प्रबळ शत्रू संपत्ती कायदा

0
125

तिसरा डोळा

नव्या अध्यादेशानुसार शत्रूची संपत्ती जप्त करण्याचे, ताब्यात घेण्याचे तसेच ती दुसर्‍या कुणाकडेही हस्तांतरित करण्याचे अधिकार भारत सरकारला मिळाले आहेत. या अध्यादेशाच्या आधारे करण्यात आलेले हस्तांतरण वैध ठरवले जाणार आहे.
भारताची फाळणी झाली. मुस्लिम लीगचे नेते मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या आग्रहाखातर इंग्रजांनी हिंदू-मुस्लिम बाहुल्य या धार्मिक आधारावर १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारताचे विभाजन केले. पाकिस्तानची निर्मिती झाली आणि १५ ऑगस्टला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले. फाळणीतील अटी-शर्थीनुसार भारतातील ज्या मुस्लिमांनी पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, त्यांना आणि ज्या हिंदूंनी पाकिस्तान सोडून भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला त्यांना, त्यांच्या त्या त्या देशातील कोट्यवधींच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांवर पाणी सोडावे लागले. एकप्रकारचे हे महाविस्थापनच होते. त्याच्या वेदना सर्वांना माहिती आहेत. स्वातंत्र्यानंतर उभय देशांनी आपली घटना तयार केली, राष्ट्रध्वज निवडला आणि आपापल्या सोयीने प्रशासकीय, न्यायिक आणि संसदीय रचनादेखील स्वीकारली. पण, ज्या नागरिकांची संपत्ती त्या त्या देशात राहिली होती, त्याचे करायचे काय? हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहिला. भारतामध्ये तर फाळणीच्या वेळच्या आणि १९६२, १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धानंतर चीन वा पाकिस्तानात पलायन करून, तेथील नागरिकत्व स्वीकारणार्‍या लोकांची कोट्यवधींची संपत्ती होती. त्या संपत्तीच्या विल्हेवाटीसंदर्भात केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर २०१६ रोजी काढलेल्या शत्रू संपत्ती विधेयकाच्या अध्यादेशाला लोकसभेने मंजुरी दिली. त्यानुसार ही सारी संपत्ती भारत सरकार जप्त करेल. भारतातून पलायन केलेल्या कुठल्याच व्यक्तीच्या वारसदारांचा या संपत्तीवर अधिकार राहणार नाही आणि ही संपत्तीदेखील जप्त केली जाईल.
१९३९ मध्ये दुसरे विश्‍वयुद्ध सुरू झाल्यानंतर भारतीय संरक्षण कायदा-१९३९ आणि त्या अंतर्गत भारतीय संरक्षण नियम-१९३९ लागू करण्यात आला. त्याच सुमारास द ऑफिस ऑफ कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, मुंबई (तेव्हा हा कायदा शत्रूच्या प्रतिष्ठानांचे नियंत्रण करणारा कायदा या नावाने प्रचलित होता) हा कायदादेखील अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे शांतता प्रस्थापित होतपर्यंत शत्रूला पैसा देण्यास प्रतिबंध आणि शांतता प्रस्थापित होतपर्यंत शत्रूच्या भारतातील संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार भारत सरकारला मिळाला. त्यामुळे शत्रूने भारत सोडून जाताना मागे ठेवलेल्या संपत्ती, त्यांची जंगम मालमत्ता आणि त्यांची प्रतिष्ठाने भारत सरकारच्या ताब्यात आली. दुसरे विश्‍वयुद्ध संपल्यानंतरही ही संपत्ती सरकारच्याच ताब्यात राहिली.
भारतीय संरक्षण नियमांतर्गत चीनने १९६२ साली केलेल्या चढाईनंतर, चिनी नागरिकांच्या विशिष्ट संपत्ती भारताच्या ताब्यात आल्या. त्याचप्रमाणे १९६५ आणि १९७१ मध्ये पाकिस्तानी नागरिकांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आपोआपच सरकारदरबारी जमा झाल्या. अशीच प्रक्रिया पाकिस्तानातदेखील भारतीय नागरिकांनी मागे सोडलेल्या संपत्तींबाबत पार पाडली गेली. पण, त्यानंतर पाकिस्तानने ताश्कंद घोषणापत्राचे उल्लंघन करून पूर्व पाकिस्तानमधील संपत्तींसह त्यांच्या ताब्यातील भारतीय नागरिकांच्या संपत्तींची विल्हेवाट लावायला प्रारंभ केला. ताश्कंद घोषणापत्रावर १० जानेवारी १९६६ रोजी स्वाक्षर्‍या झाल्या होत्या. १९६५ च्या भारत-पाक संघर्षानंतर उभय बाजूंच्या ज्या संपत्ती आणि मालमत्ता ताब्यात घेतल्या असतील, त्या हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा व्हावी, अशी अट या करारात घालण्यात आली होती. पण, पाकिस्तानने ताश्कंद कराराला कचर्‍याची पेटी दाखवून त्यांच्या ताब्यातील भारतीयांच्या संपत्तीची विल्हेवाट लावली. पाकिस्तानच्या या एकतर्फी निर्णयामुळेच भारतालाही शत्रू संपत्ती विधेयकासाठी संसदेची संमती घेऊन, त्याची अंमलबजावणी करणे भाग पडले.
