असंतोषाचा भडका

0
40

रोखठोक
हृदयात दाटलेला राग आणि डोळ्यातून वाहणार्‍या अश्रूंच्या धारा. ही स्थिती आज आम्हा सर्वांची आहे. अमरनाथ यात्रेकरूंवरील दहशतवादी हल्ला हा असहनीय वेदना देणारा आहे. जखमी तर आम्ही आधीही झालेलो आहोत, पण श्रावण महिन्याचा पहिला सोमवार, दहशतवादी बुरहान वानीची पहिली बरसी (मृत्युदिन) आणि केंद्र व राज्यात बदललेली सरकारे असतानाही, अशा परिस्थितीने जनतेच्या रागात दुपटीने, तिपटीने वाढ करून दिली आहे.
देश जखमी आहे, पण हे विसरू नये की, वेदना विधान लिहून टाकीत असते. समस्येच्या निदानासाठी कठोर निर्णयाची भूमी तयार करून देते. आश्‍चर्य यासाठी वाटू नये की, अमरनाथ यात्रेच्या वेळी घडलेल्या रक्तरंजित घटनेमुळे काश्मीरमध्ये दशकानुदशकांपासून चालत आलेली समस्या निर्णायक वळण घेईल. दशकापासून झिरपत आलेल्या दहशतवादी कोडाच्या आजाराच्या निर्मूलनाचा मार्ग… अशा समयी जेव्हा हल्ला होऊनही अमरनाथ यात्रा सुरूच आहे आणि दहशतवाद्यांच्या निर्दालनासाठी ‘ऑपरेशन शिवा’ सुरूही झाले आहे, काही बाबी स्पष्ट करणे आणि त्या समजून घेणे आवश्यक आहे.
आता कुठलाही पडदा नाही : प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांनी ट्विटरवर लिहिले आहे की, जुनैदच्या हत्येवर मीडियाचे म्हणणे होते की, तो मुसलमान होता म्हणून मारला गेला. त्याचप्रमाणे आता तोच मीडिया हे का म्हणत नाही की, अमरनाथ यात्रेकरू हे हिंदू होते म्हणून ते मारले गेले. ‘लुटियन बौद्धिकतेच्या’ दुतोंडी भूमिकेची चिरफाड करणारी ही काही एक टिप्पणी नाही. वास्तविक पाहता वहाबी दहशतवादाची समस्या काश्मीर खोर्‍यात वृद्धिंगतच होत गेली. हिंदूव्यतिरिक्त मुस्लिमांच्या अन्य प्रवाहांनाही जाळत राहिली आणि दिल्लीतील मीडिया व सेक्युलर बुद्धिजीवी वर्गाची टोळी यावर सतत पांघरूण घालण्याचेच काम करीत राहिली. पण, या ताज्या घटनेनंतर गुप्तचर यंत्रणा आणि संरक्षण क्षेत्रातील मान्यवर मानतात की, वहाबी दहशतवादाचे सत्य आता त्या मर्यादेपर्यंत उघड झाले आहे, ज्याला नाकारणे कोडाच्या रोगाकडे दुर्लक्ष करून ती अधिक वाढवणे ठरेल. अमरनाथ यात्रा जरी हिंदूंचे प्रतीक असली तरी खोर्‍यातील सामाजिक सौहार्दाचे प्रतीक होती. दहशतवाद्यांनी या यात्रेला लक्ष्य करून आपली शेवटची ढालही नष्ट केली आहे. तसे पाहू जाता, या हल्ल्याअगोदरच जाकीर मुसासारखे दहशतवादी स्पष्टपणे सांगत होते की, काश्मीर समस्या ही विघटनवाद अथवा स्वायत्ततेचा विषय नाही तर ‘इस्लामी संघर्ष’ आहे. काश्मीर खोर्‍यातून आलेली ही दहशतवादाची नवी व्याख्या आता तेवढ्याच जोरकसपणे प्रतिकार करून बदलली गेली पाहिजे.
निर्णय आणि फास : मानवीय गरिमा आणि अधिकारांची चर्चा चांगली आहे. पण, आपण जर हीच भूमिका जोपासत राहिलो तर राज्य, मानवी समुदायाला तुडविण्यासाठी आसुसलेल्या लोकांचा इलाज कसा काय करू शकू? ही गोष्ट मान्य करताना आम्हाला जराही संकोच वाटू नये की, विदेशी देणग्यांवर पोसल्या जाणारे, मानवाधिकाराचा हट्ट आणि लाज गुंडाळून त्याचे ढोल बडवणारे तत्त्वच नक्षलवाद आणि दहशतवादाशी लढा देणार्‍या भारतीय सुरक्षा दलांचे मनोबल खच्ची करण्याचा सतत प्रयत्न करीत आले आहेत. यांच्या आर्थिक स्रोतांची सूक्ष्मपणे तपासणी केल्यानंतर समोर आलेली तथ्ये आणि ‘कुख्यात दानवाधिकारवाद्यांच्या’ अशा कारवायांचा पर्दाफाश झालेला आहे, ज्यात विदेशी देणग्या या राज्य सरकारच्या विरोधात मीडिया अपप्रचारासाठीच दिल्या गेल्या होत्या.
