे जखडून ठेवले आहे की, ती त्या पराभवाच्या धक्क्यातून बाहेर येईनाशी झाली आहे व त्यामुळे चुकामागून चुका करू लागली आहे.
लोकसभेच्या दोन निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांचे अंतर असल्याने एका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पक्षाने पराभवानंतरच्या एकदोन वर्षांत तरी सत्तेवर आलेल्या पक्षाला चुका करण्याची संधी द्यायला पाहिजे व नंतरच्या तीन वर्षांत त्या चुकांचे भांडवल केले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. १९८५ साली पराभूत झालेल्या भारतीय जनता पार्टीने याच धोरणाचा अवलंब केला होता. त्यावेळच्या त्याच्या संयमाची फळे नंतरच्या काळात त्याला मिळाली, हा इतिहास आहे. पण का कोण जाणे, कॉंग्रेसला याचे भानच नाही. म्हणून त्याने एक तर आपला पराभव झाला हे मनोमन मान्य केले नाही आणि पहिल्या वर्षापासूनच मोदी सरकारचा टोकाचा विरोध करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यातून आपण आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेत आहोत, याचेही भान त्या पक्षाला राहिले नाही. वास्तविक, मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या निर्णयासोबत राहण्याने कॉंग्रेसचे काहीच बिघडले नसते. उलट, एक प्रगल्भ विरोधी पक्ष म्हणून त्याच्याबद्दल जनमानसात आदरच निर्माण झाला असता. पण, कॉंग्रेसने त्या दोन्ही संधी गमावल्या. त्यामुळे आपले हसे होत आहे याचे भानही त्याला राहिले नाही. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आणि जीएसटीचा उद्घाटन समारंभ या निमित्ताने पुन्हा एकदा त्याला तशा प्रकारची संधी मिळाली होती, पण त्याही गमावण्यात त्याने धन्यताच मानली.
मुळात राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला विजयाची कोणतीही संधी नव्हती आणि आताही नाही. एनडीएकडे केवळ २५ हजार मते कमी होती. त्याची भरपाई करणे त्यांच्यासाठी सहजशक्य होते. अशा स्थितीत सर्वसंमतीचा आग्रह धरून कॉंग्रेसला आपली झाकली मूठ सव्वालाखाची ठेवता आली असती. एवितेवी एनडीएच्या किंवा पंतप्रधान मोदींच्या पसंतीचा राष्ट्रपती होणारच होता. त्याला मम म्हणण्यात कॉंग्रेसचे काहीही बिघडले नसते. उलट, सर्वसंमतीच्या नावाखाली तिला प्रणव मुखर्जींचे घोडे पुढे दामटता आले असते व एका चांगल्या राष्ट्रपतीला दुसरी संधी न देऊन एनडीएने चूक केली, असा ठपकाही ठेवता आला असता. पण, मोदी व भाजपाविरोधाने आंधळी झालेल्या कॉंग्रेसला तेही सुचले नाही. तिला एकदम २०१९ ची लोकसभा निवडणूक आठवली आणि राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक म्हणजे त्या निवडणुकीची उपान्त्य फेरी आहे, असे स्वरूप तिला देण्याचा सुपीक विचार तिच्या डोक्यात आला. भाजपाविरोधी पक्षांची महाआघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नाला ती लागली. बिहारमध्ये तो प्रयोग यशस्वी झाला असेलही, पण उत्तरप्रदेशासह अन्य राज्यात तो साकारूच शकला नाही, याचा कॉंग्रेसला सोयिस्कर विसर पडला. खरे तर ते शक्यच नव्हते. कारण २०१९ ची निवडणूक अद्याप दोन वर्षे दूर आहे. त्या वेळी राजकीय परिस्थिती कशी असेल, देशाच्या राजकीय अजेंड्यावर कोणते मुद्दे असतील, ते भाजपासाठी अनुकूल असतील की प्रतिकूल, याबद्दल आता कोणताही अंदाज करता येत नाही. राजकारण हा पाण्यासारखा चंचल विषय आहे. इथे कुणी कायम शत्रू नसतात आणि कायम मित्रही नसतात. उद्या काय घडेल, हेही सांगता येत नाही. लालूंच्या राजवटीला ‘जंगलराज’ संबोधणारे नितीशकुमार लालूंचे मित्र बनू शकतात, याचा विचारतरी कुणी केला होता काय? दोन वर्षांत तर इकडचे राजकारण तिकडे होऊन जाते. अशा स्थितीत दोन वर्षांनंतरच्या राजकारणाबाबत कुणी राजकीय पक्ष आज कमिटमेंट देणे शक्यच नव्हते. कॉंग्रेसच्या धुरंधर नेतृत्वाला ही साधी गोष्ट कळू नये? आणि कळत नसेल तर त्याला नेतृत्व तरी का म्हणावे?
