वेध

0
54

लोकसंख्या आणि समस्या

परवाच जागतिक लोकसंख्या दिन आम्ही साजरा केला. साधारणपणे असे दिवस साजरे करताना बरेचदा त्यात ‘सेलिब्रेशन’चा भाग असतो, तर काही वेळा तो धोक्याचा इशारा देण्यासाठी असतो. वाढत्या लोकसंख्येचा धोका सांगताना अभ्यासकांनी त्याची तुलना स्वत:च्याच डोक्यावर हात ठेवून स्वत:लाच भस्म करून घेणार्‍या भस्मासुराशी केली आहे. लोकसंख्यावाढीशी संबंध माणसांचाच असतो, वाढती लोकसंख्या ही माणसांसाठीच त्रासदायक ठरणारी असते म्हणून माणसाने स्वत:च लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण मिळवण्याचा संदेश देण्यासाठी जगभर लोकसंख्या दिन साजरा करतात. जी गोष्ट वाढवणे आपल्या हातात आहे, तिच्यावर नियंत्रण आणणे किंवा ठेवणेही आपल्यालाच शक्य आहे.
भारतात लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे, हे जाणवल्यामुळेच १९५२ पासून आपण कुटुंबनियोजन कार्यक्रम जगात प्रथम सुरू केला. त्यामुळे आपल्याकडे त्याचे गांभीर्य खरोखरच होते आणि साठ-पासष्ट वर्षांपूर्वीच ते जाणवले होते हे उघड आहे. परिवार नियोजित हवा, सुदृढ हवा हे कोणालाही मान्य होण्यासारखे आहे. सुदृढतेचा, संपन्नतेचा संबंध नियोजनाशी आहेच. म्हणूनच ‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’ हे जगाने मान्य केले आहे. पण, आजकाल छोटा परिवार संकल्पना, एकच अपत्य अशीही होऊ लागली आहे. एका अपत्यावर थांबलेल्या नव्वद टक्के दाम्पत्यांना पहिला मुलगाच झालेला असतो, किंबहुना मुलगा झाला म्हणूनच त्यांनी एकाच अपत्यावर थांबण्याचा निर्णय घेतला असतो.
पहिली मुलगी असती तर दुसर्‍याचा नक्कीच विचार केला असता, अशीच मानसिकता या एकच अपत्यवाल्यांची सर्वसाधारपणे असते. दहा टक्क्यांनी एका मुलीनंतरच थांबण्याचा निर्णय घेतला असतोच. खरेतर एकाच मुलीवर थांबण्याचा निर्णय घेतलेल्या दाम्पत्यांचा तर समाजाने सत्कारच करायला हवा आहे. त्यांनी कन्याभ्रूणहत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर समाजाला दिलेली मुलगी, तिच्या रूपाने दिलेले योगदान महत्त्वपूर्णच आहे. वैद्यकीय समस्या, आर्थिक बाजू यांची तीव्रता असल्यास एकच मूल हे समजण्यासारखे आहे. पण, सामान्य स्थितीत समर्थनीय नाहीच आणि म्हणून हम दो हमारे दो हेच तत्व जरी भारताने पाळले तरी लोकसंख्यावाढीवर बरेच नियंत्रण येऊ शकते.

तीन मुलींचे कौतुक

आपल्या महाराष्ट्रात तीन अपत्य असल्यास सहकार क्षेत्रापासून विधानसभेपर्यंत निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद झाली त्या वेळी लोकसंख्या नियंत्रण हाच मुद्दा होता. समाजकारण, राजकारण क्षेत्रात काम करू इच्छिणार्‍यांना लोकसंख्या समस्येची जाणीव असावी. ती जाणीव नसल्यास त्यांना त्या क्षेत्रातली एखादी संधी नाकारली जावी, त्यांना त्याची जाणीव नसल्याची शिक्षा मिळावी, हा या तरतुदीचा उद्देश आहे. पण, कालांतराने लोकसंख्यावाढीच्या समस्येइतकीच तीव्रता मुलींच्या घटत्या जन्मदराने धारण केली. त्यातूनच ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ असे उपक्रम जोरात होऊ लागले. राष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘मुलगी जगवा’ला स्थान मिळू लागले. पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्ये दर हजारी कमीत कमी शंभर स्त्रिया कायम कमी असणे, ही भविष्यात भयंकर समस्या होऊ शकते, हे सर्वच पातळ्यांवर जाणवले. त्यातूनच आले ‘बेटी बचाव.’ या पार्श्‍वभूमीवर ज्या मातापित्यांना तीनही अपत्ये मुलीच असतील, त्यांना या कायद्यातून वगळायला काय हरकत आहे? अशा व्यक्तींनी समाजातील मुलींची संख्या वाढवण्यात मदत केली, यासाठी त्यांचे कौतुक व्हायला हवे आहे. तीन अपत्य म्हणजेच तीनच अपत्य आणि त्याही मुलीच असतील तरच त्यांना ही सवलत देण्याबाबत गंभीरपणे विचार करायला हवा आहे. दोन मुली, एक मुलगा किंवा दोन मुले, एक मुलगी अशा कोणत्याही तीन अपत्यांचे मातापिता अशा निवडणूक संधीपासून वंचितच राहायला हवेत. तीनपेक्षा जास्त चार, पाच मुलींचेही जन्मदाते असू शकतात, पण त्यांनीही लोकसंख्या नियोजनाला धक्का लावलेलाच आहे, त्यामुळे त्यांचे कौतुक करण्याची मुळीच गरज नाही. कौतुक फक्त तीनच मुलीपर्यंत असायला हवे, कारण कायदा तीन अपत्यांचा आहे. असे होऊ शकल्यास तीन मुलींचे समाजाला योगदान देणार्‍यांमधील अपराधीपणाची भावनाही निघून जाऊ शकेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालानुसार आज ७६० कोटी असलेली जगाची लोकसंख्या २०५० पर्यंत १००० कोटींवर जाऊ शकते. २००१ च्या जणगणनेनुसार आपण भारतीय १०२ कोटी होतो. २०११ मध्ये आपण १२४ कोटी होतो आणि २०१७ मध्ये १३४ कोटी झालो आहेत. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येत दरवर्षी पावणेदोन कोटींची, म्हणजेच १,७५,००,००० इतकी भर पडते. आपल्या इथे आज पासष्ट टक्के लोकसंख्या तरुणांची असल्यामुळे आपण ‘सर्वाधिक तरुणांचा देश’ म्हणून जगात ओळखले जाऊ लागलो आहोत. पण, ही ‘मिरवण्याची’ बाब नाहीच. कोट्यवधी तरुणांच्या हाताला काम नाही. तसे ‘प्रत्येकाला काम’ ही बाब आता आपल्यासाठी नियोजनाच्या कोसो दूर जाऊन पोहोचली आहे. गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, पर्यावरण, पाणी, जंगले, शहरे अशा विविध विषय आणि समस्यांचे मूळ अनियंत्रित लोकसंख्या हेच आहे. व्यक्ती, कुटुंब, समाज या सार्‍याच पातळ्यांवर वाढती लोकसंख्या हा गंभीर विषय म्हणूनच घेण्याची गरज आहे. अनियंत्रित लोकसंख्येमुळे एखादे कुटुंब, समाज कसा मागास राहू शकतो, याची अनेक उदाहरणे असताना आपण खरंच सजग व्हायला हवे आहे.
अनिरुद्ध पांडे
९८८१७१७८२९