आता ही चर्चा थांबायला हवी. जर सार्वभौमत्व, लोकसंख्या, भूगोल आणि शासकीय व्यवस्था हे देशाचे घटक आहेत तर या देशाच्या नागरिकांना विभाजित करणे, समाजाविरुद्ध कटकारस्थान रचणे आणि घात करणार्‍या तत्वांच्या मानवाधिकारांना निलंबित करण्याचा अधिकार निश्‍चितपणे देशाजवळ आहे. देशातील कोणताही नागरिक अन्य नागरिकाच्या हितावर हल्लाबोल करीत असेल तर तो अन्य नागरिक आणि देशापेक्षा मोठा व क्षमायोग्य होऊ शकत नाही, ही बाब आता आपणाला मान्य करावीच लागेल.
हे मानवाधिकाराचे आंधळेपणच आहे की, राज्यातील जीव व संपत्तीला नुकसान पोहोचविण्यासाठी कार्यरत गर्दीचा एक भाग असलेल्या, सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणार्‍या फारूख अहमद डारला दहा लाख रुपयांची भरपाई मिळत आहे आणि अधिकतम नागरिकांचे संरक्षण आणि संपत्तीची हानी टाळणारे ५३-राष्ट्रीय रायफल्सचे मेजर लीतुल गोगोई यांना मीडियाचा एक हिस्सा खलनायकासारखे सादर करीत आहे. जर नागरिकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही देशाच्या सुरक्षा दलांची प्रथम जबाबदारी आहे तर मग मेजर गोगोई यांनी अनेक नागरिकांचे जीव वाचविले ही बाब का विसरायला हवी?
एकीकडे मेजर गोगोई यांचा लष्करप्रमुखांकडून सन्मान आणि दुसरीकडे दगडफेक करणार्‍या डारला दहा लाखांची भरपाई ही केवळ दोन प्रकरणे नाहीत, तर राज्य व्यवस्थेची दुतोंडी भूमिका आणि भेदभाव यालाही प्रकट करणारी आहे. भारतीय न्यायप्रणालीत दुहेरी भूमिका, नागरिकांत भेदभाव आणि राष्ट्रहित यात समझोता होऊच शकत नाही, ही बाब पूर्णपणे अगदी स्फटिकासारखी स्पष्टपणे स्थापित करण्याची जबाबदारी या देशातील कायदेमंडळावर आहे.
गोष्ट काश्मीरियतची : जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी अनंतनाग हल्ल्यानंतर म्हटले आहे की, या हल्ल्याने काश्मीरियतच्या आमच्या विश्‍वासावर मोठा डाग लागला आहे. ही घटना सर्व मुसलमान आणि काश्मिरी जनतेवर लागलेला एक डाग आहे. प्रश्‍न हा आहे की, जनतेचा काश्मीरियतवरून विश्‍वास तर कधीचाच उडून गेला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील हिंदूंना गिळंकृत करण्याचा डाग यापूर्वीपासून काश्मीरला लागला नाही? काश्मीरियत काय आहे? खोर्‍यातून हिंदूंना हुसकावून लावणे, त्यांना निर्वासिताचे जीणे जगण्यासाठी भाग पाडणे, त्यांना यमयातना देणे आणि त्यांची हत्या करणे यानंतरही तेथे काश्मीरियत वाचलेली आहे? सत्य हे आहे की, वहाबी विषासमोर काश्मीर खोर्‍यात काश्मीरियत आता केवळ चर्चेचाच विषय बनून राहिली आहे. म्हणून राजनीतीलाही हे दाखवून द्यावे लागेल की, ती इस्लामी उन्मादाला नाकारण्याऐवजी त्याला आव्हान देण्याची ताकद आमच्यात आहे. खोर्‍यात पसरलेल्या या असाध्य रोगाचा इलाज करायचा असेल तर राजनीतीने ही बाब बाजूला ठेवली पाहिजे की, तेथे आता फक्त मुस्लिम आणि त्यातही बहुतेक सुन्नी वोट तेवढे उरलेले आहेत. रोगावर पांघरूण घालण्याच्या नादात राजकारणी नेते हे विसरून जातात की, त्यांनी स्वत: काश्मीरमध्ये राहणार्‍या प्रत्येकच मुसलमानावर दहशतवादाचे समर्थक असल्याचा ठप्पा मारला आहे. या राजकीय जबाबदारीचा विसर पडलेल्या नेत्यांनी प्रायश्‍चित्त करताना इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध सामाजिक लढाईचा बिगुल फुंकला जाणे गरजेचे आहे. काश्मीरीयत तेव्हाच वाचू शकते आणि कायम राहू शकते. तर सध्या वहाबी दहशतवादावर निर्णायक वार करण्याची ही वेळ आहे. हल्ला बोला आणि हे विष वेगळे करा. विष वेगळे झाल्यानंतर काश्मीरियतची चर्चा तर फुरसतीने होतच राहील, सध्या काश्मीर खोर्‍यात कॅन्सरऐवजी बारूदचा गंध येत आहे.
– हितेश शंकर