नव्या अध्यादेशानुसार शत्रूची संपत्ती जप्त करण्याचे, ताब्यात घेण्याचे तसेच ती दुसर्‍या कुणाकडेही हस्तांतरित करण्याचे अधिकार भारत सरकारला मिळाले आहेत. या अध्यादेशाच्या आधारे करण्यात आलेले हस्तांतरण वैध ठरवले जाणार आहे. हे विधेयक पारित झाल्यामुळे शत्रूशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीच्या वादाबाबत सत्र न्यायालयांमध्ये खटला दाखल करता येणार नाही. लवादाचा विचार करता या संपत्तींबाबत दुसरा कुठलाही न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध असणार नाही. शत्रू संपत्तीचा विचार करता, भारताच्या ताब्यात आजघडीला १ लाख कोटींची स्थावर मालमत्ता आणि ३ हजार कोटींची जंगम मालमत्ता आहे.
शत्रू संबंधित संपत्तींबाबतच्या या अध्यादेशावर मुस्लिमविरोधी असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. तथापि, ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी हा अध्यादेश आणि विधेयक भारताच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही वर्षांपूर्वी केवळ २१०० च्या संख्येत असलेल्या देशभरातील शत्रू संपत्तींचा शोध घेतला असता, हा आकडा वाढून १६ हजारापर्यंत गेला आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सुमारे ५ हजार संपत्ती तर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आल्या. या सार्‍या शत्रू संपत्तींधील काही वादग्रस्त नमुने जाणून घ्यावे लागतील.
उत्तरप्रदेशातील महमुदाबादचा तत्कालीन राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान याने १९५७ मध्ये पाकिस्तानात पलायन केले. पण, त्याच्या परिवारातील सदस्य भारतातच वास्तव्यास राहिले. शत्रू संपत्ती कायद्यांतर्गत भारत सरकारने त्यांची संपत्ती ताब्यात घेऊन टाकली. पण, वडिलांच्या या संपत्तीवर दावा करण्यासाठी त्याचा मुलगा मोहम्मद अमिर मोहम्मद खानने ३२ वर्षे न्यायालयात लढा दिला. सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन कोट्यवधींची ही संपत्ती त्यांना परत देण्याचे आदेश दिले. या न्यायालयीन विजयामुळे अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मुंबईतील भारताच्या ताब्यातील अनेक शत्रू संपत्तींवर त्यांच्या वारसदारांनी दावे करण्यास प्रारंभ केला. पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांनी भारतातच वास्तव्यास राहून न्यायालयात धाव घेतली. आज याबाबतची अनेक व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. महमुदाबाद प्रकरणात हात पोळल्याने केंद्र सरकारने १० वर्षांनंतर (२०१६) पूर्ण संशोधनाअंती आणि कोणत्याही पळवाटा काढणे शक्य होणार नाही, असे शत्रू संपत्ती विधेयक आणून त्यास संसदेची मंजुरीदेखील मिळविली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील वा भारतातील कोणत्याच व्यक्तीला वा त्याच्या वारसाला भारतातील शत्रू संपत्ती कुणाही व्यक्तीला अथवा संस्थेला हस्तांतरित करण्याचा वा बाळगण्याचा अधिकार राहणार नाही. तशी कुठल्याही प्रकारची स्थावर अथवा जंमग संपत्ती सरकारजमा होऊन जाईल. शत्रू संपत्ती ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न विद्यमान भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेच केले असे नाही, तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेही असा प्रयत्न २०१० मध्ये केला होता. पण, त्या वेळी पक्षांतर्गत आणि घटकपक्षांनी केलेल्या विरोधामुळे त्यांना तसे करणे शक्य झाले नाही.
