माझं पोट भरलं नाही!

0
56

रविवारची पत्रे
आमच्या मराठवाड्यात पूर्वी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक पंगती उठायच्या. काही खादाड टोळभैरव अशा पंगतींच्या वासावरच असायचे. यांना निमंत्रणाची गरज नसायची. पंगत म्हणजे यांच्यासाठी पर्वणीच असायची! पंगतीला शेजारी एखादा अल्पाहारी आला की, खादाडांची मोठी पंचाईत व्हायची. यजमानाने कितीही आग्रह केला, तरी चार घास कमीच खावेत, हा शिष्टाचार खादाडांना मान्य नसायचा! अरे, यांच्या ताटात वाढा की रे म्हणून वाढप्याला पुकारायची. त्यामुळे अल्पाहारी घेवो न घेवो, खादाडांचा कार्यभाग साधला जायचा. कधीकधी हे महाभाग दुसर्‍याला वाढून घ्यायला सांगायचे आणि त्यावर ताव मारायचे. तरीही, माझं पोट भरलं नाही राव म्हणून तक्रार करायचे! फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीवर उमटत असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांमुळे जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. काही अटी आणि शर्तीवर जाहीर झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीवर सामान्य शेतकरी समाधानी आहे, परंतु खादाडांचे पोट कधीच भरत नसते. ज्यांना मागच्या कर्जमाफीच्या करपट ढेकरा अजून येत आहेत ते, यावेळी माझी कर्जमाफी झाली नाही हो म्हणून शंख करत आहेत. कुठल्याही अटी व शर्ती न घालता कुठलेही सरकार कर्जमाफी देऊ शकत नाही. कारण काही अटी व शर्ती यांच्या अधीन राहूनच सरकारला महसूल गोळा करावा लागतो.
सोमनाथ देविदास देशमाने
९४२१६३६२९१

जीएसटी कररचनेसोबतच
बाजारही पारदर्शी व्हावा
जीएसटी लागू होऊन आता दोन आठवडे होतील आणि जीएसटीमुळे वस्तू स्वस्त होतील, हा करून देण्यात आलेला ग्राहकांचा समज दूर झाला आहे व महागाईपासून सुटका नाही, या निष्कर्षावर येऊन पोहोचले आहेत.
एवढे मात्र खरे की, आतापर्यंत लागू असणार्‍या अप्रत्यक्ष करामुळे निर्माण होणार्‍या नफ्यावर कर, करावर कर व करावर नफा, या दुष्टचक्रातून ग्राहकांची सुटका झाली आहे. या दुष्टचक्रामुळे ग्राहकांना निरनिराळ्या स्तरावर विविध कर देण्यामुळे जास्त भावात वस्तू घ्याव्या लागत होत्या; तर सरकारी खजिन्यात ती रक्कम जमा न होता मोठ्या प्रमाणावर बाजारात काळा पैसा निर्माण होत होता. आता त्या करांची संख्या कमी होऊन केंद्रस्तरावर तीन-चार प्रकारची कररचना आली आहे व सरकारी खजिन्यात ग्राहकाकडून मिळणारी करराशी पूर्णपणे जमा होणार आहे. ही रचना करताना केंद्र सरकारला राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि व्यापारी यांची मर्जी राखण्याची कवायत करावी लागली आहे आणि त्यामुळे करपद्धतीत आंशिक सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकता आली आहे. आता बाजार व्यवहारात पारदर्शिकता यावी, ही ग्राहकांची अपेक्षा आहे. मागणी आहे.
अशी ही मागणी हिंदुस्थानातील ग्राहक १९७७ पासून सतत करत आहेत. १९७७ च्या काळात शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर भाव मिळावे, हा वैचारिक लढा उभारणारे अर्थतज्ज्ञ- नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. म. गो. बोकरे यांनी, कापड कसे महाग पडते हा विचार केला. तेव्हा भारतीय ग्राहक चळवळ व डॉ. म. गो. बोकरे जवळ आले आणि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्टची गुप्तता नष्ट व्हावी, कारखानदारी वस्तूचे उत्पादनमूल्य जाहीर व्हावे, हा विचार पूर्ण शास्त्रीय चिंतन म्हणून स्वीकारला व उत्पादनमूल्य वस्तूवर अंकित व्हावे, जाहीर व्हावे या मागणीचा ग्राहक सतत पाठपुरावा करत आहेत. त्या मागणीचा दबाव वाढल्यामुळे व्यापारी, उद्योजक यांच्या संगनमताने एम. आर. पी. ही किंमत पद्धती लादली गेली आहे. त्याचा ग्राहक प्रारंभापासून विरोध करीत आहेत.
आता या नव्या सुधारणांबरोबर एम. आर. पी. म्हणजे महत्तम किरकोळ किंमत सोबत उत्पादनमूल्य अंकित व्हावे तसेच एम. आर. पी ठरवण्याचे निकष प्रदर्शित व्हावे, हा ग्राहकाचा आग्रह आहे. असे निकष प्रदर्शित करणे जड जाऊ नये. यासाठी आयुर्वेदिक औषधांच्या पॅकवर औषधांचे फॉर्मुले नमूद असतात हे लक्षात घ्यावे. ही पद्धत अंमलात आली तर पारदर्शिकतेसोबतच ग्राहकांना बार्गेनिंग स्वातंत्र्य मिळेल.
नव्या पद्धतीने विक्रेत्यावर बिल देणे बंधककारक असल्याने व निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशाला आळा बसेल. आज ग्राहकाला एम. आर. पी. म्हणजे खरी किंमत असे भासवून वस्तू विकली जाते. परंतु, सरकारला सादर होणार्‍या हिशोबात कमी भाव दर्शविले जातात. सरकारचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबेल म्हणूनच म्हणावयाचे की, सरकारने ग्राहकाची ही मागणी मान्य करून बाजार व्यवहारात पारदर्शिकता आणावी.
राजाभाऊ पोफळी
९४२१८०५४३९

