बिहारमधील पेल्यातले वादळ!

0
103

अग्रलेख
देशातील राजकारणात सध्याच्या घटकेला अनेक वळणं येत आहेत. त्याला कारणेही तशीच आहेत. देशात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदासाठी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीत रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी देऊन सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आधीच विरोधकांना मात दिली आहे. काही प्रमुख विरोधकांनी कोविंद यांना पाठिंबा देऊन त्यांना विजयाच्या दारात आणून सोडले आहे. काही मतदानाच्या वेळी सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करणार आहेत. याउपरही संयुक्त पुरोगामी आघाडीने मीराकुमार यांना मैदानात उतरवून तात्त्विक लढाई लढण्याचा निर्धार केला आहे. पण, कोविंद यांच्या उमेदवारीमुळे विरोधकांची चांगलीच पंचाईत झाली. विरोधी आघाडीतील सशक्त घटक पक्ष संयुक्त जनता दलाने कोविंद यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे, बिहारमधील सत्ताधारी आघाडीत मनभेद झाले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील दुसरा घटक पक्ष राष्ट्रीय जनता दल नितीशकुमार यांच्या भूमिकेमुळे संतप्त झाला नसता तरच नवल. या पक्षाचे नितीशकुमार यांची मनधरणी करण्याचे सारे प्रयत्न विफल ठरले आहेत. त्यामुळे हताश झालेल्या राष्ट्रीय जनता दलाने नितीशकुमार यांना संधिसाधू ठरवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. उभय पक्षातील मतभेद वाढले असतानाच अंमलबाजवणी संचालनालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून लालूप्रसाद, त्यांचा मुलगा तेजस्वी, पत्नी राबडीदेवी, मुलगी मीसा आणि जावयाच्या निवासस्थानांवर आणि निरनिराळ्या शहरांमधील अचल संपत्तींवर छापे मारून राष्ट्रीय जनता दलाला मोठा हादरा दिला आहे. या सार्‍या प्रकारामुळे उभय पक्षांतील मतभेद चव्हाट्यावरच आले आहेत. छापेमारीबद्दल केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सजग केले होते, असे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर तर राजदचा आणखी तिळपापड झाला. या सार्‍या प्रकरणात विरोधकांनी, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सार्‍या छापेमारीबद्दल मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मौन धारण केल्याने राजद आणखी अस्वस्थ आहे. नितीशकुमार ना छाप्यांचे समर्थन करीत आहेत, ना त्यांचा विरोध करीत आहेत. त्यामुळे जनता दलाची तगमग अजून वाढणे स्वाभाविक आहे. या सार्‍या प्रकारावर चर्चा करण्यासाठी तसेच संयुक्त जनता दलावर दबाव आणण्यासाठी राजदने बोलावलेल्या बैठकीत तेजस्वी यादव यांचा राजीनामा न स्वीकारण्याचा निर्णय झाला आहे. पण, त्यांचा राजीनामा न स्वीकारण्याने समस्या संपली असे नाही. एकंदरीतच, संयुक्त जनता दलाने कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे महागठबंधनालाच तडे गेले आहेत. पण, त्यासाठी एकट्या संयुक्त जनता दलाला दोषी धरता येणार नाही. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरवताना विरोधकांनी जो घोळ घातला, त्यामुळे सारी परिस्थिती चिघळली. घटक पक्षातील काहींना वेगळी चूल मांडावी लागली. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीला आपल्याकडे फार महत्त्व असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यांचे राज्यपाल असतात. त्यांच्याशी चांगले संबंध राखून सत्ताधार्‍यांना काम करायचे असते. त्याकडे लक्ष ठेवून, त्याचप्रमाणे बिहारचा राज्यपाल देशाचा राष्ट्रपती होतोय्, या कारणामुळे नितीशकुमारांनी विरोधकांना सोडून कोविंद यांचे समर्थन केले आहे. पण, ही बाब विरोधकांच्या पचनी पडायला तयार नाही. कॉंग्रेसनेदेखील नितीशकुमार यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. दुसरी एक चर्चा सध्या सुरू आहे ती म्हणजे नितीशकुमार लालूंच्या राजकारणाला कंटाळले आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे दादागिरीवर