हमीदुल्ला खान भोपाळचे शेवटचे नवाब होते. त्यांना २ मुली होत्या. आबिदा सुल्तान आणि साजिदा सुल्तान. नवाबाला मुलगा नव्हता. संस्थानांच्या वारसदार निवडण्याच्या धोरणानुसार मोठ्या अपत्याला वडिलांची वडिलोपार्जित संपत्ती मिळत असे. त्यानुसार आबिदा सुल्तान नवाबाची वारसदार होती. पण, आबिदा १९५० मध्ये पाकिस्तानात वास्तव्याला निघून गेली. नवाब आणि त्याच्या उर्वरित परिवाराने भारतातच राहणे पसंत केले. १९६० मध्ये नवाबाचे निधन झाले. पण, त्यांची मोठी मुलगी आबिदा पाकिस्तानला निघून गेल्याने लहान मुलगी साजिदाला नवाबाने वारसदार घोषित केले. १९६१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी साजिदाला भोपाळच्या राज्याधिकारी नियुक्त केले. ज्यामुळे ती नवाबाच्या सार्‍या संपत्तीची वारसदार झाली. साजिदा सुल्तान मंसूर अली खान पतोडीची आई, शर्मिला टागोरची सासू आणि सैफ अली खान, सोहा अली खान व सबा अली खानची आजी होती. १९६८ मध्ये सरकारने शत्रू संपत्ती कायदा आणला, जो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाला. त्यामुळे नवाबाची संपत्ती शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यानंतर भोपाळमधील नवाबाच्या संपत्तीवरून वाद सुरू झाला. सध्या या प्रकरणी मध्यप्रदेशातील जबलपूर उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. भोपाळच्या नवाबाने आणि साजिदा सुल्तानने त्यांची संपत्ती अनेक लोकांना विकली. त्या लोकांनीही त्यांची संपत्ती आणखी अनेकांना विकली. त्यामुळे त्या जागांचे मालकी हक्क बदलत गेले. आज शत्रू संपत्ती कायद्यांतर्गत या शेकडो लोकांच्या संपत्ती सरकार ताब्यात घेणार की त्यांच्याबाबत भूतदयेने विचार करणार? याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागलेले आहे.
लखनौमधील कपूर हॉटेल, बटलर पॅलेस, हजरतगंजचा अर्धा परिसर महमुदाबादच्या राजाच्याच ताब्यात होता. सीतापूर, लखनौ, लखिमपूर, खिरी या ठिकाणचे जेवढे म्हणून सरकारी बंगले आहेत, ती जागा राजाच्या संस्थानाची होती. आज हलवासिया मार्केट आणि कपूर हॉटेलवर भाडेकरूंचा ताबा आहे. कस्टोडियनने त्यांना ही जागा माफक भाड्यापोटी देऊ केलेली आहे. नव्या अध्यादेशानंतर या सार्‍या संपत्तीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात केल्यामुळे राजा महमुदाबादच्याच नव्हे, तर देशभरातील अशा १६ हजार शत्रू संपत्तींवर सरकारचा ताबा होणार आहे. त्यात मुंबईस्थित मोहम्मद अली जिन्ना यांचा बंगला आणि भोपळच्या नवाबाच्या संपत्तीचाही समावेश असेल. या दोन्ही प्रकरणांबाबत सध्या न्यायालयात खटला सुरू आहे. दिल्लीच्या सदर बाजार स्थित बेलीराम मार्केटमध्ये २०० दुकाने आहेत. या सार्‍यांचा शत्रू संपत्तीबाबत वाद सुरू आहे. या सार्‍या प्रकरणात मुस्लिम लोकप्रतिनिधींचे वकीलपत्र सलमान खुर्शिद यांनी घेतले आहे. राजा महमुदाबाद यांच्या संपत्तीच्या वादातही त्यांची वकिली सलमान खुर्शिद यांनीच केली होती. आता प्रश्‍न असा उरतो की, या सार्‍या मालमत्तांवरचा ताबा ही मंडळी सोडते, की सरकार बळजबरीने कायद्याचा उपयोग करून ही सारी संपत्ती आपल्या ताब्यात घेते? पाकिस्तानने तर कुठलीही दयामाया न दाखवता भारतात परतलेल्या लोकांच्या संपत्तीची कुठलाही मुलाहिजा न बाळगता विल्हेवाट लावलेली आहे, मग भारत सरकार आता कशाची वाट पाहतेय्?
– चारुदत्त कहू/ ९९२२९४६७७४