नावली जिल्हा परिषद शाळेचा आदर्श!
जिल्हा परिषद शाळेचे नाव घेताच नाक मुरडणारे पालक आपण नेहमीच पाहतो. स्पर्धेच्या युगात आपल्या पाल्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी नेहमीच पालकांची धडपड सुरू असते. हल्ली कॉन्व्हेंट व इतर खासगी शाळांमधून भरमसाट फी भरून आपल्या मुलांचं करीअर सुरक्षित करणार्‍या पालकांची कशी दमछाक होते, हे आपण नेहमीच अनुभवतो. परंतु, वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील नावली येथील जिल्हा परिषद शाळेने एक आदर्श निर्माण केलाय्. जेमतेम ३ हजार लोकवस्ती असलेलं नावली हे गाव. गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेतील मुख्याध्यापक गारडे, अन्य सहकारी शिक्षक यांनी आपल्या वेतनातून, लोकवर्गणीतून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा करून विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक साधने उपलब्ध करून दिली. कॉन्व्हेंट संस्कृतीत वाढलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत आपला विद्यार्थी कमी पडू नये यासाठी शाळेचा शैक्षणिक दर्जा वाढवला. एकही सुट्टी न घेता ३६५ दिवस शाळा सुरू ठेवली. आज या शाळेची ख्याती सर्वदूर पसरली. शहरात जाऊन कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षण घेणारे आपल्या गावात परतले. एवढेच नाही, तर इतर शहरातील अनेक विद्यार्थ्यांनी सदर शाळेत प्रवेश घेतलाय्. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणावर टीका करणार्‍या पालकांनी सदर शाळेस भेट दिल्यास त्यांच्या भुवया उंचावल्याविना राहणार नाहीत, हे मात्र नक्की!
अखिल सुरेशराव देशपांडे
९७६७१५१८३०

आधारच्या नावाने शंख!
आधार योजना संपुआ सरकारने २००४ साली आणली. नंदन निलेकणी यांना मुख्य अधिकारी करून मंत्रिपदाचा दर्जा दिला. यूपीएच्या १० वर्षांत १० कोटींची नोंदणी झाली आणि मोदीजींनी पुढच्या तीन वर्षांत हा आकडा १०० कोटींवर नेला आणि तेही नंदन निलेकणी यांनाच घेऊन (लोकसभा निवडणूक हरले होते तरीही)!
आता माध्यमे मात्र आरडाओरड करीतच आहेत. आधार केंद्रांची अपुरी संख्या आणि इतर कारणे देत आहेत. आधार नोंदणी निःशुल्क असताना १३ वर्षांत जे अर्ध्या तासाचा वेळ काढू शकले नाहीत, ते आता कारणे देत आहेत. तेव्हा आता माध्यमे लोकांना असे का विचारत नाहीत की, १३ वर्षांत तुम्हाला वेळ मिळाला नाही आणि आता जाग आली का? आधारबरोबर फ्री गिफ्ट किंवा रोख अनुदान ठेवले असते, तर चित्र वेगळे दिसले असते का?
आता एक अंतिम तारीख ठरवून त्यानंतर आधारसाठीसुद्धा पासपोर्टसारखी एक हजार फी ठेवावी. नाहीतर माध्यमांवर ही जबाबदारी द्यावी आणि समाजकार्य म्हणून त्यांनी ते पूर्ण करावे.
प्रमोद बापट
पुणे