क्षणभर असे मानू या की, एनडीएविरोधी वा मोदीविरोधी वातावरण तयार करायला हीच वेळ आणि राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक योग्य मुद्दा आहे. मग त्याची तयारी तरी विचारपूर्वक करावी की नाही? कॉंग्रेसने तेही केले नाही. खरे तर तिला प्रणव मुखर्जींच्या नावाचाच आग्रह धरता आला असता. त्याला एनडीएने नकार दिला असता, तर तो नकार तिला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून एनडीएविरोधी वातावरण तयार करता आले असते. पण, तिने आधी आणले गोपालकृष्ण गांधींचे नाव. त्यावरही ती कायम राहिली नाही. त्यामुळे नवनवी नावे समोर येत गेली. डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांचेही नाव आले. प्रकाश आंबेडकर डोकावून गेले. दरम्यान प्रणव मुखर्जींनीही शर्यतीत उतरण्यास नकार दिला. मोदींना हेच हवे होते. आपल्या खर्‍या उमेदवाराबद्दल कमालीची गुप्तता बाळगत त्यांनी विविध नावे चर्चेत येऊ दिली किंवा आणली. कारण त्यांना विरोधी पक्षाला गुंतवून ठेवायचे होते आणि शेवटच्या क्षणी आपला पत्ता उघडायचा होता. त्यासाठी विरोधी उमेदवार जाहीर न होणे ही त्यांची व्यूहरचनात्मक गरज होती. कॉंग्रेसने चर्चेत वेळ दवडून ती परस्परच पूर्ण केली. त्यामुळे मोदींचे फावले. त्यांनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव अचानक जाहीर केले आणि स्वपक्षासहित सर्वांनाच धक्का दिला.
एवढे सगळे असले, तरी कॉंग्रेसला आपला उमेदवार काट्याची टक्कर देऊ शकेल असे वाटण्याइतपत स्थिती असती, तरीही विरोधी उमेदवार देण्याचा आग्रह समजून घेता आला असता. पण एकीकडे नितीशकुमारांना सोडले, तरी दुसरीकडे बिजू जनता दलापासून तर अण्णाद्रमुकच्या दोन्ही गटांपर्यंत आणि टीआरएस, हरयाणा लोकदल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचाही कोविंद यांना पाठिंबा असताना आपला उमेदवार साधी निकराची टक्करही देऊ शकत नाही, हे कॉंग्रेसला कळू नये? नितीशकुमारांसारखा मोहरा आपण गमावत आहोत, याचेही भान असू नये, ही राष्ट्रपतिपदाच्या राजकारणाची आणि २०१९ च्या उपान्त्य फेरीची तयारी कशी काय असू शकते? २०१९ तर फार पुढे राहिले.
आपल्या रणनीतीचे या पक्षाने एवढे ढिसाळ नियोजन केले की, त्याला रणनीती म्हणताच येत नाही. नितीशकुमार यांचा विषय त्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळला तो पाहता, राहुल गांधी भारतात नसले तरी तो पोरकटपणाच वाटला. खरे तर कोविंद यांचे नाव जाहीर होताच नितीशकुमार यांनी अतिशय सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. व्यक्तिश: मला हे नाव अतिशय योग्य वाटते, या शब्दांचा त्यांनी वापर केला होता. पण, हे वाक्य उच्चारून जणूकाय नितीशकुमारांनी एनडीए उमेदवाराला पाठिंबाच जाहीर केला, अशा थाटात लालू आणि गुलाम नबी आझाद यांनी नितीशकुमारांवर तोंडसुख घेतले. लालूंनी तर नितीशकुमार यांच्याबाबत ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ हा कम्युनिष्टांच्या पठडीतला शब्द वापरून नितीशकुमारांवर टीका केली, तर गुलाम नबी आझाद यांनी नितीशकुमार हे विरोधी ऐक्यात बाधा उत्पन्न करीत आहेत, असा अभिप्राय व्यक्त केला. आपल्या टीकाटिप्पणीमुळे नितीशकुमार दुखावले जाऊ शकतात, याचा विचारही या नेत्यांना करावासा वाटला नाही. खरे तर नितीशकुमार ही काय चीज आहे, हे या नेत्यांना कळायला हवे. एकेकाळी नरेंद्र मोदी यांना टोकाचा विरोध करणारे ते हल्ली मोदींशी जुुळवून घ्यायला लागले आहेत. ते विरोधी ऐक्याची दिल्लीतील बैठक टाळतात आणि मोदींचे निमंत्रण स्वीकारून राजधानीत हजर राहतात. लालूंच्या कुटुंबीयांवरील सी.बी.आय. कारवाईचा निषेध करीत नाहीत आणि शेवटी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणार नाही, असेही घोषित करतात, तरीही यांना नितीशकुमार कळू नयेत, हे आश्‍चर्य म्हणावे की, कॉंग्रेसचा बावळटपणा म्हणावा?
