भारतासोबत लष्करी सहकार्य वाढविणार

0
198

•अमेरिकेचा संरक्षण अर्थसंकल्प संसदेत पारित
वॉशिंग्टन, १५ जुलै 
अमेरिकेच्या ६२१.५ अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक संरक्षण अर्थसंकल्पाला लोकप्रतिनिधी सभागृहाने गुरुवारी मंजुरी दिली. अमेरिकेचा सर्वात जवळचा संरक्षण भागीदार असलेल्या भारतासोबत आता लष्करी सहकार्यही वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा या अर्थसंकल्पात समावेश आहे.
राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायद्याचा भाग म्हणून भारतासोबतचे लष्करी सहकार्य वाढविण्यावरील दुरुस्ती विधेयक मूळचे भारतीय वंशाचे अमेरिकन सदस्य ऍमी बेरा यांनी सभागृहात सादर केले आणि सर्वच सदस्यांनी आवाजी मतदानाने त्यावर आपली मोहर उमटवली. आता संरक्षण मंत्री आपल्या मंत्रालयातील सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी संबंध मजबूत करण्याचा आराखडा तयार करणार आहेत.
अमेरिका हा जगातील सर्वात जुना लोकशाहीवादी देश आहे, तर भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. त्यामुळे या दोन्ही लोकशाहीवादी देशांमध्ये लष्करी संबंध आणखी मजबूत करण्यात दोन्ही देशांचा आणि जगाचाही फायदा आहे. मी सादर केलेली दुरुस्ती पारित झाल्याने या सभागृहाचा मी मनापासून आभारी आहे. दोन्ही देशांच्या सुरक्षेपुढील आव्हान एकसारखेच आहे आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्याची नितांत गरज आहे, असे बेरा यांनी स्पष्ट केले.
पाकला मिळणार्‍या संरक्षण निधीवर जाचक अटी
अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाने एकीकडे भारतासोबत लष्करी संबंध वाढविण्यावर भर देतानाच पाकिस्तानला मिळणार्‍या संरक्षण निधीवर काही जाचक अटी लादल्या आहेत.
दहशतवादविरोधी लढ्यात पाकिस्तान खरोखरच गंभीर आहे आणि या देशाने यात प्रगती साध्य केली आहे, हे आपल्या कृतीतून दाखवावे आणि अमेरिकेचे समाधान करावे, यासह काही कडक अटी लादण्यात आल्या असून, याच संदर्भातील तीन दुरुस्ती विधेयकही सभागृहात पारित करण्यात आले आहेत.
पाकिस्तान सातत्याने दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत असतो आणि आपल्या भूमीत त्यांना आश्रयही देतो. अमेरिकेतील अधिकारी आणि संसद सदस्यांनी ही बाब  वेळोवेळी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिली आहे. अमेरिकेकडून पाकला गेल्या अनेक वर्षांपासून दहशतवादविरोधी लढ्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सचा निधी मिळत असतो. पण, तो अन्य वापरासाठी वळविला जातो. यात अतिरेक्यांसाठी शस्त्र खरेदीचाही समावेश असल्याचा आरोप यावेळी काही सदस्यांनी केला. (वृत्तसंस्था)