एसी रेल्वे प्रवास सामान्य प्रवाशांना पर्वणीच
आपल्या देशामध्ये सामान्य प्रवाशांनाही आता वातानुकूलित डब्यांमधून रेल्वे प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणार, तसेच त्यासाठी तिकीट दरही थ्री एसी कोचपेक्षा कमी असणार असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले जी नक्कीच सामान्य प्रवाशांसाठी अभिनंदनीय बाब आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी होण्यासाठी रेल्वेने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे असे वाटते. या सामान्य प्रवाशांनाही लांब पल्ल्याच्या रेल्वेतून स्वस्तात आणि वातानुकूलित प्रवास करता यावा म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने पूर्णपणे वातानुकूलित रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जे योग्यच आहे .
यामुळे भविष्यात रेल्वेमध्ये थ्री टियर इकॉनॉमी एसी क्लास या नव्या श्रेणीच्या नव्या डब्यातून प्रवाशांना स्वस्तात आणि थंडगार प्रवास करणे सहजपणे शक्य होईल. कारण या डब्यातील तापमान २४ ते २५ अंश सेल्सियस असल्यामुळे प्रवाशांना आराम मिळेल आणि बाहेरील तापमानाचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. साधारणतः लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांमध्ये फर्स्ट एसी, सेकंड एसी आणि थर्ड एसी डबे असतात. पण आता नव्या पूर्ण वातानुकूलित गाडीमध्ये या तीन श्रेणींच्या डब्यांसह इकॉनॉमी एसी क्लासही असेल जी सामान्य प्रवाश्यांना पर्वणीच आहे यात शंका नाही. पण, रेल्वेने प्रदान केलेल्या या सोयीचा लाभ घेताना प्रवाशांनीही त्या गाडीची स्वच्छता ठेवायला हवी. गाडीचे नुकसान होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी. कारण नव्या सुपरफास्ट गाड्यांची अवस्था मागे मुंबई-गोवा तेजस एक्सप्रेसमध्ये आपण पाहिलीच आहे.
प्रा मधुकर चुटे
९४२०५६६४०४

झाडे लावा, पण ती जगवा
पावसाळा सुरू झाला की, झाडे लावण्याचा उत्साह वाढतो. लाकूडतोडीमुळे खूप जंगले नष्ट झालीत. त्याचा पावसावर विपरीत परिणाम झाला. पर्यावरणाचा समतोलपणा बिघडला. या वर्षी तर ५ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला आहे. शाळेत स्वच्छता व झाडांची गरज यावर कार्यक्रम होत आहेत. त्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे नियोजन होत आहे. एक मूल एक झाड, अशी संकल्पना आहे. आपण मुलाची जशी काळजी घेतो, त्याच्या आहार- विहाराकडे लक्ष देतो, आरोग्याची काळजी घेतो तसे सार्वजनिक वृक्षाच्या बाबतीत होत नाही. १५ ऑगस्टला या कार्यक्रमाला उधाण येते. सरकारी ऑफिस, शाळा, कॉलेज वगैरे ठिकाण त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावतात. ठेकेदार मजुराकडून रातोरात खड्डे खणून घेतो. हजारोंनी रोपटी येतात. गाजावाजाने वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम होतात. पेपरमध्ये फोटो येतात. परंतु, त्यातील किती झाडे वाचतात. कधी कधी आज लावलेले झाड दुसर्‍या दिवशी गायब होते. झाडांना जीव आहे असे आपण म्हणतो. काही ठिकाणी सकाळच्या वेळी झाडांसाठी संगीत लावतात. खूप जण झाडांशी बोलतात. त्याच्या पानांवरून मायेने हात फिरवितात. मुलांप्रमाणे वागवितात. परंतु, सार्वजनिक ठिकाणी लावलेली झाडे बेवारसप्रमाणे जीवन जगतात. त्यांना खतपाणी मिळत नाही. खूप झाडे तशीच वाळतात. काही लोक मोठ्या झाडांना गुपचूप कुुर्‍हाड मारतात व ते झाड वाळले की, सरपणासाठी तोडतात. ५ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प करण्यापेक्षा ५ लाख झाडे जगविण्याचा प्रयत्न करावा. आम्ही घरासमोर कडूलिंबाचे झाड लावले, परंतु लोक त्याची कोवळी पाने तोडतात, तर कुणी फांद्या. झाडे लावल्याबरोबर त्याला वाचविण्याचे प्रयत्न करा. नाहीतर हा कार्यक्रम म्हणजे हजारो रुपये वाया घालविणारा ठरेल.
निर्मला गांधी
९४२१७८०२९०