आज खरे तर नितीशकुमार कमांडिंग स्थितीत आहेत. लालू परिवार सोबत असतानाही त्यांच्या प्रतिमेला धक्का लागला नाही. लालू आणि कॉंग्रेस यांनी पाठिंबा काढून घेतला, तरी त्यांचे सरकार कोसळत नाही. कारण भाजपाने आधीच पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मोदींशी त्यांनी जुळवून घेताच ते हिरो बनतात. अशा स्थितीत महागठबंधनाचा आपला डोलारा क्षणात कोसळू शकतो, याचे भानही कॉंग्रेसला राहिलेले नाही. याचे दोनच अर्थ निघू शकतात. एक तर कॉंग्रेसला राजकारण कळत नाही किंवा २०१९ च्या निवडणुकीतील पराभव आताच मान्य करून मोकळे व्हावे, असा निर्णय तिने घेतला आहे. राहुल गांधींची पोरकट अडचण नको म्हणून कदाचित सोनियांनी त्यांना आजीच्या भेटीला इटालीला पाठविले असेल आणि राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची सूत्रे आपल्या हाती घेतली म्हणावे, तर त्याही राहुलएवढ्याच असफल ठरल्या, असे म्हणावे लागेल.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीबाबत झालेली चूक मोदी सरकारने जीएसटी उद्घाटनाच्या समारंभाला सन्मानपूर्वक बोलावूनही त्या समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा करंटेपणा प्रकट करून कॉंग्रेसने आपल्या हाराकिरीचाच संकेत दिला आहे. वस्तुत: जीएसटी हे मुळात कॉंग्रेसचेच अपत्य. संपुआकाळातच तो विषय चर्चेला आला. त्या संदर्भातील प्रस्ताव स्वत: त्या वेळी अर्थमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जी यांनीच मांडला होता. त्याला काही कारणांमुळे भाजपाने विरोध केला होता हा भाग वेगळा, पण त्याच भाजपाने तो विषय स्वीकारला. त्यावर प्रदीर्घ चर्चा केली. प्रारंभी विरोध करणार्‍या कॉंग्रेसचे मन वळविले. परिणामी, त्या संबंधीचे सर्व निर्णय केंद्र आणि राज्यात कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यामुळेच मंजूर झाले. असे असताना त्याच कॉंग्रेस पक्षाने काल्पनिक प्रतिष्ठेचा मुद्दा समोर करून संसदेच्या सेंट्रल हॉलच्या समारंभावर बहिष्कार टाकावा, ही बाब कॉंग्रेसजनांच्याही पचनी न पडणारी आहे. विशेष म्हणजे जीएसटीसंबंधी सर्व निर्णय कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश असलेल्या जीएसटी कौन्सिलने सर्वसंमतीने घेतले. शिवाय या समारंभात एनडीए किंवा भाजपा किंवा मोदीच आपली टिमकी वाजविणार होते असेही नाही.
समारंभात राष्ट्रपतींना निमंत्रित करण्यात आले होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि देवेगौडा यांना मंचावर स्थान देण्याचे नियोजन होते. कॉंग्रेसने निवडलेल्या उपराष्ट्रपतिचाही सन्मान राखला जायचा होता. कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा या नात्याने सोनिया गांधींना पहिल्या रांगेत बसविण्यात येणार होते. असे सर्व यथायोग्य आणि पक्षातीत नियोजन असताना राजकुमार राहुल गांधी इटालीतून बहिष्कार टाकायला सांगतात काय आणि त्यांचा आदेश मान्य होतो काय, सारेच अतर्क्य आहे. नव्हे, या प्रकाराला हडेलहप्पीच म्हणावे लागेल.
असा व्यवहार करणारे लोक विरोधी पक्षांचे महागठबंधन कसे करू शकणार, हा प्रश्‍नच आहे. उलट, तो निवडणुकीचा विषय असल्याने व तिकीटवाटपात एका पक्षातच एवढी मारामारी होते की, अनेक पक्षांच्या कथित गठबंधनात ती किती तीव्र प्रमाणात होईल, याची कल्पना येऊ शकते. त्यामुळे कॉंग्रेस व तिच्यासोबत असलेल्या डावे व लालू यांच्यासारख्यांनी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक आताच गमावली, असे म्हणावे लागेल.
– ल. त्र्यं. जोशी/९४२२८६५९३५