चालणारे राजकारण नितीशकुमारांच्या संयमी स्वभावाच्या पचनी पडायला तयार नाही. त्यामुळे त्यांनी यादवांच्या छापेमारीविरोधात एकही शब्द उच्चारलेला नाही. तसे पाहिले तर केवळ नरेंद्र मोदींच्या मुद्यावरून नितीशकुमार यांनी भाजपाशी बिहारमध्ये असलेला संबंधविच्छेद केला होता. १७ वर्षांची ही युती तुटल्यानंतर त्यांनी राज्यात लालू आणि कॉंग्रेस यांच्यासोबत एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि राज्याची सत्ता पुन्हा एकदा आपल्याकडे खेचून आणली. पण, ज्या वेळी पहिल्यांदा राज्यात भाजपा आणि संयुक्त जनता दलाची सत्ता आली त्यानंतरच बिहारचे गुंडगिरीचे राजकारण आक्रसायला प्रारंभ झाला होता. मोठ्या शहरांमध्ये महिला आणि मुलांना रात्रीच्या वेळी फिरताना जो त्रास व्हायचा तोदेखील कमी झाला होता. राज्यातील रस्ते चोपडे करण्यासाठी भाजपा-जदयु सरकारनेच पुढाकार घेतला. राज्यात विकासाचे अनेक प्रकल्प आणून त्यांनी बिहारची ‘बिमारू’ राज्यातून विकासाच्या दिशने निघालेल्या राज्याकडे वाटचाल सुरू केली होती. या सार्‍या उभय पक्षातील युतीच्या जमेच्या बाजू आजही लोक विसरलेले नाहीत. चारा घोटाळ्यात लालूंना झालेला तुरुंगवास इतर सरकारांच्या कार्यकाळात होऊच शकला नसता. आताही यादव परिवारातील लोकांच्या निवासस्थानांवर पडलेल्या छाप्यामागे या देशात खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार नाहीसा करणे, हेच कारण आहे. मुख्य म्हणजे लालूप्रसाद यादवांनी सीबीआयच्या आणि अंमलबाजवणी संचालनालयाच्या दुरुपयोगाबद्दल केलेल्या वक्तव्यांमध्ये तथ्य नाही. या दोन्ही संस्था स्वायत्त असून, त्या आपले निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. कुणावर छापे घालायचे आणि कुणावर नाही, हे याच संस्थांचे प्रमुख ठरवत असतात. त्यानुसारच माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांवर सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आणि एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटने धाडी घातल्या आहेत. धाडसत्रानंतर आणि महाआघाडीला तडा गेल्यानंतर झालेल्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या बैठकीत हे मुद्दे गाजणारच होते. तसे ते गाजलेदेखील. पण, लालूंसमोर बोलण्याची कुणाची प्राज्ञा नसल्याने बैठकीत सार्‍यांनी शांतताच बाळगली. या बैठकीत झालेल्या चर्चा अद्याप हाती आल्या नसल्या, तरी छापे पडल्यानंतरही लालूंचा परिवार खाली वाकायला तयार नाही. लालूंनी तर या वादात संघालाच ओढले आहे. संघ ही देशभक्त नागरिकांना घडवणारी एक सामाजिक संस्था असून, ती राजकारणात थेट सहभागी होत नाही, अशी तिची ख्याती आहे, हेदेखील लालू असे वक्तव्य करताना विसरले. एकंदरीत, आज झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत लालूंच्या मागे उभे राहण्याचा सामूहिक निर्णय झाला आणि तेजस्वी यादवांच्या निवासस्थानी छापे पडले असले तरी ते राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लालूंनी तर धाडसत्रानंतर मोदी यांच्याविरुद्ध रणशिंगच फुंकले आहे. मोदींना पराभूत केल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, अशी प्रतिज्ञादेखील त्यांनी घेतली आहे. आजच्या बैठकीत देशाची आर्थिक स्थिती, देशावर असलेले दहशतवादाचे सावट आणि २७ जुलैला पक्षाने आयोजित केलेल्या रॅलीबाबत चर्चा झाली. बैठकीला कॉंग्रेसचे सदस्यदेखील उपस्थित होते. कॉंग्रेसने भविष्यात लालूंचा हात न सोडण्याचा प्रण केला आहे. पण, तेवढ्याने काही साध्य होणार नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपाशी लढा देण्याकरिता तेवढीच सज्जता आवश्यक आहे. विरोधकांजवळ ती आजतरी नाही. तूर्तास मोदींशी एकाकी न लढता संयुक्तपणे लढणेच सोयीचे असल्याने, काहीही झाले तरी ना बिहारमधील लालू-नितीश जोडी तुटणार, ना महागंठबंधनात दुरावा येणार, हे जाणून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच या पेल्यातल्या वादळाकडे गांभीर्याने बघण्याचीदेखील गरज नाही!