मुख्यमंत्र्यांचा शेतकर्‍यांना दिलासा
देवेंद्र सरकारने गरीब शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला. त्यामुळे देवेंद्र सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांसाठी सर्वात मोठी कर्जमाफी करणारे देवेंद्र फडणवीस सरकार हे इतिहासातले पहिले सरकार आहे. महाराष्ट्रातल्या गरीब शेतकर्‍यांसाठी ३४ हजार कोटींचे कर्जमाफ केले, हा निर्णय बळीराजासाठी अभूतपूर्वच आहे. ही शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अत्यंत पारदर्शी स्वरूपाची करण्यात आलेली असल्यामुळे त्या कर्जमाफीचा लाभ थेट गरीब शेतकर्‍याला मिळेल यात कुठेही दुमत नाही.
विरोधी पक्षाचे नेते सरसकट कर्जमाफीची मागणी करीत आहे. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना विरोधी पक्षाचे नेते सातत्याने भडकविण्याचे काम करीत आहे. गरीब शेतकर्‍याचे कर्ज माफ झालेले पाहून विरोधी पक्षात पोटशूळ उठला. देवेंद्र सरकारने विरोधी पक्षाच्या आंदोलनाची धार बोथट करून टाकली तरीही विरोधी पक्ष शेतकरी नेत्यांचे माथे भडकविण्याचे काम करीत आहे. विरोधी पक्ष पंधरा वर्षे सत्तेत असताना शेतकर्‍यांना पंतप्रधान पॅकेजमधील लाभ झाला नाही. त्यामुळे गरीब शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याचे प्रकरण महाराष्ट्रात वाढले होते. पंतप्रधान पॅकेज मदत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचली नाही. ती मदत तत्कालीन सरकारमधील नेत्यांनी वाटून खाल्ली ही वस्तुस्थिती आहे.
ही देवेंद्र सरकारची कर्जमाफी गरीब शेतकर्‍यांसाठी आहे. केवळ कर्जमाफी करून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाही त्यासाठी गरीब शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी समृद्ध शेतकरी तयार करण्यासाठी देवेंद्र सरकार अभिनव विविध योजना राबवीत असून, निश्‍चितच शेतकर्‍यांची उन्नती होईल. कर्जबाजारीच्या खाईतून बाहेर पडेल. जलयुक्त शिवार योजना ही अतिशय यशस्वी योजना राबविली गेली. तसेच सिंचन, सौरपंप योजना आणि आता शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्याबाबतचा कडक कायदा प्रस्तावित केला गेला असून, शेतकर्‍यांचे अच्छे दिन दूर नाही.
महाराष्ट्रातील शेतकरी नेेते मंडळी, आमदार, खासदार, मंत्री, शासकीय अधिकारी यांचे शेतकरी कर्जमाफ होणार नाही, याची देवेंद्र सरकारने खबरदारी घेतली आहे. त्यामुळे देवेंद्रचे सरकार गरीब शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचविण्यासाठी अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या अस्मानी संकटातून बाहेर पडेल हे निश्‍चित आहे. पुनश्‍च मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे त्रिवार अभिनंदन.
अमोल तपासे
नागपूर

सावधान! सेल्फी जीवघेणी ठरू शकते!
अलीकडे सर्वांना सुट्टी एन्जॉय करण्याचा ध्यास लागलेला दिसून येेतो व काही वेळानंतर घरी बातमी येते की, काही मुले जलाशयात बुडाली. याला काय म्हणावे? यासाठी महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकारने विशिष्ट कायदा करण्याची आवश्यता आहे. कारण दिवसेंेदिवस तलावात, जलाशयाच्या ठिकाणी वारंवार अशा घटना घडत असतात. या घटना नित्याच्याच झालेल्या आहेत. यासाठी सरकारने कडक धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे. जसे जलाशयाच्या ठिकाणी नाव रजिस्टर करणे, त्यात पैसे आकारणे, नावेत प्रमाणित व्यक्तीपेक्षा जास्त न बसविणे, नियमांचे पालन कडक रीत्या करणे, सेल्फी काढण्यासाठी मज्जाव करणे, प्रत्येक जलाशयाच्या ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सिक्युरिटीची व्यवस्था करणे व त्यावर आर्थिक सोय होण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीकडून पैसे आकारणे इत्यादी धोरण सरकारने आखल्यास होत असलेल्या घटनेवर बराच प्रतिबंध बसू शकतो. अशा घटना कमी होऊन लोकांचे जीव आपण वरील धोरणांचे नियमित पालन केल्यास वाचवू शकतो हेच आपल्या हाती आहे. तरी पण या विशेष धोरणाला लोकांनी योग्य सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
सर्व लोकांना विनंती करण्यात येत आहे की, जलाशयाच्या ठिकाणी सेल्फी काढू नये. कारण आपल्यासाठी ही सेल्फी भविष्यकाळात जीवघेणी ठरू शकते. तरी आपण सुट्टी एन्जॉय करताना काही विशेष गोष्टीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे, तरच आपला मोलाचा जीव वाचवू शकतो.
विनय सोनारघरे
९३२५७३३८३६